ट्रम्पको कदम : आतंकवादविरोधी युद्धमा अर्को धक्का

ट्रम्पको कदम :  आतंकवादविरोधी युद्धमा अर्को धक्का

केशरमणि कटुवाल

मुस्लिम राष्ट्रविरुद्ध कडा रबैया अपनाउँदै आएको ट्रम्प प्रशासन पछिल्लो समयमा इरान र पाकिस्तान मामलाका कारण चर्चा र विवादमा आएको छ । इरान र पाकिस्तान बलुचिस्तान र सिस्तान बलसिस्तान प्रान्तमा ९ सय ९ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएका दुई मुस्लिम राष्ट्र हुन् । पाकिस्तानसँग अमेरिकाको लामो समयदेखि आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा सहकार्य रहँदै आएको थियो । आतंकवादविरोधी लडाइँका लागि अमेरिकाले पाकिस्तानलाई ठूलो धनराशिसमेत दिने गरेको थियो भने इरानसँग अमेरिकाको दुस्मनीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै  आएको छ ।
सन् २०१५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले इरानसँग परमाणु सम्झौता गरे पनि ट्रम्पको कार्यकाल सुरु भएपछि त्यसबाट अमेरिका अलग्गिएको छ भने दुई देशबीचको सम्बन्ध पुनः पुरानै दुस्मनीपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्लो एक साताअघिदेखि इरानमा सुरु भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनमा विद्रोहीलाई अमेरिकाले खुलेरै समर्थन गरेपछि दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । यस्तै पाकिस्तानलाई अमेरिकाले दिँदै आएको करोडौं डलरबराबरको सहायता रोकेपछि दुई देशबीचको पुरानो सम्बन्धमा दरार पैदा भएको छ । अमेरिकाले पाकिस्तानलाई आतंकवादविरुद्धको लडाइँका लागि ठूलो आर्थिक सहयोग दिँदै आए पनि त्यसबाट कुनै फाइदा नभएको र यसरी सहयोग पाएका राष्ट्रबाट अमेरिकाको सम्मान नभएको भन्दै अमेरिकाले सहयोग रोकेको छ ।

पाकिस्तानमाथिको सहायतामा रोक

अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग रोक्ने फैसला गरेको छ । उसले पाकिस्तानले हक्कानी नेटवर्क र अफगान तालिबानमाथि कारबाही नगरेसम्म सहायता नदिने बताएको छ । अमेरिकाको ट्वीन टावर आक्रमणपछि अल कायदालाई संरक्षण दिएको आरोपमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि सन् २००१ मा सुरु गरेको आक्रमणपछिको युद्ध अझै जारी छ ।
अमेरिकाले आतंकवादविरुद्ध भन्दै जसरी अफगानिस्तानमा रहेको तालिबान सरकारविरुद्ध आक्रमण गरेको थियो, अहिले त्यसबेलाको भन्दा पनि नाजुक अवस्था रहेको छ । सन् २०१५ पछि अफगानिस्तानमा अमेरिकाको अवस्था कमजोर बनेको छ भने तालिबान आफ्नो संघर्षमा सफल बन्दै गएका छन् । योसँगै अफगानिस्तानमा आईएस, अल कायदाजस्ता मुस्लिम आतंकवादी संगठनहरू पनि हाबी बन्दै  आएका छन् ।
त्यसकारण उनले अफगानिस्तानमा आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्नका लागि त्यहाको ‘प्रो अमेरिकी’ सरकारसँगै अमेरिकाले पनि पाकिस्तानमाथि आतंकवादीलाई कारबाही नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर पाकिस्तान आफैं भने आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा छ । पाकिस्तानमा क्रियाशील तालिबानसहित मुस्लिम चरमपन्थी संगठनविरुद्ध पाकिस्तानले लामो समयदेखि लड्नुपरेको छ । पाकिस्तानमा बेला बेलामा चरमपन्थी हमला हुँदा थुप्रैको ज्यान जाने गरेको छ । यसकारण पनि अमेरिकाको पाकिस्तानले आतंकवादसँग लडेन भन्ने आरोप पुष्टि भने हुँदैन । बरु घरेलु आतंकवादसँग जुझिरहेको पाकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आतंकवादविरोधी लडाइँ ओझेलमा परेको कुरा भने सत्य हो ।

