कर्मचारीको असहयोग

कर्मचारीको असहयोग

‘अब गाउँमै सिंहदरबार आउने भयो, प्रशासनिक झमेला हट्ने भयो ।’ १० महिनाअघि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले यही कुरा गरे । गाउँवासी पनि मक्ख परे, अब गाउँमै सिंहदरबार आइपुग्यो भनेर । बडो उत्साहका साथ मतदान प्रक्रियामा सहभागी भए, गाउँवासी । आफ्ना प्रतिनिधि आफैंले छान्ने छुट्टै खालको माहोल थियो । ‘अब कर्मचारी पनि आउँछन् अनि कर्मचारी आएपछि सिंहदरबारको काम वडाबाटै हुन्छ,’ निर्वाचित प्रतिनिधिले भने, गाउँबासीले पनि पत्याए । अहिले अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिका कर्मचारीविहीनजस्तै भएका छन् । सुब्बाको काम खरिदारले गरेका छन् भने अधिकृतको काम सुब्बाले गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष ‘कर्मचारी चाहियो’ भन्दै मन्त्रालयमा हारगुहार गरिरहेका छन् ।

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सरुवा गरेका १ सय १७ मध्ये ६९ जना उपसचिव अझै सम्बन्धित तहमा पुगेका छैनन् । उपसचिवदेखि खरिदारसम्मलाई स्थानीय तहमा खटाए पनि स्थानीय तहमा नपुगेको समेत मन्त्रालयलाई जानकारी छ । दुःखको कुरा अहिलेसम्म मन्त्रालयले कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको जानकारी आएको छैन । मुलुक संघीय ढाँचामा गइसकेपछि कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउनु सरकारको कर्तव्य हो भने कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई नियमसंगत कारबाही गराउनु सरकारको दायिŒव हो । तर हाम्रो सरकार काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मामलामा निकै कमजोर छ । यो समस्या आजको मात्रै होइन, विगतमा पनि कतिपय कर्मचारीले सोर्सफोर्सकै भरमा वर्षौंसम्म सुविधासम्पन्न कार्यालयमा रजाइँ गर्दै आएका थिए । कर्मचारीलाई जनताका सेवक भन्ने गरिए पनि नेपालको हकमा कर्मचारीले आजसम्म आफूलाई जनताको सेवक नठानेर शासकका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । यदि त्यसो नहुँदो हो त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको तीन महिना पूरा हुन लाग्दा पनि कर्मचारी आएनन् भन्दै जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन ।

सकेसम्म काठमाडौं, त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइने अड्डा रोज्नु कर्मचारीको पुरानै रीत हो । लोभी प्रवृत्तिका यस्ता कर्मचारीलाई रोजेको ठाउँमा पदस्थापन गर्न भने हाम्रै राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेल्दै आएका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी जुन पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि चाकडीबाज कर्मचारीलाई उनीहरूले चाहेको कार्यालयमा काम गर्ने मेसो मिलाइदिएकै हुन्, विगतमा । पुरानो सरकारको मिति सकिएको र नयाँ सरकार नबनिसकेको अवस्थामा अहिले कतिपय कर्मचारी नयाँ सरकारलाई कुरेर कार्यालय नगइ बसेका छन् । यसको अर्थ हो, नयाँ सरकार बनेलगत्तै उनीहरू पायक पर्ने अफिसको रोजाइमा धाउन ठिक्क परेका छन् । विगतमा कुन दलले कुन कर्मचारीलाई कसरी पायक पर्ने ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलायो ? समीक्षा गर्दै गरौंला तर अहिले कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गरिनुपर्छ ।