काकाकुल सेती–कर्णाली, पाँच वर्षयता परेन पानी, खडेरीले जंगलमा सिस्नुसमेत छैन

निमेन्द्र शाही / बाजुरा

हुम्ला ताँजाकोट गाउँपालिका–३ की मनसार रोकायासहितको एउटा टोली बाजुरा र हुम्लाको सिमानामा पर्ने कवाडी नदीको उकालोमा भेटिए । उनीहरू घरबाट तीन दिन हिँडेर बाजुराको दानसाँगु बजारबाट खाद्यान्न लिएर फर्कंदै थिए ।

‘पाँच वर्ष भो पानी छैन, खेती लगाएर केही हुँदैन, पेट पाल्न बूढा भारत लगाएकी छु, पठाएको पैसाले यहाँ बालबच्चालाई हातमुख जोड्न चामल ल्याएँ,’ चामलको भारी बिसाउँदै मनसराले भनिन् ।

सोही गाउँका खड्के सार्कीलाई १३ जनाको परिवार पाल्न अझै कठिन छ । उनी पनि चार कट्टा (बोरा) चामल लिएर घर फर्कंदै थिए । ‘एक महिना पनि खानलाई पुग्दैन, रामबहादुर शाहीसँग ऋण मागेर चामल ल्याएँ, अब गाउँमा केही योजनामा काम गरेर ब्याजसहित तिर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश ७ कोे बाजुरा र प्रदेश ६ को हुम्ला, मुगु र कालिकोटमा ४० वर्षपछि दोहोरिएको ठूलो खडेरीले नछोडेको पनि पाँच वर्ष बित्यो । खडेरीको पहिलो र दोस्रो वर्ष सरसापट गरेर हातमुख जोड्ने जोहो गरे ।

हुम्ला ताँजाकोट गाउँपालिका–३ की मनसार रोकाया चामलको भारी बोक्दै गाउँतिर जाँदै । तस्बिर : निमेन्द्र शाही

खडेरीले खेतबाट अन्न आउन छोडेपछि केही योजना गाउँमा आउला र काम गरेर त्यसको रकमले चामल किनेर खाउँला भन्ने योजना बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प सेती र कर्णालीवासीमा छैन ।

खडेरीले बाजुराका स्वामीकार्तिक, हिमाली र जगन्नाथ गाउँपालिका अति प्रभावित छन् । यस क्षेत्रका जुकोट, साप्पाटा, वाई, गोत्री, जगन्नाथ, बाँधु, रुगिनलगायतका गाउँ बढी प्रभावित छन् ।

प्रदेश ६ को कर्णालीका कालिकोटका साथै मुगु र हुम्लामा पनि यो समस्याले सताएको छ । खडेरीले तत्कालीन वाई गाउँ विकास समितिमा यस वर्ष रोपाइँसमेत भएन । खडेरीले पानीका मुहान नै सुकेपछि स्थानीयले खेतमा राखेको बीउ नै सुक्यो । वाई–६ का ७६ वर्षीय रणबहादुर कठायत भन्छन्, ‘२०२२ सालमा परेको खडेरीमा पनि बाली लगाउन पाएका थियौं तर बाली नै लगाउन नपाउनेगरी यसै वर्ष खडेरी प¥यो ।’

घरमा भएको अनाज सकिएपछि खाद्यान्न जोहो गर्न दानसाँघुको हाटबजारमा भेटिएका स्वामीकार्तिक–२ सप्पाटाका बिभरभान सार्की खडेरीले बीउसमेत जोगाउन नसकेकाले परिवार पाल्न समस्या भएको गुनासो गर्छन् । ‘नौ जनाको परिवार छ तर एक दाना अनाज छैन,  दुई–चार किलो चामलका दाना लिएर छोराछोरीलाई खुवाउने योजना बनाएर बजार आएको हुँ ।’

अर्काको स्वामित्वको जग्गामा सामान्य खेती गर्दै आएका स्वामीकार्तिक–३ जुकोटका कृषानी चदारा खडेरीले बाली उब्जनी नभएपछि आठ जनाको परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा छन् ।खडेरीले पानीको मुहानसमेत सुकेपछि जंगलको सिस्नोसमेत सुकेको उनी बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्मकै नदेखेको खडेरी भयो, खडेरी भए पनि सिस्नो खाएर त बच्न पाइन्थ्यो तर यस वर्ष त त्यो पनि पाइएन,’ उनी भन्छन् । बिच्छ्याँ–२ का बृखबहादुर भण्डारीका अनुसार अघिल्ला वर्ष गाउँलेहरूले हुम्लाको मैला र मुगुको सुकाडीकसम्म बेसाहा (पैंचो) मागेर खाद्यान्नको गर्जो टार्दै आएका थिए ।  तर, यसपटक खडेरीका कारण ती गाउँमा समेत उत्पादन नभएपछि स्थानीय थप बिचल्लीमा परेका छन् ।

बढ्यो पलायन

खडेरीका कारण उत्पन्न खाद्य संकट टार्न सेती र कर्णालीका करिब ४ सयभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा रोजगारीका लागि भारतको विभिन्न सीमा क्षेत्रमा गएका छन् ।

खडेरीले खाद्य संकटग्रस्त गाविसमध्ये मुगुको तत्कालीन भीई गाविसका दलित समुदायका २६५ घरधुरीमध्ये ८७ प्रतिशत घरधुरीबाट करिब ४ सय जना रोजगारीका लागि भारतको विभिन्न सीमा क्षेत्रमा पलायन भएका स्थानीय बताउँछन् । भारत पलायन भएको यो संख्या भीईको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत हो ।

