स्थानीय तहलाई सहज बनाऊ

स्थानीय तहलाई  सहज बनाऊ

 

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रायः सबै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । मुलुक संघीयतामा गए पनि अधिकारसम्पन्न बनेको स्थानीय तह सञ्चालन तथा कार्यान्वयनमा केही जटिलता भने उत्पन्न भएका छन् । स्थानीय तहमा कानुनी अन्योल समाधान र सहजीकरण गर्न सरकारले सहसचिवलाई जिम्मा दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्न सातै प्रदेशमा सहसचिवलाई तोकेको छ । उनीहरूलाई आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा आउने समस्यालाई समाधान गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मा दिइएको छ । प्रदेश सरकार गठनको संघारमा प्रदेश मन्त्रालयमा सहसचिवले नेतृत्व गर्ने भए पनि त्यसअलावा छुट्टै कर्मचारी खटाउनुले स्थानीय तहमा अंकुश लगाउन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । स्थानीय विकासको विषयमा हेर्ने छुट्टै प्रदेश मन्त्रालय हुने भए पनि यसरी थप सहसचिवलाई समन्वय गर्न जिम्मेवारी दिनुले प्रश्न उब्जिएको देखिन्छ ।

मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले आ–आफ्ना तहमा कामसमेत सम्हालिसकेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिका गठनपछि हाल स्थानीय तह आफैंले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणमा केही जटिलता आएको देखिन्छ । सरकारले खटाएका सहसचिव केही समयका लागि कानुन निर्माणमा सहजीकरणका लागि मात्रै हो भने समस्या उन्पन्न नहुन सक्छ । तर त्यस्तो कर्मचारीले अनुगमनका नाममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अंकुश लगाउने हो भने झन समस्या बल्झिन सक्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा देखिएका विविध समस्या, जटिलता र अनियमितताको समाधानका लागि सहजीकरण गरेको अवस्थामा भने अझ स्थानीय तहलाई कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहले पाएको अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा केही अनविज्ञता भने अवश्य देखिएका छन् । त्यस्ता अनविज्ञतालाई प्रस्ट पारेर सहजीकरण गरेमा खटिएका कर्मचारी सफल हुने देखिन्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा गलत कार्य भएको भन्दै उजुरीसमेत आएका छन् । संविधानअनुसार हालका स्थानीय तह शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानीय तहले संविधानको परिधिभित्र रही आफ्नो क्षेत्रमा आफैं कानुन निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने, कर निर्धारण, संकलनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइलगायत क्षेत्रमा बिनाहस्तक्षेप आफैं नियम कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् । त्यस्तो अधिकारप्राप्त स्थानीय तहमा जाने सहसचिवस्तरको कर्मचारीबाट स्थानीय तहलाई अंकुश लगाउने काम नहोस् ।