अनुसन्धानको बाधक अदृश्य शक्ति

अनुसन्धानको बाधक अदृश्य शक्ति

श्रीप्रसाद प्रसाईं

 

पछिल्लोपटक चर्चित बन्न पुगेका केही जघन्य प्रकृतिका आपराधिक घटनाको अनुसन्धान, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतकै स्वार्थका कारण आलोचित बनेको पाइयो । इटहरी र काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित होटेलमा भएको पछिल्लो सामूहिक बलात्कारका घटनालाई बदनियतपूर्ण ढंगले प्रहरीले नै मिलापत्र गराई लुकाएको तथा पक्राउ परेको अभियुक्तलाई छुटकारा दिलाएको सार्वजनिक भइसकेको छ । ढाकछोप गरिएका उक्त दवै घटनापछि प्रहरी मात्र होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत घटनालाई लुकाउन लागिपरेको तथ्य उजागर भएको छ । पहुँच र पैसामा जघन्य अपराधलाई नै दबाउन सकिन्छ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गराउने उक्त दुवै घटनाका पीडितको चित्कारलाई भने अन्ततः पहुँच र पैसाले दबाउन सकेन । ढिलै भए पनि घटनाबारेको यथार्थ सार्वजनिक भइछाड्यो । जुन सकारात्मक पक्ष हो । अनुसन्धान अधिकृतसमेतकै स्वार्थमा ढाकछोप गर्न खोजिएका उपरोक्त घटनाका बारेमा कसैको उजुरी नपरेको कारण अगाडि नबढाइएको भनी अनुसन्धान अधिकृतले दिएको प्रतिक्रिया भने आफैंमा रहमस्य देखिन्छ । जघन्य फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्न अग्रिम जाहेरी आवश्यक छ÷छैन ? यस्तो प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान घटनाबारेको जानकारी पाउनासाथ प्रहरीले अगाडि बढाउन सक्छ÷सक्दैन ? भन्ने बारेमा सर्वसाधारणमा अझै दुविधा भएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा हाल प्रचलनमै रहेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा ४ कै मात्र व्यवस्थालाई हेरौं ः
दफा ४ प्रमाण लोप वा नास हुन नदिने र अपराधी उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्ने ः
‘(१) कुनै प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची–१ मा उल्लिखित कुनै अपराध भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाएमा निजले यथाशीघ्र अपराधलाई रोक्ने, अपराधसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुन नदिने र अपराधी भाग्न, उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तत्सम्बन्धमा तत्कालै कारबाही नगरेमा अपराध हुने वा अपराधसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुने वा अपराधी भाग्ने, उम्कने सम्भावना भएमा सो प्रहरी कर्मचारीले आवश्यकतानुसार अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा समेत गई त्यस सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ । तर सोबमोजिम अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा गई कुनै कारबाही गरेकोमा त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो सो प्रहरी कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।
(२) कुनै प्रहरी कर्मचारीले कुनै अपराधलाई रोक्न, अपराधसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुन नदिन वा अपराधीलाई पक्राउ गर्न कुनै व्यक्ति वा निकायसँग मद्दत माग्न सक्नेछ ।’

ऐनमा व्यवस्थाले अपराध भइसकेको अवस्थामा मात्र होइन अनुसूची–१ भित्र पर्ने फौजदारी अपराध भइरहेको वा हुन लागेको जानकारीसम्म प्राप्त भए पनि त्यस्तो भइरहेको अपराध रोक्न, अपराधसँग सम्बद्ध दसीप्रमाण नास हुन नदिन तथा सम्भव भएसम्म अपराधीलाई भाग्ने मौका नदिई पक्रन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । यसका साथै आपराधिक घटना हुन लागेको छ भन्ने यथेष्ट आधार र भरपर्दो सूचना प्राप्त भएको अवस्थामा अपराधमा संलग्न हुन सक्ने समूहकै निगरानी राखी यथेष्ट आधार प्रमाणका साथ नियन्त्रणमा लिई आपराधिक कार्य हुन गर्न नपाउने व्यवस्था प्रहरीले मिलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी रोकथामको चरणमा गर्नुपर्ने आवश्यक कार्य तथा भइरहेको अपराधलाई रोक्नुपर्ने अवस्था तथा घटिसकेको अपराधका बारेमा मौकामा गर्नुपर्ने अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गर्न प्रहरीका निम्ति अग्रिम जाहेरी आवश्यक पर्दैन । तत्काल गर्नुपर्ने यस्तो कार्य गर्न प्रहरीलाई कसैको निर्देशन आवश्यक पर्दैन तर यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्दा प्रहरी कर्मचारीले घटना भएको, भइरहेको वा हुन सक्ने स्थान र घटनाको अवस्थाका बारेमा आफूले प्रारम्भ गर्नुपर्ने अनुसन्धानात्मक काम कार्यका बारेमा तत्कालै आफ्नो कार्यालय तथा उच्च कमान्डरलाई जानकारी गराई कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ । आवश्यकतानुसार थप मद्दत झिकाउने, अपराधी भाग्न उम्कन नपाउने व्यवस्थाका लागि नाकाबन्दी गराउने बारेमा आफ्नो कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी गराई तत्कालै गर्नुपर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।

