प्रदेशमा १३ ‘मोडल सिटी’ बनाउँछौं

प्रदेशमा १३ ‘मोडल सिटी’ बनाउँछौं

 

डोरमणि पौडेल स्थानीय विकास निर्माणको क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्ति हुन् । स्थानीय विकास निर्माण र स्रोतसाधन परिचालनका सम्बन्धमा उनीसँग लामो अनुभव छ । हेटांैडा नगरपालिकाका प्रमुखका रूपमा दुईपटक जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पौडेलले हेटौंडालाई सुन्दर, सफा र हरियाली सहरका रूपमा विकास गर्न महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । विकासको सवालमा स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ इच्छाशक्ति र स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिका रूपमा उनलाई चिनिन्छ । प्रदेश ३ ले यिनै पाका व्यक्ति मुख्यमन्त्रीका रूपमा पाएको छ । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका पौडेलको काँधमा अब १३ जिल्लाको विकास निर्माण कार्यको नेतृत्व गर्ने दायित्व आएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलसँग राजधानी दैनिकका वरिष्ठ समाचारदाता सविन शर्माले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।

डोरमणि पौडेल, मुख्यमन्त्री, प्रदेश ३

 

सर्वप्रथम तपाईलाई प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बन्नुभएकोमा बधाई तथा शुभकामना ।

धन्यवाद ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार कहिले हुन्छ ?

मन्त्रीमण्डल विस्तारमा कुनै समस्याले रोकिएको हैन । जम्मा हामीले सात जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउने हो । त्यसमध्ये तीन जना भइसकेका छन् । बाँकी चार जनाको नियुक्ति केही प्राविधिक कुराले गर्दा रोकिएको हो । अहिले सबै कुरा भइसकेको छ । जुनसुकै समयमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकिन्छ । अहिले हाम्रो प्रदेश प्रमुख उपचारका लागि भारत जानुभएको छ । उहाँ फर्केर आएपछि शपथको कार्यक्रम हुनेछ ।

 

सरकारले अस्थायी राजधानीमा हेटांैडा तोकेको छ । यही स्थायी हुन्छ कि विकल्पको खोजी हुन्छ ?

प्रदेशको राजधानी सार्नु नै पर्छ भन्ने विषयमा कसैले आधिकारिक रूपमा अघि बढाएको छैन । कहीँ कतै राजधानी सार्नुपर्छ भन्ने आवाज सुनिएको छ । राजधानी सार्नु नै पर्छ भन्ने पनि छैन । यसमा के कति कारणले राजधानी सार्ने भन्ने विषय मुख्य हो । सार्ने नै हो भने पनि त्यसको विधि प्रक्रिया छ । संविधानले नै दुई तिहाइ सदस्यले राजधानी सार्न चाहेमा सार्न सक्छ । दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी सार्नुपर्छ भनेर आयो भने त्यसलाई हामीले रोकेर
पनि रोकिँदैन ।
तर, यसमा मेरो धारणा भन्ने हो भने दुई तीन कारणले राजधानी सार्नु आवश्यक छैन । पहिलो हामीले काठमाडौंलाई पनि हेर्ने हो नि त । यो मुलुकको राजधानी यही प्रदेशमा पर्दछ । काठमाडौंलाई व्यवस्थित कसरी बनाउने भन्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । मैले नगरपालिका र नगरपालिका संघमा नेतृत्व गरेदेखि नै ‘काठमाडौंमा चाप बढी भयो । यसलाई डाइभर्ट गर्न उपत्यकाबाहिर स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्नुपर्छ र मान्छे बाहिरै रोक्नुपर्छ’ भन्ने विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छु । सहरी क्षेत्रको विषयमा बुझेको मान्छेले काठमाडौंको चाप घटाउनका लागि बाहिर स्याटेलाइट सहर निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । हामीले त्यही कुरा भनिरहेका छौं । अहिले राजधानीमाथि अर्को राजधानी थपेर यहाँ अझै चाप बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा शतप्रतिशत अवैज्ञानिक हो ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहेकको क्षेत्रमा राजधानी सर्न सक्छ त ?

हेटौंडामा राजधानी हुन सकेन भने रामेछापमा हुन सक्छ, सिन्धुलीमा हुन सक्छ, बरु नुवाकोटमा हुन सक्छ । त्यसतर्फ पनि सोचिनुपर्छ । काठमाडौंमै किन थुपार्नुप¥यो । यदि हेटौंडाको भन्दा अन्त कतै भौतिक पूर्वाधार पुग्छ भने हामी किन हेटौंडा बस्ने ? नुवाकोट राजधानी लैजान दुई तिहाइ साथीहरू सहमति भए मलाई कुनै आपत्ति भएन । तर, ‘काठमाडौंमै सार्छौं’ भनियो भने त्यो सर्वथा आपत्तिजनक हुन्छ ।

हेटौंडासम्म पुग्न दुःख भयो भन्ने पनि सुनिएको छ नि ?

