प्रदेश राजधानीको राजनीति

प्रदेश राजधानीको राजनीति

रत्न प्रजापति

संघीय राज्यको तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको, राजनीतिक मुद्दाहरू पनि सकिएको र मुलुक स्थायित्वको बाटोतर्फ उन्मुख भएको भनिएको थियो । तर, पछिल्ला दिनहरूमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरताको संकेत देखाएका छन् । यो संकेतले राजनीतिक स्थिरताको व्यग्र प्रतीक्षामा बसेका जनतामा फेरि चिन्ता बढेको छ । यति मात्रै होइन, राजनीतिक अस्थिरता सँगसँगै फेरि मुलुकमा धेरैथरी विसंगतिहरू बढ्ने र यसले आमजनताको विकास र समृद्धिको सपनामा कुठाराघात हुने आशंका पनि बढेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सत्ताधारी दल र वाम गठबन्धनबीच कहिले सरकार गठन पहिले कि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पहिले र कहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट कि बहुमतीय प्रणालीबाट भन्ने विवादले गर्दा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र सरकार गठन दुवै प्रक्रियामा विलम्ब भयो । राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशसमेत अन्योलमा परेको र सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धन दुवै पक्षले आआफ्ना अडान कायम राखे पनि अन्ततः प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँगको परामर्शपछि राष्ट्रपतिबाट १४ पुसमा सो अध्यादेश जारी भयो । संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको अन्योल हटेको छ भने राजनीतिक दलहरूबीचको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विवादको गाँठो पनि फुकेको छ । साथै २४ माघका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति पनि तोकिइसकेको छ । तर, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नसमेत अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणालीबाटै हुने भएपछि समानुपातिकतर्फको पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न पनि बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको बाटो खुलेको, निर्वाचनको मितिसमेत तोकिइसकेको र सरकार गठनका लागि राजनीतिक गाँठो पनि फुकेको अवस्था छ ।

तर, राजनीतिक दलका नेताहरूको अहं र प्रतिष्ठाको लडाइँले प्रदेशको राजधानी बनाउने विषय भने झन्झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । निर्वाचनअघि मतदातासामु गरेका वाचाका कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेशको राजधानी बनाउने विषयलाई तत्कालका लागि आफ्नो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाइरहेका छन् । निर्वाचनका बेला कतिपय उम्मेदवारले प्रदेशको राजधानीको विषयलाई नै आफ्नो एजेन्डा बनाएका थिए । यसैकारणले पनि अहिले प्रदेशको राजधानीको विषयले थप बल पाएको छ । आफ्नो जिल्लालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने अपेक्षा राख्दै गरेका जनतालाई थामथुम पार्न पनि जनप्रतिनिधिले प्रदेशको राजधानी आफ्नै जिल्लालाई बनाउनुपर्ने माग दोहो¥याइरहेका छन् । कसैकसैले त जसरी पनि आफ्नो जिल्लालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने उद्घोष नै गरेका छन् । यसमा स्थानीय नेता, जनता र बुद्धिजीवीहरूले समेत साथ दिँदा जनप्रतिनिधिहरूको आवाजलाई थप बल मिलेको छ ।
यतिखेर राष्ट्रियसभा निर्वाचन विषयको राजनीतिक विवादको गाँठो फुके पनि प्रदेश राजधानीको विषय भने थप चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । सरकारले प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्ने तयारी गर्दै गर्दा राजधानीको विषयलाई लिएर चर्चा, बहस र वादविवाद बढ्न थालेका छन् । आफ्नो जिल्ला वा सहरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, जनता र वृद्धिजीवीसहितले सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् । कतै जुलुस, कतै ¥याली, कतै प्रदर्शन, कतै भाषण, कतै बन्दसहितका दबाबमूलक कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका छन् । कतिपय अवस्थामा एकै राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि प्रदेश राजधानीको विषयमा फरक मत राख्न थालेका छन् ।