संवेदनशील मुद्दालाई मिलापत्रको भरमा समाप्त गराउन प्रहरीलाई साहस प्रदान गर्ने स्रोत दूषित राजनीतिक प्रवृत्ति नै हो । जसले पछिल्लो समयमा कतिपय असम्भव कार्यलाई पनि सम्भव र सम्भव कार्यलाई पनि असम्भव बनाउ“दै आएको छ

यसर्थ यस्ता मुद्दाको सन्दर्भमा जानकारी लिने, कहाँ कस्तो प्रकृतिको अपराध भएको छ वा भइरहेको छ अथवा हुन लागेको छ भन्ने कुराको भरपर्दो सूचना संकलन गर्ने मात्र नभई, आपराधिक घटनाका बारेमा प्रहरीले आफैं अग्रसरता देखाई खोजतलास गर्नुपर्ने कानुनी आशय हो । पीडित वा घटनाबारे जानकारी पाउने, देख्ने, सुन्ने, थाहा पाउने व्यक्तिले दिएको सूचना वा जाहेरी त सर्वसाधारणले प्रहरीलाई गर्ने सहयोगसम्म हो । जसले स्थानीय नागरिक अपराध नियन्त्रण एवं अनुसन्धान गर्न कतिको जागरुक छन् भन्ने कुरा उजागर गरिदिन्छ । केही दशक अघिसम्म पनि अपराध र अपराधीका बारेमा हरेक टोल र बस्तीहरूमा स्थानीय व्यक्ति एक÷एक जना सुराकी सहयोगी राखी प्रहरीले आपराधिक गतिविधिबारे अग्रिम सूचना संकलन गर्ने, अपराध र अपराधीको तथ्य पहिचान गर्ने, घटनापछि फरार भएको अपराधी बसेको स्थानसम्म प्रहरी सहजै पुग्ने, दसी प्रमाणसहित अपराधीलाई पक्राउ गर्ने गर्दथ्यो । तर त्यस ताकाको जस्तो प्रहरी अग्रसरता अहिले देखिँदैन ।
अपराधको सूचना संकलनमा तदारुकता देखाउन त परैजाओस्, जघन्य प्रकृतिका फौजदारी अपराध भएको जानकारी पाएर पनि अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन प्रहरीले अग्रसरता देखाउँदैन । यसको कारकतŒव प्रहरी उपर हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा प्रहरी अधिकृतलाई दलीय एवं निजी स्वार्थमा परिचालित गराई फाइदा लिन पल्केका स्थानीय नेताकै गलत प्रवृत्तिबाहेक अन्य हुन सक्दैन । काठमाडौंको दरबारमार्गमा भएको र इटहरीमा घटेको पछिल्लो सामूहिक बलात्कार घटनालाई मिलाउन प्रहरीले देखाएको अग्रसरता प्रहरी र राजनीतिक व्यक्तिसमेतका दुवै पक्षको स्वार्थसँग सम्बन्धित दृष्टान्त हो ।
अपराध नियन्त्रणका निम्ति कानुनी व्यवस्था मात्रै प्रभावकारी हुन सक्दैन । कानुनलाई क्रियाशील गराउने राज्य संंयन्त्रको काम कार्य प्रभावकारी एवं सक्रिय नभए कानुन निष्क्रिय अवस्थामा पुग्नेछन् । कानुनलाई सजीव तुल्याउने कर्मचारीको भूमिका उचित छ÷छैन भनी अनुगमन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ एवं पारदर्शी नभएसम्म न त कर्मचारीको काम नै स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छ न कानुन नै क्रियाशील बन्छ । मुलक अहिले यस्तै अवस्थातर्फ उन्मुख हुँदै जाँदै छ । राज्य सञ्चालकको दूषित मानसिकताको प्रभावले राज्य सयन्त्रका कार्यमै असर परिरहेको छ । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न अभियुक्तलाई मिलापत्रको नाटक मञ्चन गरी मिलाउन प्रहरी अग्रसर रहनुको जड पनि राज्य सञ्चालकको प्रेरणाबाट प्रहरी अधिकृतलाई उत्पन्न भएको दूषित मानसिकतासँग सम्बन्धित छ । सबै मानिसको स्वभाव र बानीबेहोरा समान हुन सक्दैन । व्यक्ति विशेषको स्वभावअनुकूल कतिपय व्यक्तिको कार्य सन्तोषजनक नहुन सक्छ । गलत काम कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको प्रक्रियाद्वारा सुधार्न सकिन्छ । सुध्रने मौका दिँदा पनि नसुध्रिए सेवाबाटै बर्खास्त गरी हटाउन सकिन्छ । त्यस्ता गलत व्यक्तिको आचरण र व्यवहारले अन्य कर्मचारी समूहलाई प्रभावित बनाउन सक्दैन । तर एकै जना गलत मानसिकताको व्यक्तिले राज्य सञ्चालकजस्तो महŒवपूर्ण दायित्व सम्पादन गर्ने अवसर पायो भने त्यसले आफू मातहतको सम्पूर्ण राज्य सयन्त्रलाई नै दूषित र प्रभावित बनाउन पुग्छ । पछिल्लो समयमा सत्तामा पुग्ने अधिकांश व्यक्तिहरूको मानसिकता दलीय एवं निजी सवार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको कारण त्यसको संसर्गले मातहतका कर्मचारी पनि प्रभावित बन्दै आएका छन् । राजनीतिक आड र संरक्षण नहुने हो भने बलात्कारको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई मिलापत्र गरी छोड्न सक्ने साहस प्रहरी अधिकृतमा हुन सक्दैन । इटहरीमा घटेको यस्तै पछिल्लो घटनाको मिलापत्रमा बस्ने जनप्रतिनिधि नै यसको दृष्टान्त हुन् । स्थानीय निकायको निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा बलात्कारको घटनाको मिलापत्र गराएको अवस्थाले उक्त घटनामा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व संलग्न छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ ।

