निर्वाचन परिणाम नआएसम्म लोडसेडिङ हुँदैन

निर्वाचन परिणाम नआएसम्म लोडसेडिङ हुँदैन

नदीमा पानीको बहाव घटेसँगै पछिल्ला दिनमा आमउपभोक्तालाई अब लोडसेडिङ हुने हो कि भन्ने पिरोलोले फेरि एकपटक झकझकाएको छ । दैनिक घण्टौं लोडसेडिङको सामना गर्दै आएका उपभोक्ताले गत वर्र्षदेखि केही राहत पाएका भए पनि आगामी दिनमा फेरि कतै त्यो समस्या दोहोरिने त होइन भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि अगाडि सारेका अधिकांश योजना असफल भएपछि उपभोक्तामा यस्तो आशंका सिर्जना भएको हो । यस्तै विषयमा अधारित रही नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवलराज अधिकारीसँग राजधानीका लागि शिव दुवाडीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

 

प्रवलराज अधिकारी

प्रवक्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

नदीमा पानीको बहाव घट्न थालेसँगै पुनः लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रास उपभोक्तामा छाएको छ । प्राधिकरणले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दै छ ?

यो वर्ष गत वर्षको भन्दा चुनौती थपिएको छ । हरेक वर्ष विद्युत्को माग ८ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्दो छ । तर विगत एक वर्षयताको अवधिमा विद्युत्को अपूर्तिमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना मात्रै अब छिट्टै सुरु हुने अवस्थामा छ । अहिले मुलुकको आवश्यकतानुसार भारतबाट थप विद्युत् ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन । भारतबाट पनि विद्यमान संरचनाबाट धानेसम्म मात्रै आयात गर्ने हो । भएका विकल्पको भरपुर प्रयोग गरेर यो हिउँदमा लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण प्रयासरत छ । विद्युत्को माग र आपूर्तिबीचमा चर्को असन्तुलन छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले ससाना कारक तŒवहरूलाई ध्यान दिएर कम गरिरहेका छौं । भारतबाट बढीभन्दा बढी ल्याउने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उत्पादन केन्द्रहरूबाट बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने, चुहावट नियन्त्रणमा थप ध्यान दिने, कम विद्युत् खपत गर्ने उपकरण प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई प्रेरित गर्नेजस्ता काममा हामी लागेका छौं ।

अहिले कहाँकहाँबाट कति विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ ?

प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल भारतबाट ३ सय ७ मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । अहिले देशभित्र प्राधिकरणले ३ सय ५० र निजी क्षेत्रबाट २ सय ८३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् । भारतबाट थप बिजुली ल्याएर यहाँको समस्या समाधान गर्न हामी अझै पनि प्रयासरत छौं ।

यो हिउँदमा उपभोक्ताले लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

हामी सकभर उपभोक्ताले लोडसेडिङको सामना गर्न नपरोस् भन्नेमा नै केन्द्रित छौं । गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि काठमाडौं उपत्यका तथा यस क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरू घादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोकलगायतमा लोडसेडिङ हुँदैन । त्यसकारण काठमाडौं क्षेत्रका बासिन्दाले लोडसेडिङको चिन्ता लिनुपर्दैन । यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू ढुक्क भए हुन्छ । हामी गत वर्षजस्तै उज्यालो बनाउन प्रतिबद्ध छौं । तर त्यसका लागि उपभोक्ताबाट पनि केही सहयोग आवश्यक छ । गत वर्ष पनि विद्युत्को उच्च माग हुने समयमा हरेक दिन बढी विद्युत् खपत हुने साधनहरू नचलाएर उपभोक्ताहरूले सहयोग गरेका थिए । किफायती उपकरणहरू तथा कम क्षमता भएका उपकरणहरू चलाएर ग्राहकले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हमीलाई लागेको छ । जनताबाट यसप्रकारले हाम्रो अभियानमा सहयोग भयो भने काठमाडौं क्षेत्रमा विद्युत् कटौती हुँदैन, यसमा हामी ढुक्क छौं ।

उपत्यकाबाहिरको हकमा के हुन्छ ?

