राष्ट्रिय ढुकुटीमा गिद्धे दृष्टि

राष्ट्रिय ढुकुटीमा गिद्धे दृष्टि

श्रीप्रसाद प्रसाईं

कर्मचारी प्रशासनलाई राज्यको स्थिर सरकार मानिन्छ । सरकार फेरबदल भएजस्तै गरी कर्मचारी प्रशासनमा एकैसाथ आमूल परिवर्तन नहुने भएकैले प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनिएको हो । सामान्यतया राज्य प्रशासन सरकारको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ । सरकारले लागू गर्ने नीति निर्देशनको अधिनमा रही सेवाग्राहीको हित र भलाइमा शीघ्र एवं स्वच्छ र पारदर्शी कार्य सञ्चालन गर्नु कर्मचारीको दायित्व हो । तर, पछिल्लो समयमा प्रशासनिक संयन्त्र सरकारबाट होइन, कर्मचारी युनियनकै पदाधिकारीबाट सञ्चालित हुँदै आएको अनुभूति हुन थालेको छ । कर्मचारी सरकार मातहत नभएर सरकार नै कर्मचारी मातहतमा पुगेको दृष्टान्त देखिन्छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त निजामती कर्मचारीकै स्वार्थ पूरा गर्न ल्याइएको स्वैच्छिक अवकाश ऐन हो । गत २९ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐनले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दै छ । यसै ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ५० वर्षको उमेर पुगिसकेका र २० वर्ष सेवा गरिसकेका सबै निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्छन् । यसअन्तर्गत स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीले ७ वर्षको एकमुस्ट निवृत्तिभरणलगायतका अवकाश हुँदा साविकको व्यवस्थाअनुसारका अन्य सुविधासमेत मिलाउँदा जम्मा ९१ महिनाको एकमुस्ट रकम पाउनेछन् । स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीका निम्ति यो सुनौलो अवसर हो ।

स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था लागू हुँदा प्रारम्भमा हाल कार्यरत ८७ हजार निजामती कर्मचारीमध्येका २२ हजार, नयाँ कानुनी प्रावधानअनुसार स्वैच्छिक अवकाशका लागि योग्य देखिन्छन् । यी सबैलाई ९१ महिनाको एकमुस्ट निवृत्तिभरणलगायत सेवा सुविधाबापतको रकम प्रदान गर्न ५० अर्ब आवश्यक पर्ने कुरा अर्थविद्हरूले विश्लेषण गरेका छन् । यो राष्ट्रका लागि नै बोझ सावित हुनेछ । स्वैच्छिक अवकाशका बारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तय गरेको प्रावधान व्यावहारिक, कर्मचारी र राष्ट्रका लागि पनि सहज भएको भए पनि मन्त्रालयको तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत हुन पुगेको विधेयक कर्मचारी युनियन र राजनीतिक दलको दबाबमा हेरफेरसहित पारित भयो । यस आधारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सुझावलाई कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीको दबाबमा परिवर्तन गरिएको अवस्थाले कर्मचारी मन्त्रालयको निर्देशनमा चलेका छैनन् भन्ने कुरा स्वतः पुष्टि हुन्छ ।
स्वैच्छिक अवकाशकै कुरालाई लिने हो भने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश प्रदान गरी सेवा निवृत्ति बनाइए एकातिर कर्मचारीलाई पनि लाभ हुने अर्कोतर्फ बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाउने ढोका पनि खुल्ने हुन्छ । तर स्वैच्छिक अवकाशको मापदण्ड २० वर्ष सेवा पुगेको तथा ५० वर्षको उमेर नाघेको हुनुपर्ने भनी तोकिएको व्यवस्था भने औचित्यहीन देखिन्छ । किनकि, यस्तो व्यवस्थाले अवकाश लिने अवधि एक महिनामात्र बाँकी रहेका कर्मचारीले पनि यो सुविधाको उपभोग गर्न पाउँछन् । सेवा अवधिको अन्तिम संघारमा पुगेका व्यक्तिलाई स्वैच्छिक अवकाश प्रदान गरिनु उचित हुँदैन । अवकाश अवधि घटीमा पाँच वर्ष बाँकी रहेको मापदण्ड तोकी स्वैच्छिक अवकाश दिलाए पनि यसबाट लाभान्वित बन्नुपर्ने सीमित कर्मचारीले लाभ पाउन सक्छन् । राष्ट्रलाई पनि दोहोरो बोझ हुन पाउँदैन तर यही सामान्य कुरालाई पनि ध्यान नदिई समष्टिगत रूपमा कर्मचारीकै स्वार्थलाई ध्यानमा राखी ल्याइएको पछिल्लो स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्थाले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कार्य गरेको छ ।

