एमाले–माओवादी ठहर , सरकार फेरबदल गर्न मिल्दैन

निर्वाचन मिति सार्ने कुरा अमान्य

टेनिस रोका / काठमाडौं

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र मुख्य सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेको अवस्थामा सरकार फेरबदल गर्नु कानुनविपरीत हुने ठहर गरेका छन् । दुई दलले आगामी मंसिरका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति कुनै पनि हालतमा पछि सार्न नसकिने निष्कर्षसमेत निकालेका छन् ।

कानुन व्यवसायीसहित दुई दलका शीर्ष नेता सम्मिलित मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचन आचारसंहितासमेत लागू भइसकेकाले सरकार पुनर्गठन तथा फेरबदल गर्नु र निर्वाचन मिति सार्नु ठीक नहुने निष्कर्ष निकालेका हुन् । पूर्वकानुनमन्त्री तथा एमाले नेता अग्नि खरेलले अहिलेको अवस्थामा सरकार फेरबदल गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको बताए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित दुवै दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मिति सार्ने काममा नलागी घोषणा गरिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नसमेत गराएका छन् ।

दुई दलका शीर्ष नेताले कानुन व्यवसायीसँग निर्वाचन मिति सार्ने तथा सरकार पुनर्गठन गर्ने विषयमा परामर्श गरेका थिए । ‘उहाँहरूले अहिलेको अवस्थामा सरकार पुनर्गठन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर परामर्श गर्नुभयो,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा कानुन व्यवसायी रामनारायण बिडारीले राजधानीसँग भने, ‘हामीले नेपालको संविधानको धारा २९८ अनुसार पुष्पकमल दाहालको परामर्शविना मन्त्री हटाउन वा पुनर्गठन गर्न नमिल्ने जानकारी गरायौं ।’ शीर्ष नेताले चुनाव सार्न मिल्ने नमिल्नेबारे पनि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका थिए ।सो क्रममा संविधानले तोकेको समयअनुसार ८ माघभित्र निर्वाचन गराउनैपर्ने बाध्यता रहेको र निर्वाचन मिति घोषणासँगै निर्वाचनका कार्यसूची समेत सार्वजनिक भइसकेकाले निर्वाचन मिति पछाडि सार्न नमिल्ने बताएका थिए ।

‘राष्ट्रिय सभामा सरकारले असंवैधानिक काम ग¥यो’

राष्ट्रिय सभासम्बन्धी सरकारले दर्ता गरेको मस्यौदा पुनः परिमार्जनको तयारी गरेको भन्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको विरोध गरेका छन् ।सरकार आफैंले व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको मस्यौदा अहिले आएर तलमाथि पार्न थालेको भन्दै दुई दलले विरोध जनाएका हुन् । सिंहदरबारमा बसेको दुई दलको बैठकले सरकारले पेस गरेको मस्यौदा जस्ताको तस्तै अघि बढाउन माग गरेको पूर्वकानुनमन्त्री तथा एमाले नेता अग्नि खरेलले बताए ।
सरकारले यसअघि दर्ता गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्ले प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरिरहेको छ ।नेता खरेलले वाम गठबन्धन बनेपछि आउने परिणामको अनुमानका आधारमा सरकारले विधेयक फेरबदल गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले संसद् सचिवालयमा जस्तो पेस गरेको हो ‘मस्यौदा परिवर्तन गरेर पोजिसनका विषयमा सरकारले फेरबदल गर्न मिल्दैन, यो असंवैधानिक छ,’ उनले भने ।

ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचन संयोजन र परिचालन

काठमाडौं / रास– प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको निर्वाचन परिचालन एवं संयोजनको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ ।

एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले अगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको निर्वाचन परिचालन एवं संयोजनको जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन परिचालन एवं समन्वयको संयोजकको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दिइने निर्णय भएको बताए ।
बैठकले घोषणा भइसकेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति हेरफेर नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । संविधान, कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताले गर्दा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न‘पर्ने एमालेको निष्कर्ष छ ।
आर्थिक समृद्धि, संविधानको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरताका लागि तोकिएकै मितिमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुनुपर्ने एमालेको अडान कायमै रहेको र सोहीअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको रावलले बताए ।
निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रमा सरकार लागेकाले एमालेतर्फबाट सचेत गराउने र समयमै निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न एमालेले सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको हो । ‘तोकिएकै मितिमा निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारलाई एमालेको आग्रह छ,’ रावलले भने, ‘निर्वाचन नभए मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने भएकाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन हामी सरकारलाई दबाब दिन्छौं ।’
बैठकले एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिसँग भएको सहमतिअनुसार गठन भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कार्यदल र संयुक्त घोषणापत्र मस्यौदा कार्यदललाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको टुंगो लगाउन २६ र २७ असोजमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ । २९ असोजमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बझाउनुपर्नेछ ।