सिद्धान्तको अडानले एकता हुन्न

सिद्धान्तको अडानले एकता हुन्न

 

 

निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विभिन्न चरणमा छलफल चलिरहेको छ । एकतामा दुई दल प्रतिबद्ध देखिए पनि नेतृत्व बाँडफाँट, सैद्धान्तिक तथा वैचारिक विषय टुंगो लगाउन सकिरहेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको पूर्णतासँगै सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने भए पनि दुई दलबीच पार्टी एकता पहिले कि सरकार गठन पहिले भन्ने विषयसमेत टुंगिन सकेको छैन । यिनै समसामयिक विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग राजधानी दैनिकका वरिष्ठ उपसम्पादक प्रतीक तामाङ वरिष्ठ समाचारदाता टेनिस रोकाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

 

देवेन्द्र पौडेल, सचिवालय सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्र

० निर्वाचनलगत्तै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुने सहमति थियो तर अहिले छलफल लम्बिएको देखिन्छ, पार्टी एकता प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ ?

विभिन्न कार्यदल गठन भएका छन् । कतिपय कार्यदलले काम पनि सम्पन्न गरिसकेको छ । एकताकै विषयमा दुई अलग पृष्ठभूमि भएका पार्टीबीचको एकता सहज, स्वाभाविक र सजिलो छैन । हामी विचार र संगठनमा एकता गरेर जानुपर्छ भन्नेमा छौं, कार्यदलले कतिपय विषय साँघुराउँदै लगेको छ ।
विचारमा आएका हाम्रा फरकपना, संगठनात्मक प्रणाली र संगठनात्मक प्रणालीमा आउने प्रतिकूलतालाई हामीले साँघुराउँदै लगिरहेका छौं । सरकार गठनको प्रसंगसँगै पार्टी एकताको विषयलाई पनि हामीसँगै लिएर जान्छौं ।

० पार्टी एकताको विषय छलफलमा कुन तहमा पुगेको हो ?

पार्टी एकता चरणचरणमा पुगेर टुंगिने कुरो होइन । यसका दुई विषय हामीले हल गरेर जाने हो । पहिलो संगठनात्मक विषय हो । यसमा मुख्य नेता र कमिटीहरूको तत्काल समायोजन र व्यवस्थापन हुन्छ । महाधिवेशनको समय तोकेर तलदेखि माथिसम्मै समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
दोस्रो दुई पार्टीले लिएका कार्यनीतिका विषय हुन् । रणनीतिका विषय माक्र्सवाद, लेनिनवाद मान्ने विषयमा त मोटो खाका मिलेकै छ । समाजवादमा पुग्ने भन्ने कुरा पनि मिलेकै छ । यो सैद्धान्तिक विषय भयो । तर, व्यावहारिक रूपमा हामीले लिएको कार्यनीतिमा विगतदेखि नै फरक प्रकारका सोच छन् । ती सोचलाई पनि एकरूपता दिन बहस र छलफल जारी राखेका छौं ।

० पार्टी एकीकरण टप टु बटम हुन्छ कि बटम टु टप हुन्छ ?

एकीकरणको प्रक्रियामा अहिलेका लागि टप टु बटम नै हुन्छ । तर, महाधिवेशनमा बटम टु टप हुन्छ । यसरी गइयो भने दुई अलग अलग पृष्ठभूमिमा राजनीति गरेका पार्टीलाई हामी एकै ठाउँमा ल्याउन सक्छौं ।

० सरकार र पार्टीको नेतृत्व लिनेदिने विषयमा नै कुरो अड्किएको देखिन्छ, तपाईंको धारणा के हो ?

