मौन अवधि र आयोगको भूमिका

मौन अवधि र आयोगको भूमिका

 

२१ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सोमबार मध्य रातबाट मौन अवधि सुरु भएको छ । दोस्रो चरणमा हुने ४५ जिल्लामा मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार र मत अपिल बन्देज हुन्छ । यो अवधिमा कुनै पनि दलका नेता कार्यकर्ताले निर्वाचन प्रचारप्रसार र मतदातासँग छलफल गर्न पाइँदैन । उम्मेदवार मात्रै होइन, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले समेत निर्वाचन प्रचारप्रसार हुने कुनै पनि खालका सामग्री प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् । नियम त मौन अवधि सुरु हुनुअघि निर्वाचन केन्द्र भन्दा ३ सय मिटर वरपर राखिएका प्रचार सामग्री हटाउनुपर्छ ।

मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नपाइनुको अर्थ हो, निर्वाचनलाई भयरहित र स्वच्छ बनाउनु । कसैले कहीँ आचारसंहिताविपरीत प्रचारजन्य कार्यक्रम ग¥यो भने निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्न समेत सक्ने हैसियत राख्न सक्छ । तर, हाम्रो निर्वाचन आयोगले तटस्थ भएर काम गर्छ भनेर अपेक्षा ग¥यो भने अलि हतारो हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा निर्वाचनलाई भयरहित बनाउनेभन्दा पनि आयोगका कतिपय कर्मचारी अमूक पार्टीलाई सघाउने हेतुले प्रस्तुत भएका देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा मौन अवधि उलंघन गर्नेलाई आयोगले कारबाही गर्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न । निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने दायित्व आयोगको मात्रै भने होइन । सरकारलगायत अन्य राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन सघाउनुपर्छ । नियम त मौन अवधिमा सबै राजनीतिक दल चुनावी मुद्दाका सन्दर्भमा मौन भएर बस्नुपर्ने हो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपालमा मौन अवधि यति बद्नाम भइसक्यो, मत किनबेचको मुख्य समय नै मौन अवधिमा हुने गरेको छ ।

काठमाडौंबाहेकका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले पनि विभिन्न दलले मेस चलाएका छन् भने तराईका जिल्लामा मधेसवादी पार्टीका नेताले विभिन्न स्थानमा प्रोजेक्टरमार्फत मधेस आन्दोलनमा प्रहरीले गरेको दमनको फुटेज देखाएर मतदातालाई त्रसित पार्ने काम गरेका छन् । यस्ता घटनाप्रति आयोगको ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन । उसको ध्यान सञ्चारमाध्यममा दलले गरेका विज्ञापनमा केन्द्रित छ । भन्दै छ, दलले गर्ने विज्ञापनमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले नै हेक्का राख्नुपर्छ । उसले दिएको परिधिभित्र छापिएका विज्ञापनमा मात्र प्रश्न गर्दैन, विज्ञापनमा किन सशुल्क लेखिनस् भन्दै छ । आयोगका यस्ता कतिपय घटनामा अनावश्यक चासो हुँदा राजनीतिक दलले गर्ने मौन अवधिविरोधी गतिविधिमा भने कारबाही गर्न सकेको छैन । यसलाई निर्वाचन आयोगको लाचारीका रूपमा लिनैपर्छ । सञ्चारमाध्यममा कुन पार्टीको विज्ञापन आयो, हिसाब गरेर बसेको आयोगले वास्तवमै निर्वाचनलाई भव्य र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न चाहेको हो भने तत्कालै भोजभतेर बन्द गरिनुपर्छ भने मतदानस्थल वरपर टाँगिएका विभिन्न दलका प्रचार सामग्री हटाउनुपर्छ । कतै निर्धारित मितिमा चुनावै नहुने पो हो कि भन्ने सन्त्रासबीच पनि निर्वाचन सम्पन्न हुने अन्तिम तयारीमा छ । यस अर्थमा सरकार र आयोगप्रति कृतज्ञ हुनैपर्छ । आशा गरौं, २१ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा कतै पनि जोर जबर्जस्ती भएको सुनिनेछैन र आमनागरिकले मन लागेको पार्टीमा निर्धक्क भोट हाल्न पाउनेछन् । दलहरूले मौन अवधिको सम्मान गर्नेछन्, सँगसँगै आयोगले विगतका विवादास्पद भूमिका सच्याउनेछ ।