प्रदेश संसद्प्रतिका अपेक्षा

प्रदेश संसद्प्रतिका अपेक्षा

प्रदेश २, ५, ६ र ७ मा आज ऐतिहासिक प्रदेशसभा बैठक बस्दै छ । स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै सुरु भएको संघीय अभ्यास प्रदेश ३ ले सुरु गरिसकेको छ । नयाँ अभ्यास भएकाले बैठक सञ्चालनदेखि एजेन्डासम्ममा अन्योल देखिनु नौलो होइन । नौलो त त्यो हो, प्रदेशहरूले अब कस्ता नीति तथा कार्यक्रममार्फत परिवर्तनको गुन्जायस दिनेछन् । चारवटा प्रदेशको पहिलो बैठकको व्यग्र प्रतीक्षा पनि यसैमा हो । अस्थायी राजधानीमा हुन लागेका यी बैठकहरू औपचारिकतामा सिमित हुन्छन् कि स्मरणीय निर्णय गर्छन, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, एउटा विषय भने पक्का छ, मुलुक अव पूर्ण रूपमा संघीय संरचनामा अभ्यस्त बन्दै छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले तीनवटा तहका अधिकार र सीमा तोकेको छ । धमाधम बस्दै गरेका प्रदेशसभा बैठकले अधिकार र त्यसको प्रयोगको सीमा बुझ्नु जरुरी छ । उत्तिकै जरुरी छ, मातहतका सरकार सञ्चालन मार्गदर्शन तयार गर्नु । अधिकारको विषयमा प्रदेश व्यवस्थापिका र सरकार सञ्चालनमा नआउँदै विवादहरू देखिन थालेका छन् । सँगसँगै दूरगामी असर पुग्ने खालका निर्णय सतहमा आउन थालेका छन् । प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै कार्यसञ्चालन र सांसदको आचारसंहितामा कडाइ गर्न सकेन भने अभ्यासकै क्रममा आलोचना सहनुपर्नेछ । लामो संघर्षपछि तय भएको संघीय संरचनाका थुप्रै
जटिलता छन् । विरोधहरू छन् । एकात्मक राज्य सञ्चालनमा बानी परेका र त्यसको चाहना राख्नेहरूबाट अझै पनि प्रदेश सांसद र सरकारलाई भड्काउने सम्भावना टरेको छैन । अन्तरपार्टी एकताको कुरै छाडांै आन्तरिक पार्टी एकता पनि गतिलो देखिएको छैन । प्रदेश प्रमुख चयन हँुदै संसदीय दलको नेता चयनसम्ममा दलहरूले यो एकता प्रर्दशन गर्न सकेको देखिएन । प्रदेश सरकारलाई अंकगणितको खेलमा अहिल्यै लान खोजिँदै छ । नयाँ संरचनामा अभ्यस्त हुनेभन्दा वर्षौदेखि तयार भएको संरचनाजस्तो गरेर दलहरू मनमौजी बाटोमा देखिएका छन् । यसले प्रादेशिक व्यवस्थापिका र सरकारसामु खतराको घण्टी झुन्ड्याइदिएको छ ।

चारवटा प्रदेशले औपचारिक रूपमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा द्वन्द्वका घाउहरू अझै नपुरिएको यथार्थलाई आत्मसात गर्नुपर्नेछ । संविधानले दिएका अधिकार र सीमाको व्याख्या र प्रयोगमा अत्यन्तै सावधानी अपनाउनुपर्नेछ । त्योभन्दा बढी यसको सञ्चालन विधि र निर्णयमा पारदर्शिता जरुरी देखिन्छ । कलिलो अवस्थामा रहेको प्रादेशिक अभ्यासलाई मलजल गर्न सांसदहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको सम्मान र केन्द्र सरकारसँगको समन्वयकारी भूमिका खेल्न सके मात्र प्रदेश संसद् र सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखिनेछ । एउटै एजेन्डामा महिनांै संसद्लाई बन्धक बनाउने, सरकारमा पुगेर आफूखुसी निर्णय लिने, मन्त्री पद र आफूले पाएको अधिकारलाई आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने हतियार बनाउने विगतका खेलवाट कम्तीमा प्रदेश संसद् र सरकार टाढा रहन सक्नुपर्छ । महŒवपूर्ण अभिभारासहित संघीयताको अभ्यासमा होमिएका सांसद यस्ता थुप्रै चुनौतीको सामना गर्दै समुन्नत र सुसभ्य प्रदेश निर्माणमा जुटून्, शुभकामना ।