अनिष्टको संकेत

अनिष्टको संकेत

डा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठा

नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासको संकेत अहिले निकै डरलाग्दो देखिएको छ । मानव विकासको सूचीमा नेपालको अवस्था पट्यारलाग्दो छ । सन् २०१७ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमद्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्टमा नेपालको स्थान १४४ मा पुगेको छ । यसैगरी गतवर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको सूचीमा नेपाल १७६ राष्ट्रमध्ये १३१औं स्थानमा छ । दक्षिण एसियाको राष्ट्रमा नेपाल भ्रष्टाचारको तेस्रो मुलुकमा पर्नु शर्मनाक स्थिति हो । अस्थिर सरकारकै कारण मुलुकमा जवाफदेहिता वहन गर्न कोही तयार देखिन्नन् । प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले पनि नेपालको अवस्था सुखद् छैन । महबुब उल हकले सोचेकोजस्तो मानव केन्द्रित विकास नेपालमा हुन सकेको छैन । यहाँको विकास दौरासुरुवालमा माकलटोपी लाएजस्तो छ । सेक्युरिटी, सर्भाइभल र सोभरेन्टीलाई जति नै महŒव दिइए पनि जनताको बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारप्रति राज्य पूरै बेखबरजस्तै छ । राज्यको उद्देश्य अधिकतम व्यक्तिका लागि अधिकतम सुख दिनुपर्ने भनेर बेलायती उपयोगितावाद जेरिमी बेन्थामले जति नै वकालत गरे पनि राज्यले आफूलाई कहिल्यै व्यक्तिका लागि हो भन्ने भावना देखाउन सकेन । कागजमा भेटिने आँप र अंगुरजस्तै संविधानमा बग्रेल्ती अधिकार लेखियो । तर, राज्य निर्मित कानुनले नागरिकलाई खुसी र सुख दिन सकेन । नत्र चिसोकै कारण नागरिकको अकालमा मृत्यु हुने दिन आउँदैन थियो ।
अहिले अत्यधिक राजनीतिले सबै क्षेत्र तहसनहस बन्न पुगेको छ । अराजकताले सीमा नाघ्दै गएको छ । कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति डरलाग्दो देखिएको छ । चित्त नबुझेको कुरा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सबैले मुद्दा हाल्ने अधिकार छ । तर, अदालतलाई नै धम्क्याइन थालिएको छ । सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टामा ‘अधिकार र न्याय कसैलाई बेच्ने छैनौं ढिलाइ गर्ने छैनांै’ भनी उल्लेख भएको भावना अहिले मर्न थालेको छ । सबै अहिले अदालतमाथि खनिन थालेका छन् । छिमेकी मुलुकमा पनि सार्वजनिक हितको रक्षाका लागि मुद्दा हाल्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । सामान्य अदालती प्रक्रिया यसमा पूरा गर्नुपर्दैन । पीडित पक्ष स्वयं अदालतमा उपस्थिति हुनुपर्ने देखिन्न । न्यायालय आफैले पीडितको तर्पmबाट मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छिमेकी देश भारतमा समेत छ ।

नेपालमा सुधारहरू जहिले पनि खहरेखोलाजस्तो बनेर आएको छ । आजसम्मको आन्दोलनमा कहिल्यै अदालतप्रति कसैले ठाडो औंला उठाउन नसकेकोमा शिखण्डीलाई उभ्याएर काम पट्याउन खोज्ने अन्तध्र्वंशीय चरित्रकै कारण मन्त्रेको अक्षता लागेर यसमा अहिले तलबितल परिरहेको छ । अदालतलाई कमजोर बनाउन केही तŒव कम्मर कसेर लागेका छन् । जनताको आस्थाको धरोहर बनेको अदालतलाई नै कमजोर बनाउन थाल्ने हो भने यो देशमा न्याय ढिलो गर्ने कि छिटो गर्ने ? के अब न्यायालयले झ्यालबाट हेरेर भीड कस्तो छ भन्दै फैसला दिनुपर्ने अवस्था आएको त होइन ? नेता र कार्यकर्ताको व्यक्तिगत स्वार्थ र भागबन्डे राजनीतिलाई निरन्तरता दिन कतै यो क्यारेमवोर्डको गोटी कसैले हानी दिनुपनर्,े कसैले मिलाइदिनुपर्ने भूपि शेरचनले भनेझैं भएको त छैन । विधिको शासनमा अदालतको मानमर्दन हुने काम गर्दा के अदालत टुलुटुलु हेरिरहने ? के अहिले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउँदै जाने हो भने लोकतन्त्रको पहरेदार कमाण्डरबिनाको सेना बन्दैन ?

