भारत–चीन सम्बन्ध नेपालका लागि अवसर

भारत–चीन सम्बन्ध नेपालका लागि अवसर

विपिन देव

नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको कारक तŒवमध्ये एउटा प्रमुख विषय विकाससम्बन्धी मुद्दा हो । नेपाली जनताले स्थायित्वका लागि लालायित भएर मतदान गरेका हुन् । हाम्रो विकासको चाहना हाम्रो परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको छ । खास गरेर अहिलेको सन्दर्भमा यदि हामीले भारत र चीनको सम्बन्धको उचाइ र गहराइ राम्ररी बुभ्mन सकेनांै भने हामीलाई आफ्नो विकाससम्बन्धी सहकार्य गर्न कठिन हुनेछ । त्यस अर्थमा बदलिँदो परिदृृश्यमा हामीले चीन र भारतको सम्बन्धका बारेमा आफ्नो मनोविज्ञानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने यथार्थ अध्ययनले देखाउँछ ।

भारतका आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुबह्यण्यम्ले आफ्नो चर्चित पुस्तकमा चीनको बढ्दो आर्थिक क्षमताबारे बडो रोचक कुरा गरेका छन् । उनले काल्पनिक ढंगले भनेका छन् कि एक दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ऋणका लागि इन्टरनेसनल मनोएट्री फन्ड जानेछन् । तीन ट्रिलियन ऋण उनलाई चाइनिज बैंकरले उपलब्ध गराउनेछन् । अर्थात् चीनको द्रुत आर्थिक कायापलटले संसारलाई चकित बनाएको छ । यस परिवेशमा चीन र भारतको सम्बन्धको उतार चढाव एकदमै बढिरहेको छ । वर्तमान चीन र भारतको सम्बन्धलाई मनन गर्न चीन र भारतको इतिहासको झलक हेरौं । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘डिस्कोभरी अफ इन्डिया’ मा चिनियाँ सभ्यतालाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । भारतले २३ मार्च १९४७ मा एसियन रिलेसन कन्फ्रेन्सको आयोजना गरेको थियो, जसमा एसियाका करिब (करिब सबै देशहरू सहभागी भएका थिए ।
नेहरूले चीनको एसियाली नेतृत्वका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरेका थिए । त्यस्तै, सन् १९५५ मा वानडुगमा चीनको पक्षमा वकालत गर्ने नेहरू नै थिए । भारत नै संसारको पहिलो मुलुक थियो जसले चिनियाँ रिपब्लिकलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा सर्वप्रथम स्वीकार गरेको थियो । आज फेरि चीन र भारतको सम्बन्ध पहिलेजस्तै सौहाद्र बन्दै गइरहेको कुरा अध्ययनले देखाउँछ । दुइटै मुलुक संसारका विभिन्न राजनीतिक र आर्थिक मञ्चमा सँगसँगै उभिएको पाइन्छ । खास गरेर ब्रिक्स, आइसियो र जी ट्वान्टीजस्ता मञ्चमा भारत र चीनको एउटै ध्वनि भएको पाइन्छ । चीन र भारतले आफ्नो आर्थिक र सामरिक क्षमतालाई मध्य नजर राख्दै ‘एसियन इन्फ्रास्ट्रकचर डेभलमेन्ट बैंक’ को स्थापना गरेको पाइन्छ, जसमा नम्बर वान लगानी कर्ता चीन छ भने दोस्रो महŒवपूर्ण लगानीकर्ता भारत छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा दुई छिमेकीले हातमा हात र काँधमा काँध मिलाइरहेका धेरै तथ्यहरूले देखाउँछन् । अहिले भारतका प्रधानमन्त्रीले एउटा नारा दिएका छन्, ‘मेक इन्डिया’ । