मतपेटिका सुरक्षामा गम्भीर बन

मतपेटिका सुरक्षामा गम्भीर बन

 

पहिलो चरण प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ३२ जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ । छिटफुटबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न मतदानले दोस्रो चरणका लागि उत्साह थपेको छ । मतदान सम्पन्न भइसकेपछि अब यसको सुरक्षामा चासो छ । निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र (२१ मंसिरपछि) गणना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस अर्थमा अबका ११ दिन पहिलो चरणमा खसेका मतको सुरक्षा गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगको दायित्वमा पुगेको मतपेटिकाको सुरक्षामा दलहरूले (विशेष गरी सत्ताबाहिरका) प्रश्न उठाएका छन् । ११ दिनसम्म सुरक्षा घेरामा थन्किएर बस्ने मतको सुरक्षासँगै दुरुपयोगको
खतराबारे प्रश्न उठेपछि निर्वाचन आयोगले अब भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्धको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ ।

३२ जिल्लाका प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेशसभातर्फ ७४ सांसद चयनका लागि २ हजार ९ सय १९ मतदानस्थल र ४ हजार ४ सय ६५ केन्द्रका मतपेटिका सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकाममा ल्याएपछि ११ दिनसम्म यसलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने योजना अहिलेसम्म आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्ताभित्रैको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत मतपेटिका सुरक्षा प्रबन्धमा प्रश्न उठाइसकेका छन् । जनताले दिएको मतले १ सय ११ सांसदको भाग्य निर्धारण गरिसकेको छ । अब यसलाई जस्ताको तस्तै गणना गर्ने चुनौती छ । विगतमा चितवनको भरतपुरमा लामो समयसम्म मतपेटिका
राख्नुपर्दाका सास्ती र किस्सा हामीसँग ताजै छन् । निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दलसमेत त्यो प्रकरणमा आलोचित बने । मतपेटिकाभित्रको मतलाई जस्ताको तस्तै गणना गर्न नपाइने चिन्ता सबै दलमा छ । सत्ताबाहिरका दलले सरकारबाट मतपेटिका दुरुपयोग हुने दाबी गरिरहँदा सरकारले भने सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने बताएको छ । मत थन्काएर अर्को चरण निर्वाचनमा मुलुक होमिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले सबैको चित्त बुझ्ने गरी पारदर्शी ढंगले मतपेटिका सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

सदरमुकाममा राखिने मतपेटिकालाई सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन आयोगका कर्मचारीको मात्र जिम्मामा छोड्ने अवस्था देखिएको छैन । निर्वाचनमा सहभागी दलबाटै मतदाताले प्रयोग गरिसकेको विवेकको दुरुपयोग हुन सक्ने प्रश्न उठाएपछि यसको भरपर्दो निकास दिनु आयोग र सरकारको दायित्व हो । निर्वाचन आयोगले जिल्लाभित्रका मतपेटिकालाई एक ठाउँमा संकलन गरेपछि निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत राखेर सुरक्षा संयुक्त कार्यदल निर्माण गर्नुपर्छ । आयोगसँगै निर्वाचनमा खटिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आवश्यक परेको अवस्थामा जिल्लामा सुरक्षा प्रत्याभूति नभए केन्द्रमा ल्याएर भए पनि मतपेटिकाको सुरक्षा गरिनुपर्छ । सरकार, आयोग र सुरक्षा संयन्त्रको सानो लापर्बाहीले पनि भोलिका दिनमा दुर्घटना निम्तिन सक्ने भएकाले मतपेटिका सुरक्षामा यी निकाय गम्भीर बन्नुपर्छ । सँगै सुरक्षाको दायित्व राजनीतिक दलहरूको समेत भएकाले बाहुबलभन्दा विवेकको सबैभन्दा बढी प्रयोग राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्नेछ ।