अन्योलमा वाम एकता

अन्योलमा वाम एकता

विनोद नेपाल

प्रदेश मुख्यमन्त्री, सभामुख चयनको कार्य लगभग टुंगिएको छ । शपथ र जिम्मेवारी वहनका क्रम जारी छन् । प्रदेशसभाहरू कार्यान्वयनमा आइसकेका तथा तिनका बैठकहरू प्रारम्भ भएका छन् । राष्ट्रिय सभा गठनपछि प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फका सांसदको छिनोफानो हुँदै छ । यसपछि नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनेछन् ।
तलबाट माथितिर निर्वाचन गर्दै आएको भए सम्भवतः यति लामो समय लाग्ने थिएन, एक महिनापहिले नै यो सबै काम सम्पन्न भइसक्थ्यो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एकैपटक प्रदेश र संघीय संसद्का लागि निर्वाचन सम्पन्न गरिँदा प्राविधिक समस्या आयो । यसैकारण प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि संघीय संसद् अस्तित्वमा आउन नसकेको हो । तर, अब नेपालको संविधानबमोजिमका स्थानीय तह र प्रदेशसभा गरी दुई तहका संरचना सक्रिय हुनेछन् । यद्यपि, प्रदेश व्यवस्थापनमा थुप्रै जटिलता छन्, यसैले यिनका काम कसरी अघि बढ्छन् र व्यवस्थापन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ तर यससँगै नयाँ सरकार गठन हुने, राजनीतिक अन्योलको अन्त्य हुने र मुलुक नयाँ ढंगमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन स्वाभाविक नै हो ।

वर्तमान सरकारले प्रजातन्त्र दिवस अर्थात् ७ फागुनपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका सांसदको सम्बन्धमा अन्तिम टुंगो लगाउने प्रक्रियालाई हेर्दा पनि लगभग सोही समयमा सरकार विस्थापित हुने देखिन्छ । निर्वाचन सम्पन्न भई परिणामहरू सार्वजनिक भएपछि संविधानबमोजिम नयाँ जनादेशअनुसारको सरकार गठन हुनेछ । परिणामअनुसार आगामी सरकारको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने निश्चित प्रायः छ । तर, आगामी सरकारका प्रमुख साझेदार दलहरू एमाले र माओवादीबीच भावी सरकारको स्वरूपका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै सहमति नहुनुले अन्योल कायमै छ ।
निर्वाचनका समय वाम गठबन्धन बन्दै गर्दा वाम एकता, पाँच वर्षे स्थिर सरकार, सुशासन, विकास र समृद्धिका निकै चर्का कुरा भएका थिए । तर, निर्वाचन लम्बिएर दुई महिना नाघिसक्दासम्म पनि एमाले र माओवादीबीच ठोस सहमति बन्न सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, दुई दलका नेताबीच सार्थक संवादसम्म पनि हुन सकेको छैन । एकता टुंग्याउने कुरा त पटकपटक गरिएको छ तर त्यसको स्पष्ट आधार अझैसम्म तयार भएको छैन । यसैले ‘वाम एकता’को हल्ला चलिरहँदा हौसिएका वाम समर्थक तथा आम मतदाता यतिखेर निराश हुन थालेका छन् । एकीकरण प्रक्रियाले गति लिन नसक्दा भावी सरकारका विषयमा नै पनि भिन्न खालका अनुमान हुन थालेका छन् । सम्पन्न निर्वाचनमा जाने क्रममा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बन्दा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनलगत्तै एकीकृत हुने सहमति भएको सार्वजनिक भएको थियो । तर, निर्वाचनपछि त्यस दिशामा जसरी कामहरू अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यसरी नबढेको कारण यस किसिमका चर्चाले ठाउँ पाएका हुन् ।

एकताको कुरा गरिए पनि अहिलेसम्म वाम एकताको विधि के हुने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन भने पार्टी एकताको संगठनात्मक व्यवस्था र सैद्धान्तिक आधार समेत निर्धारण हुन सकेको छैन । यसले आशंकालाई नै बल पुगेको छ । अन्य नेताको पद मिलान समस्या नहुँदाको अवस्थामै पनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषयमा सहमति नभएसम्म अन्य पदको कुरा गौण हुनेछ । जेसुकै भनिए पनि यस विषयमा सहमति नभएसम्म एकता सम्भव हुने देखिँदैन । यिनै आधारमा कसैकसैले त एकता नै नहुने सम्मका अनुमानसमेत गर्न थालेका छन् ।
एमालेभित्र माओवादीसँग एकीकरण गर्नु नहुने धारणा राख्नेहरू नै नदेखिए पनि उसलाई ज्यादा भाउ दिनु नहुने, उसलाई वास्तविक हैसियतअनुसारको स्थान मात्र दिनुपर्ने धारणा राख्नेहरू थुप्रै छन् । यसैगरी, माओवादीभित्र एमालेसँग समाहित हुन जानु नहुने र त्यसरी जानु भनेको माओवादीको अस्तित्व समाप्त हुनु हो, यसो गर्नु हिजोको सशस्त्र द्वन्द्वमा जनताका लागि प्राणको आहुती दिनेहरूको अपमान हो भन्ने धारणा राख्ने जमात पनि छ । यसरी वाम एकताका बाह्य र आन्तरिक बाधकहरू छन् । हतारमा निर्णय लिने र फुर्सदमा पछुताउने अवस्था नआओस् भन्न गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने, सबैसँग छलफल हुनुपर्ने जस्ता आवाज पनि छन् तर हालसम्म नेतृत्व नै अलमलमा छ भने त्यसबाट सरकार गठनमा नै ढिलाइ हुने र अब बन्ने सरकार पनि प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

