वाम गठबन्धनले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ

वाम गठबन्धनले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ

डा. युवराज खतिवडा पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पनि हुन् । अहिले बैंकिº प्रणालीमा देखिएको तरलता संकट, त्यसको समाधान, नया“ सरकारको आर्थिक विकासको मोडालिटी तथा विदेशी लगानीलगायतका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर डा. खतिवडासँग राजधानीका लागि कमला अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 

डा. युवराज खतिवडा
पूर्वगभर्नर

 

पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ ?

पछिल्लो समयमा म लेखपढ र अध्ययनमा लागिरहेको छु । साथै आर्थिक नीतिका विषयमा अध्ययन तथा छलफमा व्यस्त छु ।

तपाईं त अर्थमन्त्री बन्ने हल्ला छ नि ?

यो बजारको हल्ला मात्रै हो । यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । यस्तो हल्ला गर्ने सबैलाई धन्यवाद । राजनेताहरूले त्यस विषयमा सोच्नुभएको छ भने उहाँहरूको कुरा हो । तर मैले त्यस विषयमा कुनै सोच बनाएको छैन ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या देखिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या देखिनु मौसमी प्रक्रिया हो । किनकि यो तरलतको संकट धेरै वर्षअघिबाट देखिँदै आएको समस्या हो । सरकारले राजस्व उठायो खर्च गर्न सकेन, राष्ट्र बैंकमा पैसा बस्यो, त्यो खर्च हुन सकेन, बजारमा पैसा गएन भन्ने सधैं भइरन्थ्यो । र अर्काे कुरा खासखास अवस्थामा व्यापारमा अथवा उद्योगमा लगानी बढ्ने हुँदा कर्जाको माग बढी हुने तर निक्षेपको वृद्धिदर आफ्नै गतिमा बढ्ने हुँदा तरलताको समस्या देखिने गरेको छ । अहिले पछिल्लो चरणको तरलताको समस्या चाहिँ संरचनात्मक हो भन्ने मलाई लागेको छ । बैंकहरूलाई पुँजी वृद्धिपछि जुन लगानीको दबाब बढ्यो, जसका कारण अत्यन्तै आक्रमक ढंकले कर्जा विस्तार गर्नुप¥यो । तर कर्जा निक्षेपअनुपात ८० प्रतिशतमा कामय गर्नुपर्ने कारणले र निक्षेपको वृद्धि त्यसअनुरूपले नहुँदा तरलताको समस्या देखिएको हो । अहिले पछिल्लो चरणमा तीनै तहको निर्वाचन भइसकेको छ । मुलुकमा स्थिर नयाँ सरकार आउँछ र आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्छन् । नयाँ ढंगले विकासको वातावरण बन्छ भनेर लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएका छन् । जलविद्युत्, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा अत्यन्तै बढी कर्जाको माग छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन लगानीको आवश्यकता छ । त्यसलाई पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग दीर्घकालीन प्रकृतिको पुँजी पनि छैन ।
त्यसैले, तरलता अभाव नभए पनि दीर्घकालीन पुँजीको अभाव हामीसँग रहिरहने डर छ । त्यसकारण यो समस्या भनेको संरचनात्मक समस्या हो । तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले हामीसँग भएको पुँजीले हाम्रा विभिन्न क्षेत्रमा भएको कर्जाको माग पूरा हुन सक्दैन । हामीकहाँ लगभग ७ सय अर्ब रेमिट्यान्स आउँछ, त्यसको ठूलो हिस्सा बचत हुँदैन । उनुत्पादक क्षेत्रमै खर्च भएर जान्छ । हामीलाई वर्षमा १२÷१३ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य गरी दुवैको बचत लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो पैसा आर्थिक वृद्धिका लागि जरुरी छ । र हामीले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अहिले सरकार संकक्रमणकालीन अवस्थामा भएको र ठूलो लगानीहरू स्वीकृति हुन नसकेका र स्वीकृत भएका पनि कार्यान्यन नभएको कारणले गर्दा सोचेजति विदेशी लगानी आएको छैन । त्यसका कारण पनि तरलताको समस्या केही समय देखिएको हो ।

