अरुण तेस्रो र अपर कर्णालीको म्याद थपियो, बूढीगण्डकी सम्झौता खारेज

शिव दुवाडी / काठमाडौं

सरकारले अरुण तेस्रो र अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको समयावधि पुनः थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको २८औं बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद १४ असोजबाट लागू हुनेगरी ६ महिना र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद २ असोजदेखि लागू हुनेगरी एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हो । दुवै परियोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी हुन् । दुवै जलविद्युत् आयोजनाले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) बमोजिम आयोजना प्रयोजनका लागि आवश्यक वनक्षेत्र उपलब्ध गराउने काममा भएको ढिलाइलगायत निजी जग्गा प्राप्तिमा भएको विलम्ब कारण देखाउँदै वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्न बोर्डसमक्ष अनुरोध गरेका थिए । सो अनुरोधका आधारमा म्याद थप गरिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल परियोजनाका लागि ४५ किलोमिटर लामो रुट नम्बर २ (नागढुंगा–कलंकी– कोटेश्वर–धुलिखेल) को लगानी तथा स्वामित्व सञ्चालन एवं हस्तान्तरण प्रक्रिया बुट अवधारणाअनुरूप कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

 सो निर्णयमा विस्तृत सम्भाव्यता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलगायतका कार्य अघि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको रुट नम्बर १ (बूढानीलकण्ठ–सातदोबाटो–दु्रतमार्ग स्टेसन) लगायत अन्य सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलगायत अन्य सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।


बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले आयोजनाहरूका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापा, अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बोर्ड सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले, बोर्ड सदस्य तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, बोर्ड सदस्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको सहभागिता थियो ।
यस्तै बोर्ड सदस्य तथा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, बोर्ड सदस्य तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, बोर्ड सदस्य बालकृष्ण शिवाकोटीका साथै ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा, कानुन सचिव कमलशाली घिमिरे, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार सचिव देवेन्द्र कार्की, परराष्ट्र सचिव शंकरदाश बैरागी र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार ज्ञानचन्द्र आचार्य पनि बैठकमा थिए ।

बूढीगण्डकी सम्झौता खारेज

काठमाडौं / रास– सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा गु्रपसँग सम्झौता गरिएको भन्दै खारेज गरेको हो ।

पूर्ववर्ति पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत जेठमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा प्रक्रियाविपरीत सो सम्झौता भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सो सम्झौता खारेज गरिएको बताए । ‘अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा गु्रपसँग गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता संसदीय समितिको निर्देशनअनुरूप मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको छ,’ उपप्रधानमन्त्री थापाले भने ।

तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सम्झौता पारदर्शी नभएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा नै असफल भएको र कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी दिइएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भन्दै चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलमा प्राविधिक तयारीको काम सुरु गरिसकेको छ । यसअघि सो आयोजना विस्तृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत गर्ने (ईपीसीएफ) खाकामा बनाउने सैद्धान्तिक सहमति चीन सरकार स्वामित्वको कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) ले पाएको थियो ।

चालू आवमा सो आयोजनाका लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर स्थानीयवासीले भने मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । कुल १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लगानीसमेत जुटाउने सर्तमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १२ अर्ब रकम जुटाइसकेको छ ।