संसद् भोलिबाट सकिँदै , अन्तिम बैठक आज

सविन शर्मा / काठमाडौं

संविधान जारी भएपछि संविधानसभाबाट स्वतः व्यवस्थापिका–संसद्मा परिणत भएको संसद्को म्याद भोलि शनिबारबाट सकिँदै छ । आइतबार मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यसूची रहेकाले व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिन लागेको हो ।

संविधान जारी भएपछि ३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा परिणत भएको संसद्ले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश विधेयक पारित गरेको छ । ‘केही निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र केही अन्य विधेयक छलफलकै क्रमममा रहे पनि शुक्रबारको बैठकमा छलफल गरेर सकेजति विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ,’ संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले राजधानीसँग भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन तालिकामा कुनै परिवर्तन नभए शुक्रबारको बैठक अन्तिम बैठक हुनेछ ।’ उनका अनुसार शनिबार बिदाको दिन परेकाले शुक्रबारको बैठकमा विगतको झै संसद् बैठक सञ्चालन हुनेछ ।

दलका नेता र संसद् सचिवालयबीच भएको छलफलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दुसूची बुझाउने अघिल्लो दिन नै संसद्को कार्यकाल पूरा हुने सहमति गरेको छ । संविधानको धारा २९६ उपधारा १ बमोजिम व्यवस्थापिकामा परिवर्तन भएको संसद्को कार्यकाल आगामी ७ माघ २०७४ सम्म रहने व्यवस्था छ । तर सोही उपधारामा कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्ममात्रै संसद कायम रहने व्यवस्था छ । संसद् सदस्य मनोनयनको अघिल्लो दिन संसद्को आयु स्वतः समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तालाई मान्ने कि समानुपातिकको सूची मनोनयनलाई आधार मान्ने भन्ने अन्योल थियो ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन तालिकामा कुनै परिवर्तन नभए शुक्रबारको बैठक अन्तिम बैठक हुनेछ – मनोहरप्रसाद भट्टराई, महासचिव

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूची २९ गते र प्रत्यक्षतर्फ ५ कात्तिकमा मनोनयनको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले समानुपातिकको मनोनयनलाई आधार मानेर संसद् विघटन हुने भन्दै सरकारलाई अत्यावश्यक कानुन पारित गर्नुपर्ने भए त्यसअनुसारको तयारी गर्न जानकारी दिएकी थिइन् । सभामुख घर्तीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा २७ असोजमा संसद्को ‘अन्तिम बैठक’ हुने बताएकी थिइन् ।

शनिबार अवधि सकिने भएपछि संसद्ले भाषा आयोग विधेयकलाई छोटो विधिबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोहीअनुसार शुक्रबार बस्ने अन्तिम बैठकबाट सो विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा भने राजनीतिक सहमति जुटाउने बिहीबार अबेरसम्म गरिएको प्रयास पनि निरर्थक बनेको छ । शनिबार बिहान पुनः राजनीतिक दलहरूको बैठक बसी विधेयक पारित गराउने विषयमा सहमति खोजिने भएको छ ।

राजनीतिक सहमति नहुँदा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विधेयक नै बन्धक बनेको छ । दफाबार छलफलसमेत संसद्को पूर्ण बैठकमा गर्नेगरी ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गर्ने तयारी गरिएको विधेयक राजनीतिक सहमति अभावमा सदनको कार्यसूचीमा प्राथमिकता पर्न सकेको छैन । पटक–पटक विधेयक पारितको कार्यसूची र सम्भावित कार्यसूची बने पनि दलीय विवादका कारण पारित प्रक्रियाअघि बढेन ।

विधेयकमा वाम गठबन्धन र सत्तारूढ दल कांग्रेसबीच निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको मूल व्यवस्थामा सत्तारूढ दल कांग्रेसले नै विरोध गरिरहेको छ ।

मूल विधेयकले संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको निर्वाचन मण्डलबाट सांसद् निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सत्तारूढ दल कांग्रेस उक्त व्यवस्थामा अहिले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छ । तर एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको विपक्षमा छन् । मतभार फरक पर्ने हुँदा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिन हुने भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै विधेयक पारितको पक्षमा गठबन्धन उभिएको छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक फरक ढंगले ल्याइएको बताए । निर्वाचन आयोगमा भएको भागबन्डाको प्रभाव यो विधेयकमा पनि परेकाले विधेयक पारित नभएको बताए ।

‘राष्ट्रिय सभा भनेको सल्लाहकार समिति नै हो । यसमा सबै पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समानुपातिक प्रणाली नेपालमा आवश्यक छ । यो विधेयकमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई विस्थापित गर्न खोजिएको छ ।’ विधेयकले एउटै पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

पूर्वकानुनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले सत्तारूढ कांग्रेसले नै सुरुमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको बताउँदै आफैं पछि हटेकोमा आश्चर्य प्रस्तुत गरे । ‘मस्यौदा प्रस्तुत हुँदा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र कांग्रेससमेतका प्रतिनिधिहरू बसेर सहमति भएको थियो,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेबाट म एउटा प्रतिनिधि भएर गएको थिएँ ।’ उनका अनुसार पहिले कांग्रेस विधेयकको मस्यौदामा सहमत थियो तर वाम गठबन्धन भएपछि एकल संक्रमणीय मतको आधारमा निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर विधेयकमा असहमति जनाउँदै आएको छ ।