विकास र समृद्धिका लागि समन्वयमुखी राजनीति

विकास र समृद्धिका लागि समन्वयमुखी राजनीति

श्रीकान्त रेग्मी

मुलुक सर्वथा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सातै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेको छ । मुलुक यथार्थमै संघीय संरचनामा गएको छ । नयाँ संविधानअनुसार राज्यका तीनै तहको निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण रूपमा सहभागी भएर नेपाली जनताले प्रकारान्तरले संविधानको अनुमोदन गरेका छन् । त्यसैले अब मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति विकास भएको छ । बहुसंख्यक नेपाली जनताले स्थिर सरकार, सुशासन, विकास र समृद्धिका प्रश्नमा मत जाहेर गरेर मुलुकमा राजनीतिक विवाद नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । त्यसर्थ अब कसैले पनि दायाँबायाँ नगरी यही राजनीतिक प्रणालीलाई बढी जनमुखी र समृद्ध तुल्याउँदै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अब संघीय संसद्का दुई सदनमध्ये माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन बाँकी छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आगामी २४ माघको दिन निर्धारित गरिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्बाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पारित हुन नसकेपछि अध्यादेश जारी गर्न अधिकारप्राप्त कार्यकारिणीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी पठाएको सर्वविदितै छ । संविधानतः जारी हुनैपर्ने यो अध्यादेश बिनाकारण दुई महिनाभन्दा बढी राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्किन पुग्यो । अध्यादेश स्थगनमा रहिरहँदा र जारी हुन नसक्दा अनेकौं शंका–उपशंका र टीकाटिप्पणी पनि भएका हुन् । जे भए पनि अध्यादेश प्रमाणीकरणपछि गतिरोधको गाँठो फुक्न गयो र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भयो ।
संविधानको आफूअनुकूल व्याख्या कसैले पनि गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्न खोज्नु वास्तवमा बलमिचाइ हो । आफूले बलमिचाइ गर्नु अझ उल्टै अरूउपर दोषारोपण गर्नु भनेको जो चोर उसैको ठूलो स्वर भनेजस्तै हो । अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाबारे हाम्रा धेरै नेता जानकार छन् । संवैधानिक व्यवस्था पार्टी विशेषको हित अहितलाई ख्याल गरेर गरिएको होइन । संवैधानिक व्यवस्थाको पालना सबैले जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्नु जरुरी छ । संविधानका संरक्षकलाई त संवैधानिक व्यवस्था अक्षरशः पालना गर्न अझ जरुरी छ ।

मुलुकमा संवैधानिक प्रक्रियाको जग बस्दै गरेका बेला संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन हुन नदिन सतत् जागरुक हुनुपर्ने खाँचो छ । मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक परिपाटी राम्ररी बुझेका नेताले पनि अनर्गल र आधारहीन अभिव्यक्ति दिने हो भने राजनीतिक वातावरण धमिलो हुने निश्चित छ । संवैधानिक पदाधिकारी वास्तवमा संविधानको अक्षर र भावनाअनुरूप चल्नु जरुरी छ ।
प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको परिणाम सार्वजनिक भए पनि समानुपातिक निर्वाचनतर्फको परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेकै छैन । त्यसैले गर्दा प्रतिनिधिसभाको गठन हुन बाँकी नै रहेको छ । निर्वाचन परिणाम आइनसक्दै सत्ता छाडेन वा छाड्न चाहेन भनेर आरोप लगाउनुको कुनै तुक छैन । अहिले राजीनामा गरेकै अवस्थामा पनि ताजा जनादेशअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म काम चलाउनैपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन परिणामले एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाए पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि त्यो नै पर्याप्त आधार हुन सक्दैन । त्यसर्थ आफू एक्लैले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा जतिसुकै बल गरे पनि एक्लै सरकार बनाउने सामथ्र्य नरहेको राजनीतिक वास्तविकतालाई हेक्का राखेर गठनबन्धन निर्माण गर्नेतिर एमाले लाग्नु जरुरी छ । अब पनि सरकार त तालमेलबाटै बन्ने स्पष्ट छ । कुनकुन दलबीच तालमेल हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित भइसकेको छैन । गैरएमाले सरकार बनाउने प्रयत्न पनि चालू छ । राजनीति सम्भावनाको खेल भएकाले एमालेलाई बाहेक गरेर पनि सरकार निर्माण हुन नसक्ने होइन ।

