सरकारी ढुकुटीको पैसा वाणिज्य बैंकमा नआउने

कमला अर्याल / काठमाडौं

वाणिज्य बैंकले सरकारी ढुकुटीको पैसा परिचालन गर्न नपाउने भएका छन् । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकट देखिन थालेपछि समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा सरकारले समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले सरकारी ढुकुटीको पैसा परिचालन गर्नेसम्बन्धी अध्ययन गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

सो प्रतिवेदनमा तत्कालका लागि सरकारी ढुकुटीको पैसा चलाउन नमिल्ने सुझाव दिइएको छ । समितिले यस्तो सुझाव दिएपछि वाणिज्य बैंकहरूले तत्काल सरकारी ढुकुटीको पैसा नपाउने भएका हुन् । सरकारी ढुकुटीको पैसा चलाउन धेरै प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने भएकाले तत्काल चलाउन सम्भव नहुने भएको छ ।

सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा परिचालन गर्न धेरै प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने भएकाले तत्काल परिचालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा समिति संयोजक पुडासैनीले भने, ‘सरकारी कोषको पैसा तत्काल चलाउन मिल्दैन ।’ उनका अनुसार सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा परिचालन गर्न धेरै प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने भएकाले परिचालन गर्न नसकिएको हो । तरलताको संकट समाधान बैंकहरू आफैंले गर्नुपर्ने सहसचिव पुडासैनीले बताए । उनले भने, ‘बैंकहरूले निक्षेप बढाउने र मनपरी कर्जा लगानी गर्न रोक्नुप¥यो ।’ ढुकुटीको पैसा परिचालन गर्नुप¥यो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय धाएका बैंकर्सको विश्वासमा भने तुसारापात भएको छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सरकारी ढुकुटीको पैसा बजारमा आए राम्रो हुने बताए । विकास ऋणपत्र खरिदबाट तत्कालका लागि तरलता समस्या समाधान भएको राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले गत सोमबार मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट २ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप उठाएको थियो । एक साता यता २३ अर्ब तरलता बजारमा पठाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक ब्याजदर तीन प्रतिशत तल झरेपछि बजारबाट पैसा उठाएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५१ अर्ब रूपैयाँ अधिक तरलता छ । सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने छलफल गरेको समितिले विस्तृत अध्ययन नगरी तत्काल परिचालन गर्न नमिल्ने राय दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले राजधानीलाई बताए । उनले भने, ‘सरकारी पैसा चलाउनेबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ बैंकहरूले मनपरी कर्जा लगानी गरेकाले सीसीडी रेसियो बढेको भन्दै कर्जा लगानीमा संयम हुनुपर्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

बैंकमा पैसा अभाव हुन थालेपछि बैंकहरूको कर्जा लगानी पनि खुम्चिएको छ । पुस मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रबाट राजस्वबापत सरकारी खातामा ६० अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा बाहिरिने भएकाले बैंकहरूको कर्जा लगानी खुम्चिएको हो । सरकारी ढुकुटीको पैसा तत्काल नआउने भएपछि कर्जा लगानी अझै खुम्चिने देखिन्छ । अहिले बैंकहरूको कर्जा (पुँजी) निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । कतिपय बैंकहरूको सीसीडी रेसियो ७९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पुसपछि सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघ्ने बैंकर्सको आँकलन छ ।