कृषि क्षेत्रमा अर्घेल्याँई

कृषि क्षेत्रमा अर्घेल्याँई

ढुनबहादुर बुढाथोकी

कृषि प्रधान मुलुकमा भूमिको सर्वाधिक महŒव हुन्छ । तर नेपालको भूमि वितरण प्रणाली नै दोषपूर्ण छ । अहिले पनि वास्तविक किसानको हातमा जमिन अभाव छ । यो आँकडा करिब आठ लाख छ । ठूलो हिस्सामा जमिन ओगटिरहेका जमिनदार कृषि पेशामा प्रत्यक्ष संलग्न छैनन् । यहाँसम्म कि ७५ प्रतिशत वास्तविक किसानको पोल्टामा औसत आधा हेक्टर मात्र जमिन रहेको छ । एक अध्ययनअनुसार ८४ प्रतिशत किसान घाटामा छन् । कृषि क्षेत्र व्यावसायिक बन्न नसक्दा किसान घाटामा परेका हुन् । बन्जर भूमिलाई श्रम र पसिना र प्रविधिको प्रयोगबाट बन्जर भूमि कृषियोग्य भूमिमा रुपान्तरण हुन सक्छन् । कृषि प्रधान मुलुकले कृषि भूमिको संरक्षण र संवद्र्धन गरेको हुनुपर्छ । तर नेपालमा सन् २००१ मा २६ लाख ५२ हजार हेक्टर रहेको कृषि भूमि २०११ मा २५ लाख हेक्टरमा ओर्लिएको छ । कृषिभूमि अन्धाधुन्द प्लटिङ गर्नु, कृषि भूमिा आभास निर्माण गर्नु, कृषि भूमिका उद्योगधन्दा निर्माण हुनु यसको मुल कारण हो । एक दशकमा खेतीयोग्य जमिन पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा घट्नु कम्ति चिन्ताको कुरा होइन ।

दुई तिहाई नेपालीको मुख्य पेशा रहेको कृषि वस्तुतः निर्वाहमुखी छ । अक्सफाम र साउथ एसिया वाच ईन टे«ड ईन ईकोनोमिक एन्ड इन्भारोमेन्ट्सले नेपालमा ३४ लाख ८० हजार मानिस दुई छाक पेटभर खानाबाट बन्चित रहेको देखाएको छ । इन्टरनेशनल फुट पोलिसी रिसर्च इन्सिटिचिउटले नेपाल विश्वका भोकमरीग्रस्त ७९ मुलुकमध्ये ६० औ स्थानमा रहेको देखाएको छ । एफएओले नेपालमा १६ लाख मानिस खाद्य संकटमा रहेको देखाएको छ । साँच्चिकै भन्नुपर्दा आन्तरिक उत्पादनले ६ महिना पु¥याउन हम्मेहम्मे हुन्छ । अहिले पनि ३२ जिल्ला खाद्य संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । दैनिक २ हजार १ सय ४४ क्यालोरी आहार नपाउने नेपालीको हिस्सा ४१ प्रतिशत छ । पहाडी तथा हिमाली जिल्ला जिल्लामा मात्र नभएर दाङ, चितवनलगायत तराई तथा भित्री मधेसका १० जिल्लासमेत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैैन । कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि आयातित चामल, तेल, तरकारी, मरमसला, माछामासु, फलफूलले हाम्रो भान्सा कब्जा गरेका छन् ।
उन्नत बीउबिजनको प्रयोगबाट १५÷२० प्रतिशतसम्म उत्पादन वृद्घि हुने अध्ययनले देखाएको छ । भारतमा हरितक्रान्तिको बिगुल उन्नतजातको बिऊकै कारण फुक्न सकिएको थियो । तर ग्रामिण क्षेत्रमा ९० प्रतिशत बिउ रैथाने प्रयोग भइरहेको छ । कोदो र फापर हिमाली क्षेत्रका प्रमुख बाली मात्र होइनन् स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट अत्यन्त आरोग्य बालीहरू हुन् । परन्तु, कोदोको उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी रासायनिक मल र उन्नत बिउबिजको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । कतिपय हिमाली जिल्लाका कृषकले कोदो खेती लत्याइरहेका छन् । फापर भर्खरै मात्र राष्ट्रिय तथ्यांकमा समेटिएको छ । उखुजस्तो औद्योगिक बाली लगाउने कृषकले न्युनतम लागतसमेत उठाउन सकेका छैनन् । दाङ, बाँके, बर्दिया कपास खेतीका लागि योग्य ठानिए तापनि कपास खेती मात्र २ सय २५ हेक्टरमा सीमित छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराह, उदयपुरको हावापानी जुट खेतीका लागि उपयुक्त भएता पनि जुटको बीऊ उपलब्धतामा समेत सकस भोग्नु परेको छ । आयातित बिउबिजनका कारण परापूर्वकालदेखि प्रयोग हुँदै आएका रैथाने बिउबिजन मासिने अवस्थामा पुगेका छन् । उन्नत भनिएका, आयतित बीउबिजन कृषि प्रयोगशालामा परीक्षण नगरी प्रयोग गर्दा किसान मर्कामा परेका थुपै्र नजिर छन् । तर बीउबिजन उत्पादक कम्पनीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन वा क्षतिपूर्ति भराउन सरकार चुकेको छ ।

