प्रदेश राजधानी : अवसर कि चुनौती ?

प्रदेश राजधानी : अवसर कि चुनौती ?

हरिबहादुर थापा

 

दुई पटकको संविधानसभा अधिकांश समय शासकीय स्वरूप, प्रदेश संख्या, प्रदेशको नामांकन र सीमांकनमा खर्च भएको थियो । तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलबीच लगभग सहमति भएको भनिए पनि अन्ततः यिनै विषयमा एकमत हुन नसक्दा पहिलो संविधानसभा नै विघटन हुन पुगेको थियो । दोस्रो संविधानसभाबाट समेत यी विषयमा निक्र्योल नहुने छाँट देखिएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रदेशको सीमांकन मात्र गरी नामांकन र प्रदेश राजधानीको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशसभालाई सुम्पने निष्कर्षमा पुगे । सुरुमा ६ वटा प्रदेश रहने सहमति भएको थियो । पछि पश्चिमी क्षेत्रका स्थानीयको माग र दबाबका आधारमा ७ प्रदेश रहने टुंगो लगाउँदै संविधानको घोषणा भयो ।
केही राजनीतिक दलका स्थानीय उम्मेदवारले चुनाव प्रचारका क्रममा यी विषयमा चासो देखाए पनि संविधान घोषणा र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न नहँुदासम्म राजनीतिक दल तथा आमजनतामा प्रदेशको नामांकन र सीमांकनबारे खासै विवाद र रुचि देखिएन । निर्वाचनपछि वर्तमान सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि अस्थायी रूपमा प्रदेशको राजधानी तोकेर यससम्बन्धी कार्यहरू अगाडि बढाउन सहजीकरण गरेको छ । संविधान घोषणापछिको दुई वर्षसम्म सुषुप्त रहेको यो विषय अहिले प्रदेशसभा गठनको समयमा आएर पुनः राष्ट्रियस्तरमा बहस एवं चासोको विषय हुन पुगेको छ र केही स्थानमा विरोधका स्वरहरू समेत सतहमा आएका छन् । प्रदेश ४ मा बाहेक सबै प्रदेशहरूमा राजधानीको विषयमा विवाद देखिएको छ । प्रदेश ४ मा समेत प्रदेश तहका सबै निकाय र संरचनाहरू तत्कालीन पोखरा उपमहानगरमा केन्द्रित गर्न प्रस्तावित गरिएको र तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकालाई उपेक्षा गरिएको भन्दै असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका छन् ।

प्रदेश नामांकनको विषयमा समेत कुनै पनि प्रदेशमा एकमत हुने अवस्था देखिएको छैन । अस्थायी रूपमा अहिले तोकिएका प्रदेश राजधानीहरू तत्कालका लागि मात्र हुन् । प्रदेशसभा गठनपछि सम्बन्धित प्रदेशसभाले अहिले तोकिएका नै स्थानमा प्रदेश राजधानी राख्ने वा अन्य उपयुक्त स्थानमा राख्ने भन्ने आधिकारिक निर्णय हुने भएकाले अहिले यसबारे विरोध वा अवरोध गर्नुको औचित्य रहेन । यस अर्थमा प्रदेश राजधानी कहाँ हुनेबारे अझै अन्योल छ । तर, स्थायी रूपमा प्रदेश राजधानी तोक्ने निर्णय आफैंमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र व्यापक चासोको विषय भएकाले यस सम्बन्धमा विवेकपूर्ण निर्णय हुुनु अत्यावश्यक छ ।
तत्कालीन संविधानसभाले प्रदेशको नाम र राजधानी किटान गर्न नसकेर नै संविधानमा यसबारे मौन बसेर प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन हुने प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने भनेर पन्छिएर संविधान घोषणा गरेको थियो । यसले प्रदेशहरूलाई आफूअनुुकूल स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अवसर दिएको छ । तथापि, प्रदेश नामांकन र राजधानी तय गर्न केही आधारभूत सिद्धान्त र सामान्य मापदण्डहरू मात्र पनि तोक्न सकेको भए अहिले आएर हुने बहसको सीमा कायम गर्न सघाउ पुग्थ्यो । निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल भएको तथा यी विषयमा कुनै पनि आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड किटान गर्न नसकिएकाले थप अन्योल सिर्जना भएको छ । वस्तुगत मापदण्डको अभावमा प्रदेश राजधानीलाई केही स्थानीय राजनीतिक नेताहरूले चुनावी नारा पनि बनाए, अहिले आफ्नो प्रतिष्ठाका रूपमा पनि लिएका छन् ।

