हाम्रो सिस्टम निजी क्षेत्रलाई बेचिएको छ

हाम्रो सिस्टम निजी क्षेत्रलाई बेचिएको छ

कुमार दाहाल, महानिर्देशक
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग

पछिल्लो समय गाडी बिक्रेताले उपभोक्ता ठगी गर्ने गरेको गुपचुप विषयलाई आपूर्ति विभागले छताछुल्ल बनाउने काम गर्दे आएको छ । विभागको यो कदमले उपभोक्ता केही सचेत त भएका छन् । यद्यपि, गाडी बिक्रेताले अझै पनि उपभोक्ता ठगी गर्न भने छाडेका छैनन् । विभागले ६ वटा ठूला अस्पताल, १५ वटा गाडी बिक्रेता कम्पनी, सिमेन्ट र छड कम्पनीको समेत अनुगमन गरिसकेपछि अहिले विद्यालयतिरको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । विभागले गरेको अनुगमनको क्रममा बजार अस्तव्यस्त रहेको र पाइलैपिच्छे उपभोक्ता ठगी हुने गरेको तथ्य विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र भने आफूहरूलाई हतोत्साहित गरिएको भन्दै मन्त्रीको ढोकाढोकामा धाउन थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा बजारको अवस्था, अहिलेको कानुनी कमजोरीले उपभोक्तालाई पारेको समस्या र यसका लागि गर्न सकिने समाधानको बाटोको विषयमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालसँग राजधानी दैनिकका लागि सुदर्शन अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

 पछिल्लो समय बजार अनुगमनमा विभाग तातिएको छ । बजारमा कस्ता कस्ता समस्या भेट्नु भएको छ ?

आपूर्ति विभागले कुनै पनि उपभोक्तासँग सम्बन्ध राख्ने व्यवसायी वा बिक्रेता कम्पनीमा अनुगमन गर्दा हामीले दुईवटा विषयलाई महत्व दिएर अनुगमन गर्ने गरेका छौं । एउटा उपभोक्तासँग भएको कारोबार र अर्काे उनीहरूले उपभोक्तालाई दिएको बिजक । उपभोक्तासँग भएको कारोबार हेर्दा हामीले कारोबारको सर्वस्वीकार्यतालाई महत्व दिने गर्छाैं । त्यो कारोबार कतिको स्वीकार गर्न सकिने खालको छ भनेर र अर्काे बिजकमा उपभोक्तालाई कानुनले दिएको अधिनमा भन्दा बढी नाफा राखेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । यो ट्रेडिङ क्षेत्रको हकमा हो । सेवा क्षेत्रमा जस्तै ः विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भने हामीले उनीहरूले लिएको शुल्कको विधालाई मात्रै बढी महत्व दिएर अनुगमन गर्ने गरेका छौं । हामीले सेवा क्षेत्रमा शुल्कको आधिकारिकता र जुन विषयमा शुल्क उठाइएको छ त्यसको आधिकारिकता हेर्ने हो । यसरी बजार अनुगमनमा निस्कँदा बजारमा हामीले धेरै समस्या देखेका छौं । चाहे त्यो टेड्रिङ क्षेत्रमा होस् या त त्यो सेवा क्षेत्रमा होस् । बजारमा ठूलै समस्या भेट्यौं । जताततै उपभोक्ता ठगीन बाध्य रहेछन् ।

 दैनिक उपपभोग्य र अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अरूको सरकारले स्पष्ट मूल्य तोकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विभागले कुन सूचकको आधारमा ठगी मान्ने गरेको छ ?

