विद्युत् प्रवर्धकको दरखास्त एक सातामै टुंग्याउँछौं

विद्युत् प्रवर्धकको दरखास्त एक सातामै टुंग्याउँछौं

 

विद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारणको विषय कुनै न कुनै रूपमा बारम्बार चर्चामा आई नै रहन्छ । जलस्रोतको धनी देश भए पनि मुलुकको आवश्यकता र क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन हुन नसकेका कारण यस विषयले बढी महŒव पाएको हो । विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न निकाय पनि कार्यरत छन् । यद्यपि, मुलुकले त्यसअनुसार उपलब्धि भने प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहसँग विद्युत्को उत्पादन, सर्वेक्षण तथा प्रसारणलगायतका विभिन्न विषयमा राजधानीका लागि शिव दुवाडीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नवीनराज सिंह
महानिर्देशक, विद्युत् विकास विभाग

विद्युत् विकास विभागले हाल के कस्ता काम गर्दै आएको छ ?

विभागका कार्यहरू नियमित रूपमा नै अगाडि बढिरहेको छ । पुराना निवेदन तथा फाइलहरू पेन्डिङ छैनन् । विगतका कार्यबोझले गर्दा प्रवद्र्धकहरूका दरखास्त लामो समयसम्म कारबाही हुँदैनथ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन । विभागले प्रत्येक निवेदन तथा फाइललाई एक सातामा नै टुंग्याउने गरेको छ । सबै कर्मचारीलाई आफूकहाँ आएको निवेदन सम्भव भएसम्म सोही दिन र नभए दुई कार्य दिनभित्र प्रक्रियामा लैजान लिखित निर्देशन नै दिएको छ ।
विद्युत् विकास विभागले गर्ने कामहरू प्रस्ट रूपमा तोकिएका छन् । तीमध्ये विभागले गर्ने चार–पाँचवटा काममध्ये मुख्य चाहिँ अनुमतिपत्र र सम्बन्धन दिने काम नै हो । अनुमतिपत्रतर्फ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र र अर्को प्रसारण लाइनसम्बन्धी अनुमतिपत्र दिने कार्य विभागको हो ।

विगतमा के कस्ता समस्या थिए र हाल ती समस्यालाई समाधान गर्न विभाग कसरी सफल भयो ?

कार्यबोझ र विभागले माग गरेको विवरण समायमा नै नबुझाउँदा विगतमा उक्त निवेदन लामो समयसम्म प्रक्रियामा लैजान सकिएको थिएन । अहिले कर्मचारीको आन्तरिक व्यवस्थापन, लगनशीलता र मन्त्रालयको सहयोगले यो सम्भव भएको हो । साथै प्रवद्र्धकलाई पनि हामीले निश्चित समय दिई नपुग विवरण बुझाउन लगाउने हुनाले उनीहरूबाट पनि अहिले समयमा नै विवरण प्राप्त हुने गरेको छ । यसअघि २०७१ सालदेखिका विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण स्वीकृतिका दरखास्तहरू थिए । २०५० सालदेखिका १ मेगावाटभन्दा साना विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण जानकारी स्वीकृत गराएर निर्माण नगरी बसेका १ सय ७४ वटा आयोजना थिए । यी सबै खालका पुराना अनिर्णीत फायललाई हामीले क्लियर गरेका छौं ।
हाम्रोमा काम गर्ने तौरतरिका अत्यन्तै फरक छ । हामी सकेसम्म सबै काम छिटो गर्छाैं । जस्तै ः विगतमा एउटै कामका लागि पटकपटक धाउनुपर्ने अवस्था थियो । आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने विद्युत् विकासमा कोही पनि अनावश्यक रूपमका धाउनुपर्ने  अवस्था छैन ।

 विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि हाल कति आवेदन परेका छन् ?

