बजार अनुगमन जरुरी

बजार अनुगमन जरुरी

पहिलो चरणको निर्वाचन सहज रूपमा सम्पन्न भएसँगै मुलुक दोस्रोे चरणको निर्वाचनमा होमिएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादीलगायत दलका नेताको मञ्चमा उभिएर भाषण गर्ने क्रम जारी छ । उनीहरूको भाषण सुन्दा लाग्छ, २२ मंसिरपछि मुलुकमा कुनै कुराको कमी हुनेछैन । काठमाडौंमा वालछ्याल खानेपानी, झलमल्ल बिजुली, चिल्ला सडक, सुविधा सम्पन्न अस्पताल, स्कुल कति हो कति सुविधा । अहिले विभिन्न दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको १० प्रतिशत मात्रै काम हुने हो भने पनि मुलुकमा धेरैले राहतको अनुभूति गर्ने थिए ।

दुःखको कुरा मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने दाबी गरिरहेका हाम्रा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई काठमाडौंमा जनतालाई चुलो बाल्न सकस परेको थाहा छैन । गोलभेंडाको मूल्य प्रतिकिलो एक सय बढी छ भने काउली फुल्ने सिजनमा काउलीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय २५ रुपैयाँ छ । जब कि, बजार मूल्य यति चर्को हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । काठमाडौंका उपभोक्ताले काउलीलाई प्रतिकिलो सय रुपैयाँ तिरिरहँदा काउली फलाएर बिक्री गर्दै आएका धादिङका किसानले प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ मात्रै पाएका छन् । धादिङबाट एक किलो काउली काठमाडौंै आइपुग्दा कति रुपैयाँ भाडा लाग्छ आफैं हिसाब गर्नुस् । तरकारी मात्रै होइन । पछिल्लो समय बजारमा हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । खाने तेल, चिनी, चियापत्तीलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिए पनि बजार अनुगमन शून्य छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा बजार अनुगमन अनिवार्य सर्त मानिन्छ । कहाँका नागरिकको स्थिति कस्तो छ मात्रै होइन । आफ्ना नागरिकलाई सकेसम्म कसरी धेरैभन्दा धेरै सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेमा राज्य सचेत हुनुपर्छ । तर, हाम्रा राज्य सञ्चालकको चालचलन हेर्दा लाग्छ, नागरिकका समस्याप्रति पूरै बेखबर छैन । कसैले सरकार, ढिँडो खान पाइनँ भन्दै गयो भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ढिँडो खान नपाए दूध भात खाऊ’ भने भने आश्चर्य हुनेछैन ।

सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चार माध्यममा महँगी बढेको विषयमा राम्रै बहस सुरु भएको छ । सरकारले बजार अनुगमन नगरेको र व्यापारीले आपूmखुसी मूल्य बढाएकै कारण महँगी अकासिएको तर्क गरिरहेका छन् । तर, महँगीले किन आकाश छोयो, सरकारले खास कारण बताउन सकेको छैन । यसैबाट बुझिन्छ, सिंहदरबारभित्र बसेर सरकार चलाउने र सरकारी शैलीको विरोध गर्दै चोकचोकमा भाषण गर्दै हिँड्ने हाम्रा दलका नेताले महँगी नियन्त्रण यसरी गर्न सकिन्छ भनेर भनेका छैनन् । हिजोसम्म कसले कसको आलोचनामा समय खर्चिए समीक्षा पछि हुँदै गर्ला । अझै समय छ । यदि जनतालाई सुविधा दिने हो भने बजार अनुगमनलाई स्थायी मुद्दा बनाउनु पर्छ भनेर आजैदेखि भन्न सक्नुपर्छ । भोलिदेखि हामी बजार अनुगमन गर्छौं र मूल्य नियन्त्रणको अभियान सुरु गर्छौं ।