यो वर्ष देशभर लोडसेडिङ हुन नदिन हामीले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको हो । गत वर्ष १ हजार १ सय ४० मेगावाट विद्युत्को उच्चतम माग थियो । त्यतिबेला विद्युत् कटौती पूर्ण रूपमा हटाउन सक्छौं भन्ने हामीलाई पनि लागेको थिएन । त्यतिबेला काम गर्दै जाँदा हामीलाई त्यो सफलता मिल्यो । अब गत वर्षका कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै यो वर्ष नेपालका विभिन्न ठाउँमा एकबाट अर्को स्थानमा विद्युत् लैजाने र त्यसका लागि ट्रान्समिसन लाइन तथा विद्युत् प्रसारणका लागि उपयुक्त व्यवस्थापन गन आवश्यक छ । एक क्षेत्रमा बढी भएको विद्युत्लाई अर्को क्षेत्रमा डाइभर्ट गर्न हामीले सूक्ष्म अध्ययन गरेका छौं । यस वर्ष हामीले प्रणालीमा धेरै सुधार गरेका छौं । हामी कठमाडौं क्षेत्रमा मात्र नभई देसैभर न्यूनतम मात्र विद्युत् कटौती गर्नेतर्फ हामी लागेका छौं । यो वर्ष देशभरमा हाम्रो उच्चतम माग १ हजार ३ सय ८० मेगावाट पुग्ने देखिएको छ । यसको व्यवस्थापनमा उपभोक्ताबाट पनि सहयोग हुने अपेक्षा हाम्रो छ । निजी क्षेत्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतबाट आयात गर्दा हामी १ हजार ५० मेगावाट विद्युत् सप्लाइ गर्न सक्छौं । अत्यन्तै कठिन अवस्थामा मात्र यति हुने हो । नत्र यसभन्दा बढी नै हुन्छ । यसभन्दा राम्रो सिनारियो पनि आउन सक्छ । तर यसभन्दा बढी खराब अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो प्रक्षेपण गरेको हो । यो अवस्थामा ३ सय ३० मेगावाट विद्युत् अपुग हुन्छ । हमीकहाँ उद्योगमा पनि यस्तै हाराहारीमा विद्युत् माग छ । तसर्र्थ उद्योग क्षेत्रमा ३ देखि ५ घण्टा विद्युत् कटौती गरे पुग्छ । तर उद्योगमा पनि धेरै विद्युत् कटौती नहोस् भनेर हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा केही घण्टा विद्युत् कटौती हुने व्यवस्था मिलाउन खोजेका छौं ।

नपुग विद्युत् व्यवस्थापनको अन्य कुनै वैकल्पिक व्यवथा छैन ?

हामीलाई नपुग देखिएको ३ सय ३० मेगावाट विद्युत्को पूर्तिका लागि हामीले केही योजना बनाएका थियौं । यसका लागि किफायती बल्बहरू घरघरमा जडान गरी बढी विद्युत् खपत गर्ने बत्तीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेर हामीहरू त्यसमा लाग्यौं । नेपालका धेरै क्षेत्रमा यस विषयमा छलफल पनि भयो । यसमा भारतबाट एलईडी बल्ब खरिद गरी त्यसलाई ग्राहकहरूको घरघरमा पु¥याउने विद्युत् प्राधिकरणको योजना थियो । यद्यपि यो काम प्राधिकरणको नभए पनि बजारमा विभिन्न मूल्य र गुणस्तरका बल्बहरू रहेको हुनाले पहिलो वर्ष प्राधिकरणले नै त्यो काम गरौं भनेर नेपाल र भारत सरकारको उच्चस्तरीय जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको बैठकले भारतको सरकारी कम्पनी इनर्जी इफिसियन्सी लिमिटेडबाट बल्ब लिने र उसले श्रीलंकालगायतका मुलुकमा दिएकै मूल्यमा नेपाललाई पनि बल्ब दिने भन्ने सहमति सरकारी रूपबाट नै भएको थियो । हामी पनि यसमा लागेका थियौं । त्यसरी लाग्दा हामीले सोचेअनुसारको काम विद्यमान हुुन सकेन । हाम्रो सोचअनुसारको काम हुन सकेको भए त्यो अपुग हुने देखिएको विद्युत्मध्ये २ सय देखि २ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा हामी यसैबाट कभर गर्छौं भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण थियो ।