म दृढतापूर्वक के राख्न चाहन्छु भने पार्टी एकता गणितीय रूपमा जोखेर गर्ने विषय होइन । कसको तौल कति छ, कसको अंक कति आयो त्यसका आधारमा तौलेर– जोखेर एकता गर्ने होइन । हामीले घोषणा गरेको संविधानको अन्तर्वस्तुमा लेखिएको समाजवादउन्मुख राज्यप्रणाली नेपालमा ल्याउने भनिएको छ । त्यो राज्यप्रणाली ल्याउन मूलभूत रूपमा आधारभूत विचार मिल्ने पार्टीबीच एउटा ध्रुवीकरण, एकीकरणबाट शक्ति आर्जन भएर नेपालमा स्थायित्व चाहिन्छ भन्ने कुरालाई नै आधार मानेर हामीले पार्टी एकताको कुरो गरेका हौं ।
त्यसो हुँदा सरकार र पार्टी नेतृत्वको प्रश्न, पार्टीका विभिन्न तहको नेतृत्वको प्रश्नमा एकले अर्काेलाई सम्मान गर्ने मोडालिटीबाट गइयो भने मात्रै त्यो पार्टी एकता वास्तविक एकता हुन्छ । त्यस अर्थमा नेतृत्वको विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । ठोस र मूर्तरूपमा भन्दा हाललाई पार्टीको नेतृत्व एकजना अध्यक्ष कमरेडले लिने र सरकारको नेतृत्व अर्को कमरेडले लिने गरी सहमति हुनुपर्छ ।

० महाधिवेशनबाटै नेतृत्व चयन गरे हुन्न ?

महाधिवेशनमा त जानैपर्छ । महाधिवेशनले निर्वाचित नेतृत्व चयन गर्छ । अहिलेको नेतृत्व चाहिँ तोकिएको सहमतिको आधारमा यसरी जाऊँ भनेर अन्तरिम नेतृत्व मात्रै हो । महाधिवेशनले अर्को महाधिवेशनसम्म त्यहाँबाट पारित विधानसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने हो । तर, त्यसभन्दा पहिला हामीले पार्टीको तत्काल अस्थायी नेतृत्व कस्तो बनाउँछौं भन्ने टुंगो त अहिले नै लगाउनुपर्छ ।

० नेतृत्व बाँडफाँटको विषयमा आन्तरिक रूपमा टुंगिसकेको छ भनेर पनि भनिन्छ नि ?

त्यस्तो भित्री सहमति केही भएको छैन । फेरि अहिले नेतृत्वकै विषयमा बढी केन्द्रित पनि गर्न हुन्न । मुख्य विषय जनता हो, देशको विकास र समृद्धि हो । त्यतातिर बढी केन्द्रित हुनुपर्छ ।
वामपन्थीहरू छरिएर रहनुभन्दा एकै ठाउँमा बसेर जनताको डेलिभरी, देशको विकास र समृद्धिको विषयलाई नै प्रधान मानेर एकता गरौं भन्ने हाम्रो साझा भावना भएकाले यो विषय जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्टमा टुंगिनुपर्छ । यो विषयमा पार्टी एकता संयोजन समितिमा छलफल चलिरहेको छ ।

० सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने भन्ने सुनिन्छ । यस्तो भयो भने के हुन्छ ?

व्यक्ति को हुने, को नहुने भन्ने भन्दा पनि एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको प्रणालीलाई नै कार्यान्वयन गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युन, साम्यवाद, समाजवाद भनेको त्यसकै अभिव्यक्ति हो । त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले सबै कुरा मेरो मान तर पार्टी एकता गरौं भनेमा त्यो पार्टी एकता हुन्न, त्यो पार्टी प्रवेश हुन्छ, सम्बन्धित पार्टीमा उसको नीति विचार मानेर प्रवेश गरेको मात्रै हुन्छ ।
अहिलेको एकताको प्रसंग कुनै पार्टी कुनै पार्टीमा प्रवेश होइन न एमाले माओवादीमा प्रवेश गरेको हो न माओवादी एमालेमा प्रवेश गरेको नै हो । दुईवटैका अलग अलग पृष्ठभूमि र धार छन् । माओवादीले जनयुद्धको नेतृत्व ग¥यो, एमालेले जनआन्दोलनको नेतृत्व ग¥यो । पछि हामीसँगै भयौं । यसका तलसम्म अलग संरचना छन् । वैचारिक आधार पनि फरकफरक छन् । एक अर्कालाई सम्मान हुने गरी व्यवस्थापन गर्न खोजेका हौं ।

० तपार्इंहरू पटकपटक सम्मानजनक एकता भनिरहनुभएको छ, के भन्न खोज्नुभएको हो ?

