राजनीतिले निलेको नागरिक समाज

राजनीतिले निलेको नागरिक समाज

सुरेश भट्टराई

भनिन्छ, नागरिक समाज समाजिक विकासको एउटा नवीनतम् अवधारणा हो । कठोर राजनीतिक प्रणाली, सरकार र राजनीतिक दल वा योसँग सम्बन्धित टे«ड युनियन, संघसंगठनजस्ता औपचारिक राज्यका संरचनाको अनौपचारिक क्रियाकलापको विकल्प हो । नागरिक समाज स्वेच्छिक, स्वपरिचालित, स्वसमर्थित राज्यका हरेक निकायबाट स्वायत्त तर कानुनी आदेश तथा साझा नियमबाट निर्देशित एउटा सामाजिक राज्यको जीवन हो ।
आजको आधुनिक समाजमा सामाजिक न्याय र प्रत्यक्ष स्वेच्छिक मानवीय सम्बन्धलाई आमसञ्चार र औद्योगिक माध्यमबाट थुप्रिएको व्यक्तिगत शक्ति धन र ज्ञानबाट जोगाउनु नागरिक समाजको विशिष्ट चुनौती रहँदै आएको छ । कसैको पनि प्रभाव र प्रलोभनमा नपरेको मानवीय समाजको दर्पण हो, नागरिक समाज यो आफंैमा आममानवीय समाजको निःस्वार्थ वैचारिक धारका लागि गठित हुन्छ । समाज र राज्यका हरेक गतिविधिलाई धरातलीय रूपमा अध्ययन गर्छ र राज्यका अपूर्ण गतिविधिलाई पूर्ण गर्न अर्थपूर्ण स्थानको पूर्ति गर्छ ।

सार्वजनिक र सांस्कृतिक स्थान होस् वा जैविक जीवनमाथि आधुनिक इतिहासबाट भएका अनेकन् सांगठनिक प्रहारबाट बचाउन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक मान्यता र मानवअधिकारको आधारभूत मान्यतालाई कायम राख्न नागरिक समाजको उत्तिकै दायित्व हुन आउँछ । अत्याधिक राजनीतीकरण, संस्थाकरण, नोकरशाहीकरण, आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक कठोरता, असंगठित अव्यवस्थित राज्य सञ्चालन, राज्य सञ्चालनमा दलीय हस्तक्षेप र भागबन्डामा आधारित राज्य सञ्चालन, दण्डहीनताको व्यावहारिक प्रयोगको विद्रोह हो नागरिक समाज । तर, पछिल्लो घटनामा नागरिक समाजका अगुवा दलगत प्रभावमा चुप लाग्नुको स्वाभाविक परिणाम बढी घातक देखिँदै आएको छ ।
स्थानीयस्तरबाट संगठित रूपमा स्वयंसेवी जमातको सक्रियतामा स्पष्ट दृष्टिकोणको दर्शन लिएर निर्माण भएका नागरिक समाजको मेरुदण्ड भनेका बृहत्तर सोच र सम्बन्ध भएका मानिसको जमात हो र हुनु पनि पर्ने हो, जो राजनीतिक विचारधाराभन्दा धेरै टाढा छ, तर आज हाम्रो देशमा नागरिक समाजको निर्माण राजनीतिक विचारधारामा व्यक्तिगत लाभका आधारमा भएको पाइन्छ । त्यसको पछिल्लो प्रमाणका रूपमा नागरिक अभियन्ताको उपमा पाएका डा. गोविन्द केसीको पटकपटकको अनशनले दर्साउँछ । जसले समाजलाई निष्प्रभावी बोध गराउँदै छ । जब नागरिक समाजमा राजनीतिक प्रभाव पर्दै जान्छ, तब समाजमा ध्रुवीकरण बढ्दै जान थाल्छ । नागरिक समाजको मेरुदण्ड भनेको नै बहुसंख्यक जनताको सहभागिता, बृहत्तर सोच र सम्बन्ध भएका बौद्धिक नागरिकको जमात हो ।

