वाम गठबन्धन कार्यदल बैठक , सिट बाँडफाँटका चार आधार तय

सुभाष साह / काठमाडौं

एमाले र माओवादी केन्द्र वाम गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र प्रदेश सरकार गठनका लागि दुई दलबीच सिट बाँडफाँटका चार आधार तय गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दल कार्यालयमा शुक्रबार बसेको कार्यदल बैठकले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारका लागि चार आधार तय गरेको हो । एमाले नेता एवं कार्यदल सदस्य सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उम्मेदवार विषयमा छलफल गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेम्वाङका अनुसार दुई पार्टीको कार्यदल बैठकले सिट बाँडफाँटमा प्रदेशगत रूपमा पार्टीले पछिल्लो निर्वाचनमा पाएको जनमत, पार्टी एकताको भावना, सम्बन्धित पदका लागि व्यक्तिको योग्यता र सन्तुलन मुख्य आधार बनाइने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

‘हालै सम्पन्न स्थानीय तह र प्रदेशसभा चुनाव नतिजालाई पनि पदविभाजनको आधार मानिनेमा हामी सहमत छौं,’ नेम्वाङले भने, ‘यसैगरी पार्टी एकताको भावना प्रतिकुल नहुने गरी एउटै पार्टी हुँदै छौं भन्ने भावनाअनुसार सिट बाँडफाँट गर्छौं ।’

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता आगामी १० माघमा तोकेकाले त्यसअघि नै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सिट बाँडफाँट भइसक्ने छ । कार्यदलको अर्को बस्ने बैठकले यस विषयमा विस्तृत छलफल गरी टंगोमा पुग्ने नेम्वाङले बताए ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको ६ सदस्यीय कार्यदलले राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सरकार गठन विषयमा छलफल गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाउँने जिम्मेवारी पाएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता एवं कार्यदल सदस्य मातृका यादवले राष्ट्रियसभा उम्मेदवारी एवं प्रदेश सरकार गठन विषयमा कार्यदल बैठकमा छलफल भइरहेको बताउँदै चाँडै ठोस निर्णयमा पुगिने जानकारी दिए ।

कार्यदलका सबै सदस्य सहभागी नभए पनि बैठकमा छलफल सुरु भएको छ । कार्यदल सदस्य वर्षमान पुन बिरामी रहेको तथा सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेल उपत्यका बाहिर रहेकाले बैठकमा सहभागी हुन सकेनन् ।

राष्ट्रिय सभाका ५६ सिटमा वाम गठबन्धनभित्र साझा उम्मेदवार तय गर्दै प्रदेश सरकार गठन विषयमा समेत छलफल हुने छ । प्रदेश–२ बाहेक ६ वटै प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने बहुमत आएको छ ।

एमाले र माओवादीले ६० र ४० प्रतिशतको अनुपातमा सिट बाँडफाँट गरी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । सोही अनुपातमा राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सरकार गठनमा पनि सिट बाँडफाँड हुने विश्वास गरिए पनि शीर्षनेता ठोस निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखलगायतका महत्वपूर्ण पदका विषयमा निर्णय गरेर कार्यदलले प्रतिवेदन एकता संयोजन समितिलाई बुझाउनेछ ।