मुलुक तरकारीमा आत्मनिर्भरको बाटोमा

मुलुक तरकारीमा आत्मनिर्भरको बाटोमा

 

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले मुलुक तरकारीमा आत्मनिर्भरको बाटोमा रहेको बताएका छन् । २०५४ सालमा योजना अधिकृतको रूपमा जाजरकोट जिल्ला विकास कार्यालयबाट कृषि सेवामा प्रवेश गरेका पौडेलले २०७० सालसम्म विभिन्न जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयमा सेवा गरे । २०७० सालमा उपसचिवमा बढुवा भएपछि कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालयमा वरिष्ठ कृषि बजार विज्ञको रूपमा रहेर कृषिको अनुभव लिए । हाल उनी कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । पौडेलसँग राजधानी दैनिकका प्रेमबहादुर चन्दले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :


तेजेन्द्रप्रसाद पौडेल
कार्यकारी निर्देशक, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति

साउन–भदौ महिनायता तरकारीको मूल्य अकासिनुको कारण के हो ?

सामान्यतया यो मौसममा वर्षात् अलिकति बढी हुने गर्छ । यस वर्ष त अलि लामो समयसम्म नै रह्यो । मौसममा तरकारी लगाउन पाइएन, त्यसकारण उत्पादनमा कमी आयो । जुन मौसममा तरकारी लगाउनुपर्ने हो, त्यसभन्दा केही ढिलो तरकारी लगाइयो । जति लगाएको थियो, त्यसको उत्पादनमा पनि कमी आयो । तरकारी अलिकति संवेदनशील पनि छ । यो आपूर्तिमा निर्भर हुने गर्छ । यो आपूर्ति बढ्नेबित्तिकै मूल्य घट्ने र आपूर्तिमा कमी आउनेबित्तिकै मूल्य पनि बढ्ने हुँदा संवेदशील छ ।

साउनको अन्तिममा आएको बाढीका कारण यति छोटो समयमा नै त्यसको असर पर्छ र ?

होइन–होइन, पछिसम्म पनि अलि लामो समयसम्म रह्यो नि । बाढीभन्दा पनि लामो समयसम्म पानी परिराखेको थियो । बाढी नआए पनि पानी निरन्तर परिराखेको थियो । त्यसले गर्दाखेरि जुन समयमा लगाउनुपर्ने हो, त्योभन्दा अलि ढिलो भएको थियो । त्यसैले किसानहरूले बिरुवा नै तयार गर्न पाएनन् ।

यो वर्षात्को बेलामा लगभग कति रकमबराबरको तरकारी क्षति भयो होला, अनुमानित भनिदिनुस् न ?

सबै जिल्लाको आँकलन गर्दा त्यो हामीकहाँ उपलब्ध पनि छैन । तर हाम्रो यहाँ कालिमाटीमा जति तरकारी आउनुपर्ने हो, गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष न्यून आएकै हो । मौसममा साढे ५ सयदेखि ६ सय मेट्रिक टनसम्म तरकारी नेपालभित्रबाटै आयात हुने गथ्र्याे । त्यही अनुपातमा आउनुपर्ने पनि हो । तर यस वर्ष ४ सयदेखि साढे ४ सय मेट्रिक टनसम्ममा आयात भयो । अब अहिले यो तरकारीको उत्पादन विस्तारै बढ्दै गएपछि अहिले नेपालबाटै आयात हुने तरकारीको मात्रा बढेर गएको छ ।

कालिमाटी बजारमा तरकारीको माग दैनिक कुन अनुपातमा रहेको छ ?

मागचाँहि यति नै भनेर हिसाब गर्न गाह्रो छ । हाम्रा उपभोक्ता सर्वेक्षण पनि हामीसँग छैन । हामीले गर्न सम्भव पनि छैन । त्यो नगरीकनै माग यति नै रहेको छ भनेर भन्न गाह्रो छ । हामीले निकाल्ने तरिकाअनुसार कुल जनसंख्या र एक जना व्यक्तिलाई प्रतिदिन कति तरकारी चाहिन्छ ? त्यसको आवश्यकता के हो ? त्यसको आधारमा हामीले तरकारीको माग तथा खपत निकाल्ने हो । हाम्रो यहाँको कुल जनासंख्यालाई आवश्यकताले भाग गर्दा त्यो धेरै माथि जान्छ । धेरै बढी हुन्छ । फेरि काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति हुने तरकारी कालिमाटी बजारले मात्रै पूर्ति गरेको छैन । अन्य ठाउँबाट पनि आपूर्ति भइरहेको हुन्छ । त्यस हिसाबले यति नै माग रहेको छ भनेर यकिन तथ्यांक दिनचाहिँ गाह्रो छ ।

उपभोक्ता सर्वेक्षण गर्न असम्भव कसरी छ ?

