अवहेलनाको कानुन बनाऊ

अवहेलनाको कानुन बनाऊ

 

केही वर्षअघि नेपाल आएर रुसी प्रधानन्यायाधीश भ्याचेस्लाभ लेभेदेवले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग भनेका थिए,  ‘न्यायाधीश भनेको झिँगा हो जो एउटा सानो पत्रिकाले प्याट्ट हान्नेबित्तिकै मर्छ ।’ उनको आशय न्यायाधीश संवेदनशील हुन्छन् र उनीहरूका हरेक क्रियाकलापमा जनताको नजर परेको हुन्छ भन्ने हो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ सार्वजनिक रूपमै भन्ने गर्छन्, ‘न्यायाधीशका काम कारबाहीबारे निर्मम समीक्षा गर्नुहोस् ।’ यी दुई प्रसंग सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ । जहाँ चिकित्सक डा. गोबिन्द केसीलाई अदालतकै आदेशले अवहेलना मुद्दामा बयानका लागि पक्राउ गरेर बुझाउन भनेपछि सुरु भएको हो ।

अदालतमा विचाराधीन केसीको अवहेलना मुद्दामा उनीमाथि सजाय÷सफाइको अन्तिम निर्णय न्यायालयले लिनेछ । विचाराधीन विषय भएकाले केसीले अवहेलना गरेका हुन्÷होइनन् भन्ने विषय बहसमा ल्याउन खोजिएको होइन । यो प्रकरण र यसअघिका थुप्रै प्रकरणपछि खड्किएको एउटा विषयबारे चर्चा र स्मरण मात्र हो । संविधान निर्माणताका (२०७१ सालमा ) अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भयो । जसले न्यायालय र न्यायाधीशका गतिविधिमा आलोचनालाई बन्देज गर्ने आशय राख्थ्यो । संसद्ले यसलाई जनताको राय लिन पठायो । एक जना कानुन व्यवसायी यसलाई रोक्न अदालतमा रिट लिएर पुगे । तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यसलाई दर्ता गर्न अस्वीकार ग¥यो । कारण त्यसमा न्यायाधीशका व्यक्तिगत काम कार्बाहीबारे टिप्पणी गरे पनि अवहेलना हुने उल्लेख थियो । न्यायालय त्यहीबेलादेखि अवहेलना कानुनमा ‘रिजर्बेसन’ राख्छ भन्ने प्रमाण हो यो । उसको केही विषयको आपत्ति, सञ्चारकर्मी र सांसदका केही आपत्तिका कारण त्यो विधेयकले कानुनको रूप धारण गर्न सकेन । फलतः आजसम्म मुलुकमा अवहेलनाका विषयमा कानुन नै छैन । कानुन अभावमा न्यायाधीशको विवेकमा अवहेलनाको सुनुवाइ कार्यविधि र फैसला आइरहेका छन् । विशेषगरी राजनीतिक दल र सञ्चार जगतप्रति उदार बन्ने तर सर्वसाधारण र परिआएकाको सन्दर्भमा कडाइ गर्ने न्यायालयको प्रवृत्ति छ । कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराज गुरुमुखको फैसलापछि निहिता विश्वासमाथिको अवहेलना मुद्दा हँुदै दलका शीर्ष नेतासम्मका अवहेलना मुद्दामा अपनाइएको कार्यविधि र आदेशमा एकरूपता नभएको हामीसँग निकट विगतका उदाहरण छन्, अदालतबाट ।

यतिबेला डा. केसी अदालतको कठघरामा उभिएका छन्, अवहेलना मुद्दामा । उनलाई यो अभियोगमा इजलासले पक्राउ गरेर बयानका लागि बोलायो । जुन अभ्यास न्यायालयले आजसम्म गरेकै थिएन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अवहेलनाका विषय परस्पर बाझिन्छन् । निश्चय नै स्वतन्त्रता स्वच्छन्द हुँदैन । यसका सीमा हुन्छन् । सीमाको हद संविधानले केही हदसम्म तोकेको छ । तर त्यसलाई व्याख्या र सहजीकरण गर्न अहिलेसम्म हामीले अवहेलनासम्बन्धी कानुन बनाउनै सकेनौं । जसका कारण न्यायाधीशको स्वविवेकमा मात्र आजसम्म यो विषयको न्यायिक निरुपण भइरहेको छ । जबकि अदालतले कानुन र प्रमाणको व्याख्याद्वारा आदेश र फैसला गर्छ । हामीकहाँ अवहेलनामा कानुन होइन प्रमाण र स्वविवेक बोलेका छन् । केसीको सन्र्दमा पनि यही भयो । रुसी प्रधानन्यायाधीशले दर्साएको संवेदनशीलता र पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको निर्मम उत्खननको बीचबाट यो कानुन जन्माउनु पर्छ । अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनबाटै यो कानुन बन्न जरुरी छ । त्यसले अवहेलना मुद्दालाई व्यवस्थित गर्नेछ । र न्यायाधीश र न्यायालयको आलोचना, समीक्षा, गाली तथा अपमानको सीमा निर्धारण हुनेछ । कानुन नबनेसम्म अदालतका आदेश फैसला त विवादको घेरमा रहनेछन् नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा तरबार सधैं खडा भइरहनेछ । पछिल्लो केसी प्रकरणबाट पाठ सिक्दै कानुन बनाउन ढीला भइसकेको छ । संसद्को ध्यान पुगोस् ।