प्रदेशको राजधानी चाँडो तोकियोस्

प्रदेशको राजधानी चाँडो तोकियोस्

 

दोस्रो चरणको निर्वाचन भोलि सम्पन्न भए लगत्तै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा नयाँ प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । मतदानको एकसाताभित्र अन्तिम परिणाम आइसक्ने भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसकेकाले मंसिर महिनाभरिमा नयाँ प्रतिनिधि आइसक्ने पक्का छ । निर्वाचनमार्फत चुनिएर आएका प्रतिनिधि कहाँ बस्ने भन्नेमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । अरू कुरा छाडौं, प्रदेश सांसदका लागि प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने स्थल नै तय भएको छैन आजसम्म । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बस्ने भएपनि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न ढिला हुँदा कतिपय प्रदेशसभाको बैठक कहाँ बस्ने भन्ने अन्योल छ ।

प्रदेशसभाको स्थायी एवं अस्थायी राजधानी तोक्दा दलीय सहमति आवश्यक हुन्छ । लगभग सवै जनतालाई पायक पर्ने स्थलमा राजधानी तोकिनुपर्ने भएपनि यस्ता विषयमा सजिलै सहमति नहुन पनि सक्छ । तसर्थ यस विषयमा प्रमुख दलको शीर्ष नेताको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । निर्वाचनअघि नै अस्थायी एवं स्थायी राजधानी तोकेको भएपनि हुन्थ्यो । अहिलेसम्म तोकिएन । निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै तोक्दा पनि फरक पर्दैन । तर, ‘अस्थायी राजधानी तोक्न ढिलाई गरेकै कारण प्रदेशसभाको बैठक ढिला भयो । नयाँ प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपति चयनमा ढिलाई भयो’ जस्ता समाचार सार्वजनिक भयो भने स्वयं दलहरूको चरित्रमा पनि दाग लाग्ने सम्भावना उत्तिकै छ । स्थानीय तह र प्रतिनिधि एवं प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा सबै दललाई श्रेय दिन कन्जुस्यार्इं गर्नु हुन्न । दलहरूले निर्वाचनको वातावरण बनाएकै कारण सहजरूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । प्रदेशको राजधानी वा अन्य प्राविधिक जटिलता फुकाउने दायित्व पनि दलकै हो । तसर्थ निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै दलका नेताहरू प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा केन्द्रित भए भने सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । निर्वाचन परिणामा नआउँदै प्रदेशको राजधानी तोक्ने हो भने झनै उत्तम हुन्छ ।

निर्वाचनमा कुनै दलले धेरै सिट जित्ला त कसैले थोरै । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । लोकतन्त्रमा धेरै सिट जित्ने सरकारमा हुन्छ भने थोरै सिट जित्ने प्रतिपक्षी । जुन दलका नेता जुन ठाउँमा बसेपनि राज्य निर्माणका सवालमा आइपरेका गाँठा फुकाउने सवालमा एक हुनैपर्छ । स्थानीयदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरू एक भएर निर्वाचन सम्पन्न गराउन भूमिका निर्वाह गरेजस्तै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नमा पनि सहमति जनाए भने लोकतन्त्रको सुन्दरस्वरूप त्यसमै झल्किन्छ । अस्थायी राजधानी कहाँ तोक्ने भन्नेमा धेर थोर विवाद पनि हुनसक्छ । अन्तिममा तोक्नैपर्छ भन्नेमा हरेक राजनीतिक दलका नेता सचेत भए भने त्यति धेरै जटिल विषय पनि हुँदैन ।