पाकिस्तानलाई सैन्य सहयोग रोक्का प्रकरण

कसरी सहयोग गर्छ अमेरिकाले

‘फरेन मिलिट्री फाइनान्सिङ’ अनुसार अमेरिकाले विभिन्न देशलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ । यही कार्यक्रमअनुसार अमेरिकाले पाकिस्तानलाई २५ करोड डलर सहयोग दिँदै आएको थियो । गत वर्ष यो रकममध्ये केही हिस्सा रोकेको अमेरिकाले यसपटक भने पाकिस्तानमाथि आतंकवादविरुद्धमा कदम प्रभावकारी रूपमा नचालेको भन्दै रोक्का गरेको हो । पाक–अफगान सीमा र अफगानिस्तानमा पनि पाकिस्तानले अमेरिकालाई सहयोग गरिरहेको छ । दुवै देश मिलेर आतंकवादविरुद्ध लडिरहेका छन् । अफगानिस्तानमा अमेरिकाले चलाएको अभियानमा सहयोग दिएको बदलामा अमेरिकी कांग्रेसले पाकिस्तानलाई ७० करोड डलर सहायता दिएको थियो ।
पाकिस्तानले यसबाट गरेको कामको बिलसमेत अमेरिकालाई पठाउनुपर्छ । तर अमेरिकी कांग्रेसले ७० करोड बक्यौता रकम पाकिस्तानलाई दिएन । जसलाई पाकिस्तानले अमेरिकी ज्यादतीका रूपमा लिएको छ । त्यसबाहेक गठबन्धन सहायता कोषमा दिने ३५ करोड डलरसमेत रोकेपछि दुई देशबीच सम्बन्ध नै
चिसिएको छ ।
पाकिस्तानका विदेशमन्त्री ख्वाजा आसिफले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर ल्याएर आफूले कति दिएको छ र पाकिस्तानलाई दिन बक्यौता रकम कति बाँकी छ भन्ने केर्न चुनौती दिएका छन् । पाकिस्तानले भनेको छ, ‘हामीलाई थाहा थियो कि अमेरिकाले पाकिस्तानलाई बिस्तारै सैन्य सहयोग दिन बन्द गर्छ ।’ यसकारण पाकिस्तानले रुस, चीन, टर्कीसँग सम्झौता गरेको छ ।
जापानका विदेशमन्त्रीले समेत चरमपन्थीविरुद्ध पाकिस्तानले ठूलो कुर्बानी गरेको र आफूहरूले सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । हाल पाकिस्तानी सेना बन्दोबस्तीका सामानका लागि पूर्ण रूपमा अमेरिकासामु निर्भर छैन ।

स्वार्थमा टिकेको अमेरिकी नाता

अमेरिकाले आतंकवादविरुद्धको लडाइँका लागि भन्दै आफ्नो वर्चस्व स्थापनाका लागि जुनसुकै देशसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने र भत्काउने गर्ने गरेको छ । कुनै समय असाध्यै राम्रो सम्बन्ध रहेका सद्दाम हुसेनले राष्ट्रहितविपरीत अमेरिकालाई तेलखानी जिम्मा लगाउन नमानेपछि परमाणु हतियार रहेको भन्दै इराकमाथि आक्रमण ग¥यो र उनको सत्ता पल्टायो । अन्ततः त्यहाँ कुनै परमाणु हतियार भेटिएन र गत वर्ष नै इराक आक्रमण गलत भएको रिपोर्ट बाहिर आइसकेको छ ।
सिरियाका विद्रोही, साउदी अरब, केही अफ्रिकी मुलुक र केही एसियाली मुलुकसँग अमेरिकाको सम्बन्ध हतियार कारोबारका दृष्टिले राम्रो रहेको छ । पाकिस्तानसँग पनि अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो नै थियो । अक्टोबरमा मात्रै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको बताएका थिए । त्यसबेला अमेरिकी गुप्तचर विभागले आईएसआईसँग आफगानिस्तानको सीमाबाट आइरहेको एक गाडीबाट जोसुवा बोएलेको परिवारलाई छुटाउन भनेको थियो । आईएसआईले एक कारबाही सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई छुटायो । यो अपरेसनमा लागेको पैसासमेत अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिएन ।
अहिले आएर पाकिस्तानलाई दिँदै आएको सहयोगसमेत रोकेको छ । यसबाट अमेरिका आफैं तालिबानविरुद्ध यो क्षेत्रमा जारी कारबाहीमा एक्लो परेको छ । यसबाट अमेरिकालाई फाइदाभन्दा बढी घाटा नै हुनेछ भने उसको अफगानिस्तान कारबाहीमा समेत असर पुग्नेछ । अर्कोतिर यसको असर अफगानिस्तानलाई पनि पर्नेछ । आफगानिस्तानमा अमेरिका र नेटो सेनाले पाकिस्तानको सहयोगमा नै आईएसलाई रोक्न सफल भएको छ । पाकिस्तानबिना यो कारबाही पनि फितलो बन्ने निश्चित छ । तालिबान पछिल्लो समयमा शक्तिशाली बन्दै गएको देखिन्छ । अफगानिस्तानमा दीगो शान्ति स्थापनाका लागि अफगानिस्तान सरकार र तालिबानबीच वार्ता सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यसमा पाकिस्तानको पनि साथ भएमा दुवै देशमा रहेका तालिबानलाई वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउन सम्भव हुने तर्कसमेत यदाकदा सुन्न पाइन्छ ।

