विकास गतिविधि सुस्तायो , सात महिनामा २० प्रतिशत विकास खर्च

शिव दुवाडी / काठमाडौं

मुलुक संघीय संरचनामा गएपश्चात् सार्वजनिक गरिएको पहिलो संघीय बजेटको कार्यान्वयन अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को सात महिनासम्मको अवधिमा भएको खर्चले यसलाई पुष्टि गर्छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार चालू वर्षको माघ मसान्तसम्म विकास बजेट जम्मा २० प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले विकासका लागि यस वर्ष ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा यस अवधिमा जम्मा ६५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस अवधिमा कुल ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमध्ये ३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ चालूतर्फ खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी तीनैवटा क्षेत्रमा भएको खर्च कुल बजेटको ३६ प्रतिशत हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सो बजेट गत आर्थिक वर्षभन्दा २१ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो । यस आधारमा वर्षभरीको खर्चलाई हिसाब गर्दा सात महिनाको अवधिमा कुल बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनुपर्ने हो । लक्ष्यको तुलनामा न्यून मात्रै रकम खर्च हुँदा पनि त्यसप्रति कोही जवाफदेखि भने बन्ने गरेको छैन । विगत वर्षहरूमा पनि यस वर्षको जस्तै अत्यन्तै कम बजेट खर्च हुने गरेको थियो । त्यसबाट पाठ सिकेर खर्च बढाउनुपर्नेमा यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।

आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा ठेक्कापट्टालगायतका काम भइनसक्ने हुनाले खर्चमा केही कमी आउने गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोख्रेल बताउँछन् । विकास आयोजनाहरूमा खर्च हुन थालेपछि बजेटरी खर्च बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । विगत वर्षहरूमा पनि सुरुका महिनामा बजेटरी खर्च कम हुने गरेको पाइन्छ । यस अवधिमा बजेट खर्चभन्दा पनि त्यसको तयारीका लागि भएका प्राविधिक पक्षले बढी महŒव राख्ने भएकाले मन्त्रालयको ध्यान त्यसतर्फ गएको उनले बताए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक सूचना अधिकृत सूर्यमणि गौतमका अनुसार यस वर्षको माघ मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व संकलन भने लक्ष्यको ५२ प्रतिशत पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष कुल ७ खर्ब ३० अर्बको लक्ष्यमा असोजसम्ममा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको हो ।

विकास बजेटमा यस वर्ष ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैया“ विनियोजन गरिएकोमा ६५ अर्ब ३५ करोड रुपैया“ मात्रै खर्च

संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, दिगो, समावेशी र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र राज्यद्वारा प्रदान गर्ने सेवामा आमनागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्यमा परेका थिए । त्यसमध्ये केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उल्लेख्य रकम खर्च भएको छ ।

बजेटको उच्च प्राथमिकतामा परेको स्थानीय तहलाई सरकारले साधारण अनुदान १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार र ससर्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ५१ हजार अर्थात् कुल बजेटको १७ दशमलव ६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै, प्रदेशका लागि ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भइनसकेको हुनाले तत्काल केन्द्रमा नै रहनेगरी साधारण अनुदानस्वरुप यो रकम विनियोजन भएको छ । तर, स्थानीय तहको गठनपश्चात् पनि सो निकायले पनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।

बजेटमा चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब २ अर्ब ५३ करोड ५४ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६२ दशमलव ८ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् कुल बजेटको २६ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार अर्थात् ११ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।