अब ध्यान दोस्रोमा

अब ध्यान दोस्रोमा

विभिन्न बाधा, अड्चन र चुनौतीबीच प्रनिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने थुप्रै संशय देखिएको थियो । निर्वाचनको तयारी, निर्वाचन आयोगको भूमिका र दलहरूबीचको अविश्वासिलो वातावरणले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनेमा आमनागरिक ढुक्क हुन सकिरहेका थिएनन् । तर, हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा छिटपुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन भएपछि अब दोस्रो चरणमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा जम्मा ६५ प्रतिशतले मात्रै मतदान गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेको छ । यसलाई भने खासै सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । केही महिनाअघि तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत ७३ प्रतिशत मत खसेको थियो । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि अहिले पहिलोपटक निर्वाचन भइरहेको छ । यसकारण मुलुकलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्ने संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण खुड्किलोका रूपमा पनि यो निर्वाचनलाई लिइएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनासहितको व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्ने चरण पनि हो यो । जनस्तरबाट संविधानको व्यवस्थालाई कति स्विकारेका छन् भन्ने मापन गर्ने माध्यम पनि हो । नयाँ संरचना नागरिकले कति बुझेका छन्, कति स्विकारेका छन् र उनीहरूको प्रतिक्रिया के कस्ता छन् भन्ने बुझ्ने मेसोका रूपमा समेत यस निर्वाचनलाई लिइएको छ ।

मौसमको प्रतिकूलता, भौगोलिक विकटता, सुरक्षा चुनौती, कामको सिजन, हिंसाजन्य गतिविधि निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता घटाउने कारण बनेको देखिन्छ । जनताको अभिमत बुझ्न यस्ता निर्वाचनमा उत्साहजनक सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ । यही प्रक्रियामा जनसहभागिता घट्नुले राम्रो संकेत मान्न सकिन्न । यसर्थ, निर्वाचन सम्पन्न हुनु मात्रै महŒवपूर्ण होइन, त्यसमा मतदाताको सहभागिता कुन रूपमा देखियो भन्ने विषयले निर्वाचनको प्रभावकारितालाई मापन गर्छ । नौ दिनपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै छ । दोस्रो चरणमा भौगोलिक सहजताको दृष्टिकोणले मतदाताको सहभागिता बढ्ने स्वाभाविक अपेक्षा त गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि पर्याप्त व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यो विषयमा निर्वाचनको तयारीमा जुटेका निर्वाचन आयोग, सरकार र निर्वाचनको मैदानमा रहेका राजनीतिक दल बढी गम्भीर हुनु आवश्यक छ । मतदानका लागि मतदातामा उत्सुकता जगाउने, मतदान केन्द्रमा जान–आउन सबै खालका सुरक्षाको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग, सरकारसँगसँगै दलहरूको पनि हो । आशा गरौं, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उल्लेख्य संख्यामा मतदाता मतदान केन्द्रमा पुग्नेछन् र उनीहरूले भयरहित वातावरणमा मत व्यक्त गर्न पाउनेछन् ।