संघीयतामा सांघातिकता

संघीयतामा सांघातिकता

डा. टीकाराम पोखरेल

 

माओवादी द्वन्द्वको १० वर्षे समयमा नेपालमा संघीयताको बहसको बिजारोपण भयो । माओवादीले जनसरकारका नाममा प्रदेश सरकारहरूको अभ्यास ग¥यो । स्वायत्त सरकारको घोषणा गरे पनि संघीयता के हो र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा माओवादी पनि स्पष्ट थिएन । तत्कालीन राज्यसत्तालालाई चुनौती दिने उद्देश्यले समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्ने क्रममा जनसरकारहरू बनेका थिए । कांग्रेस र एमालेजस्ता दलहरूले त्यसबेला माओवादीको एजेण्डामा सहमति जनाउने कुरै थिएन । राजतन्त्रलाई नै एकताको प्रतीक मान्ने दरबार र दरबार निकट स्रोतहरू त झन संघीयता भन्ने शब्द सुन्न पनि चाहँदैनथे । माओवादी द्वन्द्वमा उत्कर्षतिर पुग्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा पलाएको सत्ता महत्वाकांक्षाले नेपाललाई संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक बनाउन ठूलो भूमिका खेल्यो । संघीयताको एजेण्डा नबोकेका कांग्रेस एमाले नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वाकांक्षाको तारो बनेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग रिस फेर्ने झोकमा कांग्रेस एमाले माओवादी कित्तामा पुगे र गणतन्त्र र संघीयताको एजेण्डाको नजिक पुगे ।

बाह्र बुँदे समझदारी र त्यसैको आडमा भएको जनआन्दोलन २०६२÷६३ सँगै देशका राजनीतिक एजेण्डा बदलिए । यता राजतन्त्र मान्दै आएका कांग्रेस एमाले गणतन्त्रवादी बन्न सहमत भए । उता संसदलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भनी परिभाषित गर्ने माओवादी संसदीय राजनीतिमा सहमत भयो । यही श्रृंखलामा संघीयताको बहस पनि केही अगाडि बढ्यो । मधेस आन्दोलनले भने संघीयताको एजेण्डालाई थप बलियो बनायो ।
संघीयताको बहस जति तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो यसप्रतिको विमतिका स्वरहरू पनि सोही रूपमा अगाडि नबढेका होइनन् । तर संघीयताको विरोध गर्ने भनेको लोकतन्त्रकोे विरोध गर्नु हो भन्ने बहसले बढी प्राथमिकता पायो । त्यसैले कांग्रेस एमालेजस्ता पार्टीभित्र पनि संघीयता विरोधी स्वरहरू भए पनि कालान्तरमा तिनीहरू त्यत्तिकै मत्थर भए । यद्यपि एक दलले अर्को दललाई संघीयता विरोधी भन्न भने कहिल्यै छाडिएन ।

तर केही साना दलहरूले भने संघीयतालाई कहिल्यै पनि स्वीकार गरेनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता विरोधी एजेण्डालाई देशव्यापी बहसमा उता¥यो । राप्रपा नेपालजस्ता केही राजतन्त्रवादीहरू पनि संघीयताको सवालमा अनुदार नै देखिए । अहिले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी त संघीयता विरोधी मोर्चाको प्रवक्ता झैँ देखिन्छन् । उनको नाम संघीयताको विरोधीको पर्यायवाची भएको छ । उनले संघीयताको संविधान नै नबन्ने ठोकुवा गरेका थिए । त्यसो त केही संविधानविद्ले पनि संघीय संविधान बनेमा आपूmले आत्महत्या गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर खुसीको कुरा यो आलेख तयार पार्दासम्म भने संघीय संविधान घोषणाको विरोधमा कसैले पनि आत्महत्या गरेको अप्रिय समाचार सुन्नु परेको छैन । तर जे होस्, अहिले पनि संघीयता विरोधीले संघीयताको विरोध गर्न छाडेका छैनन् । संघीयताको संविधान बने पनि अब कार्यान्वयन हुँदैन भन्दै उनीहरूले आफ्ना दाबीलाई केही संशोधन गरेका छन् । तर विचित्रचाहिँ के भने संघीयताको विरोध गर्दै त्यही संघीय प्रणाली उपभोग गर्दै राजनीति गरिरहेका छन् । सायद आफ्नै एजेण्डामा आफैँ स्पष्ट छैनन् ।
संघीयता विरोधीहरू संघीयताको सवालमा जति अस्पष्ट छन्, त्योभन्दा बढी अस्पष्ट संघीयताका सवालमा पक्षधरहरू नै छन् । वकालत संघीयताको गर्छन्, व्यवहार एकात्मकताको गर्छन् । उदाहरणका लागि सरकारको पछिल्लो गतिविधि हेरे पुग्छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सपथ ग्रहण काठमाडौँ ल्याएर गर्ने जुन कसरत सरकारबाट भयो, यो पूरै संघीयता विरोधी कार्य हो । प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम आएर पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको सपथ ग्रहणको सामान्य व्यवस्थासमेत सम्बन्धित प्रदेशमै मिलाउन सरकारलाई धौधौ प¥यो । प्रदेश प्रमुख नभएका कारण प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम कहाँ बुझाउने भनेर निर्वाचन आयोग सोधिरहेको छ, तर सरकारसँग यसको उत्तर छैन ।

संघीयता विरोधीहरू संघीयताको सवालमा जति अस्पष्ट छन्, त्योभन्दा बढी अस्पष्ट संघीयताका सवालमा पक्षधरहरू नै छन् । वकालत संघीयताको गर्छन्, व्यवहार एकात्मकताको गर्छन् । प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सपथ ग्रहण काठमाडौँ ल्याएर गर्ने जुन कसरत सरकारबाट भयो, यो पूरै संघीयता विरोधी कार्य हो