यसमा हामीले विभिन्न आधारहरू मान्छौं । जस्तो कि सेवा क्षेत्रका रूपमा रहेका शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा शुल्कसम्मको मूल्यलाई हामीले स्वभाविक शुल्क मान्छौं । जस्तो कि अस्पतालमा भए बेड चार्ज, डक्टरको राउन्ड चार्जजस्ता विषयलाई हामी सामान्य मान्छौं र विद्यालयहरूमा भर्ना शुल्क, पुस्तकालय शुल्कजस्ता शुल्कलाई हामी सामान्य मान्छौं । जब, अनेक करको नाममा पैसा उठाउन थालिन्छ त्यसलाई हामीले अतिरिक्त शुल्क मान्ने गरेका छौं । निजी स्वास्थ्य संस्थाले उपभोक्तासँग सेवा शुल्क भनेर अतिरिक्त पैसा उठाउन पाउँछन् । सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार निजी क्षेत्रसँग हँुदैन । यो सरकारसँग मात्रै हुन्छ । बेड चार्ज, राउन्ड चार्जजस्ता सबै शीर्षकमा शुल्क उठाइसकेपछि फेरि सेवा शुल्क भनेर जोड्नुको अर्थ के ? हो यसलाई हामीले ठगी मान्ने गरेका छौं । अस्पताल सेवा शुल्कको नाममा माथि नै अर्काे शुल्क लिइसकेकोमा पछि भ्याटभन्दा तल अर्काे शुल्क लिएको भेटिन्छ भने त्यसलाई ठगी नभनेर के भन्ने ?
अब ट्रेडिङ क्षेत्रमा हेरौंं । अटेमोबाइल्स बिक्रीलाई भ्याट ऐन र भन्सार ऐनले केही व्यवस्था गरेको छ । ती ऐनमा कुनै देशबाट सामान आयात गर्दा सो सामानको कम्पनी मूल्य, त्यसमा भ्याट, अन्तःशुल्क, बिमा, सवारी करलगायतका सरकारी करहरू जोडेपछि जुन मूल्य हुन्छ त्यो नै बिजक मूल्य हो । त्यो मूल्यसम्म हामीले प्रश्न उठाउँदैनौं । यसमा ढुवानी, विज्ञापन, रंगरोगनजस्ता सबै शुल्कहरू अतिरिक्त शुल्कको रूपमा मानिन्छ । यो कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट नै बेहोर्नुपर्ने हो । यसमा पनि प्रश्न उठ्छ । तर, हामीले यसमा पनि केही खुकुलो गरेका छौं । अहिले हामीले ठगी भनेको त बिजक मूल्यमा ओभरहेड कस्टसमेत जोड्दा पनि कुनै गाडीमा त १२ लाख रुपैयाँसम्म ननट्रान्सपरेन्ट मूल्य देखिएको छ । त्यही मूल्यलाई मात्रै हामीले प्रश्न उठाएका हौं । ओभरहेड कस्टमा समेत प्रश्न उठाउने हो भने त झनै ठगी अस्वभाविक देखिन्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा २० प्रतिशतबढी नाफा लिने कम्पनीलाई कालोबजारी मुद्दामा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यो स्पष्ट देखिँदैन । यसले कारबाहीमा समस्या हुँदैन ?

हो ऐनमा यही अस्पष्ट व्यवस्था रहेकोले नै यसलाई थप परिभाषित गर्नका लागि हामीले एउटा निर्देशिका बनाएका छौं । सो निर्देशिकाअनुसार डिलरले सातदेखि आठ प्रतिशतसम्म उत्पादकले दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म र खुद्रा व्यापारीले २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन पाउँछन् । यो निर्देशिका अनुसार बजार चलेको छ या छैन त्यो पनि विस्तारै व्याख्या विश्लेषण हुँदै जाला । अन्यथा, डिलरले २० प्रतिशत नाफा खाने अनि फेरि खुद्रा व्यापारीले अर्काे २० प्रतिशत नाफा खाने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने हामी नै सोच्न सक्छौं नि हाम्रो स्थिति कति भयावह हुन्छ भन्ने । अहिले त बिक्रेताहरूको चलन नै २०० प्रतिशत बढाएर ५० प्रतिशत छुट दिने भइसकेछ ।
अब सेवा क्षेत्रको कुरा गरौं । शिक्षा ऐनले स्पष्ट रूपमा विद्यालयहरूलाई कुनकुन शीर्षकमा पैसा लिन पाउने भनेर व्यवस्था गरेको छ । तर, हामीले अनुगमन गरेका अहिलेसम्मका कुनै पनि विद्यालयले ऐनको परिधिमा रहेका काम गरेकको भेटिएन । भौतिक पूर्वाधार, ट्युसन फीजस्ता पाँच शीर्षकमा पैसा उठाउन पाउने भनेर ऐनले तोकेको छ । ऐनले तोकेको भन्दा पनि बाहिर गएर विद्यालयहरूले भने धरौटी शुल्क, भर्ना शुल्क, मर्मत शुल्कजस्ता अतिरिक्त शीर्षकमा अभिभावकबाट शुल्क असुली गर्दै आएका छन् ।

आफूले लिएको शुल्कलाई सुविधासँग तुलना गरेर कुरा गर्छन् । कहाँको सरकारी सेवा क्षेत्र कहाँको हामी भनेर । त्यो त स्वभाविक पनि हैन र ?