आजको मितिमा भन्नुहुन्छ भने हामीसँग विद्युत् सर्वेक्षणका जम्मा निवेदन २३ वटा आयोजनाको १ हजार ७ सय ६७ मेगावाटको मात्रै बाँकी छ । यी सबै प्रक्रियामा गइसकेका छन् । यसको विवरण मागिसकेका छौं । त्यसपछि आएर बायोमासको एउटा छ । सोलारको जिरो, विन्डको जिरो, कोजेनरेसनको जिरो छ । जेनरेसनको केसमा भन्नुहुन्छ भने ३४ वटा आयोजनाका लागि ४ हजार १ सय ८१ मेगाहर्जको निवेदन आएको छ । हामी त्यसलाई प्रक्रियामा लैजाँदै छौं । विद्युत् विकास विभागले २ सय ६७ आयोजनको १३ हजार ६ सय ५३ मेगावाटका लागि सर्भे लाइसेन्स इस्यु गरिसेको छ । त्यस्तै ः जेनरेसन लाइसेन्स हामीले १ सय ५० ओयाजनाको ४ हजार ३ सय २६ मेगावाटका लागि हामीले गरेका छौं । ट्रान्समिसन लाइनको केसमा भन्नुहुन्छ भने, हामीले सर्भे लाइसेन्स ८८ वटा ट्रान्स मिसन लाइनको गरेका छौं । कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स ९० वटाको गरेका छौं । भनेपछि विभागमा हेर्दाखेरी आठदेखि १० वटा पेन्डिङ फाइल मात्रै बाँकी छन् । र अहिले प्रवद्र्धकहरूले चाहिँ विभागमा कुनै पनि दुःख पाएको छैन, पक्कै पनि भन्छ होला ।

यो कसरी सम्भव भयो ?

यसका लागि चाहिँ हामीले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि ल्यायौं । त्यो कार्यविधिले हामीलाई लाइसेन्सको प्रक्रिया पूरा गर्नलाई धेरै सजिलो बनाएको छ । अलिकति विदेशी विनियमको सुविधा दिने कार्यमा पनि कहिलेकाहीँ समस्याहरू सुनिन्थ्यो । हालै हामीले विद्युत् आयोजनका लागि विदेशी विनियम सुविधा सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका २०७४ ल्यायौं । त्यो ल्याएपछि अहिले त्यो सुविधा पनि हटायो त्यसले पनि धेरै सहजीकरण गरेको छ । अहिले प्रवद्र्धकले पैसा कन्ट्र्याक गर्दाखेरी एड्भान्स पेमेन्टमा पनि हामीले सुविधा दिइराखेका छौं, पहिले त्यो व्यवस्था पनि थिएन । काम गरेपछि मात्रै दिने व्यवस्था मात्रै थियो भने अहिले चाहिँ त्यो व्यवस्था हामीले कार्यविधिमा नै गरेका छौं । त्यही भएर अहिले विभागको समग्र काम हेर्दा पहिलेको भन्दा करिबकरिब ८० प्रतिशत लोड कम भइसकेको छ । रेगुलर कामबाहेक अरू छैन ।

यो तीनवटा सर्वेक्षण, उत्पादनको अनुमति दिनेबाहेक विभागले अरू आफैंले के गर्छ ?

विभागले अहिले चाहिँ विभिन्न ६८ वटा आयोजनाको अध्ययन गरिराखेको छ । त्यसमा साना–ठूला, मझौला, स्टोरेज, यस्तै खालका आयोजनाहरू छन् । ती आयोजनाको पनि अध्ययन छ, प्रक्रिया अलिकित ढिलो भए पनि यी भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ढिलो भयो । जे होस् विभागले गरेका कार्यमा हालसम्म हामी सन्तुष्ट नै छौं । अब विभागको मुख्य उद्देश्य भनेको आयोजनाको अध्ययन गरेर ब्यांकेबल प्रोजेक्ट बनाइदिने हो । अहिले विभागले अध्ययन गरेका केही आयोजनाहरू छन्, ती अयोजनाको लिस्ट हामीले विभागको वेबसाइटमा पनि राखेका छौं । त्यसमा कसैले आयोजना प्रवद्र्धनका लागि निवेदन हाल्न चाहेको छ भने हाल्न सक्छ ।

 विभागले छानेका आयोजना जसले पनि निर्माण गर्न सक्छ त ?