हेटौंडामा आवतजावत गर्न दुःख भयो भन्ने कुरा सुनिएको छ । काठमाडौंबाट अढाई तीन घण्टाको बाटो जान साँच्चै दुःख भएको हो भने कर्णालीबाट काठमाडौं आउने मान्छेलाई कति दुःख भएको होला भन्ने कुरा सम्झनोस् । सदियौंदेखि कर्णालीका मान्छेलाई काठमाडौं आउन भएको दुःख किन नहेरेको अहिलेसम्म ? कि त काठमाडौंको राजधानीलाई कर्णाली लैजानुप¥यो । फेरि, प्रदेश राजधानी भनेको जनताको सिधै सम्पर्क गर्ने निकाय पनि होइन । जनताको काम गर्ने निकाय भनेको स्थानीय तह नै हो । सबै स्थानीय तहमा नै काम हुन्छ । अहिले मुलुकको राजधानी सिंहदरबारमा मुलुकको एक प्रतिशत मान्छे पनि छिरेका छैनन् । राजनीति नेता, सांसद र कर्मचारीबाहेक जनताको प्रत्यक्ष प्रवेश सिंहदरबारमा नभएजस्तै प्रदेश राजधानीमा पनि जनताको प्रत्यक्ष काम पर्दैन ।
प्रदेशमा जनताका काम नहुने भएकाले जनतालाई केही दुःख हुँदैन । हेटौंडालाई जोड्ने ६ वटा सडक केही सञ्चालनमा भने केही निर्माण भइरहेका छन् । सुरुङमार्ग बनेपछि हेटौंडा र काठमाडौंको यात्रामा डेढ घन्टा पनि लाग्दैन । फास्ट ट्रयाक बनिरहेको छ । त्यो पूरा भएपछि दुई घन्टाको बाटो, कान्तिराजपथ एकदम ठूलो फराकिलो सडक बनिरहेको छ । धरान–चतरा सडक भनेर रामेछाप सिन्धुलीलाई हेटौंडा जोड्ने गरी सडक बनिरहेको छ । यस्तै, अहिले नै सञ्चालनमा रहेको कुलेखानी सडक तथा दामन हुँदै चल्ने सडकसमेत हेर्ने हो भने सडक सञ्जालले हेटौंडा उपयुक्त नै हो । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले सबैथोक सम्पन्न छ । अन्य ठाउँमा सार्दा सबै पूर्वाधार निमाण गर्नुपर्ने हुन्छ । राजधानी सार्नुपर्छ भन्ने आवाज मधुरो–मधुरो हुँदै गएको छ ।

प्रदेशको नामकरण कसरी गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? अहिले नै मैले यस्तै र यही नाम हुनुपर्छ भन्दा पहिला नै बोल्यो भन्ने कुरा उठ्न सक्छहोला । यो छलफलको विषय हो । म मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै केन्द्रीय राजधानी भएको प्रदेशलाई ‘राजधानी प्रदेश’ नामकरण हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । संघीय राजधानी भएकाले यसलाई राजधानी प्रदेश नै नामकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यस विषयमा पछि पनि बहस छलफल हुने नै छ । अन्य नाम पनि प्रस्ताव आउँला । त्यसको पनि विधि प्रक्रियाअनुसार टुंगो लगाउँला । तर, राजधानी प्रदेश राख्दा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

विकासका योजनाहरू कस्ता बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?

पहिलो कुरा भनेको यो प्रदेशका १३ जिल्लालाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने गरी विकास गर्ने सोच छ । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सजिलै जान सकिने एक्सिस हुनुप¥यो । अहिले भएका बाटाघाटालाई स्तरीकरण गर्ने हो कि अथवा थप बाटो घाटो निर्माण गर्नुपर्ने हो कि, यसको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं । १३ जिल्लाको भौगोलिक अवस्थाको बारेमा मैले पनि सबै बुझ्न बाँकी छ । केही समय अध्ययन गरेर १३ ओटै जिल्लाको आवश्यकता पहिल्याएर सबै जिल्लाको विकासका योजनाहरू तयार गर्ने सोचमा लागेको छु । सबै जिल्लामा एकै किसिमको विकासका कार्यक्रम गरेर हुँदैन ।
यो प्रदेशमा हिमालदेखि समथर भूभागसम्म रहेको छ । फरकफरक जिल्लामा भिन्न संस्कृति, भिन्न भौगोलिक अवस्था र भिन्न विकासको आवश्यकता छ । जुन जिल्लामा जस्तो विकासको आवश्यकता पर्छ, सोहीअनुसारको विकास गर्ने विषयमा हामी सचेत छौं । त्यही भएर भिन्नभिन्न किसिमका योजना बनाएर लैजाने हो । हामीसँग भएका स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं । यस्ता स्रोतहरूको पहिचान गरेर त्यसको सही सदुपयोग गर्ने
विषयमा लाग्नुपर्छ ।

प्रदेशको समृद्धिका आधारहरू के के हुन् ?