यो बिजिनेस भनेको इथिक्सले चल्ने हो । कसैसँग तुलना गरेर पैसा असुल्ने होइन । बिजिनेस इथिक्समा चल्ने हो निजी विद्यालय र अस्पतालहरू । उहाँहरूले तुलना गरेर ऐनलाई धज्जी उडाउन दिने हो भने त्यो ऐनको परिधिमा टेकेर किन दर्ता भएको छ । जुन ऐनलाई टेकेर विद्यालय चलिरहेको छ त्यही ऐन मान्दिनँ भन्न पाइन्छ ?

विभागले ठगी गरेको आरोपसहित थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई पठाएका मुद्दा अधिकांश किन सफल हुँदैनन् ?

त्यतो होइन । कानुनी प्रक्रिया लामो हुने भएकोले धेरै सफल नभइसकेको देखिएको हुन सक्छ । अदालतमा कुनै कुरा पु¥याउँदा त्यहाँ दसी प्रमाणका कुरा हुन्छन् । हामीले पठाएका बिजकको प्रमाणीकरणको कुरा हुन्छ । यी सबै प्रमाणहरू संकलन गर्नुपर्ने भएकोले पनि केही ढिला भएको हुन सक्छ । हामीले पठाएका फाइलहरूमध्ये दरबारमार्गका व्यापारीहरूको फाइललाई मैले सफल नै मान्ने गरेको छु । ती व्यापारीहरूसँग ८ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी लिइयो । उनीहरूको बकपत्र पनि भइरहेको छ । एक महिनाअघि ६ वटा अस्पताल र दुईवटा अटो मोबाइल्सको फाइल हामीले फेरि पठाएका छौं । त्यसको पनि प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भएको छ भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको छ । कानुनी प्रक्रिया ढिलो हुँदा सबै बिक्रेतामाथि कारबाही भइनसकेको भए पनि हामीले गरेको यो अनुगमनले बजारमा हलचल भने ल्याएको छ । बजारमा अहिले गएर हेर्नुहोस् सामानको मूल्यमा कति कमी आएको छ ?

दरबार मार्गमा त ब्रान्डेड सामानहरू अझै पहिलेजस्तै चर्काे मूल्यमा बिक्री भइरहेका  छन् नि ?

यसमा हामी फेरि पनि अनुगमनमा जाने तयारीमा छौं । त्यहाँ फेरि पनि जानुपर्ने भएको छ । विशेषगरी ग्राहकहरूको बढी आउजाउ हुने समय भएकोले हामी यसअघि दसैंको समयमा गएका हौं । केही समयमा हामी फेरि जान्छौं त्यहाँ ।

ओभरहेड कस्ट नाफाबाट कटाउनुपर्छ । उपभोक्तास“ग उठाइन्छ भने त्यो ठगी हो

सिप्रदी, जिओ अटोमोबाइल्स, लक्ष्मी हुन्डाईजस्ता कम्पनीका फाइलहरू थप कारबाहीका लागि शुक्रबारसम्म प्रहरीलाई पठाइन्छ

सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रमा रहेको छ २३ वटा मुद्दा प्रहरीकहा“ पठाएकोमा एउटा पनि सुनुवाइ भएको छैन 

कति मुद्दा दायर भए त्यसको औपचारिक जानकारी छैन 

हाम्रोमा फ्याक्टले भन्दा पनि भ्यालुजले काम गर्दा समस्या सिर्जना भएको छ

तालुक निकायबाट काममा असहयोग त छैन तर पनि काम गर्न सहज पनि छैन

पछिल्लो समय चर्काे मूल्य बढाएर सामान्य मूल्य घटाएर तिनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको जस्तो देखियो नि, होइन ?