संघीय प्रशासनमा पनि कर्मचारीको भूमिका अहिलेकै जस्तो निर्णायक र सशक्त हुनुपर्दछ भन्ने संकेत कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रारम्भिक चरणबाट देखिन थालेको छ । यसका लागि स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीमध्ये ५० प्रतिशत पनि खटिएको स्थानमा हाजिर हुन नजानुको अवस्थाले पुष्टि गर्छ । मुलुकको संघीय प्रशासन चुस्त, दुरुस्त, जनउत्तरदायी होस् भन्ने जनअपेक्षालाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको असहजताले निरास बनाउँदै छ । तल्लो तहको कुरा छोडौं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहमा विगतमा सरुवा गरेका १ सय १७ जना उपसचिवमध्ये ६९ जना उपसचिव अहिलेसम्म आफू खटिएको स्थानीय तहमा पुगेका छैनन् । कतिपय दुर्गम स्थानमा खटिएको अधिकृतस्तरकै कर्मचारी पनि एकपटक खटिएको कार्यालयमा पुगेर फर्केका तथा लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआई बसेको हुँदा स्थानीय तहको दैनिक कामकाजमै असर पुगेको कुरा बराबर सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

नेताकै सिको गरी कर्मचारीले पनि २९ प्रतिशत विपन्न जनताको जीवनस्तर र विद्यमान राष्ट्रिय ढुकुटीको अवस्थालाई मतलब नराखी आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न स्वैच्छिक अवकाशको नया“ प्रावधान ल्याउन पछि परेनन्

कर्मचारी व्यवस्थापनको दायित्व लिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरसम्म नै स्थानीय जनप्रतिनिधिले खटिएका कर्मचारी आइनपुगेको भनी बराबर जानकारी गराउने तथा छिटो व्यवस्थापन मिलाइदिनेतर्फ अनुरोध गर्दै आएको भए पनि कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा पुगेका छैनन् । न त मन्त्रालयले नै त्यस्ता कर्मचारीउपर आवश्यक कारबाही नै गरेको छ । यो अवस्थाले राज्यका कर्मचारीहरू मन्त्रालयको नियन्त्रणमा नभएको तथा राजनीतिक सहयोगबेगर कर्मचारीउपर कारबाही पनि हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण कर्मचारीलाई खुलेआम रूपमा राजनीतिमा सक्रिय रहने छुट प्रदान गर्नु नै हो । कर्मचारी राजनीतिले कर्मचारी प्रशासनका मूल्य र मान्यतालाई नै ध्वस्त बनाइसकेको छ । मन्त्रालयको आदेश निर्देशनभन्दा युनियनका पदाधिकारी र नेताको निर्देशन कर्मचारीको निम्ति शिरोपर हुने गरेको छ । यस क्रममा वर्षौंदेखि सुगम स्थानमा बसी राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका पहुँचवाला कर्मचारीहरू सुगम स्थानको सुविधा सम्पन्नतालाई त्यागेर विकट दुर्गम स्थानमा जान चाहँदैनन् । मन्त्रालयको आदेश अपहेलना गर्ने कर्मचारीउपर मन्त्रालय नै कारबाही गर्न नसक्ने निरीह अवस्थामा पुगेको छ । यसैको परिणाम ६९ जना उपसचिवलगायत ठूलो संख्याको कर्मचारी समूह नै खटिएको स्थानीय निकायमा नपुग्दा स्थानीय तहको दैनिक काम कार्यमा बाधा पुग्नु स्वाभाविक हो । संघीयता कार्यान्वयनकै प्रारम्भिक चरणमा देखापरेको यस्तो असहज परिस्थिति सहज बनाउनेभन्दा आफ्नै पक्षका कर्मचारीलाई काखी च्यापी राजधानीमै केन्द्रित गराउन ठूला राजनीतिक दलहरू बीचमै पछिल्लो समयमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।