पाकिस्तानसँग वार्ता

पाकिस्तानले अमेरिकाले अहिले गरेको सहयोग कटौतीबाट पाकिस्तानी अर्थतन्त्रलाई कुनै असर नपर्ने दाबी गरेको छ । अमेरिकी सहयोगबाट मात्रै पाकिस्तानलाई असर नपरे पनि अमेरिकाको ठूलो प्रभाव रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) माथि दबाब दिएर सहयोग रोक्यो भने पाकिस्तानी आर्थिक गतिविधिमा असर देखिन सक्छ । पाकिस्तानले केही समयदेखि अमेरिकासँग मात्रै नभई चीन र रुससहित विभिन्न राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको छ ।
यो अमेरिकाले पाकिस्तानमाथि सहयोग रोक्का गरेको अवस्थामा उसको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि ठूलो कदम पनि हो । यद्यपि अमेरिकाले जुन रकम रोकेको छ, त्यो पनि पाकिस्तानले पाउनुपर्ने मध्येकै रकम हो । पाकिस्तानले अमेरिकाका लागि गरेको कामको पैसा दिन बाँकी रहेकाले सो रकम आफूले पाउनुपर्ने पाकिस्तानको दाबी छ । पाकिस्तानले अमेरिकाको रबैया राम्रो नभएको बताइसकेको छ । तर मुख्य मुद्दा भनेको चरमपन्थीविरुद्धको सामूहिक लडाइँको हो ।
त्यति मात्रै होइन अभिन्न रूपमा रहेका छिमेकी मुलुक भएकाले पनि अफगानिस्तानमा हुने चरमपन्थी क्रियाकलापको असर पाकिस्तानमा समेत पर्ने निश्चित छ । त्यसकारण पनि पाकिस्तान र अमेरिकाबीच असहमतिका विषय वार्ताका माध्यमबाट समाधान गरेर पुनः आतंकवादविरुद्धको सामूहिक लडाइँमा केन्द्रित हुनु दुवै राष्ट्रको हित र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आतंकवाद अन्त्यका पक्षमा हुन सक्छ ।

आतंकवादबारे विवाद

तालिबान र आईएसविरुद्धको संयुक्त कारबाहीका विषयमा दुई राष्ट्रबीच विवाद नदेखिए पनि मुख्य रूपमा हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तानमा रहेको भन्ने अमेरिकी आरोपको पाकिस्तानले खण्डन गर्दै आएको छ । उसले अफगान तालिबान र हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तानमा रहेको कुरा अस्वीकार गर्ने गरेको छ । अमेरिकाले भने पाकिस्तानले यी आतंकवादी संगठनमाथि कारबाही नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । पाकिस्तान–अफगानिस्तानबीच पहाडी इलाकामा लामो सीमा रहेका कारण पनि दुवै देशका आतंकवादीहरू एक अर्को देशमा सहजै घुस्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । तर आतंकवादको विषयलाई नै लिएर मुख्य हिस्सेदारबीच संघर्षको अवस्था उत्पन्न भएमा यसको प्रत्यक्ष फाइदा भने चरमपन्थीहरूलाई नै हुन्छ ।

पाकिस्तानमाथि शरणार्थीको भार

सन् २००१ मा अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि हमला गरेपछि हालसम्म भइरहेको युद्धमा लाखौंको संख्यामा सर्वसाधारण विस्थापित भइरहेका छन् । यसरी विस्थापित भएकामध्ये ठूलो संख्या पाकिस्तानमा रहेको छ । पाकिस्तानमा २५ लाखभन्दा बढी अफगान शरणार्थी रहेका छन् । अफगानिस्तानमा सोभियत युद्धदेखि नै पाकिस्तानमा अफगान शरणार्थीहरू रहँदै आएका छन् । यो क्रम पछिल्ला दुई दशकमा ह्वात्तै बढेको हो । पाकिस्तानपछि सबैभन्दा बढी अफगान शरणार्थी इरानमा रहेका छन् ।
यस्तै, अफगानिस्तानमा भएको गृहयुद्ध र तालिबान शासनका क्रममा पनि थुपै्र शरणार्थी बनेर विभिन्न राष्ट्रमा बसिरहेका छन् । पाकिस्तानले यी शरणार्थीका कारण ठूलो भार परिरहेकाले उनीहरूलाई अफगानिस्तानमा फिर्ता पठाउनका लागि अमेरिकाको सहयोग चाहेको छ । किनकि यी क्याम्पमा आएर अफगान तालिबानले आश्रय लिने गरेका छन् । यसका कारण पाकिस्तान पनि आतंकवादको सिकार बन्दै आएको छ । पाकिस्तानले अफगान तालिबानलाई पाकिस्तान छिर्नबाट रोक्नका लागि कोसिस गरे पनि दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा लामो सीमा रहेका कारण सबै सीमानामा बार लगाउन सजिलो छैन ।