एमाले वृत्तका साथीले माओवादीलाई सेल, प्रारम्भिक कमिटीदेखि माथि केन्द्रीय कमिटीसम्म सबै कमरेडलाई सम्मान गर्ने, अपमान नगर्ने, समान अस्तित्वको अपनत्व हुने गरी ग्रहण गर्ने समझदारी गरेका छन् । त्यसैगरी, माओवादीका नेता कार्यकर्ताले पनि एमालेलाई सम्मान गर्ने र एमालेलाई माओवादी सम्मान गर्ने, यही नै सम्मानजनक एकता हो ।
लिडरसिपको हकमा पनि सबैभन्दा बढी सम्मान माओवादीले केपी ओलीलाई गर्नुप¥यो, एमालेका साथीहरूले सबैभन्दा बढी प्रचण्डलाई गर्नुप¥यो । यसो हुन सकेमा भावनात्मक एकता हुन्छ, नत्र त दुईतिर जोखेर तपाईंको तौल यति, तपार्इंको यति, ल, दुईवटा मिलाऊँ भन्यो भने त्यस्तो एकता त तुरुन्तै भाँडिन सक्छ । सम्मानजनक एकता भएमा नै हामी स्थायी सरकार निर्माण गरी संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको मार्गमा जान सक्छौं ।

० अहिलेको अवस्थामा पावर सेयरिङलगायत विषयमा सम्मानजनक वातावरण अलिक नबनिरहेको अवस्था हो र ?

अहिले केही पनि भएन भन्नेतिर नजाऔं । धेरै कुरा त भइसकेको छ । चुनावी घोषणापत्र संयुक्त रूपमा बन्यो । चुनावी तालमेल बन्यो । प्रदेश र राष्ट्रिय सभाको सिटको पनि टुंगो लाग्यो । यसरी हेर्दा धेरै कुरा टुंगो लाग्दै गएका छन् । अब पार्टी एकता र केन्द्रीय सरकार गठनको विषय पनि त्यसरी नै टुंगो लाग्छ ।

० त्यो भए पहिले सरकार गठन हुन्छ कि पार्टी एकता ?

हाम्रो चाहना सरकार गठनभन्दा पहिले मूर्त खाका टुंग्याएर पार्टी एकता घोषणा गरौं भन्ने हो । त्यसो गरियो भने सरकार फर्मेसनको विषय स्थायी हुन्छ । कोही कसैप्रति आक्षेप लाग्ने हुँदैन । एउटै पार्टी भएपछि कसले कति लिने भन्ने झगडा पनि हुँदैन ।
अहिले चाहिँ आवश्यकताका आधारमा पनि पहिलो गर्नुपर्ने काम भनेको पार्टी एकतालाई टुंग्याउनु नै हो । कुनै कारणवश एकता अगाडि हुन सकेन भने सँगै गर्नुपर्छ । पार्टी एकता र सरकार फर्मेसनको प्रश्न एक आपसमा जोडिएको छ । विभिन्न आशंकालाई मेट्नका लागि पनि सरकार फर्मेसन र पार्टी एकताको कुरालाई सँगै लिएर जानुपर्छ र हाम्रो प्रयत्न पनि त्यसैमा रहनेछ ।

० एकतालाई लिएर शीर्ष तहमै छलफल केन्द्रित देखिन्छ । दोस्रो तहका नेताको भनाइ के छ ?

छिटो टुंग्याउनुपर्छ । तर, बिँड तात्नु अलि शोभनीय हुन्न । शीर्ष तहमा नटुंगिदाखेरि राम्रो पनि हुँदैन । नैतिक प्रश्न के छ भने पार्टी एकता हुन्छ भनेर निर्वाचनमा बोलेर आएका छौं । यसैले पार्टी एकता प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन पहल गरिरहेका छौं ।

० पावर सेयरिङ मिलाउनेबारे कस्ताकस्ता खाकामा छलफल भइरहेका छन् त ?

थुप्रै विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ । एउटै व्यक्तिले दुई नेतृत्व लिने, एउटा प्रेसिडिअन्ट सिस्टममा जाने, दुई लिडरमध्ये सरकारको नेतृत्व एउटाले लिने, पार्टीको नेतृत्व अर्कोले लिने, दुवैजना अध्यक्ष हुने जस्ता सबै विकल्पमा छलफल जारी छ । तर, सबैभन्दा राम्रो, शोभनीय, सबैलाई पाच्य र ग्रहणयोग्य भनेको सरकारको नेतृत्व एकजना कमरेडले लिने र पार्टीको नेतृत्व अर्कोले लिने गरी जानुपर्छ भन्ने नै हो ।

० तपाईंहरूको चाहना पार्टी अध्यक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने हो ?