नागरिक समाजको उद्देश्य प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको सिर्जनामा सक्रियतापूर्वक लागिरहने बहुसंख्यक स्वतन्त्र मानिसको समूह जसले सामाजिक रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्छ । नेपाली समाजमा नागरिक समाजले परिर्वतनकारी भूमिका खेलेको भने खासै पाइँदैन । यद्यपि, नागरिक समाजले राजनीतिक परिर्वतनका लागि भने परिर्वतनकारी भूमिका खेलेको पाइन्छ । नागरिक जनसमूह सामाजिकभन्दा पनि राजनीतिक परिर्वतनका लागि सक्रिय भएको पाइन्छ । सामाजिक परिर्वतनबिना जुनसुकै किसिमका राजनीतिक परिर्वतनले खासै अर्थ भने राख्दै त्यसैले नागरिक समाजले आधुनिक र परिर्वतनकारी समाज निर्माणका लागि आफ्नो भूमिकालाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । मानवीय जीवनस्तर र जीवनशैलीलाई सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमबाट दक्षता र क्षमताको अभिवृद्धि, विचारको साम्रूहिक आदानप्रदान र संगठित समाजको निर्माणका लागि नागरिक समाजको भूमिका आवश्यक छ ।

तर, विचारको विविध संरचनालाई एकीकृत रूपमा संगठित विचारको संश्लेषण गरी सामाजिक आवश्यकतालाई पूरा गर्न विश्लेषणको माध्यमबाट जनसंगठन निर्माणका साथै सामाजिक मूल्य र मान्यता, चाहना र आवश्यकता, प्रतिबद्धता र संकल्पको सामूहिक भावनाको विकास गर्नु भनेको नागरिक समाजको दायित्व र अधिकार हो । राज्यका संरचनागत शक्तिबीच नीतिगत विषयमा व्याख्या र ठोस निर्णय गरी सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाक्रमलाई आलोचनात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु पनि यसको दायित्व हो । तर, आजको आधुनिक नेपाली समाजमा नागरिक समाजले आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई राजनीतिक विचारधारामा रूपान्तरण गर्दै लगेको पाइन्छ, जुन आफैंमा प्राणघातक हो । नागरिक समाजले प्रजातान्त्रिक वातावरणको सिर्जना गर्न सकेको छैन न त मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि ठोस कदम चाल्नै सकेको छ । मानवअधिकार, राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा सुशासन, सामाजिक आधारभूत परिपूर्ति, स्वावलम्बी समाजको निर्माण, सकारात्मक सोच र मान्यताको विकास, जनदबाब र जनवकालत एवं लैंगिक समानता र मानवीय संरचनाको स्थायित्वजस्ता मूल्य र मान्यतामा आज राजनीतिक छायाका कारण ओझेलमा परिको छ । जसका कारण दण्डहीनता बढ्दै छ ।
वास्तवमा नागरिक समाज कानुनको मूल भावनामा रहेर आमअनुशासन पालन गर्ने व्यक्तिबाट सञ्चालित सामाजिक आन्दोलन हो । जुन सरकार र सरकारका गतिविधिभन्दा फरक हो तर नागरिक समाज सरकारका हरेक कामसँग सम्वन्धित भने हुने गर्छ । नागरिक समाज सरकार सञ्चालनको विकल्प होइन, यो त राज्य तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि गठित स्वयंसेवी समाज हो, जसले समाजका सबभन्दा तल्लो वर्गको हितका लागि उनीहरूकै सहभागितामा गठन भएको समूह हो । यसले कुनै पनि किसिमका कार्यबाट लाभहानिका उद्देश्य राख्दैन, जुन समाजको मानवीय समवेदनाको अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले नागरिक समाज राजनीतिबाट टाढा रहेर सामाजिक जागरणमा आफ्ना समूहलाई परिचालन गर्नु नागरिक समाजको महŒवपूर्ण विशेषता हो । जसकारण सहभागितामूलक पद्धतिको विकास हुन्छ । जुन आज हुन सकिरहेको छैन । दलगत स्वार्थ र आचरणमा नागरिक समाज गोटी घुमिरहेको छ ।