नया“ सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउ“छ
बैंकको संख्या अब बढ्नुहु“दैन 
तरलता संकट समाधान गर्न सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै लाग्नुपर्छ 
सरकारी ढुकुटीको पैसा चलाउन कानुनी बाधाहरू फुकाउनुपर्छ 
हुन्डीको न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंक चलाखो हुनुपर्छ 
नेपाली बैंकलाई विदेशी बैंकस“ग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी बलिया बनाउनुपर्छ 
वाम गठबन्धन सरकारले प्रशस्तै विदेशी लगानी भिœयाउन सक्छ

सरकारी ढुकुटीको पैसा चलाउनुपर्छ भन्दै बैंकहरू अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा धाए तर त्यो पैसा चलाउन मिल्दैन भनियो । अब तरलता समस्या समाधान कसरी होला ?

ढुकुटीको पैसा चलाउन मिल्दैन भनेर कुन कानुनले रोकेको छ, त्यो फुकाउनुप¥यो । सरकारी अड्डाखानाले राष्ट्र बैंकमै अथवा सरकारी कारोबार गर्ने बैंकमै पैसा राख्नुपर्छ, त्यो त हो । तर, त्यहाँ कुनै व्यवस्था गरेर निक्षेप राख्न सक्ने हो भने त्यो समस्याको समाधान हुन्छ । तर, उहाँहरूले यो तरलताको समस्या अल्पकालीन समस्या हो भनेर त्यसलाई महŒवका साथ लिनुभएन । उहाँहरूले बैंकिङ प्रणालीमा ५०औं अर्ब रूपैयाँ छ, तरलताको समस्या हुँदैन भनेको मैले पनि अखबारबाटै पढेको हुँ तर त्यसको दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न सक्नुपथ्र्याे । उहाँहरूले त्यसो गर्नुभएन । र, अर्काे कुरा सरकारको खर्च पनि आफैंमा समाधान होइन । अहिले स्थानीय सरकारहरूले खर्च गर्ने कानुन र मापदण्ड बनाउँदै छन् । त्यसले गर्दाखेरी खर्च भएको सबै पैसा नेपालमा बस्यो भने त तरलता कायमै रहन्छ तर हाम्रो सरकारी खर्च पनि आधाजस्तो त आयातमै जान्छ । त्यसैले पनि त्यो आफैंमा दीर्घकालीन समाधान होइन । र आधारभूत रूपमा के हो भने सरकारले आफ्नो कतिपय दायित्व आवश्यक रूपमा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारसँग सामाजिक सुरक्षाको पैसा हुन्छ, पेन्सन तथा भत्तालगायतको पैसा हुन्छ । सो पैसा ४÷४ महिनाको एड्भान्स दियो भने पनि बजारमा केही मात्रमा तरलता प्रवाह हुन्छ । त्यसैले अग्रिम निकासा दिएर पनि बजारमा पैसा सहज बनाउन सकिन्छ । अर्काे कुरा सरकारी बैंकमा तरलता बढी हुने र निजी बैंकहरूमा तरलता कम हुने यो पहिलेदेखिकै समस्या हो । राष्ट्रि वाणिज्य बंैंक मुद्रा बजारमा ‘एक्टिभ्ली’ काम ग¥यो भने पनि उसँग भएको बढी तरलता अन्त जान्छ । त्यसैले मुद्रा बजारमा बैंकहरू चुस्त हुनुप¥यो । बैंकले टे«जरी म्यानेजमेन्टलाई राम्रोसँग हे¥यो भने पुग्छ । त्यसैले एउटा मात्रै उपायभन्दा पनि धेरैवटा उपायहरूको समिश्रणले तरलताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला त ?