कुरा त्यसो होइन । हाम्रो लक्ष्य भनेको बजारमा उपभोक्ता नठगिऊन् भन्ने हो । कसैले मूल्य बढाएर विभागले कारबाही गर्ने डरले फेरि मूल्य घटाउँछ भने ऊ नैतिक रूपमा हामीसँग हारिसकेको मान्नुपर्छ । फेरि सिमेन्ट उत्पादकहरूले अब केही दिनमा नै मूल्य घटाउने लिखित प्रतिबद्धता दिएकाले हामीले उनीहरूलाई कारबाहीका लागि नपठाएको हो । हाम्रो पनि त रणनीति नै जसरी पनि व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने मात्रै त होइन नि । हामी पनि सकेसम्म उपभोक्ता नठगिऊन् र व्यवसायीले पनि इमानदारितापूर्वक काम गर्न सकून् भन्ने रणनीति हाम्रो हो ।
फेरि, मूल्य घट्दै छ भन्ने थाहा पाएपछि अहिले बजारमा केही दिन कुरौं न त भनेर सिमेन्ट किन्नेहरूले पनि समय कुरेर बसेको अवस्था छ यसले गर्दा माग कम हुने भएकाले स्वतः मूल्य कम हुने अवस्था छ । हामी कहाँ रहेको मूल समस्या भनेको नै हामीमा कुनै पनि प्रकारका वस्तु तथा सेवाहरूमा मूल्यको प्रेक्डिक्टेवल छैन । हाम्रो विभागले अनुगमन गरेर वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्छ भन्नु पनि त्यो चाहिँ गलत हो । हाम्रो यो अनुगमनको सन्देश के हो भने बजारमा कैफियत छ । सरकारी सबै संयन्त्रहरूले राम्रोसँग काम गरिरहेका छैनन् । सरकारी कमजोरीको फाइदा निजी क्षेत्रले उठाइरहेको छ भन्ने अरू निकायलाई पनि सन्देश दिने मात्रै हो । हामी एक्लैले बजार सुधार्छांै भन्नु चाहिँ गलत सोचाइ हो । फेरि, हामी अर्धन्यायिक निकाय पनि होइनौं । म त ग्यारेन्टी दिएर भन्छु कि हामी अर्धन्यायिक निकाय भएको भए अहिलेसम्म डेढ सय जति व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिसक्थ्यौं । कतिपटक यसलाई अर्ध न्यायिक निकाय बनाउनका लागि पहल गरेको त हो नि खै केही प्रगति भएको होइन । यो विभाग अर्धन्यायिक निकाय भयो भने राति राति हामीलाई जेल हाल्छ भनेर निजी क्षेत्र डराएकाले नै हामी अर्धन्यायिक निकाय बन्न सकिरहेका छैनौं ।

एक्लैले बजार सुधार गर्न सक्नुहुन्न भने अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने काम त तपार्इंहरूको हो नि, त्यसो गर्न नसक्नु त तपाईंको कमजोरी हैन ?

हामीले अनुगमनको क्रममा विभागीय कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेका छौं । तर, अनुगमन गरिसकेपछि कारबाहीको सवालमा प्रहरी र अदालतसँग समन्वय गर्ने काम हाम्रो हुँदा पनि होइन र हामीले त्यसो गर्न मिल्दैन पनि । तर, अनुसन्धानका लागि प्रहरीले केही सहयोग मागेको खण्डमा हामी अझै पनि त्यही संस्थाबाट थप कागजातहरू झिकाउनुपरे सहयोग गर्न तयार छौं । तर, यस्तो सहयोग माग भएको छैन । फेरि बजारमा ठगी रोक्न मेरो मात्रै दायित्व पनि त हैन नि । यसमा त सबै निकायको समान दायित्व छ नि । मैले मात्रै होइन सबै निकायहरू यसैगरी नतातेसम्म बजारमा यो प्रवृत्ति रोकिनेवाला छैन ।

कालो बजारी ऐन संशोधन गरेर कैद सजाय घटाइयो, २०१४ सालतिरका कैयौं ऐनहरू अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेका छैनन् । यस्तो काममा कुन पक्षले भूमिका खेलिरहेको छ ?