नागरिक समाज कानुनको मूलभावनामा रहेर आमअनुशासन पालन गर्ने व्यक्तिबाट सञ्चालित सामाजिक आन्दोलन हो । जुन सरकार र सरकारका गतिविधिभन्दा फरक हो तर नागरिक समाज सरकारका हरेक कामस“ग सम्बन्धित भने हुने गर्छ

वास्तवमा नागरिक समाजलाई लोकतन्त्रको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने महŒवपूर्ण समूहका रूपमा लिने गरिन्छ । लोकतन्त्रको संरक्षण र संवद्र्धनमा नागरिक समाजको ठूलो योगदान रहेको पाइन्छ । नेपालमा नागरिक समाजको विकास ऐतिहासिक कालदेखि भएको पाइन्छ । लिच्छविकालमा होस् या मल्लकालमा होस् त्यसबेला पनि नागरिक समाजले खेलेको भूमिका महŒवपूर्ण थियो । नेपालको एकीकरणमा होस् या राणाकालमा नागरिक समाजले सामाजिक परिर्वतनका लागि विशेष भूमिका खेलेको पाइन्छ । प्रजातन्त्रको आगमनपश्चात् नागरिक समाज अझ सबल र सक्षम बन्दै गयो । २०४७ को परिर्वतनसँगै नेपालमा नागरिक समाजले प्रजातान्त्रिक वातावरणको सिर्जना गर्ने, मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिने, लैंगिक समानता कायम गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण गर्ने र महिला तथा पिछडिएका वर्ग वा समूहलाई सबल र सक्षम बनाउन लागिपरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा त प्रजातान्त्रिक अभ्यास अवरुद्ध भएमा मानवअधिकारका प्रश्न उठ्न थालेको सन्दर्भमा नागरिक समाजको भूमिका अपरिहार्य भएको छ र तिनले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा विभिन्न कारणले नेपालमा नागरिक समाजको भूमिकाले सोचेजस्तो सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेको पाइँदैन । केही समय नेपालमा राजनीतिक दलको गतिविधि प्रायः शून्यजस्तै भएको बेला नागरिक समाजको महŒवपूर्ण भूमिका कारण गणतन्त्र आयो । यदि नागरिक समाजको सहयोग प्रभावकारी भूमिकाबिना गणतन्त्र ल्याउन सम्भव हुने थिएन । तर, गणतन्त्र आएपश्चात् नागरिक समाज राजनीतिक दलको धर्मपुत्रका रूपमा पालिँदै आएको छ । आजकल नागरिक समाजमा राजनीतिक दल र सम्भान्त परिवारका सदस्यको वर्चस्व रहनुले पनि नागरिक समाज छायामा परेको हो । नागरिक समाजभित्र राजनीतीकरण बढी हुनु र प्रजातान्त्रिकीकरणको पूर्ण विकास हुन नसक्नु, नागरिक समाजमा केन्द्रमुखी प्रवृत्ति बढी हुनुले नागरिक समाजभित्र ढुसी पलाइसकेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । देखावटी कार्यमा बढी जोड दिने र नाफामुखी प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै जाने हो भने बाँकी रहेको विश्वास पनि गुम्न जाने निश्चित छ । नागरिक समाजका दलगत समूहको विभिन्न नकारात्मक समस्या भए पनि जनताको चेतनास्तर बढाउने, जागरण ल्याउनेजस्ता कार्यमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको पाइन्छ ।

