रेल अध्ययन : समृद्धिको सुखद सुरुवात

रेल अध्ययन : समृद्धिको सुखद सुरुवात

संविधान जारी भएसँगै मुलुक निर्वाचन सम्पन्न गरी राजनीतिक संक्रमण अन्त्यतर्फ अघि बढिरहेको छ । संविधानको मर्मअनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य भई देशमा नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु हुनेछ । १० वर्षअघि गृहयुद्धको अन्त्यसँगै देशलाई आर्थिक समृृृद्धिको दिशामा अघि बढाउने उद्घोष गरेका राजनीतिक दलले १० वर्ष राजनीतिक खिचातानीमै बिताए । देशले आर्थिक समृद्धि खोजिरहको छ ।

देश निर्वाचनमा होमिरहेको बेला समृद्धितर्फको एउटा सम्भवाना खुलेको छ । चिनियाँ उपमन्त्रीसहितको इन्जिनियरहरूको टोलीले नेपालमा रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सकी रेलमार्ग सम्भव रहेको सरकारी पक्षलाई जानकारी गराइसकेको छ । राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा समेत समावेश भएका र राज्यको बजेट तथा योजना आयोगको योजनामा समावेश रहेको केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निमार्ण सम्भव रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउनु सुखद हो । चीनले अघि सारेको वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनाको नेपाल एउटा साझेदार राष्ट्रको हैसियतले बीआरईबाट भरपुर फाइदा लिन सक्छ । केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गसमेत सोही परियोजनाको एउटा हिस्साका रूपमा अघि बढाउँदै चिनियाँ सहयोगलाई नेपाल भिœयाउन सक्नुपर्छ । रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आएको चिनियाँ टोलीले नेपाल सरकार इच्छुक भएमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्भव रहेको भन्दै यसको लागतसमेत निकालेको छ । चीनले सन् २०२० सम्ममा उक्त रुटको रेलमार्ग पूरा गर्ने गरी काम गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।

रेल परियोजनाले नेपाललाई आगामी दिनमा आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पु¥याउन सक्छ । बीआरआई परियोजनामार्फत रेलमार्ग, सडक सञ्जालसहित नेपालमा पूर्वाधारको निर्माण गर्न सके चीन र अरू देशको पनि लगानी भिœयाउन सकिने सम्भावनासमेत बढी छ । तर, यो परियोजनाबाट नेपालले लाभ लिन नेपाल सरकारको अग्रसरता भने आवश्यक छ । निर्वाचनमार्फत आउन लागेका जनप्रतिनिधि तथा जननिर्वाचित सरकारले यसतर्फ सोच्न जरुरी छ । चीनको परियोजनाबाट लाभ लिने गरी नेपालले आफ्ना योजना चिनियाँ पक्षसमक्ष प्रस्ताव गरेर यसबाट फाइदा लिन सक्छ । दलहरूको घोषणापत्रमा उठेको रेल सपनालाई सार्थक पार्न चीनको यो अध्ययन र प्रतिबद्धता एउटा कोसेढुंगा हो । विगतमा जस्तो यो अध्ययनलाई एउटा दस्तावेजका रूपमा थन्क्याउने मात्र नभएर तत्काल कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक दलका कोपाभाजनमा पार्ने÷पर्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेकाले नेपाली जनताले समेत यो सुखद अवसरलाई सार्थक बनाउन दबाब दिइरहन आवश्यक छ । किनकि, रेलमार्गको यो सुखद सन्देश संक्रमणकालको अन्त्यसँगै समृद्धिको सुरुवात पनि हो ।