त्यसपछि हाम्रो अर्को एउटा कार्यक्रम थियो । त्यो भनेको नुवाकोटमा २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना हो । तर संसद्को एउटा समितिले त्यो काम पनि अघि बढाउन नसक्नेगरी निर्देशन दियो । त्यो कारणले सो योजना पनि पूरा हुन सकेन । अर्को तेस्रो योजना ढल्केबर सबस्टेसन २ सय २० केभी यही हिउँदअघि सुरु गरी त्यो प्रयोगमा आइसकेपछि त्यहाँबाट झन्डै २ सय मेगावाट विद्युत् भारतबाट थप ल्याउनका लागि भारतसँग समझदारी नै भइसकेको थियो । नेपाल भारतको यसअघि भएको जोइन्ट स्टेरिङ कमिटीको बैठकमा यसबारेमा माइन्युट नै भइसकेको थियो । त्यसका लागि सम्पूर्ण व्यापारिक योजनाहरू पूरा भइसकेको थियो । तर सबस्टेसन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द भई त्यो योजना पनि पूरा हुन सकेन । त्यहाँबाट २ सय २० मेगावाट विद्युत् ल्याउन सकिने थियो । अहिले त्यहाँबाट आउनेमा ४५ मेगावाट कम भयो । त्यस्तै १४ मेगावाट कुलेखानी तेस्रो पनि सम्झौताकै काणले समयमा आउन सकेन । यी सबै काम हाम्रो योजनाअनुसार हुन सकेको भए यो सालदेखि नै विद्युत् कटौती शून्यमा झार्ने थियौं । त्यो तयारी भएको थियो । तर एकपछि अर्को गरी योजनाहरूमा सफलता हासिल गर्न नसकिएकाले यस वर्षको हिउँदमा पनि विद्युत् अपुगको अवस्था सिर्जन भई नै रह्यो ।

यो समस्या कहिलेसम्ममा समाधान हुन्छ ?

यो त ठ्याक्कै भन्न सकिने कुरा भएन । विद्युत् प्राधिकरणले यति काम भएपछि हामी सुतेर बस्छौं भन्ने कुरा पनि भएन । यो एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । समयअनुसार विद्युत्को माग पनि बढ्दै जान्छ । त्यसैअनुसार आपूर्ति पनि बढ्दै जानुपर्छ । त्यसैले अब पुग्यो भन्ने अवस्था त खासै आउँदैन । तर यहाँले भन्नुभएजस्तो अहलेका लागि यति भए हुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ । तर त्यो पनि प्राधिकरणले भन्ने कुरा होजस्तो मलाई लाग्दैन ।

निजी क्षेत्रबाट ५ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि प्रस्ताव आएकोमा ३ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ । २ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजना त फाइनान्सियल क्लोजर भएसकी निर्माण सुरु भएका अवस्थामा छन् । प्रश्नअनुसार हामी चाँडै नै त्यस अवस्थामा पुग्ने वातावरण चाहिँ बन्दै आएको छ ।

