संसद्को आयु सकिँदै , नौ दिनलाई १४ विधेयक, पाँचवटा फिर्ता हुने

सविन शर्मा / काठमाडौं

म्याद सकिन नौ दिन मात्र बाँकी रहँदा व्यवस्थापिका–संसद्बाट अझै १४ वटा विधेयक पारित हुने पर्खामा छन् । विधेयकमध्ये सातवटा सम्बन्धित समितिमा छन् । बाँकी ७ विधेयक संसद्मा कारबाही प्रक्रियामा छन् ।

५ कात्तिकमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता कार्यसूची छ । मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन (४ कात्तिक) मा संसद्को आयु सकिने भएकाले सो अवधिभित्रै बाँकी विधेयकहरू पारित भइसक्नुपर्नेछ ।

सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि संसदीय समितिका बैठकहरू पातलिँदै गएका छन् । समितिमा छलफलका लागि गएको विधेयकहरू पारित हुन कठिन भएको छ । समितिमा कोरम नै नपुग्दा बैठक नै बस्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको उम्मेदवार छनोटका लागि राजनीतिक दलहरू सक्रिय बनेका कारण संसद्का बैठकहरू पातलिँदै गएका छन् ।

उनीहरूको ध्यान संसद्तिर भन्दा निर्वाचनतिर नै केन्द्रित भएको हुँदा सदनमा नै कोरम पुग्न सकिरहेको छैन । निर्वाचनको तयारीका लागि सांसदहरू आ–आफ्नो जिल्लामा नै केन्द्रित भएका छन् ।

संसद्को तेस्रो अधिवेशनसम्ममा बाँकी रहेका कुल ५५ विधेयकमध्ये बुधबारसम्म ४१ विधेयक पारित भइसकेका छन् । बाँकी १४ विधेयकलाई असोज मसान्तभित्र पारित नगर्ने हो भने विधेयकहरू खारेज हुनेछन् । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा दुई विधेयक रोकिएका छन् भने महिला बालबालिका समितिमा दुई विधेयक छन् । कृषि तथा जलस्रोत समितिमा दुई विधेयक छन् भने विकास समितिमा एउटा विधेयक छलफलका क्रममा रहेको छ ।

राज्यव्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समितिमा रहेका विधेयकलाई करिबकरिब टुंग्याइएको भए पनि अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहेकाले सम्बन्धित मन्त्रीसँग सरसल्लाह गर्दै रहेको बताए । राज्यव्यवस्था समितिमा यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक छन् ।

नेपाल स्काउट (दोस्रो संशोधन) विधेयक र मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक महिला बालबालिका समितिमा छन् । समितिले बुधबारको संसद् बैठकमा संशोधनसहितको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विधेयक पेस गरेको छ ।

भूमिगत जलस्रोत विधेयक र सिँचाइ विधेयक कृषि तथा जलस्रोत समितिमा छन् । जातीय भेदभाव, छुवाछूत (कसुर र सजाय) विधेयक विकास समितिमा छ ।
संसद्को बिहीबार बस्ने बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
बुधबारको संसद् बैठकले मंगलबारको बैठकमा कोरम नपुगेर रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधान अनुमादन भएको छ । संसद्ले अनुमोदन गरेपछि नेपालले सदस्यको मान्यता पाएको छ ।

जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरेकी थिइन् । उनले पेस गरेको प्रस्तावमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्ले र प्रेम सुवालले मुलुकको जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन र प्रयोगमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयकलाई संसद्मा नै छलफलका क्रममा रहेको छ । प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको छ । अब यस विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने अवस्थामा रहेको छ ।
संसद्ले भाषा आयोग विधेयक पारित गर्न संसद्को नियमावलीको उपनियम निलम्बन गरेको छ । संसद् बैठकले संसद् नियमावली १२७ को उपनियम १ लाई बहुमतले निलम्बन गरेको हो । भाषा आयोग विधेयक २०७३ लाई असोज २७ गतेभित्र पारित गर्न आवश्यक भएकाले सो नियमलाई निलम्बन गरेको हो ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले निलम्बनसम्बन्धी प्रस्तावलाई बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए भने माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले समर्थन गरेकी थिइन् ।

भाषा आयोग विधेयक संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत भए पनि ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक सदनमा पेस नै भएको छैन । सदनमा पारित गर्न सकिने अवस्थामा भाषा आयोग विधेयक, सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र राजर्षि जनक विश्वद्यिालय विधेयक छन् ।
पारित गर्न सकिने १४ विधेयकबाहेक बाँकी पाँच विधेयक भने फिर्ता गर्ने तयारी भएको छ । जसमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक र वनस्पति विधेयक, निजी सुरक्षा व्यवसाय नियमित व्यवस्थित गर्ने विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकलाई रहेका छन् ।