यसले गर्दा स्थायी रूपमा प्रदेश राजधानी किटानी संघीयताको मर्म, आमनागरिकको सहजता तथा प्रदेशको समृद्धिभन्दा पनि सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूर्तिको आधार बन्ने हो कि भन्ने जोखिम बढेको छ । यो अन्योलबीच परम्परागत तथा रैथाने साहुमहाजनहरू, नयाँ जग्गा दलालहरू तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि आँखा गाडेका स्वार्थी समूहहरूले स्थानीय बासिन्दामा मनोवैज्ञानिक तथा राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्नेसमेत जोखिम रहन्छ ।
अस्थायी रूपमै भनिए पनि प्रदेशको राजधानी तोक्ने कार्यमा सरकार सोलोडोलो निर्णय नगरी विवेकपूर्ण र जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । प्रदेश राजधानी किटान सम्बन्धमा एउटा साझा मान्यता, मापदण्ड र सिद्धान्तलाई सार्वजनिक गरी सोही आधारमा तोक्न सके भोलि सम्बन्धित प्रदेशसभालाई पनि अन्तिम निर्णय गर्न सहज हुनेछ र प्रदेशको नामांकनमा समेत कमभन्दा कम विवादका बीच निर्णय लिन सकिनेछ ।
मापदण्ड तय गर्दा भौगोलिक पहुँच, विगतको विकास सन्तुलन, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतसाधन, भौगोलिक अवस्था, भविष्यमा थपिन सक्ने जनसंख्यालाई धान्न सक्ने क्षमता, अन्य प्रदेशसँग समन्वय तथा सम्पर्क स्थापनामा सहज एवं प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विषयलाई आधार मानिनु जरुरी छ । अहिले नै भौतिक पूर्वाधार भएका सहरलाई प्रदेश राजधानी बनाउने जुन अभिलाषा राखिएको छ, त्यो सर्वथा अनुपयुक्त एवं अव्यावहारिक कार्य हो । एकछिन सोचांै त, यदि तत्कालीन अवस्थामा पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई हेरेर पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम विराटनगर, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको भैरहवा अथवा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम नेपालगन्ज वा सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम धनगढी राखिएको भए धनकुटा, पोखरा, सुर्खेत, दिपायल र ती क्षेत्र वरिपरिका क्षेत्रको विकासको के हविगत हुन्थ्यो होला ।
अबका प्रदेश राजधानी तोकिँदा कम्तीमा पनि काठमाडौंले आज भोगेका समस्या र तीनका समाधानबारे पनि एकपटक विश्लेषण गरिनुपर्छ । प्रदेश राजधानीका लागि यसअघि नै भौतिक पूर्वाधार विकास भएका सहरमा तोकियो भने विविध खाले समस्या झेल्नुपर्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जुनजुन पूर्वाधार वा भवन देखेर राजधानी तोकिएको छ, ती भवन तथा पूर्वाधारहरू प्रदेश सरकारले लिएर उपभोग गर्दा तीनका परम्परागत उपयोगकर्ता तथा आमनागरिकको प्रदेश सरकारप्रति सकारात्मक भावना सिर्जना गर्न कठिनाइ हुन्छ । प्रदेश राजधानी कायम भएपछि ती सहरमा बढ्ने जनसंख्याको चापलाई थेग्ने गरी सहरी योजना बनाउन तथा लागू गर्न कठिनाइ पर्ने हुनाले ती राजधानी सहर थप अव्यवस्थित हुन गई प्रदेश राजधानीबासीको जनजीवन कष्टकर हुने मात्र होइन, प्रदेश सरकारको विकास निर्माण, सेवाप्रवाह, सुशासन तथा आधुनिक बस्ती व्यवस्थापन गर्न समेत ठूलो कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन्छ । संघीयतामा मुलुक किन जानुप¥यो भन्ने प्रश्नको एउटा रेडिमेड उत्तर हो कि सन्तुलित अनि विकेन्द्रित विकासका लागि । तर, पहिले नै सहरीकरण भएका स्थानमा प्रदेश राखियो भने उक्त प्रदेशको मुख्य ध्यान नै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र यसैको वरिपरि मात्र स्रोत साधनको वितरण गर्ने सम्भावना हुने भएकाले अन्य पछाडि परेका स्थान कम प्राथमिकतामा पर्न गई सधैंका लागि पछाडि पने स्थिति रहन सक्छ ।