वास्तवमा बलात्कारी व्यक्तिले कानुनी तबरले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन भन्ने कुरा इन्स्पेक्टरदेखि एसपीसम्मको अधिकृतले नबुझेको हुनै सक्दैन । तथापि यस्तै संवेदनशील मुद्दालाई मिलापत्रको भरमा समाप्त गराउन प्रहरीलाई साहस प्रदान गर्ने स्रोत दूषित राजनीतिक प्रवृत्ति नै हो । जसले पछिल्लो समयमा कतिपय असम्भव कार्यलाई पनि सम्भव र सम्भव कार्यलाई पनि असम्भव बनाउँदै आएको छ । सत्ता र शक्तिको पहुँचको भरमा परिचालित भएको यस्तो अदृश्य शक्तिको सम्बन्ध एवं पहुँच राज्य सञ्चालकसम्म छ । किनकि अदृश्य शक्तिमा नेताकै आफन्त, नजिकै नातेदार र विश्वासपात्र सहयोगी रहेका हुन्छन् । यही अदृश्य शक्तिले राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा परिचालन गराउँदै आएको छ । इटहरीको बलात्कार घटनाको सन्दर्भमा निलम्बनमा पर्ने एसपी विद्यानन्द माझी र इन्स्पेक्टर तथा दरबारमार्ग काठमाडौंको घटनामा निलम्बन भएका इन्स्पेक्टर र सई अदृश्य शक्तिद्वारा परिचालित व्यक्ति मात्रै हुन् । उनीहरूलाई बलिको बोको बनाउने अदृश्य शक्तिको जडसम्म राज्य संयन्त्र पुग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । जड निर्मूल नगरिएसम्म केवल सतही प्रवृत्तिको कारबाहीले मात्र मुलुकको प्रशासनिक कार्य स्वच्छ र पारदर्शी बन्न सक्दैन । यसको विपरीत आपराधिक प्रवृत्ति नै हावी हुँदै जाने भएकाले सोबाट सर्वसाधारण नागरिकलाई नै मर्का पर्दै जाने र पीडितले झन् पीडित बन्नुपर्ने अवस्थामा यथावत् रहन्छ । यसका निम्ति सर्वप्रथम राज्य सञ्चालनको दायित्व लिने नेताहरूकै कार्यशैली र मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन अनिवार्य छ ।

अधिकांश जटिल प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई ढाकछोप गरी मिलाउने, यदि ढाकछोप गर्न र मिलाउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुन पुगे अपांग अवस्थामा पु¥याई चलाउने र लक्षित व्यक्तिलाई जसरी हुन्छ उन्मुक्ति दिलाउने कार्यमा अदृश्य शक्ति लागि पर्दै आएको छ । सर्वसाधारण नागरिकको बुझाइमा मुद्दा चलिसकेको, अभियुक्त प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा पीडितले कानुनी राहत पाउँछ भन्ने नै हुन्छ तर मुद्दा चलाइएको अवस्थामा आरोपितले सजाय नपाई उन्मुक्ति के कारण पायो ? भन्ने वास्तविकको रहस्यबारे सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ । कतिपय अपराधको अनुसन्धानको अवस्था अदृश्य शक्तिकै प्रभावको कारण सतही एवं नजरिया रूपमा हुने गरेको, यथार्थताको गहिराइसम्म नपुगेको, आपराधिक घटनासँग आरोपितको सम्बन्ध स्थापित नगराएको, सम्बद्ध दसीप्रमाण उपलब्ध नगराएको अवस्थामा मुद्दा पेस हुँदा अदालतको नजरमा आरोपित व्यक्ति घटनासँग सम्बन्धित हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । यसरी मिसेलको अवस्थाले नै आरोपितउपर मुद्दा चलाउनु उचित हुँदैन भन्ने कुरा बताइरहेको अवस्थामा न्यायाधीशले सजाय तोक्न मिल्दैन । कतिपय सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरू यस्तै अवस्थामा पेस हुने गरेका छन् । यो अवस्था प्रहरीको असक्षमताको कारण होइन, दूषित राजनीतिक प्रवृत्तिकै कारण हो । यसर्थ यसमा सुधार ल्याउनका लागि नवगठित संघीय एवं प्रादेशिक सरकारकै ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।