प्रदेश समृद्धिको मार्गचित्र

प्रदेश समृद्धिको मार्गचित्र

 

सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । लामो आन्दोलन र पर्खाइपछि मुलुक संघीय संरचनामा गयो । प्रदेशसभाका बैठक सुरु भएर यसको कार्यान्वयन पनि भएको छ । योसँगै सुखद् पक्ष पहिलो बैठकमा जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगमार्फत चाँडै समृद्धिको लक्ष्य भेट्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नयाँ संरचना, कानुनी अन्योल र जटिलता, अधिकार क्षेत्रको असामञ्जस्यताजस्ता यावत् समस्याका बीच अब मुलुकमा प्रादेशिक व्यवस्थापिका कार्यान्वयनमा आएको छ । चाँडै सरकार बन्ने बाटोमा पनि प्रदेशहरू पुगेका छन् ।

अस्थायी रूपमै भए पनि भौतिक पूर्वाधारहरू बनेका छन् । अब प्रदेश संसद् र सरकारमाथि प्रादेशिक विकासको नमुना नीतिमार्फत मुहार फेर्ने चुनौती छ ।स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधि सक्रिय भइसकेका छन् । अब संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा २४ माघमा जनप्रतिनिधि चुनिँदै छन् । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाका समानुपातिकतर्फका सांसद चयन भएपछि संघीय संसद् कार्यान्वयनमा आउनेछ । यी जनप्रतिधिले निर्वाचित हुने सबै पदलाई पूर्णता दिएपछि संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछन् । कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण चरण पार हुने क्रममा छ । अब नयाँ संरचनाअनुसारका जनप्रतिनिधिले कस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछन्, मुलुकको समृद्धि सपना त्यसैमा निर्भर हुने हो । विगतमा अस्थिर राजनीति, एक वर्ष नपुग्दै बदलिने सत्ता समीकरणजस्ता समस्याको देखिने तहमा गुन्जायस छैन । तर, दल र नेताका विगतको छवि सङ्लो नभएका कारण अझै पनि आशंकाहरू छन् । यो आशंका मेट्न दल र तिनका जनप्रतिनिधिले युद्धस्तरमा नीति र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेछ ।

अझै पनि कर्मचारी संयन्त्रमा समस्याहरू देखिएका छन् । मर्यदाक्रमका असन्तुष्टिले स्थानीय तहसम्मका काम कारबाही प्रभावित भइरहेका छन् । प्रदेश र केन्द्रमा बन्ने सरकारले सबैभन्दा पहिलो स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रको यथोचित समायोजन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको बन्ने भन्ने आन्तरिक विवादले कस्ता नीति र कार्यक्रम अघि सार्ने भन्ने विषय ओझेलमा पारेको छ । दलहरूले यो विवादलाई लामो समय रहन दिनुहुँदैन । प्रतिस्पर्धामार्फत पदीय जिम्ेमबारी टुंगो लगाई अब जनआकांक्षाको मात्रै सम्बोधनको बाटोमा लाग्नुपर्छ । प्रदेशसभा सांसदले गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने झिनामसिना विवादमा हप्तौं संसद्लाई अड्काएर अभिष्ट पूरा गर्ने पुरानो शैलीमा परिवर्तन जरुरी छ । संविधानले दिएको अधिकार र सीमाको समुचित प्रयोग र अभ्यासमार्फत प्रदेशलाई बलियो बनाउने दायित्व प्रदेश सांसदको काँधमा आइसकेको छ । चुनौतीपूर्ण यात्रामा होसियारीसाथ पाइला चाल्दै समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्नु जरुरी छ ।