व्यक्तिभन्दा संगठन प्रधान

व्यक्तिभन्दा संगठन प्रधान

 

अर्धसैन्य फौज सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो सांगठनिक संरचनामा हेरफेरको तयारीलाई दीर्घकालीन असर पार्ने गरी आन्तरिक समिति बनाएर संगठनको भविष्यलाई अन्योलमा पार्न खोजेको छ । संगठनमा रहेका सबै एआईजीहरू रहेको सो समितिले माथिल्लो दर्जालाई मात्रै अनुकूलमा बढुवा गर्ने र कमान्ड गर्ने अवसर पनि त्यही तहलाई दिने गरी संरचना तयार गरेपछि सशस्त्रभित्रै विवाद सुरु भयो । प्रहरी निरीक्षक तहमा प्रवेश गरेका अधिकृतहरूलाई बढुवा हुन करिब १५ वर्ष कुर्नुपर्ने, सेवा प्रवेशको २४ वर्षमा दोस्रो पटक बढुवाको लाइनमा राख्ने गरी सांगठनिक संरचना तयार हुँदै गर्दा समितिका संयोजकले नै असन्तुष्ट बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो ।

सरकारले प्रदेशमा सचिवस्तरको दरबन्दी कायम गरेर त्यहाँ प्रहरीको कमान्ड कन्ट्रोलमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रहने र सशस्त्र प्रहरीको पनि सोही कमान्ड रहने गरी प्रदेशमा एआईजीको ‘सशर्त’ दरबन्दी थप गरी बढुवा गरिएपछि ‘स्वार्थ’केन्द्रित समिति बन्यो । जसले प्रदेशमा एआईजीको दरबन्दी जसरी पनि कायम गर्न भएका संरचनालाई टुक्र्याउने र ससाना थाना चौकीमा विस्तार गर्ने मनसाय प्रकट हुँदा अर्धसैन्य संरचनाको अस्तित्वमै प्रश्न चिह्न उठ्न सक्छ ।

संघीय प्रहरी ऐन नबन्दासम्म सशस्त्र प्रहरी ऐनमा समेत व्यवस्था नभएको सशस्त्र प्रहरीअतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दीसमेत अवैधानिक रहेको पछिल्लो परिवेशमा एआईजीलाई कमान्ड गर्न सजिलो बनाउन बाहिनी थप्ने सीमा सुरक्षाका लागि बनाएको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)लाई चौकीमा रूपान्तरण गरी प्रहरी निरीक्षकलाई कमान्ड गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्ने जुन अभिप्राय छ त्यो संगठनका लागि निकै घातक छ । कोही कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा पदीय फाइदा दिलाउनका लागि मात्रै यस्तो गरियो भने सिंगो संगठनलाई मात्र होइन राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको व्ययभारसमेत पर्नेछ । कोही व्यक्ति आईजीपी हुने, एआईजी हुने कोही व्यक्ति डीआईजी हुने खेलका लागि जसरी समितिहरू बन्दै गए त्यसले व्यक्तिप्रधान बनाउला तर संगठनलाई छायामा पार्नेछ । अन्नतः संगठनको भविष्यमै कालो धब्बा लाग्नेछ । तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईको समयमा तत्कालीन डीआईजी नारायणबाबु थापा संयोजकत्वमा बनेको ‘करियर डेभलपमेन्ट प्लानिङ’लाई समेत बेवास्था गरी अहिले बनेको थप दरबन्दी तथा पुनःसंरचना समितिले तल्लो दर्जालाई बेवास्था गरे उनीहरूको वृद्धि विकासमा मात्र असर गर्दैन, भोलिका दिनमा सशस्त्र प्रहरीप्रति विकर्षणसमेत बढ्नेछ । एकैपटक सशस्त्र प्रहरीमा प्रवेश गरेका केही व्यक्ति एआईजी र केही व्यक्ति सई पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा पनि सशस्त्र प्रहरीले उनीहरूको हाल बढुवा हुन सकेको छैन । जसरी सशस्त्र प्रहरी थाना र चौकीजस्ता साना संरचनामा जान खोजिरहेको छ,त्यो व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । बीओपी खारेजी गर्ने, सीमा सुरक्षा कार्यालयको कमान्डमा गण बनाउने र उनीहरूको कार्यविभाजनमा द्विविधा उत्पन्न गराउनेजस्ता विषयले सशस्त्र प्रहरीको संरचना अर्धसैन्य फौजको जस्तो नभई नेपाल प्रहरीको जस्तो प्रहरी नाममा दुईवटा संगठनको आवश्यकतासमेत नहुन सक्छ । त्यसैले, सशस्त्र प्रहरीमा व्यक्तिभन्दा संगठनप्रधान बनाएर पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।