१८ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सातै प्रदेशका अस्थायी केन्द्र तोक्ने प्रस्ताव तयार पा¥यो । जसअनुसार प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को भक्तपुर ठिमी, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को धनगढी अस्थायी केन्द्र हुनेछन् । यो प्रस्ताव तयार भएको खबर बाहिरिनासाथ प्रदेशको राजधानी माग गर्दै आन्दोलनरत केही जिल्लामा आन्दोलन थप चर्किएको छ । अहिले विराटनगर, धरान, धनकुटा, बुटवल, कपिलवस्तु, डोटी, कैलाली, वीरगन्जलगायत देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन चर्किएको छ । जिल्लाका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरू स्वयं नै प्रदेश राजधानीको विषयमा राजनीतिक लबिङमा लागेकाले यो विषय जटिल राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । यस्तो अवस्थाले गर्दा प्रदेशको राजधानी बनाउने विषय थप जटिल बन्दै गएको छ ।
अहिले प्रदेश राजधानीको विषयलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको मुद्दाका रूपमा मात्रै हेरिएको छ । तर, प्रदेश राजधानीको विषय राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक र सामाजिक मुद्दा बन्नुपर्ने थियो । राजनीतिक स्वार्थभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक सम्भावना र अवसरलाई हेरेर मात्रै प्रदेश राजधानीको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधि नै राजनीतिक अभिष्टले मात्रै आफ्नै जिल्ला वा पायकको सहरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने भन्दै राजनीतिक लबिङमा लाग्नु अथवा आन्दोलनमा उत्रिनु विडम्बनापूर्ण छ । विज्ञहरूले पूर्वाधार र सहर विस्तारको पर्याप्त सम्भावना भएका मझौला सहरलाई मात्रै राजधानी बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । आर्थिक तथा सामाजिक सम्भावना र अवसरका बारेमा प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै निर्णय लिनुपर्ने प्रदेश राजधानीको विषयमा राजनीतिले बढी महŒव पाउन थालेकाले प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्ने कार्यमा विलम्ब मात्रै भएको छैन, अब यो कार्य झन्झन् जटिल बन्दै गएको छ र दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले गलत ठाउँलाई राजधानी घोषणा गरिने सम्भावनासमेत बढ्दै गएको छ । यसले फेरि राजनीतिक दल र जनतालाई विभाजित तुल्याउने खतरा पनि बढ्दै गएको छ । यो विषयमा स्वयं नेता तथा जनप्रतिनिधिहरू नै सचेत बनेको देखिएको छैन । यसले गर्दा भविष्यमा थप समस्या आउने निश्चित छ ।

प्रदेश राजधानीकै विषयमा जनता विभाजित हुनुपर्ने र जनताबीच नै लडाइ“–झगडा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुअघि सबै तह र तप्काबाट गम्भीर छलफलपछि मात्रै टुंगोमा पुग्नु श्रेयकर हुन्छ

बिर्सन नहुने कुरा के हो भने एकपटक बन्ने प्रदेशको राजधानी वषौंसम्मका लागि हो । यसलाई पटकपटक परिवर्तन गरिरहन आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले प्रदेश राजधानीको विषयमा राजनीतिक सहमतिमात्रै भएर पनि पुग्दैन । भौगोलिक तथा पूर्वाधारजन्य सम्भावनाका साथसाथै आर्थिक र सामाजिक अवसरहरूको समेत गहन अध्ययन गरेर मात्रै प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने मत मननयोग्य छ । राजनीतिक अभीष्टले प्रेरित भएर भौगोलिक दृष्टिकोणले अनुपयुक्त र पूर्वाधारको सीमिमता भएको तथा आर्थिक तथा सामाजिक सम्भावना र अवसरसमेत न्यून रहेको जिल्ला वा सहरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु गल्ती हुनेछ । संघीय संरचनाअनुरूप प्रदेश राजधानीबाट पहिलोपटक नयाँ ढाँचाबाट आम सेवाग्राही जनतालाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने हुँदा प्रदेश सरकारको संस्थागत, संगठनात्मक र व्यक्तिगत क्षमताको पनि विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ भने प्रदेश राजधानी पनि भौतिक पूर्वाधारले युक्त र आर्थिक तथा सामाजिक सम्भावना र अवसरले युक्त हुनु जरुरी हुन्छ । अतः राजनीतिक अथवा सामाजिक दबाब र प्रभावमा परी पुरानै सहरलाई प्रदेशको राजधानी बनाइयो भने भोलिको पुस्तालाई समस्या पर्ने त छँदै छ, जनताले परिवर्तनको अनुभूतिसमेत गर्न सक्ने छैनन् । प्रदेशको राजधानी अहिलेको देशको राजधानी काठमाडौंजस्तो अव्यवस्थित हुनुहुँदैन । प्रदेशको राजधानीमा पनि जनताले अव्यवस्था र असुविधा भोग्नुप¥यो भने नयाँ परिवर्तनको अनुभूति हुनुभन्दा परिवर्तनप्रति नै पछुतो लाग्नसक्छ । यस्तो अवस्थाले फेरि अर्को परिवर्तनप्रतिको आग्रह–पूर्वाग्रहले ठाउँ लिन सक्छ ।

