२ सचिव २५ कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा

टपेन्द्र कार्की  / काठमाडौं

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका दुई सचिवसहित २५ कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा तानेको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा तानेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारमातहत सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धानको सूचीमा राखेको थियो । तीमध्ये सोमबार २५ कर्मचारीलाई आयोगमा बोलाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो । सोमबार आयोग पुगेका कर्मचारीहरूमा सडक विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रकुमार झा र दण्डपानी पौडेल, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख दामोदरभक्त श्रेष्ठ, विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल छन् ।

त्यसैगरी, त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्याय, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका वरिष्ठ अधिकृत अच्यूत पौडेल, राजस्व अनुसन्धान विभागका शाखा अधिकृतहरू झविन्द्र पोखरेल र शिवचन्द्र पन्त, आन्तरिक राजस्व विभागका शाखा अधिकृत रमेश भट्टराईलगायत दुई सचिवसमेत रहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

आयोगले सरकारका पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, सहसचिव, प्रहरी, सार्वजनिक पदाधिकारी, संस्थान प्रमुखसहित सबै क्षेत्रका उच्चपदस्थसम्म रहेको छानबिनका लागि निगरानीमा राखेको छ । कानुनी रूपमा छानबिन गोप्य हुने र सार्वजनिक गरी अभियुक्तहरू भाग्न वा प्रमाण लुकाउने अवस्था आउन सक्ने कारणले पनि छानबिन गोप्य राखिएको आयोग  स्रोतको भनाइ छ । ‘विभिन्न माध्यमबाट अख्तियारमा आएका उजुरी, तथ्य प्रमाण र सरकारी कार्यालयमा जागिर खाएपछि पेस गरेको सम्पत्ति विवरणका आधारमा उनीहरूलाई निगरानीमा राखिएको हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो । सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीले लुकाएको सम्पत्तिको स्रोत, सम्पत्तिको अवस्था, तिनका आफन्त र सम्भावित ठाउँको सुराक पत्ता लगाउन गुप्त ढंगले आयोगले कर्मचारी परिचालन गरिरहेको छ ।

कानुनी रुपमा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० मा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको कर्मचारीले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण नमिले वा अस्वाभाविक देखिए त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत आरोपित व्यक्तिले नै पुष्टि गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ  । गत भदौमा आयोगले चावहिल मालपोत कार्यालयका १० कर्मचारीसहित अन्य ५४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला साबिकका गोठाटार, बालुवा, मूलपानी, विष्णु गाविसलगायतका स्थानका विभिन्न जग्गाको गैरकानुनी स्रेस्ता तयार गरी बिक्री वितरण गरिएको आरोपमा उनीहरूलाई मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

जग्गा किर्तेमा संलग्न भनिएका कर्मचारीहरूमा मालपोत अधिकृत चेतनाथ ढकाल र तिर्खाराम अर्याल, कम्प्युटर अधिकृत प्रमोद भट्टराई, तत्कालीन नायब सुब्बाद्वय भोजराज पोखरेल र रामबाबुप्रसाद अर्याल छन् । त्यस्तै, अन्य कर्मचारीहरूमा नायब सुब्बा सुन्दर कुमार कार्की, उमेश पोखरेल र शिवराम पुडासैनी तथा कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मणप्रसाद खतिवडा र खरिदार दिव्यराज घिमिरे छन् ।

साथै, सोही कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र बस्नेतले दर्ता बाँकी जग्गाको स्रेस्तामा नाम उल्लेख भएका व्यक्तिहरूको खोजतलास गरी आफूसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई जग्गा दर्ता गरिदिने प्रलोभनमा जग्गाधनीहरू हरिनारायण श्रेष्ठ, हरिलाल श्रेष्ठ, होमबहादुर विष्ट, धर्म महर्जन, श्यामसुन्दर दाहाल, विश्वनाथ लामिछाने र ध्रुवराम श्रेष्ठसँग १८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रकम लिएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो  ।

जग्गा किर्तेमा संलग्त जग्गाधनीहरूमा काजीलाल श्रेष्ठ, हरिभक्त श्रेष्ठ, टीकानारायण श्रेष्ठ, मोहनमाया श्रेष्ठ, चेतबहादुर मिजार, श्रीकृष्ण नगरकोटी, पुरुषोत्तम थापा श्रेष्ठ, घनश्याम कार्की, प्रेमबहादुर कार्की, रामहरि ढकाल, रामबाबु ढकाल, रामेश्वर ढकाल, श्यामबहादुर मिजार, काजिलाल श्रेष्ठ, भरत काररञ्जित, कृष्णप्रसाद लामिछाने र रामप्रसाद लामिछाने छन् ।

त्यस्तै, उमादेवी गुरुवाचार्य, उज्जल थापा श्रेष्ठ, लिलाकुमारी रेग्मी धिताल, दुर्गालाल श्रेष्ठ, रामकृष्ण श्रेष्ठ, श्रीधर देवकोटा, राजु थापा, शान्ति वैद्य, रामकेशरी श्रेष्ठ, मदनबहादुर थापा, बहत्तम गोपाल श्रेष्ठ, नरबहादुर दोचे, रामगोपाल डंगोल, रामकृष्ण डंगोल, धनबहादुर महर्जन, मोतीराम श्रेष्ठ, नारायणीदेवी श्रेष्ठ, गम्भीरबहादुर चाँदीकार, प्रेमबहादुर केसी र सुशीला रामुदामु पनि जग्गा किर्तेमा संलग्न रहेको अख्तियारको ठहर गरेको थियो । हाल उनीहरूविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालत काठमाडांैमा चलिरहेको छ ।