संघीयतामा स्वास्थ्य सेवाका चुनौती

संघीयतामा स्वास्थ्य सेवाका चुनौती

डा. विनय सापकोटा

स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुक यतिखेर संघीयताको बिलकुल नयाँ र कहिल्यै अनुभूत नगरिएको दिशातर्फ अभिमुख भइसकेको छ । अब राष्ट्रिय सभाको गठनसँगै थाँती रहेको काम हेर्न धेरै समय पर्खिनु नपर्ला । विसं २००७ देखिको धेरै लामो प्रयासपछि प्राप्त यो व्यवस्थाको पनि अन्य विविध व्यवस्थाजस्तै गुण–दोष दुवै नै छन्, चुनौती र अवसर दुवै एकसाथ उपलब्ध छ यसमा । चुनौतीको सपाट व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वलाई फेरि एकपटक परख गर्ने समयको माग छ । यसमा नेतृत्व खरो उत्रने वा प्यान्डोराज बक्स खोलेजस्तो हुने, यो भविष्यले निर्धारण गर्दै जानेछ । यसमा नेतृत्वको सफलता वा विफलता मात्र गाँसिएको छैन, समग्र मुलुकको समुन्नति वा अवन्नतिको सवाल गाँसिएको छ । यसैले सबैले नेतृत्वलाई सफल बनाउन मद्दत गर्ने वा रचनात्मक आलोचना, टिप्पणी, सुझाव दिने समय हो यो । यसैले यहाँ संघीयतामा विद्यमान स्वास्थ्य सेवाका चुनौती र तिनको समुचित व्यवस्थापनका बारेमा उठान गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

हाल विश्वका झन्डै १९५ देशमध्ये लगभग ४० देशले अवलम्बन गरिरहेको यस संघीय मोडेलमा उनीहरूका अनुभव सहायकसिद्ध हुन सक्छन्, यद्यपि ती हुबहु हाम्रो सन्दर्भमा लागू गर्न जटिल हुन सक्छन् भन्ने यथार्थता पनि हामीले भुल्नु हुन्न । मुख्य कुरा आउँदा कति वर्ष हामी यो व्यवस्थातिर बामे सरिरहेको अवस्थामा हुनेछौं र अनुभवबाट निख्खारिँदै पनि जानेछौं भन्ने आशाका साथ हामी अगाडि बढ्नु छ । संघीयताको अभ्याससँगै देशमा सबै प्रदेशमा आ–आफ्ना स्वास्थ्य संरचना हुनु वाञ्छनीय हुन्छ र केन्द्रमा हाल विद्यमान संरचना त हुने नै भयो, तर सांगठनिक र प्रक्रियागत ढंगले परिमार्जित रूपमा । अब सात प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सात शाखा हुनु उचित हुन्छ । साथै स्वास्थ्य सेवाको नियमनका लागि स्थापित परिषद्जस्तै मेडिकल परिषद्, फार्मेसी परिषद्, नर्सिङ परिषद्लगायत अन्य पनि हरेक प्रदेशमा हुनु पर्नेछ जसले आ–आफ्ना प्रदेशमा सम्बन्धित विशेषज्ञको लाइसेन्स जारी गर्ने तथा नवीकरण गर्ने काम गर्नेछन् । स्वास्थ्य सेवाका लागि राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन यी कोशेढुंगा साबित हुन सक्छन् । तर जादुको छडी जसरी चाहिँ बिल्कुल हुँदैन । साधन, स्रोतको स्थानीय तहमा उपलब्धतासँगै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता चाहिँ अलि बढी नै हुन सक्छ ।
प्रादेशिक संरचानासँगै हरेक प्रदेश सरकारले सम्बन्धित राज्यमा लिने नीतिले सो प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई त असर पार्नेछ नै साथै सो असर अरू राज्यमा पनि पर्न सक्ने अवस्थाप्रति नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनभने प्रदेश १ बाट रिफर भएर प्रदेश ३ को काठमाडौंमा ल्याइने बिरामीले बाटोका अन्य प्रदेशका नीति–नियम पालना गर्नुपर्ने होला, साथै ती दुई प्रदेशमा सेवा–सुविधाका असमानताले बिरामीलाई सास्ती पुग्ला । अतः यस्ता सामान्य प्रतीत हुने तर जटीलस्वरूप लिन सक्ने क्षेत्र निर्धारण गर्दै जानु नेतृत्वका लागि चुनौती र अवसर दुवै हुन सक्छन् । भनिन्छ, हरेक चुनौती कुनै न कुनै अवसर लिएरै आउने गर्छ र सँगै नेतृत्वकला दिलाएरै जान्छ ।

हरेक राज्यमा अत्याधुनिक उपकरण, गुणस्तरीय औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध हुनुपर्ने विद्यमान समस्या त हालसम्म ज्यु“का त्यु“ नै छन् । नागरिकका आसै आशाले भरिएको देशको नया“ राजनीतिक व्यवस्थामा स्वास्थ्य सेवा सुपथ र सुलभ गराउनु हरेक राज्यको पहिलो कर्तव्य हो