उपभोक्ता सर्वेक्षण गर्न त्यति सहज छैन । पहिला एकचोटी राष्ट्र बैंकले गरेको पनि थियो । तर कुनै वस्तु विशेषमा मात्रै गर्ने गर्छन् । तरकारीकै माग कति हो, भनेर गरेको चाहिँ मलाई थाहा छैन ।

आपूर्ति विभागले अनुगमन गर्दा बाढीका कारण नभएर बिचौलियाका कारण तरकारी महँगो भएको पाइएको थियो नि ?

तरकारीको आपूर्तिमा कमी आयो भने यसको मूल्य बढ्न थाल्छ । मूल्य बढ्न थालेपछि यसमा मार्जिन पनि त्यही किसिमले बढ्दोरहेछ । जस्तै ः ५ रुपैयाँ केजीका दरले काउली रहेको छ भने त्यसलाई १० रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले बिक्री गर्न गाह्रो हुन्छ । यदि १० रुपैयाँका दरले नै बिक्री गरे पनि उसको जम्मा मार्जिन ५ रुपैयाँ नै त हुन्छ । त्यस्तै सय रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले बिक्री भइरहेको बेलामा उसले १ सय २० रुपैयाँका दरले सजिलै बिक्री गर्न सक्छ । त्यसमा उसको मार्जिन २० रुपैयाँ नै त हुन्छ । परिमाण त १ केजी नै हो । सस्तो हुँदाखेरि जम्मा ५ रुपैयाँ मार्जिन रहेको थियो भने महँगो हुँदाखेरि २० रुपैयाँ मार्जिन पाएको देखियो । त्यो फाइदाचाहिँ बिचौलियाहरू उठाउँछन् ।

कृषक–उपभोक्ताबीच बिचौलियाले चलखेल गर्ने विभिन्न चरण कम गर्न बजार विकास समितिको केही पहल हुन्छ कि ?

होइन हामीले त्यस्तो केही गर्न सक्दैनौं । हाम्रो म्यान्डेट त्यहाँभित्र पर्दैन । बजारलाई बढावा दिने किसिमको कार्य समितिले गर्छ । त्यस्तै बजार प्रवद्र्धन गर्ने पनि हाम्रो म्यान्डेट हो । व्यवसायीलाई बजार उपलब्ध गराउने हाम्रो म्यान्डेटभित्र पर्छ । व्यवसायीहरूले कहाँबाट तरकारी ल्याउँछन् ? कति ल्याउँछन् ? कतिमा किनेर ल्याउँछन् ? कतिमा बिक्री गर्छन् ? त्यो चाहिँ हामीले हेर्ने गरेका छौं । त्यो कति चरण पार गरेर आउँछ भन्ने कुरा किसान, बिचौलिया तथा व्यवसायीहरूबीचको कुरा हो । हामीले हेर्दाखेरि दुई चरणदेखि पाँच चरणसम्म रहेको देखिन्छ ।

खासमा बिचौलिया चलखेल र बढी चरणमा हुने कारोबार नियमन गर्ने र यसलाई हटाउने प्रयासचाहिँ कसले गर्नुपर्छ त ?

यो हटाउनका लागि किसान समूहहरू छन्, सहकारीहरू छन् । यिनीहरूलाई बढावा दिएर अगाडि आउन सक्यो भने किसानका उत्पादनहरू सिधैं समूहले र समूहबाट उपभोक्ताकहाँ जाने सम्भावना हुन्थ्यो । त्यो प्रक्रिया हाम्रो देशमा विकसित भइसकेको छैन । किसान समूहहरू, सहकारीहरूलगायतका उत्पादनमा संलग्न भएका समूह सशक्त ढंगले आउनुपर्ने थियो, ती खासै सक्रिय छैनन् । यसले गर्दाखेरि यो जुन लेयर छन्, त्यो घटाउन गाह्रो छ ।

