कर्णालीलाई सुन

कर्णालीलाई सुन

विभिन्न प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरू चुन्ने ÷चुनिने क्रममा छन् । साँच्चै भन्ने हो भने विभिन्न प्रदेशमा एकखालको उत्साह सुरु भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएकाले स्थानीय निकायमा पनि पनि एकखालको उत्साह छ । २० वर्षपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि पाएका स्थानीयवासीले प्रदेश सांसदसमेत पाएपछि स्थानीय तहको विकास पूर्ण रूपमा हुने सम्भावना बढेको छ । किनकि जनप्रतिनिधिले पूर्णता पाएपछि विकासका योजना बनाउन र योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । प्रदेशका केन्द्रमा प्रतिनिधि उत्साहित भइरहेका बेला कर्णालीवासीको कहर सुन्दा भने मन कटक्क हुन्छ । लामो खडेरीले बीउसमेत जोगाउन नसक्दा स्थानीयहरू दुई छाककै लागि गाउँ छोड्न विवश छन् ।

खडेरीकै कारण खाद्य संकट भएपछि सेती र कर्णालीका करिब ४ सय बढी स्थानीय रोजगारीका लागि भारतको विभिन्न स्थानमा गएका छन् । खडेरीकै कुरा गर्दा मुगुको तत्कालीन भीइ गाविसका दलित समुदायका २६५ घरधुरीमध्ये परिवारका धेरैजसो सदस्यले गाउँ छाडेका छन् । २०३२ सालपछि यस वर्ष ठूलो खडेरी परेकाले स्थानीयले खाद्यान्नको बीउसमेत जोगाउन सकेनन् । धानको बीउ रोप्नै नपाई खेतमै सुक्यो भने खाद्यान्नको अन्य बीउ पनि जोगिएन । लामो खडेरीकै कारण खानेपानीको मूल सुकेर कतिपय बसाइँ सर्न विवश भए । जब लामो खडेरीमा बीउ जोगाउन मुस्किल हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय उत्पादन पनि सम्भव हुँदैन । त्यसो त पछिल्लो समय कृषिमा गरिएको आधुनिकीकरणले कतिपय परम्परागत खाद्यान्नको बीउ लोप भएका छन् भने वनजंगलमा आफैं फल्ने कन्दमुलको समेत बीउ मासिएको छ । हरेक वर्ष सरकारले कर्णाली क्षेत्रका लागि खाद्यान्न संकट घोषणा गर्दै चामल त उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर सरकारले त्यसरी वितरण गर्ने चामलले खडेरीपीडितका लागि पेट भरिने अवस्था छैन ।

लामो खडेरी, बाढीपहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोप मानव वशभन्दा टाढाको विषय हो । तसर्थ लामो खडेरीपछि किसानले बीउ नै जोगाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि तत्कालै केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । तसर्थ तत्कालका लागि खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा बस्नेहरूका लागि खाद्यान्न र औषधिजन्य वस्तु आपूर्ति गर्नुपर्छ । यति गरेर मात्रै समस्या समाधान हुन्न । हरेक वर्ष खाद्यान्न संकट दोहोरिने गरेकाले पनि स्थायी उपायको खोजी गर्नुपर्छ । स्थायी उपाय भन्ने बित्तिकै त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको व्यवस्थापन सबैभन्दा मुख्य हुन आउँछ । कर्णाली क्षेत्रमा हरेक वर्षजसो खाद्यान्न संकट दोहोरिने भएकाले स्थानीयको बस्ती हस्तान्तरण नै सबैभन्दा उपयुक्त विधि हुन सक्छ । यसका लागि सामान्य बजेट र योजनाले मात्रै सम्भव छैन । बृहत् योजना बनाएर बस्ती सार्नुका साथै त्यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने बहुमूल्य जडीबुटीको बजारिकीकरण गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हुन सक्छ ।