२०७५ मा आर्थिक गणना

शिव दुवाडी / काठमाडौं

नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक गणना हुने भएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक एकाइ र गतिविधिको अवस्था बुझ्न आर्थिक गणना गर्न लागिएको हो मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले आगामी १ वैशाख २०७५ बाट राष्ट्रिय आर्थिक गणना गर्न स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक गणनाको काम गर्नेछ ।

विभागले अघिल्लो वर्षदेखि नै आगामी वर्षदेखि आर्थिक गणना गर्ने गरी तयारी गरिरहेको थियो । तथ्यांक ऐन २०१५ मा राष्ट्रिय महŒवका काम गर्दा समयमा नै आमजनतालाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक गणना–२०७५ का लागि स्वीकृति दिएको हो ।

आर्थिक गणनाले मुलुकभरको समग्र आर्थिक एकाइ र गतिविधिका अवस्थाबारे जानकारी दिनेछ । जनगणनामा कुल जनसंख्याको हिसाब गरिएजस्तै आर्थिक गणनामा पनि आर्थिक एकाइको गणना गरिनेछ । हाल मुलुकको नयाँ प्रशासकीय संरचनाका लागि यो गणना फलदायी हुने अपेक्षा छ ।

यस्तो गणना गर्नुपूर्व सरकारले सूची आदेश जारी गर्नुपर्छ । यो आदेश जारी भएसँगै विभागले आर्थिक गणनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमन अर्यालले बताए ।

महानिर्देशक अर्यालका अनुसार गणनाको प्रावधिक काम भइरहेको छ । स्थलगत रूपमा गणना गर्ने कार्य भने १ वैशाखबाट सुरु गरेर असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

गणनाका लागि ४ हजार ८ सय जना गणक खटाइनेछ । गणनामा लाग्ने खर्च नेपाल र जापान सरकारले संयुक्त रूपमा बेहोर्नेछन् । गणनाको काम सम्पन्न गर्न लाग्ने खर्चबारे भने अझै यकिन नभएको विभागको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसले कानुनी रूप पाउने तथ्यांक विभागका निर्देशक अनिल शर्माले बताए । उनका अनुसार नेपालमा गर्न लागिएको यो आर्थिक गणना पहिलो हो ।आर्थिक गणनाका लागि विभागले प्रश्नावली तयार गरिसकेको छ । यसको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्छ ।यसबाहेक विभागले आर्थिक गणनाका लागि ‘फिल्ड म्यानेजमेन्ट’ को तयारी गरिरहेको छ । मुलुकभरका ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको विभागको भनाइ छ । यी दुईवटै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि गणनाको काम सुरु हुनेछ । आर्थिक एकाइले आय आर्जन, सेवा सञ्चालनलगायतका आर्थिक क्रियाकलाप समेट्छ । यसले मुलुकका कुनकुन स्थानमा कति र कस्ता उद्योग व्यापार छन्, कहाँ कस्तो सम्भावना छ भन्ने उजागर गर्नेछ ।
राष्ट्रिय लेखासँग समेत हालसम्म यसको विस्तृत तथ्यांक नभएकाले गणनापछि मात्रै ती सवै तथ्यांक प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ ।  ‘यसले सरकारलाई योजना तर्जुमामा सहयोग मिल्ने विश्वास छ,’ विभागका निर्देशक शर्माले भने । गणनामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूले अवलम्बन गरेका विधिलाई प्रयोग गरिने भएको छ ।