राष्ट्र बैंकसँग बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने मापदण्ड छ । तत्काल परिआएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले सोही मापदण्डमा टेकेर बजारमा तरलता प्रवाह गर्न सक्छ । आफैंले बेचेका ऋणपत्रहरू किन्न सक्छ । रिपर्चेज गरेर पनि बजारमा तरलता प्रवाह गर्न सक्छ । हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिने कर्जा कति हो ? त्यो कर्जा पुग्ने छ कि छैन ? त्यो थाहा पाउनुपर्छ । हामीसँग प्रशस्तै तरलता छ भनेर हिसाब मात्रै गरेर बसेर हुँदैन । कुनै बैंकले लगानी नगरी बस्यो भने उससँग तरलता बढी हुन्छ । ऋणका लागि आएका फाइलहरू अघि नबढाउने अनि तरलता बढी छ भनेर बस्नु राष्ट्र बैंकको गल्ती हो । त्यस्तो समस्या सरकारी बैंकमा छ कि ? त्यो पनि राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्छ । नियमनको सवालमा राष्ट्र बैंक निकै चलाखो हुनुपर्छ । कर्जाको माग बढी छ भने ‘मनिटरी पोलिसी’लाई अलि खुकुलो पनि बनाउनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भयो भनेर उहाँहरू भनिरहनुभएको छ । त्यस्तो क्षेत्रमा बढी लगानी किन र कसरी भयो भनेर राष्ट्र बैंकले हेर्नुपथ्र्याे । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा जाँदा के हेरेर बस्यो त राष्ट्र बैंक ? अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा नजाओस् भनेर हामीले धेरै कानुन बनाइसक्यौं । कुन ठाउँमा के समस्या आयो भनेर बेलैमा थाहा पाउनुपथ्र्याे । साथै के हुन लागेको छ भनी राष्ट्र बैंकले पूर्वानुमान पनि गर्न सक्नुपथ्र्याे । अहिले हुन्डीको कारबारको त्यस्तै समस्या आइरहेको छ । हुन्डीबाट रेमिट्यान्सबापतको धेरै पैसा नेपाल भित्रिएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले त्यसबारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले हुन्डीको कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसले पनि केही मात्रामा तरलतालाई सहज बनाउँछ । साथै हुन्डीको कारोबार हुने र हुन्डी बजारको प्रिमियम थाहा पाई त्यसका आधारमा कहाँकहाँ विदेशी विनिमय प्रणालीलाई मिलाउनुपर्ने हो ? त्यसलाई मिलाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको सक्रियता र बजारको विश्लेषण गर्ने क्षमता भयो भने तरलताको समस्या समाधान हुन्छ ।

धेरै बैंक, वित्तीय संस्था मर्ज भए । अझै पनि बैंकको संख्या बढी भयो, घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

संख्यात्मक रूपमा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था हुँदैमा गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छन् भन्ने होइन । संख्यात्मक रूपमा थोरै भए पनि गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ । मैले मर्जरको नीति लिँदै ३÷४ वटा कुरालाई लिएको छु । जस्तो ः पहिलो त संख्यात्मक रूपमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था घटोस्, अर्काे पुँजीगत रूपमा पनि बलिया हुन्, बलिया बैंकले कमजोरलाई सुधारून् र नियमनकारी निकायलाई पनि नियमन गर्न सजिलो होस् भन्ने हो । अहिले बैंकहरू ८ अर्बका मालिक भइसके । अब यी बैंकले फेरि मर्जमा जालान्जस्तो मलाई लाग्दैन । पुँजी पु¥याउन नसक्ने अलि कमजोर वित्तीय संस्थाहरू मर्ज भइसके भने कति एक्वायर पनि भए । अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने दोहोरो स्वामित्व कसको छ ? त्यस्तो बैंकमा राष्ट्र बैंकले मर्ज गर भनेर भनिदिनुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि बैंकमा कानुनी रूपमा नभए पनि व्यवहारमा दोहोरो स्वामित्व रहेको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा तिनीहरूलाई मर्ज गराउन सकिन्छ । मैले त नेपालमा २० वटाभन्दा बढी बैंक चाहिँदैन भनेको थिएँ तर अहिले पनि २८ वटा बैंक नेपाली बजारमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

नेपालमा कति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता हो ?