केही दबाब समूह प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिलाई संस्थागत गर्न अहिले पनि आन्दोलनरत छन्, जसलाई सरकारले नीति र प्रक्रियाबाट दबाब समूहलाई सहयोग गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन । उदाहरणका रूपमा डा. गोविन्द केसीको शृंखलाबद्ध सत्याग्रहलाई लिन सकिन्छ । उनले पछिल्लो समयमा सर्वोच्च न्यायिक निकायका गतिविधिलाई समेत धावा बोलेर चर्चामा आए । उनको कैयौंपटकका सत्याग्रहमा नागरिक समाजको भूमिका र योगदान के कति छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ । उनले उठाएका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारका क्रियाकलाप गलत हो र यो कानुनका धारमा सच्चिनुपर्छ भन्ने विभिन्न किसिमका माग राख्दै बारम्बार अनशन बस्दै तोड्दै सरकारलाई दबाब दिन लागिपरेका छन् तर सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई विधेयकका माध्यमवाट पारित गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति हटाउन चाहन्थे तर संसद् विघटनको पूर्वसन्ध्यामा समेत सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेन । न त राजनीतिक दलले चासो लिए सरकार र दलको यस्तो क्रियाकलापविरुद्ध न नागरिक समाजले कुनै प्रतिक्रिया नै दिए । पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले करिब चार वर्षअगाडि परेको मुद्दालाई ब्युँताई गलत फैसला ग¥यो भन्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतको आलोचना गरेका कारण उनलाई अदालत अवहेलनामा गिरफ्तार गरी मुद्दासमेत चलायो । उनले अदालती बयानका क्रममा आफ्ना भनाइलाई स्पष्ट पारेका छन्, जुन बाहिर मिडियामा चर्चाको विषय बन्यो । तर, नागरिक समाजका अगुवाले माइतीघर मण्डलामा उभिएर डा. केसीका माग वा उनले उठाएका मुद्दा सही या गलत भन्न सकेनन् । केही सहानभूतिका लागि नाम चलेका नेता तथा केही उनका समर्थकले मात्र नाराबाजी गरे । केही नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा उनको समर्थनमा आफ्ना भावना पोख्नु सिवाय नागरिक समाज कुम्भकर्णझैं सुतिरह्यो भन्दा अर्को अर्थ नलाग्ला ।

गैरराजनीतिक सामाजिक संगठनले दललाई सामाजिक, आर्थिक र न्यायिक नियन्त्रणमा राख्ने विकल्प नै नागरिक समाज हो । राजनीतिक दलका गलत राजनीतिक गतिविधिलाई नागरिक समाजले नियन्त्रणात्मक भूमिका नखेल्दा लाग्छ, नेपाली समाजमा राजनीतिक दलबाहेक कोही र केही छैन । भावी प्रस्तावित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका क्रममा बैंकक जानुपूर्व नागरिक अभियन्ता डा. केसीविरुद्ध दिएका अभिव्यक्तिले नै राजनीतिक दल नागरिक समाजप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने प्र्रस्ट पार्छ ।
जनताको विश्वासलाई दलहरूले सम्मान गर्न जरुरी छ । जनतामा दलभित्रको विश्वास गुम्नु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै खतरामा पर्नु हो । विगत केही समयदेखि समाज अत्यन्तै जटिल रूपमा अगाडि गइरहेको छ । समाजभित्र समस्या दिनानुदिन बढिरहेका छन् । सामाजिक आवश्यकता र मागसमेत बढिरहेका छन् । त्यस अवस्थामा राजनीतिक दल र सरकारको कार्य क्षेत्र र भूमिका पनि तुलानात्मक रूपमा बढ्नु आवश्यक छ । जसका लागि नागरिक समाजले गुण र दोषका आधारमा आवज उठाउनैपर्छ, चुप लागेर आफ्नो दायित्वबाट भागेर सम्पूर्ण अधिकार दललाई दिएर आफू दलका कार्यकर्ता बन्नुहुँदैन । समयमै नागरिक समाजले सक्रिय भूमिका खेल्नु आजको आवश्यकता हो ।