वर्षात्का कारण समयमै तरकारी लगाउन नपाइएकाले उत्पादन घट्यो 
उत्पादन घटेस“गै भारतबाट आयात न्यून भएका कारण मूल्य अकासियो 
अहिले नेपाली उत्पादन बजारमा आइसकेकाले मूल्यमा कमी 
उपभोक्ता सर्वेक्षण नभएकाले माग र आपूर्तिको यकिन गर्न गाह्रो 
किसान समूहहरू तथा सहकारीहरूमार्फत तरकारीको वितरण हुन नसक्दा तरकारी मह“गो 
तरकारी खेतीमा सरकारी अनुदान न्यून हु“दा किसानहरूले जोखिम मोल्न नचाहने

पछिल्लो समय तरकारीको विदेशबाट हुने आयातको अवस्था कस्तो छ ?

सबै तरकारी विदेशबाटै आयात भइरहेका छैनन् । तर आलु र प्याज त धेरैजसो भारतमै निर्भर हुने गर्छ । प्याज त करिबकरिब शतप्रतिशत नै भारतबाटै आयात हुने गर्छ । आलु पनि धेरै मात्रामा भारतबाटै आइरहेको छ । त्यसबाहेक अन्य हरियो तरकारीहरू नेपालकै छ । यसरी समग्र हेर्दा दैनिक औसत मूल्यले हेर्दाखेरि सबै किसिमको तरकारी ३ देखि साढे ३ करोड रुपैयाँबराबरको यहाँबाट कारोबार हुने गरेको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयले तरकारीमा छिट्टै आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको छ, यसको सम्भावना कस्तो छ ?

अब यो हरियो तरकारीमा चाहिँ सम्भावना बढ्दो रहेको देखिन्छ । अर्को कुरा जुन उपभोक्ताहरूले पहिला जति तरकारी प्रयोग गर्थे, त्यसको मात्रा बढेर गएको छ । तरकारी खानेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । त्यसले पनि माग बढेको देखिन्छ । यसो हेर्दा उत्पादन पनि बढेको देखिन्छ । माग पनि त्यसै अनुपातमा बढिरहेको छ । सय ग्राम तरकारी प्रयोग गर्ने मान्छेले डेढ सय ग्राम खायो भने त माग बढ्ने नै भयो नि । मान्छेहरू शिक्षित हुँदै गए । भिटामिन, खनिज तरकारीमै पाइन्छ भनेर सिके त्यो शिक्षाले काम गरिरहेको छ । जसको फलस्वरूप तरकारी खान रुचाउँछन् र उपभोग्य स्तर बढी नै छ । त्यसले माग बढी गर्छ, उत्पादन पनि बढ्दै गएको छ । नबढेको होइन ।
यसरी नै गयो भने अबका केही वर्षभित्रमा हरियो तरकारी बाहिरबाट ल्याउनुपर्दैन । लगभग आत्मनिर्भरताको बाटोमा गइरहेको छ । कालिमाटीकै तथ्यांक हेर्दाखेरि १५ वर्षअघि करिब ८० प्रतिशत तरकारी भारतबाट आयात हुने गथ्र्यो । आलुदेखि लिएर अन्य सबै तरकारी करिब ८० प्रतिशत भारतबाट आउने गथ्र्यो । अब अहिले त्यो घटेर ३६ प्रतिशतमा झरेको छ । भारतको आयात ३५ प्रतिशत र नेपालको आन्तरिक उत्पादन ६५ प्रतिशतले कालिमाटीको माग धानेको छ । यसो हेर्दा देश तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको देखिन्छ । तर अहिले पछिल्लो समय भारतबाट आयात हुने तरकारी केही मात्रामा बढेको छ । नेपालमा तरकारीको उत्पादन त्यही स्तरले बढ्न नसकेका कारण अलिकति बढेको छ । अहिले करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा भारतबाट आयात भइरहेको छ ।

मागको स्तरमा उत्पादन नबढ्नुको कारण के हुन सक्छ ?

होइन, हाम्रो प्रवृति के छ भने जसरी अहिले सस्तो भयो, अति नै सस्तो भयो र त्यति धेरै फाइदा भएन भने अर्को वर्ष तरकारी नलगाउने प्रवृत्ति छ । जोखिम मोल्न सक्ने क्षमता कम भएको बुझ्नुपर्छ । यहाँ सरकारी अनुदान छैन । सबै लगानी किसानले आफैं गर्नुपर्छ । त्यो क्षति भयो, नोक्सान भयो भने पनि सरकारले दिन सक्दैन । त्यसैले किसानहरूले त्यो रिस्क लिन चाहँदैनन् ।

किसानले लगानीअनुसारको मूल्य पाउँदैनन् भन्ने समाचार पनि आइराखेका हुन्छन् नि ?

