प्रदेश सरकारका कार्यभार

प्रदेश सरकारका कार्यभार

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिसँगै मन्त्रिपरिषद् गठनसमेत सुरु भएको छ । प्रदेश ३ ले आइतबार मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । सोमबारबाट थप दुईवटामा प्रक्रिया अघि बढेको छ । अन्य प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री र सभामुख नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद् गठन सुरु भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउँछौं भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुटेका राजनीतिक दलले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सहज रूपमा सम्पन्न गरेर वास्तवमै सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने अभियान सुरु गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले संघीय मर्मअनुसार काम गर्न सके अब नेपालका हरेक गाउँ अधिकार सम्पन्न भई विकासको बाटोमा अघि बढ्नेछन् ।

हरेक स्थानमा विकासको मूल फुटाउनुपर्छ, फुटाउँछौं भनेर दलका नेताले भनेका पनि छन् । तर, जनप्रतिनिधि भएर मात्रै विकासको मूल फुट्दैन भन्नेमा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखदेखि वडासदस्य समेत सचेत हुन जरुरी छ । आर्थिक समृद्धिका लागि पैसा मात्रै भएर पनि हुन्न । आफ्नो क्षेत्रमा भएको पैसाको कसरी सही सदुपयोग गर्ने सबैभन्दा महŒवपूर्ण पाटो हो । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थायी विधि अवलम्बन गरिँदैन, तबसम्म माला लगाएर मञ्चमा गरेको भाषणकै रफ्तारमा विकास सम्भव छैन । हाम्रो मुलुकको सातै प्रदेशकको भौगोलिक स्थिति फरक छ । हरेक प्रदेशका आफ्नै खालका समस्या छन् भने अवसरका सम्भावना पनि मौलिक छन् । कतै जलविद्युत्को सम्भावना प्रचुर होला त कतै जडीबुटी वा कतै पशुपालन । कुन क्षेत्रमा के उत्पादन गर्दा सबैभन्दा धेरै लाभ लिन सकिन्छ । भनौं, आफ्ना क्षेत्रका जनतालाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिन्छ । स्पष्ट योजना बनाउन जरुरी छ । अर्को समस्या दलीय भागबन्डा पनि हो । हरेक क्षेत्रमा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा दलीय प्रतिनिधि हुनैपर्ने र दलीय प्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्रको विज्ञले समेत अनावश्यक मानसम्मान गर्नुपर्ने अर्को झन्झटिलो शैली जीवितै छ ।

प्रदेश प्रमुखदेखि प्रदेशको सरकारसम्म यस विषयमा सचेत हुन जरुरी छ । सबैभन्दा पहिला विकासको अवधारणाको चित्र कोर्न सक्ने व्यक्तिबाट काम लिन सक्नुपर्छ । कुनै दलको सदस्य नभएकै कारण कतिपय विज्ञ एवं प्राविधिकहरू छायामा परेका छन् । मुलुकमा कति विज्ञ छन् र तीबाट कस्तो काम लिन सकिन्छ, यकिन गरौं । अब प्रदेश प्रमुखहरूले सूची बनाएर तिनको खोजी गर्न जरुरी छ । किनकि, परम्परागत शैलीमा गरिने विकासले आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । विकासको सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिन सक्ने व्यक्तिलाई साथ लिएर अघि बढ्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो । हरेक क्षेत्रका जनताका अपेक्षा धेरै छन् । सबै प्रदेशसँग जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने हैसियत छैन । त्यसकारण प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै अघि बढ्ने नीति अंगीकार गर्ने हो भने मात्रै प्रदेश बनाउन जुटेकाहरूले समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्न सक्नेछन् ।