सक्छ, जस्तै ः विभागले छानेका आयोजना नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने निर्णय नभएको अवस्थामा जसले पनि हाल्न सक्छ । जस्तै ः अहिले डोटीगाड, इकुवा र मैहवा तीनवटा आयोजना चाहिँ विभागले अध्ययन सम्पन्न गरेर डीओटीको वेबसाइटमा राखेको छ । त्यो अरूले विकास गर्न पनि चाहन्छन् । उटाहरणका लागि इकुवा आयोजना चाहिँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग गरेको छ । यो अपर अरुणको कम्पनी मोडलमा वल्र्ड बैंकको फाइनान्सियल सपोर्ट छ, त्यहाँ ।
त्यही भएर अहिले हामीले आयोजनाको मुख्य अध्ययन कार्य सम्पन्न गरेर बास्केटमा राख्ने, बास्केटमा राखेपछि कसैले लिन चाह्यो भने हाम्रो कार्यविधिअनुसार विधि पु¥याएर १० लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर आयोजना निर्माणको अनुमति लिन सक्छन् ।

सरकारी स्वामित्वकै निकायले आफूले चाहेका योजना निर्माण गर्न पाएनन् भन्ने  सुनिन्छ नि ?

त्यस्तो होइन, कसैले आयोजना निर्माणका लागि हामीकहाँ निवेदन दिएको भए पो उसलाई आयोजना दिने हो । माग्दै नमागी त दिने होइन । कसैको आवेदन पनि विभागमा बाँकी छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि बेलाबेलामा लाइसेन्स छैन भनेर भन्ने गरेको छ । लाइसेन्स हामीले दिइराखेका छौं । प्रक्रिया पु¥याएर आएको कसैले पनि लाइसेन्स नपाएको छैन । सबैलाई हामीले सम्भव भएसम्म दिइराखेकै छौं । कसैले काम माग गरेको दुई–तीन दिनभित्रै हामीले पूरा गर्ने गरेका छौं ।

 लाइसेन्स चाहिँ लिने, लिएअनुसार काम नगर्ने परिपाटी छ भन्छन्, त्यसको अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन ?

त्यसको अनुगमन हामीले सुरु गरिसकेका छौं । अहिले हामीले १ मेगावाटभन्दा तलका प्रक्रिया पूरा नगर्ने १ सय ४५ वटाको दरखास्त खारेज ग¥यौं । अनुगमन गरेरै खारेज गरिएका हुन् । त्यो चाहिँ १ मेगावाटभन्दा तलको हो । सर्भे लाइसेन्सको केसमा चाहिँ पाँच वर्षका लागि दिने गरेका छौं । सुरुमा दुई वर्षको दिन्छौं, पछि थप गर्दै जान्छौं । त्यही भएर पाँच वर्ष बितेपछि कसैले लाइसेन्स राख्नै पाउँदैनन् । अर्को कुरा जेनेरेसन निवेदनहरू चाहिँ २०६५÷६६ तिर करिबकरिब थुप्रै आयोजनाका उत्पादन दरखास्त रहेका थिए । तिनीहरूलाई हामीले २०७४ साल ५ महिना ५ गतेमा एउटा नोटिस निकालेर त्यो नोटिसमा विद्युत् उत्पादनको दरखास्त दिएका जति पनि आयोजना थिए तिनीहरूलाई ३५ दिनभित्र आवश्यक विवरण बुझाउने भनी सूचना काट्यौं । त्यो सूचना दिनेहरूलाई हामीले स्क्रिनिङ पनि ग¥यौं । स्क्रिनिङ गरेर जसको विवरण पुगेको छ, तिनीहरूलाई हामी लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा छौं । जसको विवरण पुगेन र जसले होल्ड मात्रै गरिराखेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ अझ स्पष्टीकरण मागेका छौं । १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिसकेका छौं । अब अन्तिमपटक सातदिने स्पष्टीकरण सोध्दै छौं । सात दिनभित्रै स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक आएन भने त्यस्ता दरखास्त खोरेज गरेर विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका दरखास्त खारेज गरेर हामी बास्केटमा राख्छौं । त्यही भएर हामीले अनुगमन चाहिँ सुरु गरेका छौं, नगरेको चाहिँ होइन ।

सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र र प्रसारण लाइनसम्बन्धी अनुमतिपत्र दिने कार्य विभागको हो 
२०५० सालदेखिका १ मेगावाटभन्दा साना विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण जानकारी स्वीकृत गराएर निर्माण नगरी बसेका १ सय ७४ आयोजनाका पुराना अनिर्णीत फायल क्लियर भइसकेका छन् 
विद्युत् विकास विभागले २ सय ६७ आयोजनको १३ हजार ६ सय ५३ मेगावाटका लागि सर्भे लाइसेन्स इस्यु गरिसेको छ
करिब ८० प्रतिशत लोड कम भइसकेको अवस्था 
१ मेगावाटभन्दा तलका प्रक्रिया पूरा नगर्ने १ सय ४५ वटाको 
दर्खास्त खारेज
३० प्रतिशत रन अफ दि रिभर र ५० प्रतिशत स्टोरेज हुनुपर्ने नीति छ

 कुनै त्यस्तो ठूलो आयोजना खारेज गरेको कुनै तथ्यांक छ ?

छैन, तर यो ५ भदौ २०७४ मा जुन नोटिस आएको छ, त्यो नोटिसका आधारमा चाहिँ आवश्यक ठूला आयोजनाहरू पनि खारेजमा पर्न सक्छन् ।

कस्ता आयोजनाको बढी आवश्यकता छ अहिले र त्यसअनुसार कम भएको छ त ?

हामीलाई अहिले दुई किसिमका आवश्यकता छन् । एउटा स्टोरेज र अर्को जलाशय । जलाशययुक्त आयोजनाहरू र पिकिङ आयोजनाहरू भनेर भनेका छौं । अब नेपाल सरकारले पनि आÏनो तर्फबाट केही स्टोरेज प्रोजेक्टहरूको अध्ययन गरिरहेको छ । जस्तै ः सुनकोसी–२ को अध्ययन अहिले गरिराखेको छ । त्यस्तै, सुनकोसी–३ को अध्ययन गर्दै छौं । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थाहरूले पनि अहिले विभिन्न प्रोजेक्टको अध्ययन गर्दै छन् । प्राइभेट सेक्टरबाट पनि एक–दुईवटा प्रोजेक्टका लागि अध्ययन भइरहेका छन् ।

मुलुकलाई चाहिएजस्तो आयोजना छनोट तथा निर्माणका लागि कुनै निकाय पनि नतातिनुको कारण के हो ?

विद्युत् विकासको क्षेत्रमा कामै नभएको भने होइन । प्रक्रियागत रूपमा काम भइरहेका छन् । तर काम गर्दा समय लाग्ने गर्छ । अहिले भएको त्यही हो । हामीकहाँ अहिले ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकको अवधारणाअनुसार काम भइरहेको छ । अहिले हामीकहाँ ३० प्रतिशत रन अफ दि रिभर, ५० प्रतिशत चाहिँ स्टोरेज हुनुपर्ने भन्ने नीति छ । २५ देखि ३० प्रतिशत पिकिङ आयोजना हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैअनुसार काम भइरहेको छ ।

विद्युत् विकास विभागको नेतृत्वमा रहेर काम गरिरहनुभएको छ । मुलुकले विद्युत्मा अहिलेसम्म पनि भारतको भरपर्नु परिरहेको छ, यसको कारण के होला ?

