सञ्चयकर्ताको हितमा काम गर्न तल्लीन छौं

सञ्चयकर्ताको हितमा काम गर्न तल्लीन छौं

 

देशको सबैभन्दा ठूलो गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका रूपमा रहेको कर्मचारी सञ्चयकोषले अहिलेसम्म २५६ अर्ब रुपैयाँ पुँजी परिचालन गरेको छ । पछिल्लो करिब एक दशकदेखि कोषले जलविद्युत् विकासमा समेत लगानी गर्न सुरु गरेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी तथा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका चार आयोजना (२७० मेगावाट) मा कोषको ऋण लगानी छ । यससँगै आफ्नै अग्रसरतामा ६८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली अघि बढाएको छ । भविष्यमा पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउने कोषको योजना छ । यससँगै संगठित संस्था मात्र होइन स्वरोजगारमा सम्मिलित व्यक्तिका लागि बचत गर्ने व्यवस्था पनि बनाएको छ । कोषको आगामी योजना तथा लगानी विविधीकरणबारे रौनियारसँग राजधानीका लागि शिव दुवाडीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

दीपक रौनियार
कार्यवाहक प्रशासक, कर्मचारी सञ्चयकोष

 

कर्मचारी सञ्चयकोषको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

कोषको अवस्था विगतको तुलनामा अहिले दिन प्रतिदिन सबल हुँदै छ । कोषले अहिले २५६ अर्ब रुपैयाँको स्रोत परिचालन गरिरहेको छ । कोषका करिब ६ लाख संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ता छन् । यसअघि संगठित संस्थाका कर्मचारीले मात्र कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउँथे । ऐन संशोधन भएको छ, अब स्वरोजगार व्यक्तिले पनि बचत गर्न पाउँछन् । यसले कोषबाहिर रहेका व्यक्तिलाई आबद्ध गर्ने वातावरण बनेको छ । आगामी दिनमा कोष अझ सबल र सक्षम हुँदै जानेछ । सदस्य संख्या बढेसँगै वित्तीय अवस्था पनि सुदृढ हुनेछ । कोषले सेवालाई चुस्त बनाउन प्राविधिक पक्षमा के–के सुधार गर्दै छ ? सञ्चयकर्ता लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको कामको ढिलाइ यही हो । त्यसबाहेक प्रक्रियागत ढिलाइ छैन । यसलाई बैंकिङ प्रणाली अर्थात् अनलाइनबाट सञ्चयकर्ताले कोषमै नआइ आÏनो खातामा रकम पाउन सक्नेगरी व्यवस्था हुँदै छ ।

सञ्चयकर्ताको संख्या बढाउँदै लैजाने कोषको कुनै रणनीतिक योजना छ ?

अवश्य पनि छ । कोषले अहिले आफ्ना सञ्चयकर्ताको संख्या बढाइरहेको अवस्था छ । अहिलेको सदस्य संख्या आगामी पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने योजना कोषको छ । गत आर्थिक वर्ष कोषको आकार १८ प्रतिशतले बढिरहेको थियो । चालू आवमा ४० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । यसरी पाँच वर्षमा वित्तीय आकार ७ खर्ब रुपैयाँको हुनेछ ।

महŒवाकांक्षी लक्ष्य अघि सार्नुभएको छ । यसको कार्यान्वयन गर्न ठोस् योजना तय गरिएको छ ?

कोषलाई आगामी दिनमा रणनीतिक हिसाबले अघि लैजानुपर्ने अवस्था छ । यसका तीन मुख्य रणनीतिक पक्ष छन् । पहिलो नम्बरमा कोषको संस्थागत सुदृढीकरण हो । यसमा जनशक्ति र काम गर्ने पद्धतिमा सुधार गर्दै व्यवसाय पारदर्शी बनाउँदै लैजाने हो । दोस्रो भनेको सञ्चयकर्तालाई दिने सेवाको विस्तार हो । सामाजिक सुरक्षा र उपलब्ध सेवा प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने हो । सूचना प्रणालीको माध्यमबाट सदस्यको घरदैलोमै सेवा पु¥याउने योजनामा छौं । बैंकिङ पद्धति प्रयोग गरी सदस्यले कोषमै नआइ अनलाइनबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था गर्दै छौं । सदस्यले बचत गर्न र ऋण लिन बारम्बार कोषमा धाउने अवस्था अन्त्य हुनेछ । यसो गर्न हाम्रा हरेक सेवा बैंकिङ पद्धतिसँग एकीकृत गरेर लैजाने हो । तेस्रो नम्बरमा कोषसँग रहेको वित्तीय स्रोत प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्ने हो । सडक, सुरुङमार्ग, एयरपोर्टलगायत राष्ट्रिय पूर्वाधारमा लगानी हुनेछ । त्यसैगरी, अर्को नम्बरमा सञ्चयकर्ताको हितमा लगानी गर्ने योजना छ । आवास, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा लगानी गरेर सञ्चयकर्तालाई सहयोग पु¥याउने हो ।

