जनता आवास कार्यक्रम , ४ पहाडी जिल्लामा ४७५ घर बन्दै

छत्र साउद / डडेल्धुरा

आवासविहीन समान्तकृत, दलित, मुस्लिम र विपन्न समुुदायलाई बसोबासका लागि आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सञ्चालनमा ल्याइएको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रदेश–७ का ४ पहाडी जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा ४ सय ७५ घर निर्माण भइरहेको छ । मुलुकको चुनौतीका रूपमा रहेको आवास समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत मुलुकको सातवटै प्रदेशमा आवास निर्माण कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ ।

आवासविहीनलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ‘जनता आवास कार्यक्रम’ ल्याइएको हो । आवासविहीन सीमान्तकृत, दलित र विपन्न मुस्लिम समुुदायका लागि आवास निर्माण गर्न देशभरिका ३१ जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । प्रदेश–७ का ४ पहाडी जिल्ला डडेल्धुरा, डोटी, अछाम र बाजुरामा जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय डोटीले जनाएको छ । प्रदेश–७ का ४ जिल्लामध्ये बाजुरामा सय, अछाममा सय, डोटीमा १ सय ५० र डडेल्धुरामा १ सय ७५ वटा घर चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण भइरहेको इन्जिनियर तुल्सीराम खर्बुजाले बताए ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत डडेल्धुराको सदरमुकामका दलित बस्तीमा घर निर्माण हुँदै

जनता आवास कार्यक्रममार्फत अति विपन्न, राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित समुदाय, विपन्न मुसलमान, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत जातिलाई लक्षित समुदायको घर निर्माण गरिने सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय डोटीका इन्जिनियर खर्बुुजाले बताए ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माणका लागि प्राप्त माग पत्रमध्ये सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिको घर निर्माण गरिने कार्यविधि छ । कार्यविधिअनुसार सिफारिस समितिबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिका घर निर्माणका लागि छनोट गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय डोटीले जनाएको छ ।

हाल मुलुकको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत अर्थात् ३४ लाख ५८ हजार परिवार आवासविहीन अवस्थामा रहेको र २०८० सम्म सबै नेपालीलाई आवास उपलब्ध गराउन जनता आवास कार्यक्रममार्फत २० लाख नयाँ घर बनाइने सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आवास महाशाखाले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रम विस्तार गरी ५२ जिल्लामा सञ्चालनमा ल्याएको र सबै जिल्लामा काम भइरहेको सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका उपनिर्देशक परिक्षित कडरियाले बताए  ।