लर्ड मेकालेको शिक्षाले भारतमा ब्रिटिस उपनिवेश जोगाउन बल ग¥यो ज्ञान बढाउन गरेन । तिनको शिक्षामा राष्ट्रवाद र देशभक्ति हैन परिआउँदा बहुरूपी समाजको चित्र देखाइदियो । मेकाले व्यवस्थामा शरीरले हिन्दूस्तानी दिमागले अंग्रेज पैदा गराउने शिक्षा दिएको थियो । भारतलाई बेलायतको गुलाम नै बनाउने हो भने भारतीय आध्यात्मिक र सांस्कृतिक परम्परा तोड्न आवश्यक छ भन्दै सन् १८३५ मा बेलायती संसद्लाई कुटिल सुझाव दिन पुगेका थिए मेकाले । जुनसुकै बेलायतीलाई स्वदेशीभन्दा सर्वश्रेष्ठ र महान् ठानेपछि स्वदेशीजनमा हीन भावना विकास हुन्छ । कालान्तरमा आफ्नो गरिमा संस्कार, देशप्रेम, स्वाभिमान सबै हराउन पुग्छ । नेपालमा आफूलाई मै हुँ भन्ने विद्वानले नेपाली भाषालाई सिध्याउन गरेको प्रयास, नेपाल परिचयलाई विभिन्न पाठ्यक्रमबाट हटाइएको, संस्कृतलाई कमजोर बनाउन खोजिएको यी सबै सदासदा काल नेपाललाई अर्को उपनिवेश बनाउने रणनीति कतै शैक्षिक माफियाकै खेल त होइन ? नेपालको स्वदेशी शिक्षालाई पूर्णरूपमा ध्वस्त वनाउने, संस्कृत शिक्षा सिध्याइदिने, ए र ओ लेबलमा जोड दिने, जेसुइट मिसनका विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने परम्पराले कालान्तरमा नेपाली संस्कृति र सभ्यतामा हतियार लिएर कसैले युद्ध गर्नुपर्दैन । विदेशी एजेन्टले नै यिनलाई मिल्ने बन्दोबस्तीका सामान सबै जोरजाम गरिदिने गर्छन् ।कुनै पनि देशलाई हमेसाका लागि गुलाम बनाउने हो भने उसको शिक्षा व्यवस्था र न्यायव्यवस्था ध्वस्त गर्न विरोधीहरू लागिरहेका हुन्छन् । कोही खुलेर कोही लुकेर अनेकौं चक्रव्यूह र षाडगुण्य अर्थात, साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा संविधान निर्माणपछिका यीे दुई वर्षमा नेपालको लोकतान्त्रिक सरकारले संविधान निर्माणपछि तीन तहको निर्वाचनबाहेक देश सुहाउँदो दुईवटा काम पनि गर्न सकेको छैन । हुन त सन् १८१४÷१६ को नेपाल अंग्रेज युद्धदेखि नै नेपाललाई बेलायतले विस्तारवादी नीति अख्तियार गर्न रोकेर यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा दखल दिन थालेअनुसार नै त्यही प्रवृत्ति अझैसम्म नेपालमा रहेको छ । भारुमा भत्ता पाउनेको शक्ति केन्द्र र युयानमा पाउनेको बेग्लै हुने भएकोले यदाकदा यी दुईका बीचमा पर्ने टक्करले मुलुकको अवस्था छर्लंग पारिरहेको छ । मेहनत र पसिनाको कमाइमा बाँच्नुपर्नेहरू मसानको आगोबाट भात खान खोज्नेलाई के भन्ने धिक्कारबाहेक अरू के नै भन्न सकिन्छ ।