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई भारतमा नै सामान तयार गर्न वा कारखाना र उद्योग खोल्न आग्रह गरेका छन् । यस अपिललाई सबैभन्दा बढी चीनले सम्बोधन गरेको पाइन्छ । चिनियाँ कम्पनी भिभो, बोयो, ओपो जियालनविरभले भारतमा आफ्नो कारखाना खोलिसकेका छन् । यसको कारण के हो भने भारतमा ३ सय मिलियन मान्छेहरू इन्टरनेटको पहुँचमा छन् भने संसारमा अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी फेसबुक चलाउने जनसंख्या भारतमै छ । चीनले आफ्नो आर्थिक उचाइलाई स्थायित्व दिन भारतको बजारलाई आफ्नो अर्जुन दृष्टिमा राख्नैपर्छ । त्यस्तै, भारतीय कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीले पनि संयुक्त लगानीमा धेरै ठाउँमा काम गरिरहेका छन् । भारतको महिन्द्रा कम्पनी र यानचेङ कम्पनीले चीन र भारतका विभिन्न भागमा लगानी गरिरहेका छन् । त्यस्तै, चीनले दुईवटा ठूला इन्डस्ट्रियल पार्क गुजरात र हरियानामा बनाइरहेको छ । रेल्वेको क्षेत्रमा पनि चिनियाँ कम्पनीहरूले भारतसँग सहकार्य गरिरहेको पाइन्छ ।
चीनले प्रस्टसँग बुझेको छ कि भारतमा एउटा मध्यमवर्गीय क्लासको उदय भइरहेको छ जो पहिलोचोटि मोबाइल, कार, फ्रिज, वासिङ मेसिनजस्ता आधुनिक उपकरणहरू किनिरहेको छ । यसर्थ यस्तो बजारलाई कुनै हालतमा छोड्नु हुन्न भन्ने चीनको रणनीति पाइन्छ । त्यस्तै, भारतले पनि चीनको प्रविधिलाई ग्रहण गर्न भगीरथ मिहिनेत गरिरहेको छ । हालको एक अध्ययनले बताउँछ कि भारतका ३० हजार विद्यार्थीहरू चीनका विभिन्न विश्व विद्यालयमा शिक्षित र दीक्षित भइरहेका छन् । भारतले चीनसँग व्यापार घाटा कम गर्न चीनमा आफ्नो सफ्टवेयर व्यवसायलाई घनीभूत रूपले बढाइरहेको छ । भारत र चीन सामारिक ढंगले पनि साथसाथै अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । खास गरेर अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका निम्ति चीन र भारतको दृष्टि एउटै हुने कुरा अध्ययनले देखाउँछ । केही दिन पहिले चीनले अफगानिस्तानको समस्या पाकिस्तानको चस्माबाट हेर्ने गथ्र्याे । तर बदलिँदो परिस्थितिमा चीन प्रस्ट भएको छ कि अफगानिस्तान जबसम्म शान्त र समृद्धिको बाटोमा जाँदैन, तबसम्म मध्य एसियामा अमन चयन हुँदैन । भारत र चीन मध्य एसियाको तेलबाट नै निर्भर छन् । तसर्थ आफ्नो व्यापारिक दृष्टिकोणले अफगानिस्तानको समस्या भारत र चीनको दृष्टिमा एक देखिन्छ । दक्षिण एसियामा पनि चीनले बनाएको पूर्वाधारबाट भारतले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा लिन्छ । उदाहरणस्वरूप श्रीलंकाको कोलम्बो पोर्ट चीनले निर्माण गरे पनि त्यहाँ ८५ प्रतिशत भारतको व्यापार हुन्छ ।

चीनले प्रस्टस“ग बुझेको छ कि भारतमा एउटा मध्यमवर्गीय क्लासको उदय भइरहेको छ जो पहिलोचोटि मोबाइल, कार, फ्रिज, वासिº मेसिनजस्ता आधुनिक उपकरणहरू किनिरहेको छ । यसर्थ यस्तो बजारलाई कुनै हालतमा छोड्नु हुन्न भन्ने चीनको रणनीति पाइन्छ

