सूचनाको हकसम्बन्धी आदेशका प्रभाव

सूचनाको हकसम्बन्धी आदेशका प्रभाव

कृष्णहरि बास्कोटा

नागरिकको संवैधानिक र कानुनी सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गराउन गठित राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्लोपटक ७५३ वटा स्थानीय तहलाई ५ बुँदे आदेश जारी गरेको छ । यस्तो आदेशमा प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा आफूले सम्पादन गरेका कामको स्वतः प्रकाशन जारी गर्नू, सूचना अधिकारी तोक्नू, सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्नू, सूचनाको उत्पादन र यसको व्यवस्थापनमा विद्युतीय पद्दति अपनाउनू तथा कुनै पनि नीति निर्माण र ऐन जारी गर्दा नागरिकको सूचनाको हकको निर्वाध प्रचलनको सुनिश्चितता गर्नू’ भनिएको छ । यस्तो आदेशको प्रभावस्वरूप स्थानीय तहहरू खुल्ला र पारदर्शीरूपमा सञ्चालन भइरहेको अनुभूति गरिएको छ । करिब सयभन्दा बढी स्थानीय तहले सूचना अधिकारी तोकिसकेका छन् भने करिब एक दर्जन स्थानीय तहले तीनमहिने स्वतः प्रकाशन जारी गरी आयोगमा पनि पठाएका छन् ।
सबै स्थानीय तहसँग केही सूचनाको हकका अभियन्ताले माग गरेको सूचनामा लगभग आधा जतिले सूचना दिइसकेको अनुभव छ । सबै स्थानीय तहले आफ्नो निकायबाट सञ्चालित तालिम, अन्तक्र्रिया र छलफलमा सूचनाको हकलाई पनि समावेश गरेको बुझिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्रदेशगत रूपमा निर्वाचित प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको तीनदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सूचनाको हक पनि समावेश भएको छ । कैयौं स्थानीय निकायसँग सूचना मागकर्ताले सामान खरिदको बिल माग गरेकोमा स्थानीय तहले बिल, टिप्पणीको फोटोकपी, निर्णयको उतार दिएका छन् । यसैगरी ती निकायले पहिलो तीन महिना वा एक सय दिनमा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । ‘मर्निङ सोज द डे’ भने झैं स्थानीय तहको सञ्चालन खुल्ला र पारदर्शी तुल्याउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्रारम्भिक भूमिका प्रशंसनीय देखिएको छ ।

केही समय पूर्व राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकारका ३१ वटा मन्त्रालय र २१ ओटा केन्द्रीय निकायका सचिवको नाममा तीन बुँदे आदेश जारी गरेको थियो । जसमा ‘कानुनबमोजिम २० बुँदामा तीनमहिने स्वतः प्रकाशन नियमित रूपमा प्रकाशित गर्नू, कानुनबमोजिम कार्यालय प्रमुखपछिको दोस्रो वा तेस्रो वरियताका पदाधिकारीलाई सूचना अधिकारी तोक्नू र सूचना माग तथा प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्नू’ भन्ने थियो । हाल नेपालमा केन्द्रीय निकायका रूपमा ५४ वटा विभाग र १९ वटा केन्द्रीयस्तरका तालिम केन्द्र रहेका छन् । प्रत्येक जिल्लामा औसतमा २५ देखि ४० सम्म जिल्लास्तरीय कार्यालय छन् । यी सबैको गणना गर्दा करिब २५ सय जति कार्यालय प्रत्यक्ष रूपमा आमजनताको सेवामा छन् । यीमध्ये करिब २ हजार २ सय सूचना अधिकारीले तोकेको विवरण राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उपलब्ध छ । आयोगले मासिक रूपमा तयार गर्ने प्रगति विवरणमा करिब ३ सयदेखि ५ सय कार्यालयले नियमितरूपमा तीनमहिने विवरण प्रकाशित गरी आयोगमा जानकारी पठाइरहेका छन् । ७५ वटै जिल्लामा रहेका क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय कार्यालयबाट भइरहेको अनुगमनमा पनि सन्तोषजनक नतिजा पाइएको छ ।
हालै आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूकै नेतृत्वमा सातवटा प्रदेशका एउटाएउटा जिल्लामा नमुना स्थलगत निरीक्षण गर्दा सबै सरकारी कार्यालयले नागरिक बडापत्र जारी गरेको पाइएको छ । यस्तो नागरिक बडापत्रमा सूचना माग्ने र पाउने प्रावधान पनि थप गर्न निर्देश गरिएको छ । निरीक्षणमा अधिकांश कार्यालयमा सूचना अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बरसहितको फ्लेक्स बोर्ड टाँस गरेको पाइएको छ । यस्तो बोर्ड नराख्नेलाई सात दिनभित्र टाँस गर्न निर्देश गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लाका १०÷१० वटा कार्यालयको गुनासो व्यवस्थापन र उजुरी पेटिकाको अनुगमन गर्दा प्रायः सबै कार्यालयले यसको व्यवस्था गरेको तर सेवाग्राही जनताले कुनै गुनासो नगरेको पाइएको छ । यथार्थमा जनतासँग गुनासो नभएको होइन, सरकारी कार्यालयप्रति विश्वास नभएर गुनासो नगरेको अनुभूति हुन्छ । यसैगरी वेबसाइटको अवस्थाबारे अनुगमन गर्दा प्रायः सबै निकायसँग वेबसाइट भएको पाइएको छ । तर, यसलाई नियमित रूपमा दुरुस्त भने गरिएको छैन । नियमित रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने र ‘मिट द प्रेस’ गर्ने विषयमा सरकारी निकाय सुस्त देखिएका छन् । यसमा नेपाल पत्रकार महासंघका ७७ वटै जिल्ला शाखासमेत क्रियाशील भइ घचघच्याउनु पर्ने महसुस हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले टनकपुर सन्धिमा सूचना मागकर्ताको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । यसरी दुई मुलुकबीचका सन्धि सम्झौता पनि सूचनाको हकको दायराभित्र पर्ने र नागरिकले ती सन्धि सम्झौता हेर्न र अध्ययन गर्न पाउने नजिर स्थापना भएको छ

राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकारका सचिवहरूको नाममा आदेश जारी गरे झैं निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १८० वटा राजनीतिक दलका नाममा पनि तीन बुँदे आदेश जारी भएको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र २३७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं बीमा समिति र २७ वटा बीमा कम्पनीको नाममा पनि यस्तो आदेश जारी भएको छ । यस अतिरिक्त समाज कल्याण परिषद् र २५७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नाममा पनि तीनबुँदे आदेश जारी भएको छ । साथै ६२ वटा सार्वजनिक संस्थानमा पनि तीनबुँदे आदेश पठाइएको छ । नेपाल बार एसोसियसन, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल इन्जिनियरिङ संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा कार्यसमितिका पदाधिकारी र सक्रिय सदस्यहरूसँग गरिएको घनिभूत अन्तक्र्रियाको कारण हाल सबै क्षेत्र र पक्षमा सूचनाको हकको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको जानकारी पु¥याउन सकिएको छ । ती नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनमा प्रतिबद्ध भएका छन् । अबको पालो भनेको आमनागरिक आफ्नो अधिकारप्रति सचेत रही कानुन र आयोगप्रति भरोसा राखी आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने कार्यमा उद्यत रहनु नै हो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपालको लगानी बोर्ड र भारतको जीएमआरबीच भएको अपर कर्णालीको पीडीए सम्झौता सूचना मागकर्तालाई दिनू भनी आदेश जारी गरेको छ । सुरुमा लगानी बोर्डले यो ‘कमर्सियल डिल’ भने पनि आयोगको आदेशपछि सम्झौताको प्रति उपलब्ध गराएको थियो । यसैगरी आयोगले नेपाल र भारतबीच सम्पन्न पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय प्राधिकरणको विधान मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ । यस अतिरिक्त नेपाल र चीनबीच भएको चिनियाँ जहाज खरिद र अनुदानसम्बन्धी सम्झौता पनि सूचना मागकर्तालाई दिनू भनी आयोगले आदेश जारी गरेको थियो । यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगी आयोगको आदेश सदर भएको छ । स्मरण रहोस्, यस पूर्व पनि सर्वोच्च अदालतले टनकपुर सन्धिमा सूचना मागकर्ताको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । यसरी दुई मुलुकबीचको सन्धि सम्झौता पनि सूचनाको हकको दायराभित्र पर्ने र नागरिकले ती सन्धि सम्झौता हेर्न र अध्ययन गर्न पाउने नजिर स्थापना भएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्व विद्यालयअन्तर्गतका सबै आंगिक क्याम्पसलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ । यसबाट ती क्याम्पसहरू पनि सूचनाको हकको दायरामा आएका छन् । तिनले सूचना अधिकारी तोकेका छन् । वार्षिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराएका छन् । साथै क्याम्पसले पनि सूचना दिनुपर्ने रहेछ भन्ने सकारात्मक मनस्थिति बनाएको सुखद् स्थिति छ । नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान नगर्नेहरू दण्डको भागेदार हुँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक बारा जिल्लास्थित पन्नादेवी कन्या माविका प्रधानाध्यापकले चारकोठे भवन निर्माणको खर्च विवरण उपलब्ध नगराएबापत आयोगले ५ हजार दण्ड गरेको छ । यसैगरी तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले लगाएको करको जानकारी उपलब्ध गराउन आनकानी गरेकोमा आयोगले कार्यकारी प्रमुख र सूचना अधिकारी दुवैलाई जनही १० हजारका दरले जरिवाना गरेको छ । यसबाट सूचनाको हकको क्षेत्रमा दण्डहीनताको मौन स्थिति तोड्न आयोग सफल भएको छ । सूचना नदिने वा सूचना लुकाउने जुनसुकै पदाधिकारी दण्डित हुनुपर्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आ–आफ्नो जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको संग्रह तयार गरी गाउँ तहसम्म वितरण गर्न आदेश जारी गरेपछि सेवा प्रवाहमा सुधारको अनुभूति गरिएको छ । यसैगरी आयोगले सबै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीको नाममा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न आदेश जारी गरेको थियो । यसको प्रभावस्वरूप हाल निर्वाचित गाउँपालिका र नगरपालिकाका बजेट र कार्यक्रम पनि सबैतिर स्वतः सार्वजनिक भएको जानकारी पाइएको छ । यस अतिरिक्त आयोगले सिंहदरबारभित्र रहेका निकायमा पनि सूचना मागकर्ताले निर्वाध रूपमा सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्था गर्नू भनी नेपाल सरकारका मुख्य सचिवका नाममा आदेश जारी गरेपछि नागरिकलाई सरकारी निकायको पहुँचमा निषेध गर्न नमिल्ने रहेछ भन्ने सन्देश मुलुकी प्रशासनमा पुगेको छ ।

आयोगकै आदेशमा लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, पुरातत्व विभाग, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थालगायतले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको अंक उपलब्ध गराउन थालेका छन् । यस पूर्व नै आयोगबाट भएको आदेशबमोजिम आमविद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाएका छन् । यसरी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भएका विविध आदेशको प्रभाव स्वरूप मुलुकी प्रशासन र समाज क्रमशः खुल्ला र पारदर्शितातर्फ उन्मुख हुँदै गएको सुखद् संयोग हाम्रो सामु देखिएको छ ।