पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी कार्यकारी सदस्यलाई

राजधानी समाचारदाता / काठमाडौं

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित ३१ जिल्लामा समग्र पुनर्निर्माण कार्यको अनुगमन तथा सहजीकरण गर्न कार्यकारी समिति सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले अनुगमन कार्य क्षेत्र छुट्याएर कार्यकारी समिति सदस्यहरू डा. चन्द्रण्बहादुर श्रेष्ठ, ध्रुवप्रसाद शर्मा, डा. हरिराम पराजुली र डा. विष्णुबहादुर भण्डारीलाई भूकम्पप्रभावित ३१ जिल्लामा भएका र भइरहेका पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित समग्र कार्यको अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

जसअन्र्तगत कार्यकारी समिति सदस्य डा. पराजुलीलाई गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी र चितवनको जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्का कार्यकारी समिति सदस्य शर्मालाई सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काठमाडांै, कास्की, लमजुङ, तनँहु र स्याङ्जाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कार्यकारी सदस्य डा. भण्डारीलाई रामेछाप, ओखलढुंगा, सिन्धुली, भक्तपुर, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु र खोटाङको तथा डा. श्रेष्ठलाई मकवानपुर, ललितपुर, काभ्रे, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा र नवलपरासी हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

भूकम्पपीडित ३१ जिल्लामा हुने र भइरहेका निजी आवास निर्माण, बस्ती स्थानान्तरण, सम्पदा पुनर्निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, जीविकोपार्जन, गैरसरकारी संस्थाको कार्यसम्पदान, सीप विकासलगायत कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बा“डफा“ट

प्राधिकरणको कार्यलाई थप तीव्रता दिई कार्य समितिबाट भएका पूर्वनिर्णयलाई तोकिएकै समयमा कार्य सम्पन्न गर्न÷गराउन भूकम्पपीडित ३१ जिल्लामा हुने र भइरहेका निजी आवास निर्माण, बस्ती स्थानान्तरण, सम्पदा पुनर्निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, जीविकोपार्जन, गैरसरकारी संस्थाको कार्यसम्पदान, सीप विकासलगायतका कामको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी उनीहरूलाई दिइएको हो ।

यसको निरन्तर अनुगमन गरी कार्यक्षेत्रअन्तर्गत जिल्ला र त्यसभित्र पर्ने  नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडामा भइरहेको समग्र कार्यको अनुगमन तथा सहजीकरण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पनि भनिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले उनीहरूलाई भूकम्पप्रभावित जिल्लामा समग्र पुनर्निर्माणको अनुगमन र त्यस क्रममा देखिएका समस्या यथास्थानमै  सहजीकरण गरी समाधान गर्ने÷गराउने तथा विशेष कारणवश प्रगति हुन नसकिरहेको खण्डमा प्राधिकरणमा छलफलका लागि प्रतिवेदनसमेत पेस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको बताए । यसबाट पुनर्निर्माणको गतिलाई थप तीव्रता दिने उनको भनाइ छ ।