संख्यात्म रूपमा धेरै बैंक भएर मात्रै हुँदैन । हामीलाई वित्तीय मध्यस्थता ठूलो कुरा हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ सयभन्दा बढी शाखा विस्तार ग¥यो । त्यतिबेला इन्डोस्वेज भन्ने बैंकले १० वटा पनि शाखा विस्तार गर्न सकेन । बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भएर मात्रै सेवा र गुणस्तर बढ्ने होइन । बैंकका शाखा सञ्जाल, नेटवर्क, कारोबारले कति संख्यामा चाहिने हो भन्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । संख्या विस्तारमा मात्रै हुँदैन, सेवा र गुणस्तर तथा कारोबार विस्तार गर्नुपर्छ । अब नेपालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सख्यात्मक रूपमा नभएर गुणस्तरका रूपमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।

विदेशी ठूला बैंकहरू नेपाल आउने कुरा छ । नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् त ?

विदेशी बैंकका शाखाले हाम्रा निक्षेपकर्तालाई हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भन्दा निक्षेपमा बढी ब्याज दिएर तथा ऋणीहरूलाई कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएर नाफा कमाउन सक्छन् । अहिले हाम्रा बैंकलाई सञ्चालन लागत कम गराउने, कम ब्याजदरमा काम गर्न सक्ने बनाउन सक्नुपर्छ । हाम्रा बैंकहरूले आजकै दिनमा गर्न सक्नुपर्छ भन्ने त होइन । तर भोलिका दिनमा विस्तारै कम ब्याजदरमा काम गर्न सक्ने क्षमताका बनाउनुपर्छ, बलिया बनाउनुपर्छ । किन भने भोलिका दिनमा विदेशी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज होस् । हाम्रा बैंकलाई ती विदेशी बैंकहरूसँग प्रतिपर्धा गर्न सक्नेगरी हामीले तयार गर्नुपर्छ ।

फकर प्रसंगको कुरा गर्दा नेपालमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्दै छ । अबको सरकारको आर्थिक विकासको मोडालिटी कस्तो हुनुपर्छ ?

वाम गठबन्धनको घेषणापत्रमै आर्थिक विकासको मोडालिटी के हुने भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । त्यो घोषणापत्रले कुन प्रकारको अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने आधार तयार पारेको छ । १, २ वा ५ कति वर्षीय योजना बनाउने भन्ने सोच राखेको छ । आमनागरिकका मौलिक हकहरूको सुरक्षा गर्ने, द्रुत गतिमा आर्थिक वृद्धि गर्ने, समाजमा रहेका असमानताहरूको अन्त्य गर्दै सबै नागरिकहरूलाई समाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउँदै लोककल्याणकारी काम गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने, मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लाने काम गर्नुपर्छ । साथै, संस्थाहरूलाई समाजवादतर्फ कसरी लैजान सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । साथै, राज्यका त्यस्ता अंगहरूलाई विकास गर्दै भोलि हामी समाजवादतर्फ जान एउटा आधार तयार गर्नुपर्छ ।

संघीय सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासलाई कसरी अघि बढाउँछ ?

संघीय नेपालको कुरा गर्दा अहिले सरकार तीन तहमा छ । स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय । स्थानीय तहको कामका लागि स्थानीय सरकार छ । कृषि, पानी, खाद्य सुरक्षा, उद्योगलगायतका थुप्रै कुराहरू छन् । त्यसका लागि स्थानीय सरकालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ । त्यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरणलाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्नेछ । त्यसका साथै स्थानीय तहको क्षमतामा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने छ । त्यसका साथै अनुशासन तथा प्रभावकारिताका कुरा पनि छन् । त्यसलाई आमीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यदि हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेनांै भने संघीयता जरैबाट मरेर जान्छ । त्यसैगरी, दोस्रोमा प्रदेशले स्थानीय र केन्द्रबीचको पुलको काम गर्छ । हामीले प्रदेश तहका पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । साथै, स्थानीय तहको सरकारलाई आश्यक परेको खण्डमा विकासमा सहयोग पु¥याउने हो । त्यसका साथै क्षमताको विकास गरेर संघीय सरकारका राष्ट्रिय मुद्दाहरू, गरिबी निवारण कुराहरू छन्, सडक, पर्यटन विकासका कुराहरू, संविधानका मौलिक हकहरूको अन्तिम कार्यान्वयन गर्नु पनि संघीय सरकारको काम हो । त्यस्तै, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने कुरामा पनि संघीय सरकार लाग्नुपर्छ । अहिले हामीले कुनै नयाँ आर्थिक प्रणाली सोचिरहेका छैनौं । अहिलेको आर्थिक प्रणालीलाई प्रगतिशील ढंगले बढीभन्दा बढी नागरिकसमक्ष पु¥याउने, उत्पादित वस्तु, सेवा तथा आयबाट समन्यायिक ढंगबाट सबैले लाभ लिन सक्ने र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराउने भन्ने हो । त्यस्तै, उत्पादनका साधनहरूलाई सामूहिकीकरण गर्दै सामूहिक हितका लागि काम गर्न सकियो भने समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीमा जान सकिने हुन्छ । राज्यका विभिन्न निकायलाई बढी प्रभावकारी र बलियो बनाउँदै लैजाने, विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वसनीय वातावरणको सिर्जना गर्ने, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने, जसबाट स्वदेशमा भएकाले मात्रै होइन विदेशबाट नेपाल फर्केका युवाहरूले पनि रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेगरी काम गर्ने, जसका लागि ८ देखि १० लाखको हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने संघीय सरकारको दायित्व हो ।