व्यक्ति उही, मानसिकता उही, कार्यशैली उही भएपछि प्रशासनिक स्वरूप मात्र परिवर्तन हुँदा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् तर राज्य सञ्चालनको दायित्व लिने जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिहरूको ध्यान भने यसतर्फ गएको छैन । कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै राजनीतितर्फ दल तथा नेताले अकर्षित गराउँदै आएको कारण राज्य सञ्चालक नै पछिल्लो समयमा कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । उल्टै कर्मचारीकै इशारालाई पालन गर्नुपर्ने अवस्थामा नेताहरू पुगेको देखिन्छ । कर्मचारी युनियनका पदाधिकारी र नेताबीचको अन्तरसम्बन्धको जड पनि पारस्परिक सहयोग र स्वार्थमा आधारित रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्था यी दुवै पक्षको निम्ति लाभदायक भए पनि मुलुक र सर्वसाधारण नागरिकका लागि भने हानीकारक छ । कर्मचारीलाई राजनीतिमा सक्रिय गराउने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म स्वच्छ र जनउत्तरदायी प्रशासन केवल कल्पनामा मात्रै सीमित रहन्छ । यसर्थ संघीय प्रशासन प्रणाली कसका लागि ल्याइएको हो भन्ने कुरालाई हृदयंगम गरी नेताहरूले कर्मचारीलाई आफूप्रति होइन सर्वसाधारण नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनेतर्फ अहिले नै ध्यान पु¥याउन नसकेको खण्डमा संघीय प्रशासन लोककल्याणकारी बन्न सक्दैन ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्दै छ । संघीय ऐन कानुन पनि क्रमशः निर्माण हुँदै जाने अवस्थामा छ । प्रादेशिक सरकारले कर्मचारीलाई नितान्त स्वच्छ र पारदर्शी कर्मचारीकै रूपमा जनताको सेवाका निम्ति परिचालित गराउने हो भने कानुनी एवं व्यावहारिक रूपमै कर्मचारी राजनीतिको अन्त्य गरिनुपर्छ । नितान्त पेसागत हकहितका कुरामा बाहेक बहालमा रहेको कर्मचारीले राजनीतिमा सक्रिय हुन नपाउने, यदि यस्तो गरेमा कारबाही गरी सेवाबाटै अलग्याइ राजनीति गर्न पठाउने अवस्था राज्य सरकारले गर्न सके संघीय प्रशासनमा सुधार आउनसक्छ । स्थानीय तहमा खटाइएका उपरोक्तअनुसारको उपसचिव तहसम्मकै ठूलो समूहको कर्मचारीहरूमा अधिकांश राज्य सञ्चालकलाई नै प्रभावित बनाउँदै आएकाहरू नै पर्छन् । जसलाई कारबाही गर्ने कुरा त परै छोडौं खटिएको स्थानमा किन नगएको भनी प्रश्न सोध्ने सामथ्र्यसम्म अहिलेको राज्य सञ्चालकमा छैन । किनकि, उनीहरू आफैँ चुकिसकेका छन्, जसले फुटपाथमा आफ्नै बाटो पछ्याइ हिँडिरहेको कर्मचारीलाई पिठ्युँमा बोकेरै गन्तव्यसम्म पु¥याइदिने काम गर्दै आए । यसैको दुष्परिणाम अहिले नेताले नै कर्मचारीको इसारामा चल्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यदि यो अवस्था नहुँदो हो त सरकारले आवश्यकतानुसार खटाएको स्थानमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई तत्कालै कारबाही गरी देखाउन सक्थ्यो । यिनै प्रभावशाली कर्मचारीकै समूहबाट अन्य इमानदार राष्ट्रसेवकमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको कुराप्रति राज्य सञ्चालक संवेदनशील देखिँदैनन् । कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विकृति यही हो ।