कूल जमिनको करिब २७ प्रतिशत हिस्सा खेती योग्य छ । तथापि, २०४६ पूर्वसम्म खेतियोग्य जमिनको २० प्रतिशत हिस्सामा सिंचाई सुविधा पुगेकोमा २८ वर्षको अन्तरालमा यो हिस्सा ४४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । ३५ हजार ५ सय हजार हेक्टर सिचाई पु¥याउन सक्ने सिक्टा सिंचाई आयोजना अझै पूरा हुन सकेको छैन । २०५२÷०५३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले उरालेको बबई सिचाई आयोजना अझै अधुरो छ । सिचाई आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदा मनसुनको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छ । विडम्बनाको कुरा त कृषिप्रधान मुलुक भईकन पनि हरेक पाँच भागमा एक भाग खेती योग्य जमिन बाँझो छ । वार्षिक २०÷३० हजार हेक्टर जमिनमा थप सिंचाई सुविधा विस्तार गर्नु राज्यका लागि फलामको चिउरा चपाउनु समान भएको छ ।
पूर्वी पहाड चियाको उर्बर भूमि मानिन्छ । नेपालको चिया गुणवत्ता हुँदा विश्व बजारमा निकै रुचाइन्छ पनि । दुःखको कुरा नेपालमा वार्षिक १० करोड किलोग्राम चिया उत्पादन हुने सम्भाना भईकन पनि वार्षिक दुई करोड किलोग्राममै चित्त बुझाइएको छ । उत्पादनको ६० प्रतिशत हिस्सा मात्र तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ । ४० प्रतिशत आन्तरिक खपत भइरहेको छ । कूल निर्यातमध्ये ५८ प्रतिशत चाहिँ भारत केन्द्रीत छ । तेस्रो मुलुकमा २ प्रतिशत मात्र निर्यात भएको छ । यस्तो प्राचुर्यताको बाबजुद यस क्षेत्रमा केवल २० हजार किसान र ५० हजार मजदुर मात्र आश्रित छन् । विगत १० वर्षमा अन्नबालीको मूल्यमा शतप्रतिशत वृद्घि हुँदा चियाको मूल्य वृद्घि ३० प्रतिशतभन्दा अधिक भएको छैन ।

कूल जमिनको करिब २७ प्रतिशत हिस्सा खेती योग्य छ । तथापि, २०४६ पूर्वसम्म खेतियोग्य जमिनको २० प्रतिशत हिस्सामा सिंचाई सुविधा पुगेकोमा २८ वर्षको अन्तरालमा यो हिस्सा ४४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । ३५ हजार ५ सय हजार हेक्टर सिचाई पु¥याउन सक्ने सिक्टा सिंचाई आयोजना अझै पूरा