समृद्धिको दिशातर्फ लैजानका लागि आफ्नो स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने काममा सबै लाग्नुपर्छ । मुलुकमा धेरै पँुजी विकासमा लगानी गर्न सकिएको छैन । नेपालीसँग भएको पुँजीलाई विकासमा लैजान नसक्दा उनीहरूले बाहिरी मुलुकमा लगानी गरिरहेका छन् । त्यस्ता पुँजी भएको व्यक्तिलाई लगानीको वातावरण बनाएर जानका लागि नियम कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । लगानीको वातावरण बनाउन केके गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्तो लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने काम हामी गर्नेछौं । आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी व्यवस्थापन गरेर सबैलाई रोजगारी बनाउने अभियान हामीले थाल्नेछौं । आफैंले गर्ने व्यवसायलाई रोजगारी नभन्ने संस्कृति मौलाएको छ । त्यस्तो मानसिकतालाई हटाएर सबैलाई व्यावसायिक बनाउँदै रोजगारी दिने बाटोमा लागौं ।
हाम्रो मुलुक कृषिप्रधान मुलुक भन्ने गरिन्छ । तर, यही मुलुकमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्दै व्यावसायिक कृषितर्फ कृषकलाई आकर्षण गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपाली विदेशमा गएर कृषि क्षेत्रमै काम गर्ने तर आफ्नो मुलुकमा त्यसको प्रयोग गर्ने विषयमा लाग्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीले मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक कृषि प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्बाैं खर्च घाटा बढ्ने गरेको छ । आफ्नो उत्पादन कुनै नहुनुले मुलुकको आर्थिक नाफाभन्दा पनि घाटा बढ्दै जानेछ । यसका लागि धेरै ऐन कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ । केही ऐन कानुन परिमार्जन गरेर मुलुकभित्र नै उत्पादन बढाउने र आयातभन्दा पनि निर्यात गर्ने विषयमा सचेत भएर समृद्ध मुलुक बनाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।

प्रदेश सञ्चालनका लागि के कस्ता ऐन कानुनको आवश्यकता देख्नुभएको छ ?

प्रदेशमा हामीलाई ६०–६५ वटा ऐनकानुन आवश्यक पर्छ । अहिले विभिन्न ऐनका विधेयक बनाउने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । ऐन कानुन निर्माण गरेर मात्रै काम गर्ने हो । तर, अहिले तत्काल कुनै कानुन नहुँदा काम हुन सकिरहेको छैन । त्यसका लागि हामीले विधेयकहरू तयार पार्ने काम थालेका छौं । केही विधेयक संघीय सरकारले प्रस्तावका रूपमा पठाएका छन् । त्यसलाई पनि केही संशोधन गरी विधेयकको रूप दिने काममा हामी सक्रिय छौं ।
कडा कारबाहीको व्यवस्था भएको ऐनकानुन निर्माण आवश्यक छ भन्ने कुरा संघीय सरकारले बनाएका केही ऐनकानुनहरूबाट हामीले बुझ्न सक्छौं । कुनै ऐनले कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ तर त्यस्तै प्रकृतिको अर्को ऐनले भने त्यसमा उन्मुक्ति दिने गरेको हुनाले मुलुकमा नैतिकता भन्ने कुरा नै गुमेको जस्तो देखिएको छ । ऐनहरू कडा किसिमका बनाउन सकेमा मौलाउँदो भ्रष्टाचारलगायका विषय न्यूनीकरण गर्न योगदान पुग्न सक्छ ।

प्रदेशभित्रका प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा कस्तो सम्भावना रहेको छ ?

हाम्रो प्रदेशभित्र प्राकृतिक स्रोतहरू अथाह छन् । यो प्रदेशमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना छ । यो क्षेत्रमा जडिबुटीहरू पनि त्यत्ति नै छन् । यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्नसक्यो भने हाम्रा लागि त्यो नै सबैभन्दा ठूलो स्रोत बन्न सक्छ । यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म सही हिसाबले प्रचार नै हुन नसकिरहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरू प्रशस्त छन् । यस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरू ओझेलमै छन् । यस्ता क्षेत्रको विकास गरी पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना बनाउन सकिन्छ ।
हामीसँग जलस्रोत छ, जंगल छ, पर्यटकीय क्षेत्र छ र जमिन छ । लाखौं लाख उर्वरभूमि खेर गइरहेको छ । त्यस्ता खेर गएका जमिनमा ठूलाठूला फर्महरू निर्माण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं । त्यस्तो काममा विगतमा हामीले कुनै विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेका छैनौं । यस्तो विषयमा हामीले उपयोग गर्न नसक्दा नै यस्तो हुन पुगेको हो ।