कुरा गरौं भने फेरि निजी क्षेत्रलाई मात्रै गाली गर्छ भन्ने हुन सक्छ । निजी क्षेत्रलाई गाली गरौं भने फेरि हामीले नै कर तिर्ने करदाता भनेर हामीले नै सम्मान गरेका छौं । म त भन्छु हामीले ठूला करदातालाई नै व्यवस्थित गर्न सकेनौं । कुन क्षेत्रमा कसरी पैसा उठाउने भन्ने सही व्यवस्थापन नै भएन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पैसा उठाउने नाममा राज्यले १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत स्वास्थ्य शुल्क लिन हुन्छ कि हुँदैन ? जनताको अत्यावश्यक सेवामा राज्यले प्रत्यक्ष कर उठाएर जनतालाई समस्यामा पार्नुहुन्छ कि हुँदैन ? यो सोचनीय विषय बनेको छ । राज्य नै अनियमित बनेपछि अनि निजी क्षेत्रले त लुटिहाल्छन् नि ।
भन्सारमा हेर्नुहोस्, न्यून बिजकीकरणको आरोपमा बेलाबेलामा भन्सार विभागले गाडीहरू लिलामीमा राखिरहेको हुन्छ । तर, त्यो काम भन्सारले कहिलेकाँही मात्रै गर्छ । बाँकी समयमा कति न्यून बिजक भएका हुन्छन् ? त्यो भन्सारले हेर्ने गरेको छ ? न्यून बिजकीकरण गरेर ल्याएका गाडीमा त्यो रकम त व्यवसायीलाई स्वतः फाइदा भयो । त्यसैले हामीले करदातालाई सबैभन्दा पनि व्यवस्थित बनाउनु प¥यो । अब सिधा अर्थमा भन्दा त त्यो ऐन संशोधन गर्न र यो व्यवस्थित हुन नदिनको लागि निजी क्षेत्रकै भूमिका महŒवपूर्ण छ ।

करिब १५ वटा गाडीमा अनुगमन गरेको विभागले दईवटा गाडीमाथि मात्रै थप अनुसन्धानका लागि भनेर प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ । बाँकी पत्र पठाउन चाहिँ किन आलटाल हुँदैछ ?

यसमा तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् । सम्भवतः अर्काे हप्तासम्म विद्यालयको बाहेक सिमेन्ट र डन्डी र गाडीहरूको फाइल प्रहरी कहाँ पठाइसक्छौं । विद्यालयको चाहिँ थप अध्ययन भइरहेको छ । बाँकी सबै निकायको आगामी शुक्रबारसम्म सबै जान्छ । अध्ययन नै चलिरहेकोले हो । यी गाडी कम्पनीहरूले पनि सुरुमा नाफा देखाएनन् । पछिल्लोपटक फेरि अनुगमनमा गएपछि मात्रै नाफा शीर्षकमा पैसा देखाउन थाले । होइन भने अनेकानेक शीर्षक देखाएर बिक्री गर्ने गरेका रहेछन् । उदाहरणका लागि सिप्रदी कम्पनीले पिन भेन भनेर ७ लाख रुपैयाँ थपिदिएको छ । के हो यो पिन भेन भनेको ? यो पनि उहाँहरूले स्पष्ट उत्तर दिन सक्नु भएको छैन । जेसीले टोटल ओभरहेड कस्ट ७४ लाखमा गाडी ल्याएको छ । यसले त्यसै ७८ लाख भनेर लेख्देको छ । यही बेथिति खोज्न लाग्दा ढिलाइ भएको हो ।

विभागले पठाएको अहिलेसम्म कतिवटा मुद्दा अदालत पुगेको छ ?

२३ वटा मुद्दा प्रहरीलाई पठाएको एउटा मुद्दा पनि फैसला भएको छैन । आठवटा अदालत पठाएको भन्ने अनौपचारिक जानकारीमा आएको छ । त्यो पनि आधिकारिक जानकारी भने आएको छैन । पछिल्लोपटक हामीले पठाएका २३ मुद्दामा भने एउटा पनि अदालतबाट सुनुवाइ भएको छैन ।

व्यवसायिक क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा माथिल्ला निकायबाट कतिको दबाब आउने गरेको छ ?

