अब सूर्तीजन्य पदार्थमुक्त पुस्ता

राजधानी समाचारदाता / काठमाडौं

सूर्तीजन्य पदार्थ उपभोगबाट विश्वमा एक अर्ब मानिसको अल्पायुमै निधन भइरहेकै बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि विकास गरेको छ । महासन्धिलाई सन् २००३ मा हस्ताक्षर गरी त्यसको ३ वर्षपछि अनुमोदन गरिएको थियो ।  नेपालले पनि महासन्धि अनुमोदन गरेपछि सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धी २०३० रणनीति’ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ ।

सन् २०३० सम्म सूर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्नेको संख्यामा ८० प्रतिशतसम्म घटाई यसबाट लाग्न सक्ने क्यान्सर, मुटुरोग र अन्य नसर्ने महामारी कम गर्ने रणनीति सरकारले अपनाएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रद्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि (एफसीटीसी) को सहयोगमा रणनीति सार्वजनिक गरिएको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले सूर्तीजन्य पदार्थ उपभोगमा कमी गर्ने कार्य सरकारका लागि चुनौती बनेको बताउँदै नसर्ने रोग लागेका मिर्गाैला र क्यान्सरजस्ता दीर्घरोगीका लागि सरकारले माघ पहिलो सातादेखि मासिक ५ हजार ‘जीवनयापन भत्ता’ दिन लागेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकार बनेपछि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरमा रणनीति लागू गराउन सबै मन्त्रालय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको समन्वय आवश्यक रहने मन्त्री बोहोराले औंल्याए ।स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले नसर्ने रोगमा कमी ल्याउन सूर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा कमी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद पन्त, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक बद्रीबहादुर खडकालगायतले रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनीहरूले नयाँ पुस्तालाई सूर्तीजन्य पदार्थबाट मुक्त बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरे ।

सरकारले मदिरा, सूर्ती तथा चुरोटजन्य पदार्थ बिक्रीमा कर लगाएर त्यसबाट उठेको रकम स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गरी क्यान्सर, मुटुरोग अस्पतालका लागि अनुदान दिँदै आएको छ । यसका लागि वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।कोषबाट सरकारले अस्पताललाई प्रदान गरिने अनुदान ती रोगको निदान, उपचार र अनुसनधानबाहेक कर्मचारीको तलबमा खर्च गर्न पाइँदैन ।