हामीकहाँ ऊर्जाको विकासका लागि जम्मा दुईवटा निकाय कार्यरत छन् । ती भनेको एउटा चाहिँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अर्को निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रमा पनि विभिन्न समस्या देखापर्छन् । जुन हिसाबले निजी क्षेत्र फस्टाउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विद्युत् ऐन, विद्युत् निमावली बनाउने भनिएकोमा त्यसमा ढिलाइ भयो । यसले पनि समयमा काम गर्न बाधा पु¥यायो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पनि आÏनो लिमिटेसन छ । त्यो लिमिटेसनअनुसार चाहिँ प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । तर पहिलाको जस्तो अवस्था चाहिँ छैन, अहिले । हाइड्रोपावर भनेको आज बनाएर भोलि बन्ने चीज त होइन । यसको त अलि लामो समयको योजना हुन्छ । त्यही भएर विगत दुई वर्षदेखि जुन योजना भइरहेको छ, त्यो योजनाले चाहिँ निकट भविष्यमा अहिले देखिएको विद्युत् संकटलाई सामाधान गर्छ । जस्तै ः अहिले १ सय ५० वटा ४ हजार ३ सय २६ मेगाहर्जका लाइसेन्स जारी छन् । त्यो प्रोजेक्टमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत चाहिँ निर्माणाधीन आवस्थामै छन् । भनेपछि सन् २०२२ सम्म त आउला नि । त्यस्तै हामीले २ सय ६७ वटा प्रोजेक्टको १३ हजार ६ सय ६५ मेगाहर्जको लाइसेन्स दिएका छौं । यसमध्ये सबैले अध्ययन गर्न नसक्ला त, कम्तीमा ६०÷७० प्रतिशतले गरे पनि त्यो चाहिँ चारदेखि पाँच वर्षमा चाहिँ अवश्य परिवर्तन हुन्छ ।

 ऊर्जा क्षेत्रको विकास अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नुको कारण के हो ?

ऊर्जा क्षेत्रको अपेक्षाकृत रूपमा विकास हुन नसक्नुको कारण समयको अनुकूलता नै हो । दोष त सबैलाई जान्छ । सबैले प्रयास कतैबाट पनि नगरेको होइन । सरोकारवाला र निजी क्षेत्रले यसका लागि प्रयास परेको पनि हो । अँध्यारोमा बसौं भन्ने चाहना कसैको पनि होइन । अतः विगतमा प्रयास गर्दागर्दै पनि समयको अनुकूलताले अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेन । तर विगतकै प्रयासको फलस्वरूप विगत दुई–तीन वर्षदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ । त्यही भएर सबैको अथक प्रयासले विद्युत् उत्पादन, भारतबाट विद्युत् आयात, विद्युत्को लोड व्यवस्थापन, प्रसारण र वितरण नेटवर्क विस्तारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण भयो ।
अहिले धेरै सुधारात्मक अवस्था चाहिँ छ । अलिकति ढिलो चाहिँ गएको हो तर अहिले साकारात्मक छ, नभएको चाहिँ होइन । अब त्यसलाई कसैको व्यक्तिगत दोषभन्दा पनि सयम कालको दोष भन्नु उपयुक्त हुन्छ । समयकै कारण चाहँदाचाहँदै गर्दागर्दै पनि हुन सकेन । एक अर्कालाई दोष दिएर हुँदैन ।

 तपाईंहरूले सबै आयोजनाको अध्ययन गर्नुभएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर कहिले बन्ला त ?

अब हाम्रो प्रयास जारी छ । सुक्खायाममा हामीलाई विद्युत् आपूर्तिको समस्या हुन्छ । जबसम्म हाम्रा स्टोरेज प्रोजेक्ट अउँदैनन् तबसम्म हामीलाई सुक्खायाममा समस्या आउँछ । अब स्टोरेज प्रोजेक्ट चार–पाँच वर्षमा बनेपछि यो समस्या समाधान हुने हो । धेरै आयोजना अबको चार–पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने देखिन्छ । त्यसपछि समस्या हट्छ ।

 विभागको भावी कार्ययोजना के छ ?

विभागको कार्यबोझ धेरै कम भइरहेको छ । विभागले आफूले गर्नुपर्ने धेरै काम गरिसकेको छ । पहिलापहिला विभागमा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिका लागि फायलका पछि प्रवद्र्धक लाग्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यो छैन । समयअनुकूल सुधार भइरहेको छ । अब समयको आवश्यकतानुसार विभागले आफ्ना भावी योजनाहरू बनाउने र त्यसैअनुसार काम गर्नेछ ।