प्रदेश राजधानीकै विषयमा जनता विभाजित हुनुपर्ने र जनताबीच नै लडाइँ–झगडा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुअघि सबै तह र तप्काबाट गम्भीर छलफलपछि मात्रै टुंगोमा पुग्नु श्रेयस्कर हुन्छ । राजनीतिक शक्तिको दबाब र प्रभाव अनि जनप्रतिनिधिको एकल अहंले मात्रै प्रदेश राजधानीको विषयमा प्रमुख भूमिका निर्वाह ग¥यो भने जनअपेक्षा कुण्ठित हुन सक्छ । जनताको अभिमतलाई कदर गर्दै राजनीतिक सहमतिमै प्रदेश राजधानीको विषय टुंगो लगाउनुपर्छ । सके एकमत र नसके बहुमतले नै प्रदेश राजधानीको विषय टुंगिनुपर्छ ।
प्रदेश राजधानीको विषयमा जनप्रतिनिधिहरू संकुचित भावनाले ग्रस्त हुनुहुँदैन । आफ्नो जिल्ला वा आफ्नो सहरभन्दा समग्र प्रदेशकै विकास र समृद्धिका लागि सबै जनप्रतिनिधिहरू चिन्तनशील हुनुपर्छ । विद्यमान पूर्वाधारहरूको उपयोग र थप भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्दै प्रदेशलाई विकास र समृद्धिका दृष्टिकोणले अब्बल बनाउन सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो नभई सबैको हितलाई ध्यानमा राखी क्रियाशील हुनुपर्छ । यस अर्थमा राजनीतिक लबिङको भरमा होइन कि जनप्रतिनिधिबीच समझदारी गरेर प्रदेशको राजधानी बनाउने काम गर्नु उचित हुन्छ । प्रदेशका सबै जनतालाई पायक पर्ने र सबै जनताले सेवा तथा सुविधा उपभोग गर्न सक्ने अवस्था बने मात्रै प्रदेश राजधानीको औचित्य पुष्टि हुन्छ । राजधानी नै भइसकेपछि त्यो ठाउँमा जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बिजुली, खानेपानीजस्ता सेवा सरल र सहजरूपमा पाउन सकून् ।

लगानीको अवसर सिर्जना होस् । रोजगारी र उद्योग व्यवसायको अवसर पर्याप्त उपलब्ध होस् । रोजगारी र उत्पादनको अपार आर्थिक सम्भावना बोकेको कृषिले सरकारको नीति तथा योजनामा प्राथमिकता पाओस् । स्थानीय उत्पादनको पर्याप्त बजारीकरणको व्यवस्था होस् । जनताको आयआर्जन बढोस् । गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनको अन्त्य होस् । यिनै हुन् प्रदेश राजधानीबाट जनताले गरेका आशा र अपेक्षा । जनतका यी आशा र अपेक्षालाई पूरा हुने गरी प्रदेशको राजधानी बनाएमात्रै जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । राजनीति गर्ने उद्देश्यले प्रदेशको राजधानी बनाउने र हिजोजस्तै व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थका लागि प्रशासनलाई प्रभावमा पारी तथा स्थानीय ठेकेदार र गुन्डालाई हातमा लिई कमाउ धन्दा गर्ने उद्देश्यले मात्रै प्रदेश राजधानी विषयलाई राजनीतिक रंग दिने हो भने त्यो जनताका लागि ठूलो धोका हुनेछ ।