लगानीको दायरालाई कसरी विविधीकरण गर्दै छ कोषले ?

यसका लागि कोषको ऐनले वित्तीय क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने अधिकार दिएको थियो । बैंक र इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो । ऐन संशोधनपछि लगानीका धेरै क्षेत्र खुला गरिएको छ । जसअनुसार भर्खरै बेतन कर्णाली अघि बढाइएको छ । यसमा कोषको पनि सेयर लगानी छ । यस्तै, सरकारले खोलेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा पनि बलियो उपस्थिति छ । विगतमा जलविद्युत् विकासमा ऋण लगानी गर्ने अग्रणी संस्थाका रूपमा काम गर्दै आएको हो । माथिल्लो तामाकोसी वा चिलिमे कम्पनीअन्तर्गतका आयोजनामा कोषकै लगानी छ । अर्को, नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रदान गरेको ऋण हो । अब लगानी विविधीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । एयरपोर्ट, सडकलगायत क्षेत्रमा सरकारको योजनाअनुसार लगानी हुन्छ । सञ्चयकर्ताका लागि आवास निर्माणमा काम गर्नुपर्नेछ । कोष आफैंले आवास निर्माण गरी सञ्चालन वा वितरण गर्ने वा सरकारले व्यवस्थित सहर विकास गर्नेगरी घोषणा भएका ‘स्याटलाइट सिटी’मा पनि लगानी गर्ने योजना छ ।

कोषले हालसम्म कहाँ–कहाँ लगानी गरेको छ ?

कर्मचारी सञ्चयकोषको सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रमै बढी ऋण गएको छ । माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमेका चार जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको लगानी सबैभन्दा ठूलो हो । यस्तै, वायुसेवा निगममा पनि छ । तर, निजी क्षेत्रमा हामी जान सकेका छैनौं । यसको कारण पुरानो ऐन पनि हो ।

कोषमा ६ लाख संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ता आबद्ध 
 चालू आवमा ४० प्रतिशतले लगानी बढ्ने अनुमान 
 पा“च वर्षमा वित्तीय आकार ७ खर्ब रुपैया“को हुने
 सामाजिक सुरक्षा र उपलब्ध सेवा प्रभावकारी बनाउ“दै लैजाने 
 सडक, सुरुºमार्ग, एयरपोर्टलगायत राष्ट्रिय पूर्वाधारमा लगानी
 सञ्चयकर्ताका लागि आवास निर्माणको काम 
 कोषले वार्षिक १० अर्ब रुपैया“ लगानी गर्न सक्छ

ऐन संशोधनसँगै निजी क्षेत्रमा लगानीको बाटो खुलेको छ । यसले निजी क्षेत्रमा लगानीको प्रस्ताव आएको छ त ?

यस विषयमा हामीले पनि गृहकार्य गर्दै छौं, ‘ड्यु–डेलिजेन्स’ प्रक्रियाबारे । कोषमा आउने प्रस्ताव ठूला पूर्वाधारकै हुन्छन् । साना क्षेत्रमा त बैंक वित्तीय संस्थाले नै लगानी गर्न सक्छन् । लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारले नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरेको छ ?
राज्यले ठूला परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यससँगै वित्तीय स्रोतको खोजी पनि भइरहेको छ । हामीसँग ठूलो वित्तीय स्रोत छ । जुन सुरक्षित तरिकाले परिचालन गर्न सकिन्छ । सरकारले योजना बनाउँदै होला । प्रस्तावअनुसार हामी सरकारी योजनामा लगानी गर्न तत्पर छौं । जलविद्युत् लगानीको हकमा स्वदेशभित्रै ठूलो पुँजी छ भन्ने बहस हुन्छ ।

बूढीगण्डकीजस्तो आयोजना अघि बढाउँदा कोषले कति लगानी गर्न सक्छ ?