नयाँ सरकार गठनमा केही कानुनी जटिलता रहेको तथ्य अब छर्लंग भइसकेको छ । अहिले ती सबै कानुनी जटिलता समाधान भइसकेको अवस्था होइन । जटिलता हल हुनेबित्तिकै नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त हुन्छ । अब सबै मिलेर प्रतिनिधिसभालाई पूर्णता दिने वातावरण तयार गर्नु जरूरी छ । राजनीतिक सहमतिबाट सम्पादित हुनुपर्ने विवाद निम्त्याउने निर्णय सरकारको थाप्लोमा हाल्ने जस्तो कार्य हुँदा निर्णयमा अनावश्यक विलम्ब हुन्छ । प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय सभा गठन हुनैपर्ने निर्वाचन आयोगले भन्दै आएको छ । निर्वाचन आयोग संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सञ्चालित हुनुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । निर्वाचन आयोगले कसैको दबाबमा परेर होइन, संविधानको व्यवस्थाअनुरूप काम गर्नुपर्ने हुँदा कसैको दबाबमा परेर समानुपातिक निर्वाचनतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न विलम्ब गरेको आरोप आधारहीन हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी भइसकेपछि निर्वाचन आयोग चलायमान भएकै छ । अध्यादेश प्रमाणीकरणसँगै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर विवादमा परेको यो अध्यादेश दुई महिनासम्म स्थगनमा रहेको सर्वविदितै छ । निर्वाचन परिणामले पहिलो शक्ति बनेको एमालेले अध्यादेशमा उल्लिखित एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै फिर्ता लिन भने पनि सरकार आफ्नो अडानबाट टसको मस भएन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता हुन पुग्यो । अन्ततः बिनाकारण नै रोकिएको अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहनु पनि परेन र अध्यादेशअनुरूप राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्को ध्रुवीकरण राजनीतिक स्थिरताका लागि सहायक हुन सक्दैन। राजनीतिक स्थिरता प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय राजनीतिलाई समन्यात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ। मुलुकलाई समुन्नत र समृद्ध तुल्याउनु राजनीतिक नेतृत्व वास्तवमै गम्भीर छ भने समन्वयात्मक राजनीतिक शैली अंगीकार गर्नुपर्छ

नयाँ संविधानअनुसार राज्यका तीनै तहको निर्वाचन निर्धारित समयसीमाअगावै सम्पन्न हुनु संविधान कार्यान्वयनमा एउटा कोसेढुंगा हो । अब संघीय संसद्का दुई सदनमध्ये माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको गठन बाँकी छ । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय सभा पनि पूर्ण हुने नै छ । मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको अत्यन्त महŒवपूर्ण चरणमा छ तर विडम्बनाको कुरा के हो भने यतिबेला मुलुकमा राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकरणउन्मुख भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक कालमा दलहरूबीच चर्को ध्रुवीकरण वाञ्छनीय हुन सक्दैन । वाम गठबन्धन एकता प्रक्रिया र सरकार गठनतिर अग्रसर छ किन्तु अहिलेसम्म न एकताको कुनै खाका न वाम तालमेलको कुनै स्पष्ट तस्बिर नै सार्वजनिक हुन सकेको छ । त्यसैले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि राजनीतिमा अन्योल र अनिश्चियको अवस्था बनिरहेको छ । निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय बेहोरेको लोकतान्त्रिक शक्ति नेकाले आफ्नो पराजयको समीक्षा गर्ने जाँगरसमेत देखाइरहेको छैन ।

संघीयताको सफल अभ्यासका लागि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संस्थागत विकास, नेतृत्ववर्गमा लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरण तथा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच न्यूनतम समझदारी आवश्यक हुन्छ । किन्तु, दुर्भाग्यको कुरा के हो भने अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच असमझदारी मौलाउँदै गएको छ । विजयको उन्मादमा सरकारको नेतृत्वप्रति अनर्गल आरोप लगाइएको छ । लोकतन्त्रमा नेतृत्ववर्गमा मेलमिलाप र जिम्मेवारीबोधको भावना हुनैपर्छ । सहकार्य र मेलमिलापलाई अस्वीकार गरेर लोकतन्त्रको कुशल सञ्चालन हुनैसक्दैन ।
आपसी सहमति र मेलमिलापलाई पन्छाएर निर्वाचनमा विजयी बनेको दम्भ प्रदर्शन गर्दै आफ्नो ढंगमा अगाडि बढ्न खोज्नु उचित हुन सक्दैन । लोकतन्त्रका सार्वभौम मूल्य मान्यतालाई ध्यानमा राखी गतिरोधको निकास खोज्नुपर्नेमा मेरा गोरुको बाह्रै टक्काको शैली अवलम्बन गरेर मुलुकका आगामी दिनहरू दलबीचकै कटुता र कलहमा गुज्रिने छनक दिन खोजिँदै छ । दलहरू यसरी बिलकुलै विपरीत ध्रुवमा खडा हुने हो भने फेरि बाह्य शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ हुन्छ र हाम्रो राष्ट्रिय क्षमतामा पनि आँच पुग्छ ।

