५७ स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकृत

विजय चाम्लिङ / काठमाडौं

सरकारले देशभरका ५७ वटा स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरेको छ । देशभरि कुल ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । ‘प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका–२०७४’को अनुसूची २ मा ५७ स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रमा राखिएको छ ।

आगामी मंसिरमा हुने प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्देशिकाले पिछडिएको क्षेत्र किटान गरेको हो । यसअघि कर्णालीका पाँचसहित नौ जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्र मानिन्थ्यो । तर, अब ५७ स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि प्रदेशको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदा आयोगले पिछडिएको क्षेत्रको जनसंख्याका आधारमा उम्मेदवार समेट्नुपर्ने भन्दै निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ ।

जसअनुसार प्रदेश १ मा संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिका र पाँचथर जिल्लाको तुम्बेवा गाउँपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्रमा राखिएको छ । प्रदेश २ मा सर्लाही जिल्लाको धनकौल गाउँपालिका, बसबरिया गाउँपालिका, विष्णु गाउँपालिका र रौतहट जिल्लाको राजपुर नगरपालिका पिछडिएको क्षेत्र घोषित भएका छन् ।

यसैगरी, प्रदेश ३ को सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका र मरिण गाउँपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्रमा राखिएको छ । प्रदेश ४ र ५ मा भने एक एकवटा स्थानीय तह मात्रै पिछडिएको क्षेत्रमा परेको छ ।

यसअघि कर्णालीका

पाँचसहित नौ जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्र मानिन्थ्यो । तर, अब ५७ स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

प्रदेश ४ मा मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका र प्रदेश ५ मा बाँकेको तरैनापुर गाउँपालिका पिछडिएको क्षेत्रमा दर्ज भएका छन् ।सबैभन्दा बढी पिछडिएको क्षेत्र प्रदेश ६ मा परेको छ । जसमा ३० वटा स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा परेका छन् । प्रदेश ६ मा डोल्पा जिल्लाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, से–फोक्सुन्डो गाउँपालिका र छार्का ताङसेङ गाउँपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी, दैलेखको पाँचवटा स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रमा राखिएको छ । जसमा भैरवी गाउँपालिका, चमुण्डा विन्दासैनी नगरपालिका, आठबीस नगरपालिका, ठाटीकाध गाउँपालिका र दुल्लु नगरपालिका छ । यसैगरी, मुगु जिल्लाको मुगु कामोङरोङ गाउँपालिका पिछडिएको क्षेत्रमा परेको छ ।  हुम्लाको सर्केगाढ गाउँपालिका, चख्रेली गाउँपालिका, अदानचुली गाउँपालिका र ताजाकोट गाउँपालिका पिछडिएको क्षेत्रमा परेका छन् ।

यसैगरी, सल्यानको दार्मा गाउँपालिका, कुमाख्रमालिका गाउँपालिका, वनगाड कुपिन्डे नगरपालिका र कालिमाटी गाउँपालिकालाई पनि पिछडिएको क्षेत्रमा राखिएको छ । कालिकोटको पताला गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिका गाउँपालिका, महाबै गाउँपालिका पिछडिएको क्षेत्रमा परेका छन् ।

यसैगरी जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका, शिवालय गाउँपालिका, बारेकोट गाउँपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्रमा राखिएको छ । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका र बराहताल गाउँपालिका, रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका र डोल्पाको मुड्के चुला गाउँपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रदेश ७ मा १७ वटा स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । जसमा बझाङ जिल्लाको  काँडा गाउँपालिका, बित्थडचिर गाउँपालिका, सुर्मा गाउँपालिका, केदारस्युङ गाउँपालिका, बुंगल नगरपालिका र दुर्गाथली गाउँपालिका छन् । अछाम जिल्लाको कमलबजार नगरपालिका, ढकारी गाउँपालिका, तुर्माखाद गाउँपालिका, पञ्चदेवल विनय नगरपालिका र चौरपाटी गाउँपालिकालाई पनि पिछडिएको क्षेत्रमा राखिएको छ ।

यसैगरी, बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका र स्वामीकात्तिक गाउँपालिका, कैलाली जिल्लाको मोहन्याल गाउँपालिका, बैतडी जिल्लाको  शिवनाथ गाउँपालिका र डोटी जिल्लाको  आदर्श गाउँपालिका र पूर्वीचौकी गाउँपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले सरकारले उपलब्ध गराएको सूचीका आधारमा निर्देशिकामा ५७ स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रमा राखिएको बताए । ‘गृह मन्त्रालयले पठाएको सूचीका आधारमा निर्देशिकामा पिछडिएको क्षेत्र राखिएको हो,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनको कानुन बनाउँदा पनि हामीले सरकारसँग अल्पसंख्यक जातिको सूची मागेका थियौं । त्यसबेला सरकारले ९८ जातिको सूची उपलब्ध गराएको थियो ।’