चुनावी गठबन्धन र एकता फरक विषय भएकाले पक्कै पनि गठबन्धनबीच जस्तो सहज एकता छैन। फेरि यसमा दुवै दलभित्रका आन्तरिक समस्या र बाह्य बाधाहरू पनि छन्। तर, विडम्बना के छ भने दुई दलबीचको एकता प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न गठन भएको एकता संयोजन समितिको बैठक नियमित रूपमा हुन सकिरहेको छैन

चुनावी गठबन्धन र एकता फरक विषय भएकाले पक्कै पनि गठबन्धन जस्तो सहज एकता छैन । फेरि यसमा दुवै दलभित्रका आन्तरिक समस्या र बाह्य बाधाहरू पनि छन् । तर, विडम्बना के छ भने दुई दलबीचको एकता प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न गठन भएको एकता संयोजन समितिको बैठक नियमित रूपमा हुन सकिरहेको छैन । मिति तोकिए पनि ‘कार्यव्यस्तता’को नाममा बैठक सर्ने गरेको छ । यसैगरी, दुई दलका अध्यक्षबीच एकल वा समूहमा भेटघाट र वार्ता भए पनि त्यसले निरन्तरता नपाउनुले पनि आशंकाका लागि ठाउँ मिलेको हो । एमाले माओवादी नेतृत्व एकताबाट सहजै उम्कन नसक्ने वाम बुद्धिजीवीहरूको धारणा छ । उनीहरूका अनुसार यो एकता दुवैको आवश्यकता हो । माओवादीलाई अस्तित्व रक्षा र एमालेलाई हैसियत बढाउन एकता आवश्यक भएको र यही बाध्यताले यो एकता अघि बढेको हो । तर, स्पष्ट आधारहरू बन्न नसकेका कारण एकता अन्योलमा परेको छ ।

नेताहरूले कुराकानी मिल्न आँटेको र नेताहरूको व्यवस्थापनमा समस्या नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, त्यस दिशामा गति अघि बढ्न सकेको छैन । यसैबीच पछिल्लो समय नेताहरूका अभिव्यक्तिले पनि एकतामा आशंका गर्नेहरूलाई नै बल पु¥याएको छ । सांगठनिक संरचना, दुई शीर्ष नेताको पद व्यवस्थापन तथा अन्य कुराहरू पनि बाँकी नै छन् । एकातिर नेताहरूबीच बाक्लो संवाद नहुनु र अर्कोतिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्र र जनताको आवश्यकताअनुसार आफूले जस्तोसुकै निर्णय लिन पनि सक्ने बताउनुलाई टिप्पणीकारहरू आआफ्नै ढंगमा व्याख्या गर्दै छन् । एमालेमा असन्तुष्ट नेताहरूले नेतृत्वमाथि प्रदेश नेतृत्व चयनका क्रममा समावेशी तथा योगदानलाई बेवास्ता गरी गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिइएको आरोप लगाएका छन् । यसको असर प्रस्तावित एकतामा पनि नपर्ला भन्न सकिँदैन । जेसुकै भए पनि यतिखेर सबैका आँखा र ध्यान वाम दल र नेताहरूतर्फ नै छ । यस सन्दर्भमा वाम नेताहरूमा एकातिर सरकार गठन अर्कोतिर पार्टी एकताको दोहोरो जिम्मेवारी छ । यसका लागि सक्रियतापूर्वक लाग्ने र ठोस निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ । यदि सहमति हुन नसके हाललाई माओवादीले सरकार बाहिरै रहेर ओली नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई समर्थन गर्नेजस्ता कुरासमेत आइसकेको सन्दर्भमा यो अत्यन्त सोचनीय विषय छ ।

अन्त्यमा, ‘रात गयो अग्राख पलायो’ भनेझैं ढिलाइसँगै आशंकाहरू उत्पन्न हुन्छन् । एकता प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, संवादमा देखिएको निष्क्रियता तथा कतिपय नेताका पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई हेर्दा एमाले माओवादीबीचको एकतामाथि नै आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । यिनलाई हेर्दा कतिपयले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणको प्रभाव परेको र एकता लगभग असम्भव जस्तै भइसकेको अनुमान गर्न थालेका छन् । सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनले वाम शक्तिहरूलाई मुलुकको जिम्मेवारी सुम्पने मत प्रदान गरेको छ । लामो समयदेखि अस्थिरता झेलिरहेको मुलुकमा स्थायित्व र विकासको कार्यभार वाम दलहरूले नै लिनुपर्ने अवस्था परिणामले सिर्जना गरिदिएको छ । यसका लागि वाम मेलजुल र सम्भव भए उनीहरूले भन्दै आएझैं एकता नै हुन सके अझ बेस हुनेछ ।