मह एकीकृत व्यापार रणनीति, २०१० मा समेटिएको निकासीमूलक वस्तु हो । दाङ, चितवन, सर्लाही, रुपेन्देही, नवलपरासी, बैतडीलगायतका जिल्लाबाट वार्षिक १० लाख किलोग्राम मह निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गुणस्तर अनुरूप प्रतिकिलो ग्राम ४ सयदेखि ४ हजारसम्म बिक्री गर्न सकिन्छ । तर २०६९÷०७० मा २१ हजार रुपैयाँको मात्र मह निर्यात भएको लज्जास्पद आँकडा छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा मल, बीऊ र प्रविधिको अहम् भूमिका हुन्छ । उन्नत मल, बिउ र प्रविधि प्रयोग गर्दा प्रतिहेक्टरमा ७ मेट्रिन हेक्टरसम्म अन्न उत्पादन गर्न सकिन्छ । जबकि नेपालमा प्रतिहेक्टर औसत ३.५ मेट्रिक टनमै चित्त बुझाइएको छ ।
रासायनिक मल कृषि उपजका लागि आधारभूत कुरा मानिन्छ । नेपालमा वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने भए तापनि १.५ लाख मेट्रिक टनमा मात्र अनुदान प्राप्त छ । यहाँसम्म कि बर्सेनि ५÷६ अर्बको मल खरिद भईरहँदा रासायनिक मल कारखाना स्थापनार्थ सन् १९९४ मा जाईकाले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजमा थन्काइएको छ ।
यान्त्रीकरण कृषि क्षेत्रमा शीघ्र तरक्कीको चाबी मानिन्छ । खेत जोत्न–मिनि टिलर, बिउ रोप्न– सिड ड्रिड, खेत जोत्न– जिरो टिल ड्रिल, मल छर्न–फर्टिलाइजर ड्रिल, खेत सम्याउन–लेभलर, आलु, उखु, धानको बिउ रोप्न–रोटरी प्लान्ट, खेतमा चिन्हो लगाउन रो मार्कर बजारमा उपलब्ध छन् । तराईमा २५ पहाडमा ३० र हिमालमा ३५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध छ । यी उपकरणको उपयोग पहाडी क्षेत्रमा प्रयोग शून्य प्रायः छ ।
व्यावसायिक कृषि आफैमा जोखिमयुक्त पेशा हो । ०५२÷५३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट वक्तव्यमा खुलासा गरेको कृषि बिमाको अवधारण बल्लतल्ल कृषकको जानकारीमा आएको छ । कृषि तथा पशु बिमाको प्रिमियमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध छ । तर ९० प्रतिशत कृषकलाई विमाको उपादेयता बुझाउन सकिएको छैन ।

कृषि उपज निर्धक्कसँग उपयोग गर्न सकिने अवस्था छैन । कृषि उपज होइन, वीष नै सेवन गरिएको त छैन भनेर चिन्तित हुनु पर्ने अवस्था छ । अर्थात कृषि क्षेत्रमा बिसादी बढ्दो छ । नेपालमा जीएमओले प्रवेश पाएको बताइन्छ । जिएमओले (पानी नचाहिने, किरा मार्ने) मापन स्वास्थ्य र वातावरण हानी पु¥याउने हुँदा युरोपमा मात्र होइन, छिमेकी भारतमा निषेधित छ । तर विडम्बना नेपालमा जिएमओ नेपालमा निषेधित छैन ।
निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली, असमान भूमिवितरण, यान्त्रीकरणको अभाव, नाम मात्रको कृषि ऋण, सिँचाइ सुविधाको अभाव, उन्नत, मल, बिउबिजन, प्रविधिको न्यून प्रयोग, दोषपूर्ण भूमि वितरण पद्धति, कृषि क्षेत्रमा छुट, सहुलियत र अनुदानको अभाव आदि कृषि क्षेत्रका प्रमुख किलाहरू हुन् । जुन किलाको कारण उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको हो । निर्वाह भूमि कृषिमा सीमित हुनु परेको हो । भोकमरीको चक्किमा पिसिनु परेको हो । बर्र्सेिन १ खर्ब ५० अर्बको कृषि वस्तु आयात गर्नु परेको हो । यसर्थ कृषि क्षेत्रमा गढेको किला निकाल्न हाम्रो कार्यशैली, सोच र नीति, योजना र कार्यक्रममा परिवर्तन आउनु जरूरी छ । यसका निमित्त कृषि विकास मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिचाई मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, चिया, कफी तथा अलैँची विकास बोर्ड, कृषि अनुसन्धान विकास बोर्ड गम्भीर, जिम्मेवार र क्रियाशील हुनु आवश्यक छ ।