त्यस्तै, ‘चाइनिज सि’ मा भारत आफ्नो पहँुच बढाउँदै छ भने चीनले हिन्द महासागरबाट आफ्नो कारोबार गर्दै छ । यी सहकार्यका बाबजुद चीनले भारतको कूटनीतिलाई कहिलेकाहीं बडो शंकाको दृष्टिले हेर्छ । मोदी सरकारले ‘थ्री सी’ को अवधारणा खास गरेर आसियान मुलुकसँग लिएको पाइन्छ । अर्थात् थ्रीसी भन्नाले कनेक्टिभिटी, कमर्स र कल्चर । आसियान मुलुकहरू जापान, इन्डोनेसिया, मेलेसिया, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकसँग भारतको सघन सम्बन्ध छ । यसबाट चीन भारतसँग सशंकित रहन्छ । त्यस्तै, चीन भारत र अमेरिकी सम्बन्धलाई पनि बडो शंकाको दृष्टिले हेर्छ । सन् २०१५ मा ओबामा र मोदीबीच भएको न्युक्लियर सम्झौता चीनको टाउको दुखाइ भएको छ । तर सी पिङ र मोदी दुई विराट व्यक्तित्वहरूले यी समस्या र शंकालाई निरुपण गर्ने हेतुले अहिलेसम्म कम्तीमा पाँचचोटि वार्ता गरिसकेका छन् ।
अहिले चीन र भारतको जनसंख्या र आर्थिक वृद्धि दरलाई मध्यनजर राखी एक अमेरिकी लेखिका अयुजा मयानयलले एउटा पुस्तक ‘द ब्रेभ न्यु वल्र्ड’ मा प्रस्ट संकेत गरेकी छन् कि अब संसार युनिपोलर वल्र्डबाट मल्टिपोलर वल्र्डमा जाँदै छ । एक जना भारतीय लेखक अभिताभ आचार्यले भारत र चीनको द्रुत विकासको रूपरेखालाई चित्रित गर्दै संसार ‘मल्टिकम्लेक्स वल्र्ड’ भएको बताउँछन् ।

अब प्रस्तुत अध्ययनले चीन र भारतको सामीप्यतासँग नेपालले कसरी आर्थिक लाभ उठाउन सक्छ, त्यो हाम्रा लागि महŒवपूर्ण चासोको विषय हो । चुनाव सक्ने बित्तिकै वाम गठबन्धनका नेता केपी ओलीले केरुङ यात्रा गरे । यो यात्रा अर्थपूर्ण छ । यो यात्रामा टिप्पणी र कटाक्ष गर्दै पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले यसलाई ‘कूटनीतिक खोक्रोपन’ भनेका छन् । अर्थात् चीन र भारतको सघन सम्बन्धलाई हेरेर उत्तरतर्फ फर्केर दक्षिणलाई तर्साउने र दक्षिणतर्फ फर्केर उत्तरलाई तर्साउने समय लुप्त भइसकेको छ । अहिले चीन र भारतलाई ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ कम्पनी खोल्न निम्तो गर्नुपर्छ, जसबाट बेरोजगारी र विदेश पलायनलाई तुरुन्त रोक्न सकिन्छ । चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरू यहाँ सस्तो जनशक्ति पाउँछ । चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा आफ्नो डिपो मात्र खोलेमा हाम्रो धेरै समस्या समाधान हुन्छ । हाम्रो हावापानी चीनका लागि सुहाउँदो छ । यहाँ सामान उत्पादन गरी उनीहरू भारतमा बेच्न पाउँछन् । त्यस्तै, भारतीय कम्पनीहरू खास गरेर बन्द भएका नेपालका कलकारखानालाई पुनर्जीवन दिन यदि रुचि देखाउँछन् भने हाम्रो अर्थतन्त्रको कायापलट हुन्छ ।
त्यसैले, अब नेपालको राजनीति अर्थनीतिकमा केन्द्रित हुनुपर्छ । चीन र भारतको आर्थिक प्रगतिबाट हामी आफूलाई वञ्चित नगरौं, सर्वप्रथम हाम्रो नीति निर्माताहरू उच्च अध्ययनको माध्यमबाट कूटनीति चस्मा फेरौं ।