राज्य प्रशासन कस्तो बनाउने भन्ने कुरा अब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिकै हातमा पुगेको छ । साविककै झैं पेसागत हकहितको निम्ति युनियन खोल्ने छुट दिई युनियनकै नामबाट कर्मचारीलाई सक्रिय राजनीतिमा उतारेजस्तै यथावस्थालाई निरन्तरता दिँदै जाने हो वा सक्रिय राजनीति गर्नबाट रोक लगाई व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै सर्वसाधारण नागरिकको सेवामा समर्पित गराउने ? भन्ने कुरा भविष्यमा गठन हुने संघीय एवं प्रादेशिक सरकारमा रहने नेताले विचार पु¥याउने कुरा हो । यस क्रममा नेताले जनचाहनालाई मूर्त रूप दिने हो भने सेवामा रहेको कर्मचारीलाई राजनीति गर्नबाट रोक लगाउनैपर्छ । कर्मचारीले राजनीतिक दल विशेषकै वकालत गर्ने र पार्टीकै झण्डा बोकी हिँड्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने हो भने राज्यको सार्वजनिक प्रशासन दलीय प्रशासनमै रूपान्तरित हुँदै जानेछ जसले आमनागरिकको होइन, दलप्रति आस्थावान् व्यक्तिकै मात्र हित र कल्याण गर्नेछ । यस्तो अवस्था मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण बन्न सक्ने भएकोले नवगठित सरकारले प्रारम्भिक चरणमै यसतर्फ संवेदनशील भई कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विपन्न जनताका सुविधाभोगी नेताहरू सकेसम्म आफ्नै सेवा सुविधा बढाउनमै लागिपर्दै आएको विगतको दृष्टान्तकै अनुशरण पछिल्लो समयमा कर्मचारीहरूले पनि गर्न पुगे । आफ्नो हात जगन्नाथ भनेझैं सत्ता र शक्तिमा रहँदा अन्य सबै कुरालाई भन्दा आफ्नै खल्तीलाई बोझिलो बनाउन लागि पर्दै आएका द्वैध चरित्रका नेताले नै कर्मचारीलाई पनि सोही शैलीमा प्रशिक्षित बनाउँदै ल्याए । नेताकै सिको गरी कर्मचारीले पनि
२९ प्रतिशत विपन्न जनताको जीवनस्तर र विद्यमान राष्ट्रिय ढुकुटीको अवस्थालाई मतलब नराखी आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न स्वैच्छिक अवकाशको नयाँ प्रावधान ल्याउन पछि परेनन् । स्वैच्छिक अवकाशप्रति लालायित देखिएका कर्मचारीलाई आम्दानीको अनुपातमा खर्च बढी भएकै कारण सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ भन्ने कुरा अवगत नभएको होइन । किनकि, राष्ट्रको आम्दानी खर्चको विवरण राख्ने व्यक्तिहरू पनि यिनै कर्मचारी नै हुन् । पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार यही १४ पुसमा सरकारी बजेट खाता करिब ९५ अर्बको घाटामा रहेको अवस्थाले नै राज्यको ढुकुटी कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरा झल्काउँछ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नै मात्र स्वार्थलाई नहेरी राष्ट्रिय ढुकुटीकै अवस्थाअनुसार गोलमटोल रूपमा होइन, निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वैच्छिक अवकाश लिए राज्य कोषमाथिको भार केही हलुका हुन सक्छ । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले विवेक पु¥याउन आवश्यक छ ।