के अब न्यायालयले झ्यालबाट हेरेर भीड कस्तो छ भन्दै फैसला दिनुपर्ने अवस्था आएको त होइन ? नेता र कार्यकर्ताको व्यक्तिगत स्वार्थ र भागबन्डे राजनीतिलाई निरन्तरता दिन कतै यो क्यारेमबोर्डको गोटी कसैले हानिदिनुपर्ने, कसैले मिलाइदिनुपर्ने भूपि शेरचनले भनेझैं भएको त छैन

वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मुख्य आधार एकले अर्कोको प्रभाव, जनआधार र शक्ति समाप्त गर्नेतिर मात्र केन्द्रित भइरहने हुनाले अझैपनि यिनले देशको आर्थिक समृद्धि गर्लान् भनेर कसले आशा गर्ने ? नेताहरू निकास दिने बाटोमा पनि लाग्न सकेका छैनन् । विकासको बाटोमा पनि लम्किन सकेका छैनन् । तिनलाई के महसुस भएको छ भने राजनीति नै हो कल गर्नु, छल गर्नु, बलप्रयोग गर्नु । त्यसैले त बेलाबखत यिनीहरूको शक्ति परीक्षण भइरहन्छ । देउवाका लागि प्रचण्ड डरलाग्दा देखिन्छन् । कालक्रममा केपी ओली र दाहाल एकै लयमा भन्न पुग्छन् एकता भाँडने विचारमा निषेध । नेता भएपछि दोस्रो दर्जाका नेताहरूको सोचमै प्रतिबन्ध । जसले जे पनि सोच्न नपाइने ? मानिसलाई राजनीति केन्द्रित विचार नगर भन्न मिल्छ ? जान्नेले बोल्न र लेख्न नपाइने । यो मामिलामा कांग्रेस पनि कम छैन । देउवा कम्पनी र पौडेल कम्पनी बेलाबखत अनलिमिटेड भइदिन्छन् । लोकतन्त्रमा कुनैतर्फको धारले देउवा र पौडेललाई जरैबाट सिध्याउन अनेकौं तानावाना बुन्दैछ । लोकतन्त्रको जोक्कर भएर सत्तामा अझैसम्म माओवादीका केही मन्त्रीहरू विना विभागीय रूपमा टाँसिरहेका छन् । यो मुलुक दलीय पद्धतिअनुसार चलेको छैन । दलहरूलाई अझै संक्रमणकालको छुट पाउन सकिन्छ कि भन्ने चाहना देखिनु स्वाभाविक हो । मुलुकमा कानुनी राज चलाउन कठिन हुन्छ । आदेश र तजबीजमा चलेको यो मुलुक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्न गाह्रो नै देखिएको छ । देशभित्र माओ र माक्र्सको भनाइलाई ब्रम्ह वाक्य ठान्नेले नक्सलवादीको आन्दोलनमा चीनको अध्यक्ष हाम्रो अध्यक्ष भनी नारा दिने राष्ट्रवादी र राष्ट्रभक्त भारतमा माओवाद र नक्सलवादी आन्दोलनसँगै विकास र विस्तार भएको हो । राजनीतिकरूपमा माक्र्स र लेनिनको मार्गमा हिँडने कम्युनिस्ट पार्टीमा भिन्नता देखिन थालेपछि भाकपा माक्र्सवादी र कम्युनिष्ट पार्टीभन्दा भिन्न हतियारको बलमा माओवादी सिद्धान्तलाई बोकेर हिँड्ने चारु मजूमदारका छोरा अभिजित मजूमदार अझै पनि नेता अर्कैतिर देखाउँछन् । भारतमा माओवादीको प्रभाव किसानमा परेको छ ।