भारत पलायन हुने दलित समुदायका ९३ प्रतिशत र गैरदलितका करिब ८६ प्रतिशत संख्या रहेको छ । भीईलगायतका ठूलो संख्यामा स्थानीय बासिन्दा खाद्य संकट टार्न रोजगारीको खोजीमा भारत पसेका छन् । खाद्य संकटले गाँजेपछि विद्यालय जाने र काम गर्न सक्ने उमेर समूहका बालबालिकासमेत विद्यालय छाडेर कामका लागि भारत छिरेका छन् । कतिपय घरधुरीका सपरिवार नै विस्थापित भएका छन् ।

खडेरीका कारण तीन जिल्लाका ४१ भन्दा बढी स्थानीय तह खाद्य असुरक्षामा रहेको कर्णाली खाद्य सरोकार मञ्चका अगुवा काँकी विकले बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा २०३२ सालपछि यस वर्ष ठूलो खडेरी परेको हो ।

बाजुराको वाई, जुकोट, साप्पाटा, रुगिन, बाँधु, गोत्री, जगन्नाथ गाउँपालिकामा खाद्य संकट चुलिएको छ । त्यसैगरी, हुम्लाको श्रीनगर, कालिका, मैला, मदना, जइरलगायतका गाउँ खाद्य संकटको सूचीमा परेका छन् । यस्तै, लामो खडेरीका कारण मुगु, बाजुरा, हुम्लालगायतका जिल्ला प्रभावित भएका छन् ।

खडेरीका कारण मुगुको भीई, नाथर्पु, जिमा, कालै, धैनकोट, ह्याङ्लु, सुकाढिक, कोटडाँडा, माग्री, पुलु, किम्री र डोल्फुगाउँ खाद्य संकटग्रस्त सूचीमा छन् । त्यसैगरी, मुगुकै श्रीनगर, कार्किवाडा, रोवा, रुगा, पिना, रारा, फोतु, सेरी, श्रीकोट, खमाले, गम्था र कालिकोटको धौलागोह, नानीकोट गाउँमा पनि खाद्य संकट देखिएको छ ।

समस्याका चाङ

बाजुरा जिल्लामा मात्र हरेक वर्ष ११ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । जिल्लामा नेपाल खाद्य संस्थानलगायतका निकाय र व्यापारीले ल्याउने खाद्यान्नले नपुगेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाजुराले तथ्यांकमा समावेश गरेको छ ।

सिँचाइ कुलो र पानीका मुहान सुकेका कारण पिउने पानीको समस्या छ । खाद्य असुरक्षित जिल्लामा बाजुरा अग्रस्थानमा पर्छ । वार्षिक करिब ९ हजार टन खाद्यान्न अपुग हुने कृषि कार्यालयको अनुमान छ ।

जिल्लामा पोषणको स्थिति झनै कमजोर रहेको तथ्यांक छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख मीनप्रसाद जोशीका अनुसार पाँच वर्षमुनिका ४१ दशमलव १७ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित छन् ।

जिल्लाको १४ प्रतिशत जनसंख्याको आयु ४० वर्षभन्दा कम छ । जलवायु परिवर्तनले सुक्खा, खडेरी, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा चुनौती थपेको छ ।

बीउ जोगाउने अभियान

जिल्लाको हावापानी र माटो सुहाउँदो परम्परागत अन्नका बीउ गाउँमा पाइन छोडेका छन् । बाजुराको पूर्वोत्तर कोल्टी क्षेत्रमा पर्ने वाई गाउँपालिका–२ जेरा र कोल्टी गाउँपालिका–४ सिराडामा स्थानीय बीउ जोगाउन कृषकले अभियान सुरु गरेको जेराका नरेन्द्र शाहीले बताए ।

बीउ जोगाउनका लागि उनीहरूले बीउ सुरक्षा बैंक सञ्चालनसमेत गरेका छन् । बाजुराका कृषकले धान, गहँु, मकैलगायत स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने अन्नबालीका बीउविजन माटो सुहाउँदो नपाउने र बजारमा आउने बीउसमेत समयमा नआउने वाईका नरेन्द्र गिरी बताउँछन् ।

चामल राजनीति

कर्णालीलाई नीतिगत रूपमै खाद्यान्नमा परनिर्भर बनाउने खेल वर्षाैंदेखि भइरहेको छ । अहिले पनि त्यो जारी छ । कर्णाली खाद्यान्नमा परनिर्भर बनेपछि स्थानीय राजनीतिक दलले निर्वाचनमा चामलसँग भोट किन्दै आएका छन् । दलका नेताले प्रयास गरेर चामल लग्ने र आप्mनो पकेट क्षेत्रमा चामल वितरण गरेर भोट किनेर निर्वाचनमा जित्दै आएका छन् ।

स्थानीय कृषि विकास, पशु विकास र स्थानीय विकास कार्यालयलगायतले पनि स्थानीय बालीनालीलाई जगेर्ना गरेर उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउनुभन्दा नतिजाहीन काममा बजेटको अधिकांश हिस्सा खर्च गर्दै आएका छन् । खडेरीका कारण चाडबाडमा समेत पेटभरी खान पाइएला भन्ने आशासमेत मर्न थालेको छ । गाउँमा आउने योजना राजनीतिक खिचातानीका कारण गुस्तरीय नबन्दा सिँचाइ योजना अलपत्र हुने गरेको हिमाली गाउँपालिका–५ रुगिनका प्रदीप थापाले बताए ।