यसमा हामीले प्रस्ट खुला हृदयले राखेका छौं । गणितीय हिसाबले हाललाई साइजमा अलिकति ठूलो देखिएको हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजीले जेलाई महŒव ठान्नुहुन्छ, त्यसको लिडरसिप पहिले उहाँले लिँदा राम्रो हुन्छ । उहाँले पार्टीको नेतृत्वलाई बढी महŒव ठान्नुभयो भने सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले लिँदा पनि हुन्छ ।

० कसले कुन जिम्मेवारी सम्हाल्दा उपयुक्त होला त ?

शोभनीय के हुन्छ भने सदनमा पनि बढी उपस्थित भएको साइजले पनि ठूलो पार्टी भएको हुँदा सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्दा हुन्छ । त्यसो हुँदा पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले लिँदा तत्काललाई अन्यथा हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

० राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखको विषयमा वाम गठबन्धनमा कसरी बाँडफाँट हुन्छ ?

वामपन्थी सरकारको कार्य विभाजन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायतको प्रसंगमा एकता संयोजन समितिमा छलफल हुन्छ । यसअघि हामीले जसरी टुंग्याउँदै लगेका छौं, यो पनि टुंगो लगाउँछौं ।

० पार्टी एकता केही समयपछि थप गृहकार्य गरेर जाने र अहिले सरकार तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख बाँडफाँट टुंगो लगाउने भन्ने पनि सुनिन्छ, यसो भएमा तपार्इंहरूको दाबी के केमा रहन्छ ?

कथंकदाचित तत्काल एकता हुनै सकेन भने त अहिले वामपन्थीको सरकार बनाउने विषय नै प्राथमिकतामा पर्छ । संवैधानिक बाँडफाँटलाई पनि जहाँ जसरी मिल्छ, व्यवस्थापन गरेरै जानुपर्छ । तर, पार्टी एकता त गर्नैपर्छ, अर्को विकल्प नै छैन ।
नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू अब प्रतिस्पर्धामा उत्रेर अविश्वासको गोलचक्करमा फस्नै हुन्न । निर्वाचनमा मत दिएर जनताले पार्टी एकताको प्रस्तावलाई अनुमोदनसमेत गरिसकेका छन् । जनताको म्यान्डेटबाहिर जान हामीलाई छुट छैन ।
प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउनेबित्तिकै सरकार फर्मेसनको कुरा आइहाल्छ । त्यसो हुँदा सहमतिको आधारमा हामीले टुंगो लगाउनुपर्छ । त्यो भनेको सभामुख, उपसभामुखको प्रस्ट फरक लिंग, फरक पार्टी भनेको छ, त्यसको आधारमा हामीले टुंग्याउँछौं । राष्ट्रपतिको विषयमा को व्यक्ति कुन पार्टी भनेर हामीले अहिले नै भनेका छैनौं । छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं ।

० फरक पार्टी फरक पदको कुरा गर्दा दुवै पद लिनकै लागि एमाले–माओवादीले जानीजानी पार्टी एकता प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेको चर्चा पनि छ । वास्तविकता त्यस्तै हो ?

फरक लिंगको सम्बोधन त हामी गर्न सकिहाल्छौं । पार्टी एउटै भयो भने दुवै पदमा दाबी गर्न मिल्दैन । त्यसैले एउटा पद किन गुमाउने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल त भइरहेको छ । तर, अरू वामपन्थी पार्टी पनि छन् । जो एकताका लागि इच्छुक छन् । केही समयपछि जोड्ने गरी वामपन्थी पृष्ठभूमिकै कसैलाई सभामुख र उपसभामुखमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यो कुनै औपचारिक निर्णय होइन । तर, यही विषयले अल्झेको चाहिँ होइन ।

 बलियो सरकारका लागि पार्टी एकता पहिले हुनुपर्छ 
 पार्टी एकता गणितीय रूपमा जोखेर, तौलर र अंक हेरेर गर्ने  विषय होइन 
 ठूलो पार्टी भएको हु“दा सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले र पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले लि“दा 
शोभनीय हुन्छ 
 निर्वाचनमा मत दिएर जनताले पार्टी एकताको प्रस्तावलाई अनुमोदनसमेत गरिसकेका छन् 
 दुवै पार्टीको पुरानो लाइन अहिलेको मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न सक्दैन 
 डा. भट्टराई फेरि वामपन्थी गठबन्धनमा आउनुको विकल्प छैन

० राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषयमा वाम गठबन्धनले अहिले जे छ, त्यो एक कार्यकाल दोहो¥याउने कुरा भइरहेको सुनिन्छ । दोहो¥याउने कुरा निश्चित हो ? नयाँ ल्याउने तयारी पनि छ ?