दलहरूले आर्थिक विकासका विषयमा आफ्ना घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । ती प्रतिबद्धताहरू पूरा होलान त ?

दलहरूका ती प्रतिबद्धता शतप्रतिशत रूपमा कार्यान्वयन गर्न केही पूर्वसर्तहरू पनि छन् । नयाँ सरकार गठन गर्न पनि समय लाग्छ । फेरि सरकार गठन भएपछि काम गर्न विभिन्न कानुनी अवरोध हुन्छन्, त्यसलाई फुकाउनुप¥यो । कतिपय ठाउँमा क्षमताका प्रश्न पनि होलान् । त्यस हकमा देखिनेगरी काम अघि बढ्यो कि बढेन भन्ने कुरा हेर्नुप¥यो । हामीले विकासका लागि प्रयास ग¥यौं कि गरेनौं भन्ने कुरा हो । प्रयासै नगर्नु त्यो क्षम्य हुँदैन । दलहरूले के कति कारणले आफूले प्रतिबद्धता गरेका विकास गर्न सकेनन् भनेर आमजनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

विदेशी लगानी घोषणा भएजति आउन सकेको छैन । दिगो रूपमा विदेशी लगानी भिœयाउन के गर्नुपर्ला ?

विदेशी लगानी भिœयाउने कानुनहरू त छन् तर हाम्रो प्रक्रिया अन्त्यन्तै ढिलो छ । हामी निर्णय प्रक्रियामा ढिला भएका कारण आउने लगानी पनि नआइरहेको अवस्था छ । हामी प्रक्रियामा यति ढिला छौं कि २४ महिनामा पनि काम हुन सक्दैन । त्यसैले यदि हामीले बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी भिœयाउने हो भने निर्णय प्रक्रिया छिटो गर्नेगरी सच्याउनुपर्छ । र अर्काे कुरा निर्णय भइसकेपछि पनि कानुनहरू आपसमा बाझिन्छन् । त्यस्तै, लगानीकर्तालाई जग्गाप्राप्तिको समस्या र त्यसको मुआब्जा दिनै समस्या छ । त्यसैगरी, अरू ऐनहरू पनि बाधक बन्छन् । वन ऐन, वातावरण ऐनलगायतका अन्य ऐनहरू बाधक बन्ने गर्छन् । त्यस्ता बाधालाई फुकाउन सक्नुपर्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई विदेशी दाताहरूले पत्याउँदैनन् भनिन्छ नि ?

त्यो भ्रम मात्रै हो । किनभने हामी एकदलीय तानासाही कुनै व्यवस्थामा छैनौं । हामी जनताका मतबाट निर्वाचित भएर आएको पार्टीका रूपमा छौं । हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको पार्टी भएकाले हामीलाई विदेशी दाताले विश्वास गर्छन् । किनकि, हामीले यसभन्दा अघि पनि सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छौं । त्यसैले, बजारमा के हल्ला चल्छ, त्यससंँग हामीलाई खासै सरोकार छैन ।