यहाँको मुख्य समस्या प्रसारण लाइनमा छ । जबसम्म उत्पादन र प्रसारण प्रणालीको विकास सँगै गर्न सकिँदैन, तबसम्म यो समस्या समाधान सहज छैन । यो विषय सरकारसँग जोडिन्छ । अहिले प्रसारण लाइन निर्माणमा जताततै समस्या छ । खासगरी जंगल, वातावरण र जग्गाप्राप्ति चुनौतीपूर्ण छ । यसमा जताततै समस्या आइरहेको छ । जग्गा विवादले योजनाअनुसार काम हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यसमा राज्यले नै उपयुक्त पोलिसी ल्याउनुपर्छ । राज्यले नै यसमा हस्तक्षेप गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माण किन आवश्यक छ ? त्यो हाम्रो समृद्धिका लागि हो भने आममानिसमा जनचेतना फैलाउन र त्यसलाई बुझाउन राज्यले सक्नुपर्छ । यता सामाजिक मुद्दाहरू मिलाउन कुनै एउटा संस्थालाई छोड्ने होइन, त्यसमा राज्य नै लाग्नुपर्छ । राज्यले नै त्यो समस्या समाधान गरेर निकास निकाल्नुपर्छ । कुनकुन कोरिडोरमा कसरी प्रसारण लाइन विकास गर्ने भन्ने एकीकृत योजना राज्यले ल्याउनुपर्छ । त्यसमा सामाजिक मुद्दाहरू पनि समावेश गरिनुपर्छ । यो प्रसारण लाइनको व्यवस्थापन भइसकेपछि ग्राहकहरूको घरघरमा विद्युत् पु¥याउनेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । मानिसहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै गएपछि विद्युतीय सवारीसाधनहरूको प्रयोग बढ्छ । कुकिङ ग्याँस पनि विस्थापन गर्दै जानुपर्छ । विस्तार आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कार्यालयबाट नै त्यसको अनुगमन र कारबाहीको व्यवस्था गर्नेतर्फ प्राधिकरण अगाडि बढेको छ । प्रसारण र वितरणको कार्य सुरु गरिसकेको छ । उदाहरणस्वरूप काठमाडौं उपत्याभित्रको रत्नपार्क र महाराजगन्जमा अन्डरग्राउन्डिङ र डिजिटल मिटर जडानको कार्य पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरिसकेका छौं । त्यो कार्यलाई हमी विस्तारै देशव्यापी बनाउने योजनामा छौं ।

विद्युत्को माग र आपूर्तिबीचमा चर्को असन्तुलन

प्राधिकरणबाट ३ सय ५० र निजी क्षेत्रबाट २ सय ८३ मेगावाट बिजुली उत्पादन

यो वर्ष १ हजार ३ सय ८० मेगावाट विद्युत् माग रहेको छ भने १ हजार ५० मेगावाट विद्युत् सप्लाइको अवस्था
नो लाइट सेन्टरमा स्पेसल टास्क फोर्स परिचालन

६५ प्रतिशत जनतामा मात्रै विद्युत् पहुँच
उज्याले नपुगेको ठाउँमा विद्युत्् पु¥याउन वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक

मुलुक चुनावी माहोलमा छ । यसबेला पनि लोडसेडिङको समना गर्नुपर्ने हो कि होइन ?

अहिले प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र दोस्रो चरणको निर्वाचन आई नै सकेको छ । यो निर्वाचनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक समृद्धिसँग गाँसेर हेरिरहेको छ । निर्वाचनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्पूर्ण जिल्लाका सदरमुकाम र विद्युत् सेवा पुगेका स्थानमा विद्युत् अभाव नहोस् र प्राविधिक रूपमा आउने समस्याबाहेक सकेसम्म विद्युत् आपूर्ति होस् भनेर प्राधिकरणका सम्पूर्ण ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतका क्षेत्रीय र शाखा कार्यालयहरूलाई उच्च सतर्कतामा राखेका छौं । यसका लागि हामीले निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर नो लाइट सेन्टरमा स्पेसल टास्क फोर्स नै बनाएका छौं । कुनै समस्या आइहाले त्यसलाई सम्भावित वैकल्पिक उपाय अपनाएरै भए पनि तत्काल समाधान गर्ने भनेर योजना बनाई काम सुरु गरिसकेका छौं । ठूलो समस्या आए केन्द्रका निकायमा खबर गर्न र तत्काल त्यसलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न हामीले भनेका छौं । हामी यो निर्वाचनको महाअभियान सफल बनाउन गम्भीर रूपमा लागेका छौं ।

नेपालमा कति मानिसमा विद्युत्को पहुँच पुगको अवस्था छ ?

जनसंख्याका अधारमा हामीले हेर्दा करिब ६५ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको पाइएको छ । यो तथ्यांक हामीसँग छ । पहिलापहिला वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले माइक्रो हाइड्रो बनाएर पनि काम गर्न थालेको थियो । तर विस्तारै के महसुस हुन थालेको छ भने त्यसबाट विद्युत्को जस्तो भरपर्दोपन कायम गर्न सकिँदैन भनेर विस्तारै त्यस्ता माइक्रो हाइड्रो प्लान्टहरू पनि राष्ट्रिय गृहमा आबद्ध गर्न आग्रह गरेको अवस्था छ । सोलार प्यानल घरमा राखेर विद्युत् उत्पादन गर्नेले पनि कहिले आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन हुने र कहिले झरी बादलमा नपुग्ने अवस्थासमेत आउने गरेको हुनाले त्यसक लागि पनि आवश्यक नेट मिटरिङ प्रणाली जडानको कामसमेत सुरु भइसकेको छ । अब बाँकी ३५ प्रतिशत मानिसले त विद्युत् नै नपाएको अवस्था छ । उनीहरूसँगा विद्युत् पु¥याउनका लागि विद्युत् उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । यसका लागि हामी नेपाल सरकारसँग छलफल गरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।

भावी कार्यक्रम के छ ?