भारतीय किसानले बुझ्ने भाषा भनेको हतियारको आवाज । जमिन्दार र ब्रिटिस सरकारविरुद्ध यिनै वर्गले हतियार उठाए । चौरीचौरामा प्रहरीको हत्या गर्दा किसान आन्दोलनले नै प्रभाव पारेको थियो । त्यहीँबाट गान्धीले असहयोग र अहिंसात्मक आन्दोलन सुरु गरेका थिए । माओको देश चीनमा माओकै नीति अपनाइरहेको भए चीन अहिलेको आधुनिक स्थितिमा पुग्न निकै समय लाग्ने थियो । बिरालो कालो होस् या सेतो तबसम्म यसको कुनै अर्थ रहन्न, बिरालोले मुसा मार्न सक्छ कि सक्दैन त्यसले अर्थ राख्छ भन्ने देंगको आर्थिक सुधारको फल चिनियाँहरूले अहिले खाँदै छन् । माओले आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरेको कृषि सुधार नीतिले अनिकाल रोक्न नसकेपछि देंगले केही इलाकामा सामुदायिक खेतीको अनुमति दिए । पछि उनी उपप्रधानमन्त्री भएपछि बाहिरबाट किरा फट्यांग्रा आउँछ भन्दैमा झ्याल ढोकाबन्द नगर खुल्ला राख गुम्सिएर नबस भन्दै चीनका लागि आधुनिकीकरणको अभियान चलाए । कालान्तरमा चीन उपभोक्ता सामानको सबैभन्दा ठूलो निर्माता बन्न पुग्यो । माओको सांस्कृतिक क्रान्तिले चीनको पुरै पिंढीलाई मानसिकरूपमा अपांग बनाइदिएको देंगले देखेका थिए । उनकै समयमा आधुनिक शिक्षाका लागि देशभित्र र बाहिर सहयोगको बन्दोबस्त मिल्न पुग्यो ।

चिनियाँ विशेषताको समाजवादमा अन्धाधुन्ध आर्थिक विकासको ढाँचाले पुँजीवादी लक्षणले युक्त चीन बन्न पुग्नुमा उनकै देन रहेको छ । नेपालले पनि वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आर्थिक समृद्धि खोजेका छन् । लोकतन्त्रको तेस्रो लहरमा उभिएको नेपालले दोस्रो जनआन्दोलनपछि चालेको विभिन्न राजनीतिक र संवैधानिक कदमको कारण सायद अबको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि सरकार गठन र विघटनमा स्थायी सरकार दिने आशा गर्न सकिन्छ । तर, मुलुकबाहिर केही यस्ता शक्तिहरूपनि छन् जो नेपालका जनप्रतिनिधिहरूले स्थिर तवरले सरकार चलाउन सक्दैनन् भन्ने देखाएर यो संविधानलाई पंगु बनाउन खोज्नेदेखि होसियारी हुनु आवश्यक देखिन्छ । नेपालको कर्मचारी प्रशासन मात्र होइन अन्य अंगसमेत निकम्मा देखाएर मुलुक पूरै असफल छ भन्ने देखाउन दिलोज्यानले लागेका राष्ट्रलाई औंला उठाउन नसके पनि तिनकै देशका गान्धीवादी नेताको शब्द सापटी लिएर आएको दबाबलाई अवज्ञा गर्न कसैले रोक्न सक्दैन ? यो अवधि नेपालका लागि कुनै पनि अवस्थामा खेर गएको अवधि होइन । । जनता अधिकार सम्पन्न र साधन सम्पन्न बन्दै गएको अवस्थामा भत्कने र बिग्रने निरन्तरको प्रक्रिया डरलाग्दो अनिष्टको संकेत हो । यसले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न अवरोध मात्र पु¥याउँछ ।