अबको कार्यभार भनेको संविधानलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याइनु हो । कुनै पनि बहानामा संविधान कार्यान्वयनमा अलमल गर्न पाइँदैन । संविधानबाहिरबाट शक्ति प्रयोगको तलतल कुनै पनि पदाधिकारीले देखाउन मिल्दैन । दुढतापूर्वक संविधानको कार्यान्वयनले नै विधिसम्मत शासनप्रणाली र कानुनी राज्य सुनिश्चित हुँदै जाने तथ्य सन्देहरहित छ । राजनीतिमा हैकमवादी चरित्र छ । हैकमवादी चरित्र लोकतान्त्रिक घेरामा रहन सक्दैन । लोकतन्त्रको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि नेतृत्ववर्ग हैकमवादी चरित्रबाट मुक्त हुनुपर्छ । उपदेशको भन्दा आचरणको प्रभाव गहिरो हुने तथ्य नेतृत्ववर्गले आत्मसात् नगरी हुँदैन । अहिलेको निर्वाचन परिणामले उदार राजनीतिमा एक खालको सन्देहको स्थिति सिर्जना गरेको छ । लोकतान्त्रिक सहिष्णुता कुन अंशमा प्रदर्शन हुन्छ ? अहिले नै केही भन्न सकिँदैन ।
लोकतन्त्रको ठीकविपरीत विचारधारा साम्यवाद हो । वाम गठबन्धन आफ्नो विचारधारामा दृढ रहने हो भने लोकतन्त्र फस्टाउने अवसर सीमित हुँदै जाने निश्चित छ । जे भए पनि संविधानको पालना गर्ने हो भने लोकतन्त्रबाट दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन । नागरिक अपेक्षा, सुशासन विधिसम्मत शासन प्रणाली, पद्धतिमुखी कार्यसम्पादन, छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हो । सुशासन र विधिसम्मत शासनप्रणाली प्रवाह गर्न हाम्रो लोकतन्त्र सफल हुनुपर्छ । मुलुकको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिलाई ध्यानमा राखी सबैले जनताको सर्वोपरि हितमा कार्य नगरी हुँदैन ।्
धेरै क्षेत्रमा हाम्रो सामथ्र्य छैन । हुँदाहुँदा मुलुकमै उत्पादन हुन सक्ने कैयौं वस्तुहरू पनि हामीले आयात गरिरहेका छौं । हाल आयात भइरहेका खाद्यान्न, तरकारी, माछा, मासु, फलफूल आदिको उत्पादन वृद्धिको यथेष्ट सम्भावना छ । तर, सम्भावनालाई उपयोगमा ल्याउन गम्भीर सरोकार नदेखाइएको अवस्था हो यो । हाम्रो मुलुकमा उत्पादन हुन नसक्ने वस्तु आयात गरेर खाँचो टार्नु बुझ््न सकिने कुरा हो तर, उत्पादन वृद्धिको यथेष्ट सम्भावना भएका वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धितिर नलागेर आयात गरिरहेका छौं र व्यापारघाटा चुल्याउँदै छौं । आन्तरिक उत्पादन क्षमता निकै कमजोर छ । समयमै विकास सहायता खर्च गर्ने क्षमतासम्म छैन । कुनै वर्ष पनि निर्धारित लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्च हुन नसकेको पीडादायी यथार्थ छ । त्यसैले हामीले हरक्षेत्रमा हाम्रो क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरूरी छ ।

अब हामीले मुलुकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको मार्गमा डो¥याउनु छ । राष्ट्रिय विकासलाई गति दिन हामीले उदारमनका साथ दातालाई गुहार्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी सहायता परिचालनका लागि सुशासन, लोकतन्त्र, पारदर्शिता र राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्को ध्रुवीकरण राजनीतिक स्थिरताका लागि सहायक हुन सक्दैन । राजनीतिक स्थिरता प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय राजनीतिलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ । मुलुकलाई समुन्नत र समृद्ध तुल्याउनु राजनीतिक नेतृत्व वास्तवमै गम्भीर छ भने समन्वयात्मक राजनीतिक शैली अंगीकार गर्नुपर्छ । राजनीतिकर्मीको पुरानो प्रवृत्ति, चरित्र र मनोदशामा परिवर्तन नआई विकास र समृद्धिको साँचो यात्रा प्रारम्भ हुनै सक्दैन ।