आफूले नराम्रो काम गरिरहेको बेलामा मेरोमा अनुगमन गरोस् भनेर त कसले पो भन्छ र ? यो त हाम्रो कल्चर नै बनिसकेको छ । यो बिहेबियरल कुराहरू हुन् कि हाम्रोजस्तो देशमा फ्याक्टले काम गर्दैन भ्यालुजले काम गर्छ । हाम्रो देशमा भ्यालुजले यस्तो रोल खेल्छ कि आजको युगमा ठाउँमा मान्छे नभएको र पहुँच नभएको मान्छे पनि को नै छ र ? कसैले गैरकानुनी काम गरिरहेको छ भने पनि आफूले राम्रो काम गरिरहेको बताउँछ । अन्तिममा कारबाही भोग्ने बेलामा मात्रै उसले आफ्नो कमजोरीबारे बोल्छ । अब, दबाबको कुरा गर्दा सिधै दबाब त आउने गरेको छैैन । तर, काम गर्न त्यति सहज पनि छैन । अहिले हामी आफ्नै बलबुतामा अघि बढ्नु पर्ने स्थिति आएको छ । अहिले हामीले एक महिनासम्म अनुगमन नगरे पनि तैंले किन अनुगमन गरिनस् भनेर भन्ने वाला छैनन् कसैले पनि । हामी न्यून स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गरेर काम गरिरहेका छौं । हामीकहाँ आएका उजुरीको आधारमा हामीले थोरै मान्छे भए पनि अरू निकायहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौैं ।

सबैभन्दा  बढी उजुरी कुन क्षेत्रमा  आइरहेको छ ?

अहिले त सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्रमा आइरहेको छ । अतिरिक्त शुल्क बढी लिएको भनेर धेरैधेरै गुनासो आउने गरेको छ । बाँकी गाडीमा पनि आएको छ । सिप्रदी कम्पनीको गाडीमा पनि आएको छ । हामीले १५ वटा जति ब्रान्डेड गाडीहरू लक्ष्मी हुन्डाई, सुजुकी, फोर्डजस्ता गाडीहरूमा पनि हामीले यही उजुरीको आधारमा अनुगमन गरिसक्यौं । यसमा पनि ननट्रान्सपरेन्ट कस्ट धेरै देखिएको छ । हामी यिनीहरूको फाइल पनि पठाइदिन्छौं ।

अन्त्यमा अहिले बजारमा कैफियत आउनुको मूल चुरो कारण के हो ? र यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ ?

हाम्रो सबै क्षेत्र आफ्नोआफ्नो क्षेत्रमा लगनशील हुनुप¥यो । मासुको बारेमा पशु सेवा विभागमा गएर हेर्नुहोस् त उहाँहरूलाई पर्याप्त बजेट छ उहाँहरू जस्ता नियामक निकायहरूले राम्रोसँग क्वारेन्टाईन टेस्ट गर्नेजस्ता कामहरू चुस्त गरिदिने हो भने मासु क्षेत्रमा कुनै विकृति देखिँदैन । खाद्यसम्बन्धी हेर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ । गुणस्तर तथा नापतौल, भन्सारजस्ता निकायहरू छन् । हामीसँग स्रोत साधन पनि छ । काम गर्ने क्षमता पनि छ । तर, मात्रै कुरा यत्ति हो कि हामीसँग इच्छा शक्ति छैन । हामीसँग लिडरसिप पनि छ । कसैको दबाब आउनेजस्ता विषय स्वभाविक हुन् । तर, हामी दबाब आए पनि काम रोक्नेवाला छैनौं ।
सबै विभागले यस्तरी काम गर्नु प¥यो कि राज्य कडा छ भनेर निजी क्षेत्रलाई यो सन्देश दिनु प¥यो । जस्तो अमेरिकामा भनिन्छ नि कुनै नराम्रो काम ग¥यो भने ५ मिनेटमा प्रहरी आइपुग्छ । तर, कानुनी काम गरेसम्म त्यहाँ कसैले कसैलाई रोक्नेवाला छैन । त्यहाँ निजी क्षेत्र भन्दा सिस्टम बलियो छ । तर, हाम्रोमा बलियो प्रणाली छैन । अझ म त कडा रूपमा के भन्छु भने हाम्रो सिस्टम त बेचिएको छ । निजी क्षेत्रले हामीलाई किन्न सफल  भएका छन् ।
अनेक खालको वृत्ति विकासका नाममा, अनेक खालको सुविधाको नाममा कसैले दिने अनेकखालको विषयमा हामी बेचिएका छौं । हामी नबेचिने हो भने हामीमा सबै क्षमता छ । तर, हामी बेचिएका छौं त्यसैले जनताहरू र उपभोक्ताहरू ठगिन र लुटिन बाध्य छन् । जबसम्म हामी अनेक विषयमा बेचिने गर्छौं त्यतिबेलासम्म केही हुनेवाला छैन । यसलाई रोक्न हामी सबै जुट्नु जरुरी छ ।