पाकिस्तान अमेरिकालाई आवश्यक

पछिल्लो समयमा पाकिस्तान बिस्तारै चीनतिर नजिकिएको र अमेरिकी गतिविधिप्रति असन्तुष्ट बन्दै आएको देखिन्छ । पाकिस्तान बीआरआईजस्ता चीनका बृहत् योजनामा सामेल छ भने इरान–पाकिस्तान–चीन कोरिडोरको चर्चा बढिरहेको छ । यो कोरिडोरमा मात्रै चीनले करोडौं डलर लगानी गरेको छ । अमेरिकाले कुनै समय साम्यवादी सोभियतसँगनजिक हुन नदिनका लागि पाकिस्तानलाई आफ्नो निकट सहयोगी र मित्रराष्ट्रका रूपमा लिने गरेको थियो । अहिले भने उसको उद्देश्य के हो भन्ने बुझ्न कठिन छ । किनकि उसले आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा साथ दिइरहेको पाकिस्तानलाई जबरजस्ती विरोधी राष्ट्रका रूपमा अथ्र्याउँदै छ ।
प्राध्यापक मार्की भन्छन्, ‘अमेरिकालाई पनि पाकिस्तान आवश्यक छ । किनकि अफगानिस्तानमा उसका सैनिक रहेका छन् र उनीहरूलाई आउन–जानका लागि संसारको नक्सामा धेरै बाटो छैन ।’ उनको भनाइलाई मान्ने हो भने अमेरिकाका लागि इरान बन्द रहेको छ भने मध्य एसियामा रुससँग अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो छैन । यसकारण पनि पाकिस्तान उसको एउटा मात्रै विकल्प हो । पाकिस्तानलाई समेत चिढ्याएमा उसका लागि यो क्षेत्रमा बाटो
बन्द हुनेछ ।
उनले भने, ‘अमेरिकाबाट पाकिस्तानलाई आफ्नै फाइदा छ । अर्को कुरा पाकिस्तान परमाणु शक्ति राष्ट्र हो । जसलाई हल्का रूपमा लिनु हुन्न । पाकिस्तान एक्लो राष्ट्र पनि होइन । चीन उसको पुरानो साथी हो र उसले अर्बौं डलर दिइरहेको छ ।’ मार्कीले भनेजस्तै अमेरिकी धम्की र सहयोग रोक्काबाट पाकिस्तानलाई कम असर पर्नेछ । तर अफगानिस्तान मामलामा तालिबान र आतंकवादी अन्य संगठनसँग लड्नका लागि अमेरिकालाई सहयोग गर्ने कुनै पनि सहयोगी अब हुनेछैनन् ।

अन्त्यमा, डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी शासनको कमान्ड सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा उनले चालेका कतिपय कदमले अमेरिकाको विश्वमा रहेको बलियो उपस्थितिलाई कमजोर बनाएको छ । पछिल्लो समयमा जेरुसेलम प्रकरणमा एक्लिएको अमेरिका पाकिस्तानलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोक्का प्रकरणले एसिया मामलामा झनै कमजोर बनेको छ ।
इरानमा भएको प्रदर्शनमा गरेको समर्थन र राष्ट्रसंघमा ल्याएको प्रस्तावको रुसलगायत राष्ट्रले कडा प्रतिरोध गरे । यसबाट ट्रम्पको विदेश नीति, युद्ध रणनीति र कूटनीतिमा समेत कमजोर देखिएको छ । खासगरी मुस्लिम राष्ट्रविरुद्ध उनले जुन कडा रबैया अपनाउँदै आएका छन्, यसबाट उनले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रलाई समेत चिढ्याउन पुगे ।
पछिल्लो समयमा इरान र पाकिस्तान मामलामा उनले चालेका कदम अपरिपक्व कूटनीतिकै उपज हुन् । यसबाट अमेरिका एक्लिने मात्रै छैन, उसकै अगुवाइमा हुँदै आएको आतंकवादविरोधी अभियान नै कमजोर बन्ने खतरा देखिएको छ ।

एजेन्सीको सहयोगमा