जलविद्युत्का पाँच आयोजनामा अहिलेसम्म करिब २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता गइसक्यो । अधिकांश रकम खर्च पनि भइसक्यो । बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने हो भने वर्तमान वित्तीय अवस्थाअनुसार कोषले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्छ । तर, सरकारको जमानीमा हुनुपर्छ । यसरी लगानी गर्दा कुल लागतको एक तिहाइ व्यवस्थापन हुन्छ । स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने हो भने उपाय धेरै छन् । हामीलाई वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिएको हो । यसको एक तिहाइ कोषले पूरा गरेपछि अन्य स्रोत यहीँबाट जोहो गर्न सकिन्छ ।

कार्यवाहक प्रशासकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । प्रशासक छनोटको अन्तिम तयारी हुँदै छ । पूर्ण जिम्मेवारीमा आउनुभयो भने आन्तरिक र बाह्य लगानी कसरी विस्तार गर्नुहुन्छ ?

मैले कोषको जिम्मेवारी पाएँ भने ७ खर्बको कोष हुनेछ । यससँगै अबको पाँच वर्षभित्र कोषमा १० लाख सञ्चयकर्ता पुग्नेछन् । यसले वित्तीय रूपमा संस्थालाई धेरै सक्षम बनाउनेछ । साथै, कोषकै अग्रसरतामा अघि बढाइएको बेतन कर्णाली निर्माणको आधा काम पूरा भएको हुनेछ । मुलुकले आन्तरिक लगानीमा माथिल्लो तामाकोसीपछि ठूलो आयोजना पाउनेछ । यसैगरी, सञ्चयकर्ताको हितमा एकभन्दा बढी सामूहिक आवास योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । स्याटलाइट सिटीमा पनि यसको योगदान हुनेछ । सरकारले अघि बढाएको अवस्थामा काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग वा अन्य ठूला पूर्वाधारमा पनि लगानी हुनेछ ।

बेतन कर्णाली के विषय हो ? यसमा कोषको धारणा के छ ?

यसलाई विवादित त नभनौं तर लगानी बोर्डले अनुमतिपत्रका विषयमा उठाएको प्रश्नले हामीलाई केही चिन्तित बनाएको छ । आन्तरिक लगानीबाट निर्माण हुने आयोजना विवादमा नपरे हुन्थ्यो । यसमा करिब ६ लाख बचतकर्ताको सेयर सुनिश्चित भइसक्यो । यससँगै हाम्रो मुनाफाबाट १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेगरी छुट्याइएको छ । पछिल्लो समय निर्माण गर्ने भन्दै धेरै आयोजनाको नाम आएको छ । तर, ठोस रूपमा वित्तीय व्यवस्थाको सुनिश्चित भएर अघि बढाउन सक्ने आयोजना धेरै कम छन् । तीमध्ये बेतन कर्णाली सशक्त आयोजना हो किनकि यसको सेयर लगानी सुनिश्चित छ र ऋण पनि सुनिश्चितजस्तै छ । यसैले, सरकारी निकाय यसबारे प्रस्ट हुन जरुरी छ । प्रस्ट मात्र होइन आयोजना निर्माणमा पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कोषको भावी कार्यक्रम र योजना के छ ?

कोषले काम गर्दा आज सञ्चयकर्ताको हितमा काम गर्ने हो । यसर्थ, कोषले जहिले पनि के गर्दा आफ्ना सञ्चयकर्ताको हित हुनेछ भन्ने कुरालाई सदैव ख्याल राख्द छ । अहिलेको कोषको रणनीति भनेकै सञ्चयकर्ताको साख बढाउने हो । हालसम्म कोषले संगठित सञ्चयकर्तालाई बढाउँदै आएकोमा अब व्यक्तिलाई पनि लिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गर्छ ।