देशको शासनसत्ता समाल्ने मोह राख्ने तर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भनेको सरकारको लाचारीपन हो । सरकारले सधैँ लोकप्रिय निर्णय गर्ने मात्र मोह राख्नु हुँदैन । कहिलेकाहिँ देशको पक्षमा हुन्छ भने जनताबाट अप्रिय निर्णय पनि गर्नुपर्छ । अहिले सबैले आफ्नो जिल्लामा राजधानी मागे भन्दैमा सरकार अस्थायी राजधानी तोक्ने कुराबाट पछि हट्नुहुन्न । विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरूले राजधानी आफ्नो ठाउँमा लैजान चाहनु स्वाभाविकै हो, तर उनीहरूले माग गरे भन्दैमा माग गरेकै ठाउँमा हनुुपर्छ भन्ने छैन । जहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यहाँ तोक्ने हो । यो कामचलाउ राजधानीबाहेक अरू केही होइन भने सरकार त्यति निर्णय गर्न पनि यति कमजोर किन यति सामान्य काम पनि गर्न नसक्ने सरकारबाट जनताले थप के अपेक्षा गर्ने ?
देशलाई संघीयता चाहिएको भनेकै केन्द्रको शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्न हो । यसबाहेक अरू कुनै कारण छैन । तर काठमाडौँलाई बाहिर लैजानुपर्नेमा बाहिरकालाई काठमाडौ सपथ गर्न बोलाइन्छ भने यो संघीयतामाथि सांघातिक आक्रमण हो । किनभने यसले संघीयता ठीक छैन, हामी संघीयताको उपभोग गर्न सक्षम छैनौँ भन्ने सन्देश दिन्छ । व्यक्ति काठमाडौं बोलाउने कुरा त्यति ठूलो नहोला तर यसले दिने सन्देश भने पूर्ण नकारात्मक हुन्छ । आज प्रदेशसभाको सपथ काठमाडौँ होला भोलि विरोध र आन्दोलन बढ्दै जाने अनि सरकार राजधानी तोक्न नसक्ने हो भने प्रदेश सरकार नै काठमाडौँबाट सञ्चालन होला । अनि संघीयता कता पुग्छ ?

यतिबेला प्रदेश सरकारको भन्दा संघीय सरकारको बहस बढी छ । दलहरूको ध्यान पनि प्रदेश सरकारभन्दा केन्द्रीय सरकारतिर बढी छ । जब कि यो प्रदेश सरकार बनाउने पहिलो निर्वाचन हो । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको चुनाव एकैपटक गरेकाले पनि प्रदेशको सरकार छायाँमा परेको हुनसक्छ । तर संघीयतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने केन्द्र सरकारभन्दा प्रदेश सरकार बढी प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । यसले के संकेत गर्दैछ भने अझै पनि शक्ति केन्द्रमै केन्द्रीकृत हुने संभावना बढी छ । यसले त एकात्मक मानसिकताको पुष्टि गर्दछ ।
चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले चुनाव हारेको झोकमा अस्थायी राजधानी तोक्ने जोखिम लिन नचाहेको भए यो स्वयम् कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुन्छ । त्यसो त संघीयताको कार्यान्वयनमा विपक्षी दल पनि गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन । कांग्रेसले सकारमा बसेर राष्ट्रियसभामा आफ्नो सभासद बढाउन मिल्ने प्रकृतिको विधेयक ल्याउने, राज्य ढुकुटीबाट सहायता बाँड्ने र धमाधम राजनीतिक नियुक्तिचाहिँ गर्ने अनि अस्थायी राजधानी तोक्ने कामचाहिँ विवादित हुन्छ भन्दै पञ्छिने हो भने सरकार कर्तव्यविमुख भएको ठहर्छ । यस्तै विपक्षी दलले पनि सरकारलाई काम चलाउ भन्दै अरू केही काम नगर्न चेतावनी दिने तर राजधानी तोक्ने कामचाहिँ अपजसिलो देखेर आपूmले सरकार बनाउनु अगावै यही सरकारले गरिहालोस्, हाम्रो सल्लाह आवश्यक छैन भन्नु पनि त्यत्तिकै कर्तव्यविमुख ठहर्छ । जस अपजस सबैको भागिदार सबै राजनीतिक शक्ति बन्नुपर्छ ।

विवादित विषयमा नागरिकको भूमिका पनि त्यत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । राजधानी जसरी पनि मलाई नै चाहिन्छ अरूको समस्या जेसुकै होस् भन्नु सचेत नागरिकलाई सुहाउने विषय होइन । हिजो काठमाडौँमा राजधानी हुँदा पनि हुने आज सातवटै प्रदेशमा राजधानी पुग्दा पनि फेरि मेरै जिल्लामा मेरै गाउँमा राजधानी चाहियो भनेर आन्दोलन गर्नु जिम्मेवार नागरिकलाई सुहाउने विषय नै होइन । यसले संघीयतालाई बलियो बनाउँदैन, बरू कमजोर बनाउँछ । राजधानी प्रदेशभित्र जहाँ भए पनि सबैलाई सुविधा पुग्ने ठाउँमा होस् र सम्भावना भएको ठाउँमा बसोस् भन्ने सद्भाव राख्नुपर्छ । त्यसैले संघीयताको कार्यान्वयनको सवालमा सरकार, विपक्षी गठबन्धन र नागरिक सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । कोही पनि कर्तव्य विमुख हुन पाउँदैन । सबै मिलौँ । संघीयतामाथिको सांघातिकता रोकौँ ।