प्रदेश ३ लाई ‘राजधानी प्रदेश’ 
नामकरण गरिनुपर्छ 
 अहिलेलाई राजधानी सार्नु 
आवश्यक छैन 
 प्राकृतिक स्रोतका व्यवस्थित 
प्रयोग गरिनेछ 
 प्रत्येक जिल्लामा फरकफरक 
शैलीका सहर निर्माण हुनेछन् 
 हरेक नागरिकले अनुभूति 
गर्ने गरी विकासको काम गर्छौं

 

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग कसरी गर्ने ?

प्रदेशको विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि पहिला विधि तथा प्रक्रियाका लागि कानुनहरू बन्नुप¥यो । त्यसका लागि मैले गहिरो ढंगले अध्ययन गरेर मात्र काम गर्ने सोच बनाएको छु । हचुवाका भरमा काम गर्ने गल्ती गर्नुहुन्न । जे जे काम हुन सक्छ, त्यसको अध्ययनका लागि विशेषज्ञसँग छलफल गरेर नीति बनाएर मात्र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लाले अनुभूति गर्ने गरी जिल्लागत रूपमा आवश्यक पर्ने विकासका काममा प्रक्रियागत रूपमा काम गर्नेछु ।
नीति र कार्यक्रमहरू बनाउँदा हरेक जिल्लाका जनताले अनुभूति गर्ने गरी योजनाहरू बनाइनेछ । हामीसँग भएका जडिबुटीको संकलन तथा प्रशोधन गर्ने विषयमा कानुनी जटिलताहरू छन् । त्यस्ता जटिलतालाई समाधान गर्ने गरी काम गर्नेछु । जुन ठाउँमा लगानी गर्ने हो, त्यसबाट परिणाम आउने ठाउँमा मात्रै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेछु । खुत्रुके योजनामा लगानी गर्नुहुन्न भन्ने मेरो सोच हो । प्रदेशले लगानी गर्ने योजनाहरू पूर्ण हुने गरेर मात्रै लगानी गर्नेछु । यत्रतत्र पैसा छर्ने खालका योजनाहरू पूर्ण रूपमा रोकिनेछन् ।
काम गर्ने शैलीसँगै नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्ने हाम्रो योजना छ । एक पैसा पनि खर्च नगरी सिंगो गाउँलाई हरियाली बनाउने योजना बनाउँदा समुदायलाई सहभागी बनाउने गरी काम गर्नेछु । विकासका काममा जनतालाई अपनत्व हुने खालका योजनाहरू बनाइनेछ । समुदायमा आधारित विकासको योजना बनाउने काममा प्रदेश सरकार सधै सक्रिय हुनेछ । सबैको सहयोगमा प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउने सोचमा छु ।

१३ जिल्लामा १३ ‘स्याटेलाइट सिटी’ बनाउने योजना कस्तो हो ?

यसका लागि दुई तरिका हुन सक्छ । यसमा सरकारले जग्गा लिएर त्यसमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार बनाएर सहर बनाउने र जग्गा विकास कार्यक्रममार्फत सहरको विकास गर्ने तरिका हुन सक्छ । त्यसका लागि हरेक मान्छेले प्रयोग गरिरहेको जग्गालाई एकीकृत गरेर त्यसको गुरुयोजना बनाएर जग्गा विकास कार्यक्रमको माध्यमबाट सहर निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नेछ ।
एकीकृत जग्गा विकासले टुक्राटुक्रा भएको जग्गालाई एक ठाउँमा बनाएर सहरका न्यूनतम आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण हुनेछन् । त्यसका लागि प्राविधिक रूपमा विकास गर्नेछौं । आवासीय र औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा फरकफरक किसिमका घरहरू निर्माण गर्ने गरी योजना बनाइनेछ । सबै जिल्लामा ठूलाठूला सहर नबन्न सक्छन् । प्रत्येक जिल्लामा बन्ने सहर नमूना सहरका रूपमा विकास गर्नेछौं । प्रत्येक जिल्लाको आफ्नै कला संस्कृति र मौलिकता रहेको छ । त्यस्ता ठाउँहरूमा सबैको आकर्षण हुने गरी प्रत्येक जिल्लामा फरकफरक शैलीका सहर निर्माण गर्दा वैज्ञानिक विषयलाई महŒव दिइनेछन् । १३ जिल्लामा आधुनिक मोडल सीटी परिकल्पना गरेको मात्रै हैन, हामी गरेर नै देखाउनेछौं ।