आ–आफ्नै वैशिष्ठ्य बोकेर रहेका हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका आ–आफ्नै स्वास्थ्य समस्या र तिनका निराकरण गर्ने उपाय होलान्, भलै बाध्यताले वा अन्य जटिलताले । जस्तै, हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय जडीबुटी प्रयोग गरिएला वा आयुर्वेदिक औषधिको बढी प्रयोग होला भने उता तराई क्षेत्रमा अलि बढी भौगोलिक सुगमताका कारण आधुनिक उपचार पद्धतिमा बढी आकर्षण देखिएला । र एक क्षेत्र र अर्को क्षेत्रबीच समन्वय हुन सके यी विधि–पद्धतिबाट सम्पूर्ण राष्ट्रले यथोचित फाइदा लिन सक्ने निश्चित छ । तर समन्वयको अभाव भए एक राज्य र अर्को राज्यबीच करको दायराले वा अन्य पारवहनसम्बन्धी विविधतताले स्वास्थ्य सेवाको सुलभ उपलब्धतालाई पनि छायामा पार्न सक्ने हुन्छ । जस्तै, हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जडीबुटीको अन्तरप्रदेशीय पारवहन तथा तराई क्षेत्रका औषधि कम्पनीबाट उत्पादित औषधिको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अन्तरप्रदेशीय पारवहन आदि ।
यहाँ मुगुको सरदर ४१ वर्षको आयु र भक्तपुरको सरदर ७१ वर्षको आयु, बाल मृत्यदरका त्यस्तै विविध तथ्यांकले संकेत गरे झैं एकै खालको स्वास्थ्य सेवाको नमुना देशका सबैतिर लागू नहुने त छर्लंगै छ । अतः एक राज्यदेखि अर्कोबीच प्रविधि, ज्ञान, सीपको निर्बाध एवं हार्दिक वितरण र प्रसारण देशवासीका लागि अति नै लाभदायक हुनेछ । आ–आफ्ना स्थानीय निकाय र ती हुँदै प्रदेश–प्रदेशबीच हार्दिकता बढाउँदै जान सके यो सानो मुलुक विकसित हुन धेरै समय नलाग्ला, साथै सर्वसाधारण मानिसका दैनन्दिनका स्वास्थ्य समस्या पनि केन्द्रको मुख नताकी स्थानीय तहमै हल हुँदै जालान् ।

देशका सबै नागरिकका लागि लक्षित गर्ने गरी यो वर्ष २५ वटा जिल्लामा लागू गर्ने लक्ष्य लिइएको स्वास्थ्य सेवा बिमा प्रादेशिक संरचनासँगै तुहिनु हुन्न बरु अझै घनीभूत हुनुपर्छ । संविधानमा उल्लेख भएझैं हरेक नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हकको हरेक प्रदेशले सम्मान गर्नेछ भन्ने नागरिकको अभिलाषा छ । औषधि, असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, हेमोफिलिया आदि, मुटुका भल्भ, डाइलाइसिस आदिमा सरकारले दिँदै आएको सुविधा प्रादेशिक तहमै अझै घनीभूत हुनुपर्छ । नागरिकका स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी आशालाई मूर्तरूप दिनका लागि सबै राज्यमा स्वास्थ्य संस्थाका प्राथमिक, मध्यम तथा विशिष्ट सेवा संरचना विकास गर्दै जानु हालको चुनौती पनि हो । साथै हरेक राज्यमा अत्याधुनिक उपकरण, गुणस्तरीय औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध हुनुपर्ने विद्यमान समस्या त हालसम्म ज्युँका त्युँ नै छन् । नागरिकका आसै आशाले भरिएको देशको नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा स्वास्थ्य सेवा सुपथ र सुलभ गराउनु हरेक राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो आउँदा विदेशिने तर सामान्य जनताका स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि नीति, नियम, तथा पालना गर्ने–गराउने हिसाबमा सिन्को नभाँच्ने पुरानो हविगत प्रदेश तहमा दोहोरिन हुँदैन ।

प्रादेशिक संरचानाको आफ्नो तौल र आयतन सम्हाल्न पक्कै करका दायरा बढ्ने होला जसले स्वास्थ्य सेवा अझै सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर जान सक्नेछ । यसका लागि सबै प्रदेश सरकार चनाखो होओस् । स्वास्थ्य सेवा, औषधि सेवा, ल्याब सेवा, विशेषज्ञ सेवा वा अन्य डाइग्नोस्टिक सेवाका गुणस्तर र मूल्यमा बढोत्तरी नहोस् बरु बिस्तारै घट्दै जाओस् भन्ने आम सर्वसाधारणको अपेक्षा छ । हालसम्म केन्द्रको स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत खरिद गरी देशैभर निःशुल्क वितरित हुँदै आइरहेको विद्यमान संरचनाको विकेन्द्रीकृत रूप कस्तो हुने हो निक्र्योल गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्व नै एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित भइरहेको वर्तमान समयमा एकै देशका विभिन्न प्रदेश आफैंमा देशका रत्न हुन् । अतः एक प्रदेशका राम्रा नमुना अर्को प्रदेशका लागि मार्गनिर्देशक बन्नुपर्छ र एक प्रदेशका नराम्रा अनुभव अर्को प्रदेशका लागि पुनघर्टित हुनुहुन्न । जाजरकोटको विगतको झाडापखाला फेरि पनि अनियन्त्रित बनेमा त्यो विडम्बना नै हुनेछ । काठमाडौं, विराटनगरका हेपाटाइटिस अन्यत्र दोहोरिनै हुन्न । एकअर्काका अनुभव आदान–प्रदान गर्दै अनुसन्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढोत्तरी हुँदै जानुपर्छ भन्ने नागरिकको अपेक्षा हरेक राज्य र केन्द्रले पूरा गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।