आमनेपालीको पहुँचमा विद्युत् पु¥याउने हाम्रो मुख्य योजना हो । त्यसका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्न हामी प्रयासरत छौं । यसक्रममा विद्युत्को पहुँच पुगेको स्थानमा निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउने र पहुँच नपुगेका स्थानामा सेवा थप गर्दै जाने नै हाम्रो मुख्य कर्यक्रम हो ।

बूढीगण्डकी बनाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणले प्राप्त गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो राष्ट्रिय महŒवको विषय हो । अध्ययनअनुसार १ हजार २ सय मेगावाटको स्टोरेज प्रोजेक्टका रूपमा यो आयोजना रहेको छ । अहिले सरकारले यसको निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको भनिएको छ । यसको आधिकारिक जानकारी त हामीलाई प्राप्त भइसकेको छैन । यद्यपि यसमा दुईवटा कुरा मुख्य छन् । नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई विश्वास गरेर योजना दिएकोमा हामी आभारी छौं । तर हामी खुसीभन्दा पनि गम्भीर भएका छौं । यो निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । प्राविधिक रूपमा त हामीसँग त्यो सम्भावना छ । ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोसी आयेजना जुन पहिला सम्भव नै छैन भनिएको थियो । त्यो अहिले सम्भव भयो । अहिले त्यसको ९२ प्रतिशत काम भइसकेको छ । यसर्थ प्रावधिक रूपमा यति कठिन होलाजस्तो त मलाई लाग्दैन । तर यो आयोजना विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । नेपाल आफैंले आफ्नै क्षमतामा यो आयोजना बनाउने भन्ने जुन निर्णय आएको छ, यो राम्रो हो । यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सम्पूर्ण नेताहरू एक भएमा यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन्छ । यसर्थ सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता बूढीगण्डकीका सवालमा राष्ट्रिय सहमतिको हो । सबै दलहरूको सोचाइ र विचारमा एकरूपमा आउन जरुरी छ ।

अर्को महŒवपूर्ण कुरा भनेको यसको लगानीको कुरा छ । २ दशमलव ५ बिलियन अमेरिकी डलर यसमा खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । लागत कति भने फेरि पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । तामाकोसीमा फेरि लागत तयार गर्दा पहिलाको भन्दा पछि घटेको थियो ।

यसको पनि वास्तविक लागत पत्ता लागेपछि यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसमा ब्याजले पनि धेरै प्रभाव पार्छ । ११÷१२ प्रतिशत ब्याजले यो आयोजना निर्माण गर्दा यो आयोजना फिजिबल नहुनेहो कि भन्ने शंका पनि पैदा गरेको छ । यसर्थ यो आयोजना कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने छलफल गर्न आवश्यक छ । अहिले राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहेको समितिले यस विषयमा अध्ययन गर्न थालिसकेको छ ।

अब यो आयोजना कुन मोडालिटीमा गर्ने हो यसलाई फिजिबल बनाउन त्यो हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । रकम त विभिन्न सरकारी निकायमा पनि छ तर ब्याजको कारणले अप्ठारो हुनुहुँदैन । यसर्थ यसलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । सो अयोजनाको तल्लो तटीय फाइदाबारेमा पनि अध्ययन आवश्यक छ । यो काम सुरु पनि भइसकेको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा फाइदा हुने, बाढी नियन्त्रणमा पनि सहयोग हुने भएकाले भारतले पनि यसमा कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गर्न सक्छ । भारतमा अधिकांश विद्युत् तापीय प्रकारको भएको र यसले पर्यावरणमा समस्या निम्त्याउँदै आएकाले नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।