सकेसम्म किन दोहो¥याउनु ? तैपनि, जिम्मेवारी र कार्य विभाजनमा दोहो¥याउने पार्टीको निर्णय भयो भने नमिल्ने कुनै विधान छैन । त्यसकारणले यसबारे अहिले नै भन्नुभन्दा पार्टीको निर्णय नै पर्खनुपर्छ ।

० राष्ट्रपतिमा कस्तो खालका व्यक्तिलाई ल्याउँदा उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

राष्ट्रपति संविधानको अन्तर्वस्तु बुझेको देशको महŒवपूर्ण पद हो । यो महŒवपूर्ण पदमा विशिष्ट प्रकारका व्यक्ति आउँदा नै राम्रो हुन्छ । अहिलेसम्म दुईजना पार्टी पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रपति हुनुभयो । अझ फरक पहिचानसहितको, जसले संविधानको सबै अन्तर्वस्तुको जानकारी राख्ने, साँच्चिकै अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने व्यक्तित्व खोज्न सकियो भने झनै राम्रो हुन्छ ।

० प्रसंग बदलौं, सशस्त्र विद्रोह गरेर आएको माओवादीले एमालेको जबज स्वीकार गरेर जान सक्छ ?

हामीले त्यस्तो भनेका छैनौं, व्यक्तिगत हिसाबले पनि पार्टीगत हिसाबले पनि । माओवादीले लिएको २१औं शताब्दीमा जनवादको विकास र एमालेले लिएको जनताको बहुदलीय जनवाद । यी दुईटै विषय नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउन बनाइएका हिजोका विचार शृंखला थिए ।
नेपालको विशेषतामा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय गणतन्त्र ल्याउन हिजो हामीले हाम्रो सिद्धान्तको व्याख्या ग¥यौं र हामी त्यस ठाउँमा पुगिसकेका छौं । अब हामीलाई त्यसैको निरन्तरता चाहिएको होइन । हामी त अर्को ठाउँमा पुगिसक्यौं । संविधान कार्यान्वयन भइसक्यो । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । संघीय गणतन्त्र घोषणा भएर पनि कार्यान्वयनमा गइसक्यो । तीन तहका संरचना बनिसक्यो ।
हामीलाई चाहिने भनेको विकास, समृद्धि र सुशासन हो । यही बाटो हुँदै हामी समाजवादमा पुग्ने हो । त्यसो भएकाले न बहुदलीय जनवाद न त २१औं शताब्दीको हिजो व्याख्या गरेको जनवाद । यसले हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्दैन । यसैले अब हामी हिजोको सिद्धान्तमा किन अल्झने ? ती विगतका राम्रा सिद्धान्त थिए । दुईटैलाई सम्मान गर्नुपर्छ । अब आजका लागि आवश्यक सिद्धान्तको खोजी गर्नुपर्छ ।
अबको गन्तव्यमा पुग्न चाहिने सिद्धान्तबारे घनीभूत छलफल गर्नुपर्छ । बहुदलीय जनवाद र २१औं शताब्दीको जनवादका राम्रा पक्ष लिनुपर्छ । तर, एमालेका साथीलाई माओवादी भन्नुस् भन्न पनि मिल्दैन, उहाँहरूले हामीलाई बहुदलीय जनवाद भन्नुस् भन्न पनि मिल्दैन । त्यसो भयो भने पार्टी एकताको भावनाविपरीत हुन्छ ।

० त्यसो हो भने अब नयाँ विचारधाराको रूपरेखा कस्तो हुन्छ ?