होइन, किसानहरूले त्यति धेरै कम पाउँछन् भन्ने त छैन । गोलभेंडाको हेर्ने हो भने सामान्यतया किसानहरूले प्रतिक्यारेट १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ६ सयसय रुपैयाँसम्म पाइराखेका हुन्छन् । त्यो भनेको प्रतिकेजी ७० रुपैयाँको हाराहारीमा हो । हामी पनि किसानहरूसँग सोध्छौं बेलाबेला यो विषयमा उनीहरूले त्यति धेरै कम पाएका हुँदैनन् ।

विभागले मैले अनुमगन गरेका कारण मूल्य घट्यो भनेर दाबी ग¥यो, तपाईंहरूले चाहि“ तरकारीको आपूर्ति बढेर मूल्य घटेको भन्नुभयो, वास्तविकता के थियो ?

होइन, त्यो जसले जे भने पनि त्यसबेला तरकारीको आपूर्ति अलिकति बढेकै हो । अनुगमन गर्दाखेरि पनि त्यो अलिकति फरक त पर्छ नै । अब मूल्य बढ्दै जाँदाखेरि मार्जिन बढी लिनेजस्ता कुराहरू अनुगमनले नियन्त्रण हुन्छन् । मार्जिन बढी लिने प्रक्रिया निरुत्साहित हुन्छन् । केही असर त पर्छ नै तर त्यो नै कारण भने होइन । तरकारीको मूल्य अलि महँगो भएको बेला ४ सयदेखि साढे ४ सय मेट्रिक टनसम्म तरकारी आयात भइरहेको थियो । त्यसपछि ६ देखि साढे ६ सय मेट्रिक टनसम्म आयात हुन थालेपछि तरकारीको मूल्यमा कमी आएको हो ।

पछिल्लो समय भारतले प्याज निर्यातमा कडाइ गरेको छ, नेपालमा त्यसको असर कस्तो परेको छ ?

त्यसको नेपालमा पर्ने असर कस्तो हुन्छ भनेर अहिले प्याजको मूल्य बढेकैले पनि प्रमाणित गरेको छ । उनीहरूले निर्यात गर्दाखेरि प्रतिटन ८ सयका दरले मूल्य तोकेको छ । त्यही मूल्यमा नै निर्यात गरिरहेका छन् । महँगो भए पनि आपूर्तिमा समस्या भने छैन । भारतले त्यहीँभित्रका लागि भने मूल्य बढाएको छैन । आपूर्ति सहज होस् भन्ने उद्देश्यले निर्यातमा अलिकति मूल्य बढाएको हो । त्यो पनि यही डिसेम्बरसम्म मात्रै भनेको छ । केही व्यवसायीहरूले चीनबाट पनि प्याज ल्याइराखेका छन् ।
त्यसभन्दा नि नेपालले सबै किसिमको तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि तरकारीको उत्पादनलाई नै बढावा दिनुपर्छ । अर्को कुरा हाम्रो भारतसँगको खुला सिमाना छ । भारतमा धेरै कुरामा सहुलियत दिइएको छ ।
त्यहाँको उत्पादन लागत नै कम पर्छ । त्यसले गर्दा त्यहाँको तरकारी निर्वाध रूपले नेपाल आयात भइरहेको हुन्छ । त्यसका लागि केही अनुदानका कार्यक्रमहरू अनि बाहिरका तरकारीहरू प्रतिस्थापन गर्न सकिने किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले बनाउनुपर्ने जरुरी छ । त्यस्तै नयाँ प्रविधिहरू ल्याउनुपर्ने, किसानहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेमा उत्पादन लागत कम पर्छ र उपभोक्ताले पनि तरकारी सस्तोमा पाउने हुन्छन् । नेपालमा रहेको तरकारी वितरणको लेयर कम गर्नमा सबै निकायको भूमिका रहन्छ । यसका लागि जिल्लामा रहेका कृषि विकास कार्यालयहरू, किसान समूहहरू, बजार समिति र सहकारीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र उनीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।