भोलि सामथ्र्य, क्षमता र कार्यकुशलताका आधारमा प्रदेशहरू स्वयं विकास हुने भए पनि तत्कालमा प्रदेश नामकरण, राजधानी किटान तथा सरकार सञ्चालनमा केन्द्रीयस्तरबाट नै एकरूपता तथा साझा मापदण्ड बनाई नागरिक, प्रदेशका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच समन्वय गर्नुपर्छ र यसका लागि केन्द्रीय राजनीतिक शक्तिको विशेष पहल रहनुपर्छ । यसको सुरुवात प्रदेशको स्थायी राजधानी कायम गर्ने विषयबाट नै हुनुपर्छ । प्रदेश राजधानीका लागि सबभन्दा कम विकास भएको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । प्रदेश १ मा विराटनगर, धनकुटा, इटहरी नै किन ? यसको विकल्पमा अरू पनि सोच्न सकिन्छ । प्रदेश ४ मा पोखरा त यसै पनि विकसित छँदै छ । यहाँको पर्यटकीय आकर्षणलाई जोगाउनसमेत यसको विकल्पमा अरू नयाँ विकास गर्न सकिने वैकल्पिक स्थानबारे किन नसोच्ने ? प्रदेश ६ का लागि सुर्खेत, जुम्ला वा कोहलपुर किन ? प्रदेश ५ का अरू कुनै स्थान राजधानी हुनै नहुने हो र ? मुलुकको कुनै पनि स्थानले उत्तिकै महŒव पाउनुपर्छ । नयाँ नेपालमा पनि उनै पुराना सहर, तीनै गल्ली, उही फोहोर, उही अस्वस्थ वातावरण अनि उही अव्यस्थाबीच गुज्रिनुपर्ने र सहरइतरका क्षेत्र उपेक्षित भइरहने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
न्यूनतम साझा मापदण्डका आधारमा सातवटा प्रदेशमा कुनै सातवटा नयाँ एवं भर्जिन क्षेत्रको किटान होस् । यी क्षेत्रको मुख्यक्षेत्र, बाहिरी क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्र किटान गरी प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक सहरी मापदण्डअनुरूपको पूर्वाधारको गुरुयोजना तत्कालै निर्माण गरिनुपर्छ । उक्त गुरु योजनाअनुसार तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधार दुई वर्षभित्र निर्माण गर्ने गरी कार्ययोजना तय गरिनुपर्छ । कार्यालय, सडक, विद्युत्, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल, कर्मचारी तथा पदाधिकारी आवास, फोहोर व्यवस्थापन तथा बजार क्षेत्रको निर्माणमा आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन केन्द्रीय सरकारले नै जोहो गरोस् । यसका लागि आवश्यक पर्छ भने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिन सकिन्छ तर, कार्यान्वयन सबै नेपालीले नै गरोस् । पाँच वर्षभित्र गुरुयोजनाअनुरूपको नयाँ आधुनिक सहरमा प्रदेश राजधानी सञ्चालन गर्ने गरी गर्नुपर्छ । यसका लागि जतिसुकै लगानी भए पनि त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी, आर्थिक गतिविधि तथा भौतिक विकास निर्माणले प्रदेशको समृद्धि सुनिश्चित हुनेछ ।

प्रदेश १ मा विराटनगर, धनकुटा, इटहरी नै किन? प्रदेश ४ मा पोखरा त यसै पनि विकसित छ“दै छ। यहा“को पर्यटकीय आकर्षणलाई जोगाउनसमेत यसको विकल्पमा अरू नया“ विकास गर्न सकिने वैकल्पिक स्थानबारे किन नसोच्ने? प्रदेश ६ का लागि सुर्खेत, जुम्ला वा कोहलपुर मात्रै किन?

यसप्रकारको राजधानी सहरमा औद्योगिक क्षेत्र, व्यपारिक क्षेत्र, बस्ती, प्राज्ञिक क्षेत्र, मनोरञ्जन तथा खेलकुदका लागि अलगअलग क्षेत्र तोकिएपछि युटिलिट व्यवस्थापनदेखि विपद् व्यवस्थापनमा समेत प्रदेशलाई सहज हुने देखिन्छ । तर, ध्यान दिनुपर्ने विषय कुराचाहिँ के छ भने यस्तो राजधानीमा मुख्य, मध्यवर्ती तथा बाहिरी क्षेत्रको भूमि व्यवस्थापनमा प्रदेशले पूर्ण नियन्त्रण गरी भूमि बैंकमार्फत जग्गा एकीकरण, प्लटिङ तथा वितरण गरिनुपर्छ । यस्ता क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा जग्गा बिक्री वा खरिद गर्न प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्छ । अन्यथा भूमाफियाको चंगुलमा प्रदेश सरकारको संयन्त्र र आमनागरिक नराम्रोसँग फस्ने सम्भावना हुन्छ । कसैले निजी जग्गा बिक्री गर्नै परे सरकारलाई नै बिक्री गर्ने र कसैले खरिद गर्नुपरे सरकारसँग नै खरिद गर्नुपर्ने नमुना आधुनिक भूमि व्यवस्थापनको नीति अख्तियार गर्न प्रदेश सरकारले आँट नगर्ने हो भने उक्त प्रदेशको कुनै पनि क्षेत्रमा सरकार सफल हुन सक्दैन ।
२०६३ को परिवर्तन, २०७२ को संविधान र भर्खर सम्पन्न तीन तहको आम निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले आम परिवर्तनको अभिलाषा अभिव्यक्त गरेका छन् । मुलुक अब राजनीतिक संक्रमणकाल पूरा गरी आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ यात्रारत रहँदा प्रदेश नामांकन तथा स्थायी रूपमा प्रदेश राजधानी तोक्ने जस्तो सानो तर दूरगामी र बहुआयामिक महŒव राख्ने विषयमा निर्णय गर्दा नागरिकका अभिलाषा र सपनालाई सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा आएको छ ।
इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने यो अवसरमा जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयलाई चुनौती वा समस्याका रूपमा नलिई यसलाई नयाँ नेपालको अनुभूति दिँदै परिवर्तन एवं समृद्ध नेपालको खाका कोर्ने पहिलो पाइलारूपी अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने हिम्मत गर्नुमै सबैको हितमा छ ।