हामीलाई देशलाई अगाडि बढाउने, देशलाई वैचारिक नेतृत्व प्रदान गर्ने विचारधारा र सिद्धान्त चाहिएको छ । त्यो भनेको अब क्रान्ति होइन । समाजवाद हो । विकास, समृद्धि र सुशासनको अन्तर्वस्तु भएको, जनताको स्वामित्व भएको समाजवाद । राजनीतिक मुद्दाहरूलाई पनि हल गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने र त्यसको नेतृत्व गर्न सक्ने प्रकृतिको समाजवाद नेपालमा चाहिएको छ ।
चन्द्रमामा पुग्न रकेट नै चाहियो । हलो लिएर त पुग्न सकिँदैन । समाजवादमा पुग्न समाजवादलाई गाइड गर्ने त्यहाँ पु¥याउने खालको सिद्धान्त नै चाहियो । त्यस्तै, कार्यनीति पनि चाहियो ।

० यो सैद्धान्तिक विषय महाधिवेशनबाट मात्रै हल गर्दै लग्ने हो त अब ?

सजिलो उपाय के छ भने माओवादीका साथीहरूले जनताको बहुदलीय जनवादको विरोध नगर्ने । एमालेका साथीले २१आंैै शताब्दीको जनवादको विकास र माओवादको विरोध नगर्ने । कार्यनीति र रणनीतिको तादात्म्यता मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा बहस गरेर जानुपर्छ । तत्काललाई तदर्थ रूपमा यो विषयमा यसरी जाऔं भन्ने सहमति हुनैपर्छ । जनतालाई बहस गर्न दिए पनि भइहाल्छ । यसो गर्दा ठीक ठाउँमा पुग्न सक्छौं ।

० अर्को प्रसंग, सरकारले अहिले तोकेको प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुखका सम्बन्धमा नयाँ सरकारले के गर्छ ? यथावत् राख्छ या नयाँ निर्णयमा जान्छ ?

कुनै पनि सरकारले राम्रै काम गरेको छ भने पूर्वाग्रह राखेर प्रतिशोध साँध्ने काम गर्नुहुन्न । फेरि पनि आचारसंहिता, त्यसपछि निर्वाचन प्रयोजनसम्मका निम्ति बनेको सरकार त्यसले रणनीतिक महŒव राख्ने निर्णयहरू गरेको छ भने आउने सरकारले वैधानिक दायराभित्र रहेर अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कुनै पूर्वाग्रह नराखीकन परिवर्तन पनि गर्न सक्छ ।

० प्रदेश प्रमुख विषयमा पुनर्विचार हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

प्रस्ट रूपमा संविधानमै लेखेको छ । यो व्यक्तिविशेषलाई तुरुन्तै पूर्वाग्रह राखेर फाल्ने अर्थमा होइन, प्रदेश प्रमुखहरू सरकारले तोक्ने हो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने, स्वीकृति भइसकेपछि प्रदेश प्रमुखको टुंगो लाग्छ ।
अहिलेको संविधानले जुनसुकै सरकारलाई पनि यस्तो अधिकार दिएको छ , आउने सरकारले आफूलाई आवश्यक ठान्यो भने संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ नै ।

० वृद्धभत्ता, भूकम्पपीडितको राहत थपबारे के गर्नुहुन्छ ?

यो सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेका निर्णय हुन् । कामचलाउ सरकारमा परिणत भइसकेको र निर्वाचनको परिणाम पनि आइसकेको सन्दर्भमा यस्ता निर्णय नगर्दा पनि हुन्थ्यो । प्रक्रियागत हिसाबले त्रुटि भएको छ । तैपनि, राहतको कुरा आफैंमा नकारात्मक कुरा होइन ।

० तपाईं डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको नयाँ शक्तिमा पनि जानुभयो, फेरि अहिले फर्कनुभयो । अहिले डा. भट्टराईसँग यहाँको सम्बन्ध कस्तो छ ?

हाम्रो बेलाबखत कुराकानी भइरहन्छ । यो वाम ध्रुवीकरणमै आएर उहाँले आफ्नो बौद्धिकता र क्षमता व्यक्त गर्नुपर्छ । उहाँलाई कुनै शक्ति केन्द्रसँग जोडेर जुन ढंगले चित्रण गरियो, त्यो होइन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । उहाँ एक्लै एउटा सानो पार्टी लिएर आफ्नो सोच कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन । शक्तिसहितको उहाँको विचारको अभिव्यक्त हुनु आवश्यक छ । पृष्ष्ठभूमिको हिसाबले पनि, लगानीको हिसाबले पनि वाम एकीकरणको प्रक्रियामा उहाँ आउनुपर्छ ।

० बाबुराम गठबन्धनमा आउनुभएको हो तर स्पेस दिन सक्नुभएन होइन ?

त्यस्तो भएको पनि होला, उहाँको बारेमा अरू गुनासो पनि होला । उहाँलाई जानुस् भनेर कसैले धकेलेको त होइन । उहाँ आउँदा स्वागत गर्ने काम नै भएको हो । सम्मान भएकै हो । निर्वाचनको क्षेत्रसँग जोडिएको केही भावनाका विषय होलान् । त्यसो विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ । पुनः उहाँलाई गठबन्धनमा ल्याउनुपर्छ ।

० फेरि आउने सम्भावना कति देख्नुभएको छ ?

उहाँ अलिकति प्रेसरमा हुनुहोला । उहाँले सानो संख्यामा साथीहरू बटुल्नुभएको छ । त्यहाँ लेफ्ट भन्ने मन नपराउनेहरू पनि छन् । त्यस्ताको दबाबमा पर्नुभयो भने उहाँ नआउनु पनि होला । तर, बढी साथी वाम पृष्ठभूमिकै छन् । उहाँ त पक्का वामपन्थी, विद्रोही, माओवादीको नेतृत्व गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । एमालेसँग एकता गरेर आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि प्रक्रियामा त उहाँ स्वतः खुसी भएर आउनुपर्छ । उहाँसँग अहिलेलाई अर्को बाटो पनि छैन । उहाँ आउनुपर्छ र आउनुहुन्छ ।

० उहाँ आउने वातावरण बनिरहेको छ त ?

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँको लगानी छ, त्याग छ । गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति, अहिलेको संविधान ल्याउनकै निम्ति । वास्तवमा नेपालको टप अफ द हिरो उहाँ नै हुनुपर्ने हो । मैले यही चाहनाले नै उहाँलाई साथ दिएको हुँ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भनेर सबभन्दा बढी लड्ने पात्रमध्ये उहाँ पनि एकजना हो । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा विवाद समाधान समितिको संयोजक पनि बन्नुभयो । अहिलेको राजनीतिक कोर्सलाई टुंगो लगाउने जिम्मा र दायित्व उहाँको काँधमा पनि छ नि ।

० नाम कम्युनिस्ट छ तर व्यवहार र संगठन प्रणाली बिलकुल कम्युनिस्ट चरित्रका छैनन् भन्ने व्यापक टिप्पणी छ । के भन्नुहुन्छ ?

यो एकदमै सही कुरा हो । १९औं शताब्दीमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विकास जुन सोच र शैलीमा भएको थियो, जुन उद्देश्यले समाजवादको परिकल्पना गरिएको थियो, अहिले फरक छ । पुराना पुस्ताका माओत्सेतुङ, लेनिन, होचिमिन्ह, कार्लमाक्र्स, एंगेल्ससम्म जाँदै गर्दा उहाँहरूको जीवनशैली, मिहिनेत, लगानी, सरलता र मिहिनेतको प्रसंग अहिले जोड्ने हो भने कहीँ कतै छेउटुप्पो नै मिल्दैन ।
तर, फेरि पनि गर्ने के ? नहुुनुभन्दा कानो मामा त भएकै छ । यिनीहरूलाई नै समायोजन गरेर जानुपर्छ, अर्को खोजेर त पाइँदैन । आदर्शको कुरा गरेर, समाजको धरातलमा जे छ, त्योभन्दा फरक प्रकारले सोचेर जान सकिँदैन । यो विषयको बहससँगै भएका वामपन्थी पार्टीहरूलाई एकीकरण गर्नुको विकल्प छैन ।

० पार्टी एकता भएन भने नि ?

जसले नेपालमा वामपन्थीहरूको हित विकास चाहँदैनन् । त्यस्ता वामपन्थी विरोधीहरूलाई फाइदा हुन्छ । उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नाम पनि लिन चाहँदैनन् । उत्पीडित वर्ग समुदायको समाजवादको प्रसंग सुन्न पनि चाहँदैनन् । जसले आजीवन त्यो प्राप्तिका निम्ति संघर्ष गरे, लडे, धेरै दुःख कष्ट बेहोरे, उनीहरूलाई घाटा हुन्छ । जनविश्वास पनि गुम्छ । त्यसकारण पनि वामपन्थीबीच एकताबाहेक अरू विकल्प छैन ।